देवाशप्पत खरं!

सरकारी जाहिरातीत फक्त पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्या दोघांखेरीज कोणाचीही छायाचित्रे प्रसिद्ध करता येणार नाही असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. राजन गोगाई आणि पी. सी. घोष ह्या दोघा न्यायमूर्तींनी दिला आहे!  सरकारी जाहिरातीत मुख्यमंत्र्यांचे किंवा अन्य मंत्र्यांचे फोटो मात्र छापण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अलीकडे अनेक सरकारी जाहिरातीत मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध होत होती. सरकारी खर्चाने करण्यात आलेल्या जाहिरातीत मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे छापण्यास बंदी करणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनेक राज्य सरकारांकडून आव्हान दिले जाणार आहे. सरकारी खर्चाने देण्यात आलेल्या जाहिरातीत नेत्यांचे फोटो देणे लोकशाही तत्त्वांशी विसंगत ठरते, असे न्यायमूर्ती व्दयांचे म्हणणे आहे. सरकारी जाहिरातीत सर्रास दिले जाणारे पंतप्रधानांचे छायाचित्र मात्र लोकशाही तत्त्वांशी कसे सुसंगत ठरते हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयास विचारता येणार नाही.

न्यायमूर्तींनी आपल्या मतानुसार निकाल दिला असे सकृतदर्शनी दिसू नये म्हणून निकालपत्र देण्यापूर्वी तीन जणांची समिती नेमून ह्या समितीचे मत मागवण्यात आले होते. त्या समितीच्या सगळ्याच्या सगळ्या शिफारशी स्वीकारण्यात आलेल्या नाहीत हे उघड आहे. मुळात अशा प्रकारचा निकाल देण्याचा प्रसंग न्यायालयावर का आला? ‘आप’चे फुटीर नेते प्रशांत भूषण ह्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला आहे. प्रशांत भूषण हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नाणावलेले वकील. सध्या त्यांचे नाव गाजत आहे ते नाणावलेले वकील म्हणून नव्हे तर आम आदमी पार्टीतून हकालपट्टी झालेले नेते म्हणून! सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादामुळे आणि त्यांनी जिंकून दिलेल्या खटल्यामुळे अर्थात प्रशांत भूषण ह्यांचे नाव फारसे कधी गाजले नाही. त्यांचे नाव गाजले ते माजी कायदेमंत्री शांतिभूषण ह्यांचे चिरंजीव म्हणून!

अशी एकाएकी कोणती कारणे झाली की ज्यामुळे सरकारी उधळपट्टी पाहून त्यांचे पोट दुखू लागले आणि त्यांना ही जनहित याचिका दाखल करावीशी वाटली? परंतु सुप्रीम कोर्टाला जसे प्रश्न विचायरायचे नसतात तसे प्रश्न जनहित याचिकाकर्त्यांनाही विचारायचे नसतात. 17 वर्षांपूर्वी सुब्रमण्यम स्वामींनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता ह्यांच्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उकरून काढले होते. खालच्या कोर्टात सुब्रह्मण्य स्वामींच्या बाजूने निकाल लागला तरी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललिता ह्यांना दोषमुक्त करून स्वामींच्या आशाआकांक्षेवर बोळा फिरवला!  प्रशांत भूषण मात्र थोडे नशीबवान म्हणायला हवे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांना सरकारी जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणारी प्रसिद्धी त्यांच्या नजरेत खुपू लागल्यामुळे जर त्यांनी जनहितयाचिका दाखल केली असेल तर नक्कीच त्यांना निम्माशिम्मा न्याय मिळाला आहे. प्रश्न एवढाच आहे की नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव ह्यांच्या नावांचा सरकारी जाहिरातीत सुरू असलेला उदोउदो त्यांना मुळीच खटकला नाही! त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी वगैरंची छायाचित्रे वर्षानुवर्षे सराकरी जाहिरातीत प्रसिद्ध होत होती तेव्हा सरकारी खर्चाने वैयक्तिक प्रसिद्धी मिळवण्याचा मुद्दा त्यांच्या डोक्यात आला नाही! जनहित याचिकेचा मार्ग वकीलवर्गांपुरता तरी बिनखर्चाचा आहे. परंतु जनहित याचिका दाखल करण्याजोगे कितीतरी प्रश्न असले तरी त्या दाखल करण्यासाठी करावी लागणारी दगदग ख-या सामान्य माणसाला परवडत असेल असे वाटत नाही. तरीही जनहितयाचिका दाखल करण्याचा सपाटा देशात सुरूच आहे. ह्या याचिका त्यांना कशा परवडतात ह्याचे उघड गुपित न्यायाधीश सोडून सगळ्यांना माहीत असते. न्यायदान करण्याचे श्रेष्ठ कर्तव्य बजावण्यास अधिक महत्त्व असल्याने ते गुपित माहीत करून घेण्याच्या भानगडीत ते पडत नसावेत.

अलीकडे सर्व प्रकाराच्या प्रसार माध्यामातून उत्तरप्रदेश सरकारच्या जाहिराती सुरू असून त्या जाहिरातींद्वारे एकच निष्कर्ष जनतेसमोर ठेवला जातो तो म्हणजे अखिलेश यादव ह्यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशची भरभराट सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसप्रणित आघाडीने 2008-9 ते 2012-13 ह्या काळात दिवंगत नेत्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची नव्या पिढीला ओळख करून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या सरकारी जाहिरातींवर 143 कोटी रुपये खर्च केले होते. 143 कोटींपैकी 25-30 कोटी रुपये महात्मा गांधींवर खर्च करण्यात आले होते. महात्मा गांधींखालोखाल इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी ह्यांच्यावर खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारनेही ‘हमभी कुछ कम नहीं’ असे दाखवून दिले. स्वच्छ भारत अभियान मोहिमेवर नरेंद्र मोदी सरकारने एका महिन्यात 40 कोटी रुपये खर्च केले! 

राज्यांतील भाजपा सरकारांनीही जाहिरातींच्या बाबतीत थेट काँग्रेसचे अनुकरण केले आहे. उत्तराखंड सरकारने 2007 ते 2011 ह्या काळात वाजपेयींजींच्या जाहिरातींवर 62 लाख रूपये खर्च केले. 2002 ते 2012 ह्या काळात उत्तराखंड सरकारचा जाहिरातींवर तब्बल 10 कोटी रुपये खर्च झाला.  दक्षिणेतील राज्यांकडून जाहिरातींवर भरमसाठ खर्च होत असतो. त्याचा हिशेब कोणी मागत नाही आणि कोणी तो देत नाही.

रेल्वे, वीज इत्यादि खात्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती दिल्या जातात. एखादा नवा प्रकल्प, नवी गाडी, स्टेशनचे वा नव्या सेवेचे उद्घाटन करायचे झाल्यास रेल्वेकडून पान पानभर जाहिराती प्रसृत केल्या जातात. त्या जाहिरातीत रेल्वे राज्यमंत्री, त्या त्या विभागाचे खासदार, उद्घाटक मुख्यमंत्री असल्यास त्याचे अशी अनेक छायाचित्रे आवर्जून छापील जातात. परंतु आजवर कोणीच त्या जाहिरातींना आक्षेप घेतला नाही. मिडियाला रीतसर पोसण्याचा हा प्रकार असून त्याचा फायदा बड्या मिडियासकट लहान वृत्तपत्रांनाही होत असतो. त्यामुळे ह्या जाहिरातींच्या संदर्भात ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असा मामला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काही मूठभर लोकांना आनंद झाला असला तरी तो क्षणिक ठरेल! म्हाता-या इनामदाराच्या छिनाल बायकांना बाहेर जाता येऊ नये म्हणून इनामदारने वाड्याचे दरवाजांना कुलपे ठोकली तरी इनामदारांच्या बायका खिडक्यातून उडी मारून जाणारच असा दाखला विद्याधर गोखले नेहमी द्यायचे. हा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास चपखल लागू पडणारा आहे. सरकारी खर्चाने जाहिरातीत फोटो छापण्यास बंदी आहे ना, मग ठेकेदारांना जाहिरीतींचा खर्च करायला लावून मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोसकट जाहिरात छापून आणण्यास कुठल्या कायद्य़ाने सरकारला रोखले आहे? नाही तरी ‘अनबिल्ड पेड न्यूज’चा रस्ता अजून बंद झालेला नाही. कोणता खर्च उचित कोणता अनुचित हे ठरवण्याच्या भानगडीत न्यायालयांना पाडण्याच्या फंदात याचिकाकर्ता पडला नसता तर जास्त बरे झाले असते. केवळ कोर्टकचे-या करण्याची हौस असलेल्यांना हे सगळं ‘देवाशप्पत खरं’ कोण सांगणार!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com