प्रचारक पंतप्रधान

पंतप्रधान हाच खरा परराष्ट्रमंत्री असतो असा जगातल्या लोकशाही देशात समज आहे. तो समज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खरा करून दाखवला. त्यांच्यापूर्वी पं. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधींनी परराष्ट्र खाते काही काळ का होईना स्वतःकडे ठेवले होते. दोघा पंतप्रधानांनी अनेक देशांचे दौरे केले. तेथल्या नेत्यांशी मैत्रीचे संबंधही प्रस्थापित केले. त्या संबंधांमुळे युनोच्या सुरक्षा मंडळात भारताविरूद्धचे ठरावही संमत होऊ शकले नाही. विदेशी नेत्यांच्या मनातली भारताविषयीची अढी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा पायंडाही नेहरूंनीच पाडला. त्यांच्या काळात परराष्ट्र खात्यातल्या अधिका-यांकडून कामे करवून घ्यावी लागायची. नेहरूंनी ती करवून घेतली. नेहरूंच्या नेतृत्वास अफाट लोकप्रियतेची जोड लाभली होती तर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वास आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या आकलनाची धारदार किनार होती.

पूर्व पंतप्रधानांनी केलेले परदेश दौरे आणि आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या दौ-यांची तुलना होऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदींनी नेहरूंकडून काय घेतले असेल तर परदेश दौरे! मात्र, नेहरूंच्या काळात भारत हा जसा नवस्वतंत्र देश होता तसा तो आज नाही. त्या काळात भारताविषयी जगभरात जितके गैरसमजही होते तितके ते आज नाहीत. नेहरू पंतप्रधान झाले तेव्हा अमेरिकेत तर भारताविरूद्ध जहरी प्रचार केला जायचा. का? तर त्यांचे धोरण कम्युनिस्टधार्जिणे म्हणून. आज भारताची स्थिती पूर्वीसारखी मुळीच नाही. हे सगळे लिहीण्याचे कारण 26 मे 2015 रोजी मोदींच्या कारकीर्दीला  वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त मोदी सरकारच्या कार्याचा आढावा घेण्याचा उद्देश आहे. नरेंद्र मोदींचे परदेश दौरे हा पहिला विषय आहे.

‘सबका साथ सबका विकास’, अशी घोषणा नरेंद्र मोदींनी केली. पण जनतेला अजून त्याचा प्रत्यय यायचा आहे!  ‘सबका साथ’ अशी घोषणा देणा-या पंतप्रधानास कोणताही उद्योगपतीही सहजासहजी भेटू शकत नाही, मग लघु मध्यम उद्योगातली माणसे कुठून भेटू शकणार!  मोदी शेतक-यांना भेटत नाहीत अशी टीका राहूल गांधी ह्यांनी केली होती. वस्तुस्थिती अशी आहे की ज्या उद्योगांच्या भरवशावर ते देशाचा विकास करायला निघाले आहेत त्या उद्योगपतींना तरी भेटायला त्यांना वेळ आहे का?  फक्त अदानी-अंबानी ह्यांच्या सेवेसाठी नरेंद्र मोदी तत्पर असल्याची अनेकांची भावना आहे!  लोकांच्या ह्या भावनेत अजिबात तथ्य नाही असा खुलासा त्यांनी अजून तरी केलेला नाही.

वर्षभरात त्यांनी अमेरिका, फ्रान्स, चीन, कॅनडा, जर्मनी दक्षिण कोरिया, जपान इत्यादी अनेक देशांचा दौरा केला. प्रत्येक दौ-यात त्यांनी त्या त्या देशांबरोबर करार केले. बहुतेक करारांचे स्वरूप केवळ परराष्ट्र खात्याच्या अधिका-यांना माहीत असून संबंधित मंत्र्यांना मात्र अजून त्या कराराचे स्वरूप माहित असेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. संरक्षण मंत्री असूनही मनोहर पर्रीकरांचा फ्रान्सच्या दौ-यात समावेश नव्हता. सुषमा स्वराज ह्या पराष्ट्र मंत्री. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक    दौ-यात सुषमा स्वराज ह्यांचा समावेश केला जाणे हा वस्तुतः त्यांचा हक्कच आहे. परंतु त्यांचे परराष्ट्रमंत्रीपद दिखाऊ असावे. त्यांचे खरे पद राज्य मंत्र्याचेच! अनेक दौ-यांत त्या पंतप्रधानांसमवेत नव्हत्या! त्यांचा समावेश का करण्यात आला नाही ह्या प्रश्नाची चर्चा संसदेतच होऊ शकते. त्याचप्रमाणे परदेश दौ-यात करण्यात आलेल्या करारांसंबंधी संसदेत निवेदन करण्यात येईल. तेव्हाच त्या करारांचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. तूर्त एवढेच सांगता येईल की सगळे करार दोन देशांच्या सरकारांत आहेत. अजून ते उद्योगपतींच्या पातळीवर आले नाहीत. करारांमुळे जेवढी परदेशी गुंतवणूक भारतात यायला हवी होती तितकी ती अजून आली नाही असे चिनी वृत्तपत्राने लिहीले आहे. हे धक्कादायक आहे. बव्हंशी करार हे अणुइंधन, वीजनिर्मिती, अति वेगवान गाड्या, संरक्षण खात्यास लागणारी सामग्री वगैरेंसाठी करण्यात आले आहेत. जगभरात इंधनोपयोगी युरेनियमचे साठे पडून आहेत. बहुतेक अणुउत्पादक देश ग्राहकांच्या शोधात आहेत. संरक्षण सामग्रीच्या बाबतीतसुद्धा हीच स्थिती आहे! संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीत भारताचा क्रमांक जगात दुसरा-तिसरा आहे.

मोदींच्या मते शस्त्रसामग्री, अणुभट्ट्या, रेल्वेचे डबे वगैरे मालांचे देशात उत्पादन झाले पाहिजे. आपल्या विचारसरणीला अनुरूप अशी ‘मेक इन इंडिया’  अशी आकर्षक घोषणाही त्यांनी दिली.  विदेशी कारखानदारीला शंभर टक्के गुंतवणूक करू देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. परंतु बहुतेक गुंतवणूकदारांना स्थानिक गुंतवणूकदार आणि बँकांचेही सहाय्य हवेच असते. हे वास्तव मोदी सरकारच्या नजरेतून निसटले आहे. भारतातल्या अनेक उद्योगपतींना परदेशात उद्योग स्थापन करायचे आहेत. काही परदेशी उद्योग त्यांना टेकओव्हरही करायचे आहेत. अशा किती उद्योगपतींना पंतप्रधान कार्यालयाने सहाय्य केले? आपले सरकार स्वकीय उद्योगपतींना चौकशीच्या भोव-यात अडकवते ते परदेशी उद्योगपतींसाठी पायघड्या घालायला निघाले आहे. ज्यांचे उद्योग भारतात येणार आहेत ते त्यांच्याच दुय्यम कंपन्यांकडून सुटे भाग खरेदी करतील की तो ‘बिझिनेस’ भारतातल्या उद्योगांना मिळणार हे अजून स्पष्ट नाही. त्याचप्रमाणे आधुनिक उद्योगांना अलीकडे मजुरवर्गाची गरज राहिलेली नाही. अवघ्या तीसचाळीस तंत्रज्ञांच्या जोरावर मोठे कारखाने सहज चालवता येतात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि त्यांच्या चेल्याचपाट्यांना कुणीतरी समजावून सांगायला हवे. जनतेनेही ते नीट समजून घेतले पाहिजे.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदी ह्यांना काँग्रेसविरोधी प्रचार करणे आवश्यक होते. भाडोत्री यंत्रणेच्या मदतीने तो त्यांनी केलाही. अजूनही नरेंद्र मोदींचा काँग्रेसविरोधी प्रचाराचा खाक्या सुरूच आहे. ज्या देशात ते गेले त्या देशात त्यांनी तिथल्या भारतीयांना बोलावून जाहीर सभा घेतल्या. अशा प्रकारच्या बैठका नरसिंह रावदेखील घेत होते. ह्या बैठका सामान्यतः दूतावासांच्या हॉलमध्ये घेतल्या जातात. त्या बैठकांना हजर राहण्याचे निमंत्रणही काटेकोरपणे दिले जात होते. नरेंद्र मोदींनी अशा बैठका घेतल्याचे वृत्त नाही. त्यांनी सभा घेतल्या त्या तिथल्या मैदानांवर, पार्कमध्ये. परदेशात सभा आयोजित करण्यासाठी तुफान खर्च करावा लागतो हे उघड गुपित आहे.

पूर्वीचे पंतप्रधान वार्ताहरांना घेऊन जात. ते काही वर्तमानपत्रकारांवर मेहरबानी करण्यासाठी म्हणून नव्हे. पंतप्रधानांच्या दौ-यासाठी चार्टर्ड फ्लाईटच्या तत्त्वावर एअर इंडियाकडून विमान घेण्यात येते. त्या विमानात भरपूर रिक्त आसने असतात. अर्धे विमान रिकामे नेण्यापेक्षा पत्रकारांना निःशुल्क तिकीट देण्याची कल्पना फार पूर्वीच्या काळी केव्हा तरी रूढ झाली.  हॉटेल मुक्काम, जेवण, नास्तापाणी इत्यादि खर्च पत्रकार स्वतः करायला तयार असतील तर त्यांना पंतप्रधानांबरोबर विमानात घेऊन जाण्यास हरकत नाही ह्या भावनेतून ही प्रथा सुरू झाली. पत्रकारांबद्द्लची ही भावना जगभर रूढ आहे. अगदी ख्रिश्चन धर्मप्रमुख पोपही पत्रकारांना बरोबर घेऊन जात असतात. विमानप्रवासात पंतप्रधानाशी आमनेसामने बोलण्याची संधीही पत्रकारांना मिळत असते. क्वचित नेत्यांची संयुक्त वार्ताहर परिषदाही घेतल्या जातात. (नरसिंह रावांबरोबर मी स्वतःही एका दौ-यात सहभागी झालो होतो. म्हणूनच हा तपशीलवार मी देऊ शकलो.) जनतेत मात्र असा प्रचार करण्यात येत आहे की सरकारला उगाच भुर्दंड पडू नये अशी म्हणे मोदींची इच्छा आहे. परंतु पत्रकारांचा दौ-यात सहभाग न करण्याचे कारण न कळण्याइतके पत्रकार मूर्ख नाहीत. ह्या दौ-यांचा आणखी एक आक्षेपार्ह भाग म्हणजे परदेशात घेतलेल्या जाहीर सभातून  विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेण्याची एकही संधी मोदींनी सोडली नाही. हा सरळ सरळ औचित्यभंग आहे. त्यामुळे देशाची प्रतिमा डागळते ह्याचे भान प्रचारक पंतप्रधानांना उरलेले दिसत नाही.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता