रथचक्र कोण उद्धणार?

मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. परंतु सरकारची प्रचाराची भाषा संपलेली नाही. परदेशात जाहीर सभांचा नरेंद्र मोदींना कंटाळा आला असेल म्हणून म्हणा किंवा टीकाकारांना गप्प करण्यासाठी म्हणा, आता देशात जाहीर सभांचा सुकाळ सुरू होणार आहे. जाहीर सभा घेण्याची मुळी घोषणाच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी केली आहे. म्हणजे पुन्हा वाचाळ प्रचार!  गेल्या वर्षभरात घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला गेला नाही असे झाले नाही असे भाजपाकडून सांगण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला की देशात वाट्टेल ते परिवर्तन घडवून आणता येतं असा अफलातून समज मोदींनी करून घेतला असावा!  देशाची प्रगती? बाएं हाथ का खेल!

गेल्या 60-65 वर्षांत केंद्रीय आणि राज्यांच्या मंत्रिमंडळात लाखों निर्णय घेतले गेले असतील. 60-65 वर्षांचे जाऊ द्या. 2004 ते 2014 पर्यंतच्या दहा वर्षांच्या काळात घेतल्या गेलेल्या असंख्य निर्णयांचा जरी विचार केला तरी भारतभूमी वंदे मातरम् गीतात म्हटल्याप्रमाणे सुजलाम् सफलाम् झाली असती! रोजगार निर्मिती होऊन तरुणवर्ग नोक-यासाठी हिंडताना दिसला नसता. उलट, नोक-या देणा-या बड्या बड्या उद्योगपतींना नोकरी करू इच्छिणा-यांचा शोध घेत फिरावे लागले असते.  विकासाचे गाडे इतके सुंसाट सुटले असते की ते उधळले तरी लक्षात आले नसते.  शेतक-यांच्या आणि भूमीहीन शेतमजुरांच्या आयुष्यात दररोज दिवाळीची पहाट फुटली असती. महागाई कुठल्या कुठे पळाली असती आणि दुकानदारांनी लोकांच्या घरासमोर माल विकण्यासाठी रांगा लावल्या असत्या. गंगाच नव्हे तर देशातल्या यच्चयावत् सर्व नद्या एव्हाना शुद्ध झाल्या असत्या! केवळ मुंबई शहरात लोकल प्रवासच नव्हे तर देशातला एकूण रेल्वे प्रवास आनंददायक झाला असता. पोस्टाने पाठवलेली मनीऑर्डर दुस-या दिवशी देशाच्या कान्याकोपरात मिळाली असती. बँकांतले शाखाप्रमुख खातेदारांच्या स्वागतासाठी दारातच उभे राहिले असते. बेकारांचे तांडे मुंबई शहरात यायचे थांबले असते. काँग्रेस राजवटीतच देश अमेरिकेच्या कितीतरी पुढे निघून गेला असता!  मुख्य म्हणजे अधीचे काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार जाऊन मोदी सरकार देशात आलेच नसते. नव्हे, सत्तांतर घडवून आणण्याची जनतेला गरजदेखील भासली नसती!

सरकार केंद्रातले असू द्या नाहीतर राज्यातले, जनतेचा अनुभव असा आहे, ‘सरकारी काम सहा महिने थांब!’ ह्या अनुभवात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून बदल झाला का?  सुदैवाने बहुसंख्य जनतेचा केंद्र सरकारशी संबंध पोस्ट ऑफिस आणि रेल्वे एवढ्यापुरताच येतो. काही नशिबवान मंडळींचा संबंध बँकेत पेन्शन जमा झाली की नाही एवढ्यापुरताच येतो तर काही कमनशिबी लोकांचा संबंध इन्कम टॅक्सचा रिफंडचा चेक त्यांच्या खात्यात जमा होण्यापुरता येतो. लाखो लोकांना मुळात नवा उद्योग स्थापन करण्याची इच्छा किती जणांना असते?  त्यामुळे उद्योग खात्याला भेट देण्याचा प्रसंगही त्यांच्यावर सहसा येत नाही. मुठभर लोकांना मात्र मंत्र्यांना भेटण्यासाठी दिल्लीच्या वा-या कराव्या लागतात! ह्यांच्याकडूनच म्हणे मंत्र्यांना आणि त्यांच्या स्टाफला फार मोठ्या रकमा मिळतात. अशी मंड़ळी हल्ली दिल्लीत फिरकत नाही. लाच देणे-घेणे हा गुन्हा असल्याचे एकाएकी त्यांच्या ध्यानात आले असे नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात लाच देण्यासाठी दिल्लीत जावे लागत होते. परंतु गेल्या वर्षभरात अनेक जण आपला प्रस्ताव घेऊऩ दिल्लीत गेले नसावेत. कोणी लाच न दिल्यामुळे मोदी सरकारच्या वर्षभरात एकही स्कॅम घडले नाही असे सहर्ष जाहीर करण्यात आले आहे!

ज्या अर्थी भाजपाचा प्रत्येक नेता हे सांगत आहे त्याअर्थी ते खरेच असले पाहिजे. परंतु शंकेखोर लोकांचा समज असा आहे की हातात पत्र मिळाल्यावर म्हणजेच ‘काम’ झाल्यावर लाच दिली जाते. केंद्र सरकारच्या किती परवानापत्रे एका खिडकीतून दिली गेली ह्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मुळात चालू कारखान्यांच्या भांडवलवाढीसाठीही कुणी प्रयत्न केल्याची आकडेवारी कुठे प्रसिद्ध झाली नाही. सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे वारंवार जाहीर करण्यात आले आहे. आधीच्या सरकारचे सर्व कार्यक्रम, योजना नाव बदलून राबवण्यात येत असल्या तरी निर्गुंतवणूक प्रस्तावांबद्दल सरकारने संपूर्ण मौन पाळले आहे. सरकारला मौन पाळावेच लागणार. कारण, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शंभर टक्क्यांच्या फाईलींखेरीज अन्य फाईलीत पंतप्रधानांचे कार्यालय तूर्त लक्ष घालत नसावे. पंतप्रधानांकडे फाईल पाठवून उपयोग काय अशी भावना अन्य मंत्र्यांची झाली तर नसेल? कोणत्या कारखान्यास कोणते कौशल्य लागेल हे कळल्याखेरीज आणि त्यासाठी सुरू करावयाच्या अभ्यासक्रमासाठी सरकारचा वाटा किती आणि शंभर टक्के गुंतवणूक करू इच्छिणा-या कंपनीचा वाटा किती हे अजून कुठे ठरले आहे? त्यामुळेच स्मृति इराणी अभ्यासक्रमात कोणते बदल करायचे ह्यासारख्या कामात त्या गुंतल्या आहेत.

बँकांनी मात्र जनधन खाती उघडण्याचा सपाटा लावला. जनधन खात्यांची संख्या 15 कोटींवर गेलीसुद्धा. आता चिदंबरमना कर्ण-द्रोणाचार्यांची भूमिका बजवायची असल्यामुळे त्यांनी 24 कोटी खाती तर आमच्याच काळात उघडली गेल्याचा दावा केला आहे. मोदी सरकारची राहूल गांधींनी तर ‘सुटाबुटातले सरकार’ अशी खिल्ली उडवली. एवढ्यावरच काँग्रेसची मंडळी थांबली नाही. बहुप्रतिष्ठित भूमिअधिग्रहण विधेयक राज्यसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर काँग्रसने चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्यास सरकारला भाग पाडले. एकदोन विधेयकांना काँग्रेसचा मुळात विरोध नव्हता. ती विधेयके काँग्रेसने संमत होऊ दिली.

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू हे शिवसेनेत असतानापासून गेल्या काही वर्षें नरेंद्र मोदींसाठी कार्य करत आहेत. बॅलन्सशीटमधील तिढे सुतासारखे सुरळित करण्यात वाकबगार असलेल्या सुरेश प्रभूंइतका कार्यक्षम सहकारी मोदींना मिळाला नसता. म्हणून रेल्वेसारखे खाते सुरेश प्रभूंकडे सोपवून नरेंद्र मोदी मोकळे झाले. मोदी मोकळे झाले तरी सुरेश प्रभू मात्र रेल्वे बोर्डाच्या सापळ्यात अलगदपणे अडकलेले दिसतात. अनेक प्रवासीविरोधी योजनांनाही प्रभूंनी मंजुरी देऊन टाकली आहे. रेल्वे तिकीटांचा काळाबाजार करणा-यांना अद्दल घडवण्याऐवजी त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत प्रभूंनी प्रिमियम दर आकारून रेल्वे तिकीट विकण्याची योजना तर अमलात आणलीच; खेरीज आगाऊ तिकीट आरक्षणाची मुदत दोन महिन्यांऐवजी चार महिने केली. म्हणजे आणखी काळा बाजार करणा-यांची सोय!

महागाई कमी झालेली नसताना अर्थमंत्री अरूण जेटली रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखांना व्याज दर कमी करायला सांगत होते. कां? तर म्हणे व्याजदर जास्त असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक किफायतशीर ठरत नाही. घाऊक निर्देशांक शून्याच्या खाली गेला असला तरी ग्राहकोपयोगी मालाची महागाई मात्र मुळीच कमी झालेली नाही. सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुडचे भाव खाली आल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यात आले. पण पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले तरी मालवाहतुकीचे दर मात्र मुळीच कमी झाले नाहीत. भाजीपाला, दूध वगैरे माल महागच होत गेला आहे. त्यात तूर डाळीची भर पडली. तूर डाळ सव्वाशे रुपयांच्या घरात गेली. पुन्हा नव्याने फिरू लागलेले महागाई चक्र थांबवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडे काही उपाययोजना नाही. डाळी-कडधान्यांची महागाई रोखण्यासाठी काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने व्यापा-यांना बोलावून धडाधड आयातीचे परवाने दिले. म्हणून मूग, चणा वगैरे कडधान्याचे भाव आटोक्यात राहत असत. मोदी सरकारला त्यावर लगेच काही उपाययोजना सुचली नव्हती.  परंतु दोन दिवसांपूर्वीच संबंधितांना जाग आली. डाळ आयातीचा निर्णय घेण्यात आला.

ह्या परिस्थितीत नरेंद्र मोदींना असे वाटू लागले की दिल्लीतले सत्तेचे चक्रव्यूह भेदणे वाटते तितके सोपे नाही. महाभारतातल्या अभिमन्युला तर आठच चक्रे भेदावी लागली. परंतु दिल्लीत सत्तेची शेकडो चक्रे आहेत. मी वर्षभरात सर्व सत्ताचक्रे भेदून टाकली आहेत. सत्तेच्या दलालांना हटवण्यात मला यश मिळाले आहे असे मोदी मथुरेच्या प्रचारसभेत बोलले. त्यांची सुशासनाची घोषणा दिल्लीतल्या सत्ताचक्रापुरतीच आहे का?  नेहमीप्रमाणे कलेक्टर कचेरीत रुतणारे सत्ताचक्र कोण वर काढणार? आल्यागेल्यांना कलेक्टर किंवा तत्सम अधिकारी एवढेच सांगतात, ‘अजून मला वरून आर्डर्स नाहीत.’

जिल्ह्याचे मोदी राज्याचे हे रथचक्र कोण उद्धरणार?

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com