वाचाळांची वरात

लग्नाची वरात निघते आणि एकदोन तासात लग्नमंडपात पोहचते! ह्या वरातीत यजमानाची  दिलदारी आणि जेवणावळीखेरीज चघळायला अन्य विषय नसतो. मोदी सरकारची दोन वर्षे ह्या वाचाळ वरातीसारखी कधी संपली हे लक्षात आले नाही. दोन वर्षांचा सरकारी कारभाराचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की वाचाळतेखेरीज मोदी सरकारला काही करता येण्यासारखे नव्हतेच. अर्थमंत्री अरूण जेटली हे मोदी सरकारचे उजवे हात म्हणून ओळखले जातात. आधीच्या सरकारच्या योजनांची कुठे नावे बदल तर कुठे कोटी कोटी रुपये ह्या योजनेतून काढून त्या योजनेत टाक अशी चलाखी करत त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केले. हेतू एकच. मोदींनी आवतनं देऊन बोलावलेल्या विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या घालायच्या!  दोन वर्षांत महागाई कमी होण्याचे नाव नाही. तरीही महागाई कमी झाल्याची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेला पुरवून व्याजदर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांच्यावर दडपण आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. दरम्यानच्या काळात जीडीपी वाढल्याची आवई उठवण्यास जेटली विसरले नाहीत. जीडीपीची गणना करण्यासाठी आधारभूत धरलेले वर्ष आता 2011-2012 पासून धरले जाते हे मात्र सोयिस्कररीच्या सांगितेले जात नाही

गेल्या दोन वर्षांत महागाई कमी झाल्याचा अनुभव लोकांना कधीच आला नाही. ना देशाचे वा स्वतःचे उत्पन्न वाढल्याचे लोकांना कधी जाणवले. रिझर्व्ह बँकेच्या चालू खात्यातील तूट कमी करण्यात आल्याचा दावा मोदी सरकार करत आले आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दरच मुळी 140 डॉलरवरून 45 डॉलरवर आला आणि आयात प्रकरण सरकारच्या आवाक्यात आले हे जेटलींनी वा अन्य मंत्र्यांनी कधीच प्रामाणिकपणे सांगितले नाहीत. त्यांना सांगावेसेही वाटले नाही. तीन महिन्यातून एकदा फक्त दोन किलो सोने आणता येईल असे बंधन रिझर्व्ह बँकेने मध्यंतरी घातले होते. त्यापायी लग्नाचे मंगळसूत्र, साखरपुड्याची आंगठी असे किरकोळ दागिने घडवून त्यावर धंदा करणा-या सराफ बाजारांचा धंदा बसला. अर्थात त्यातल्या त्यात बनेल मोठ्या सराफांनी चोरटे सोने आणून दागिन्यांचा धंदा केलाच. लहानसहान सराफांकडे लग्नाच्या दागिन्यांच्या खरेदीसाठी गेलेल्या गि-हाईकांना शेवटी मोठ्या दुकानांतच जावे लागले. सराफ बाजारांत दागिने घडवण्याचा आणि विकण्याचा वर्षांनुवर्षे धंदा करणा-यांवर अबकारी कर लादून  त्यांना संप करण्यास भाग पाडले. आता हा अबकारी कर कायमचा त्यांचा बोकांडी बसला आहे.

सराफ बाजार वेगळ्या अर्थशास्त्रावर चालते हे जेटलींना माहित नसावे. घर चालवायला जेवढा खर्च येतो तेवढ्याच रकमेत 10 ग्रॅम सोने मिळते. म्हणून लग्नाच्या निमित्त्ने का होईना, सामान्यातला सामान्य माणूस का होईना, 10 ग्रॅम सोने घेतोच घेतो. मंगळसूत्राविना लग्न ही संकल्पनाच कुटंबात मान्य नाही. अडीअडीचणीला मंगळसूत्र गहाण ठेऊन पैसे उभे करण्याचे तंत्र गरीब माणसे अवलंबत आली आहेत. ह्या गोरगरिबांची ‘क्रेडिटलाईन’ मोदी सरकारने चोकअप केली!

जीडीपी वाढला असा दावा खरा असेल तर रोजगारही वाढायला हवा होता. परंतु सुशिक्षित बेकारांची संख्या कमी झाली नाही. खिशात पैसा नसल्यामुळे तरूणवर्ग गुन्हेगारीकडे वळत चालला आहे. हे कटू वास्तव गृहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांच्याही लक्षात आले नाही. फक्त मालेगाव दंगलीतल्या आरोपींवर लावण्यात आलेली मोक्काची कलमे काढून घेण्याचा मोका मात्र त्यांनी साधला. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी मात्र फुकटच बदनाम झाली. पियूष गोयल, प्रकाश जावडेकर ह्यांच्याकडे मोदींनी मह्त्त्वाची खाती सोपवली आहेत. दोघे मंत्री कार्यक्षम आहेत. त्यामुळे दोघांना त्यांच्या खात्याचा कारभार सुरळित करण्यात ब-यापैकी यश आले असे म्हटले पाहिजे. तेच रेल्वेमंत्री सुरशे प्रभूंबाबतही म्हणाता येईल. रेल्वेचे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘बँकेबल’ करण्याच्या दृष्टीने ते झटले.  मात्र, रेल्वे बोर्डाने लावलेल्या प्रवासी भाडेवाढीच्या सापळ्यात सुरेश प्रभू अलगद अडकले. चार महिने आधी रेल्वे तिकीटाचे आरक्षणाचा प्रस्ताव त्यांनी खरे म्हणजे ताबडतोब फेटाळून लावायला हवा होता. प्रवासाच्या तारखा चार महिने आधी सुरेश प्रभू तरी ठरवतात का? रद्द केलेल्या तिकीटाची कापून जवळपास निम्मीच रक्कम हातावर ठेवण्याचे ठरवूनच त्यांनी चार महिने आधी आरक्षण करण्याची तरतूद आरक्षण नियमात केली असावी. रेल्वेचे उत्पन्न तर वाढले पाहिजे आणि काळ्याबाजारवाल्यांचीही सोय झाली पाहिजे हाच रेल्वे प्रशासनाचा अंतस्थ हेतू असावा असे म्हणणे गैर ठरणार नाही.

स्मृती इराणी आणि सुषमा स्वराज ह्यांच्याबद्दल काय बोलावे! राहूल गांधींच्याविरुध्द निवडणूक लढवल्याबद्दल बक्षीस म्हणून मिळालेल्या मनुष्यबळ विकास खात्यात त्यांनी जो धुडगूस घातला तो केवळ अभूतपूर्व आहे. सतत अकलेचे तारे तोडत राहणे हा त्यांचा स्वभाव. खात्याच्या कामकाजात लक्ष घालण्यासाठी आवश्यक असलेली जाण नसेल तर ती विद्वानांशी चर्चा करून प्राप्त करून घ्यायची असते हेही त्यांच्या गावी नाही. जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये असलेले राजनारायण ह्यांच्यात आणि स्मृती इराणी ह्यांच्यात काहीच फरक नाही. राजनारायणनी कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमात धुडगूस घातला तर स्मृती इराणी उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत धुडघूस घालत आहेत. विरोधी पक्ष नेते असतानाच्या काळात सुषमा स्वराज ह्यांच्या चेह-यावर उत्साह दिसत होता. त्या मोदी सरकारच्या काळात परराष्ट्र मंत्री आहेत. परंतु त्यांचा दर्जा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जवळ जवळ राज्यमंत्र्यांचा करून टाकला आहे. त्यात वसुंधरा राजेंविरुध्द उद्भवलेले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काँग्रेसने सुषमा स्वराजवर शेकवण्याचा प्रयत्न केला. ललित मोदी प्रकरणातून त्या डोके वर काढतात न काढतात तोंच आजारपणाने त्यांच्यावर हल्ला चढवला. एकंदर परराष्ट्र खात्यात बॅक ऑफिसमध्ये काम करण्याची पाळी आली आहे. त्यांचे हे अवमूल्यन थांबण्याचे चिन्ह अजून तरी दिसत नाही.

नरेंद्र मोदी मात्र परदेश दौरे आणि आकाशवाणीवर ‘मन की बात’वर भाषण करण्यात गुंतलेले आहेत. सरकारी जाहिरातीत केवळ त्यांची आणि त्यांचीच छबी दिसेल ह्याची पध्दतशीर काळजी डीएव्हीपी घेत आले आहे. ही काळजी कितीही पध्दतशीर घेण्यात आली तरी जाहिरातींच्या कॉपीरायटिंगमधला विनोद मात्र अनपेक्षितपणे लोकांचे मनोरंजन करून जातो. उदाहरणार्थ, स्वच्छ भारत अभियानाच्या एका जाहिरातीतले हे वाक्य पाहा- दुनियाकी कोईभी ताकद भारत में गंदगी फैला नहीं सकती!  आता दुनियेतल्या शक्तीशाली देशांना भारतात गंदगी फैलावण्याचे कारण काय? ते घुसखोरी करतील! आधीच भारतीय सीमेत चीनने घुसखोरी केलीच आहे तर पाकिस्तानने पठाणकोटच्या लष्करी हवाई केंद्रावर हल्ला करून आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचे नाक कापल्यासारखे केले आहे.

ऑगस्टा वेस्टलँडबरोबर झालेला हेलिकॉफ्टर व्यवहारात सोनिया गांधींवर लाचखोरीचा आरोप करण्यात मोदी सरकारने बराच कालापव्यय केला. आता ऑगस्टा वेस्टलँडबरोबर होऊ घातलेला दुसरा व्यवहार थांबवण्याचे पाऊल टाकले आहे. नव्या कंपनीबरोबर संरक्षण खरेदी व्यवहार करण्याची सरकारला मोकळीक आहे ह्यात शंका नाही. पण मोदी सरकारचा कोणत्या नव्या कंपनीबरोबर व्यवहार करावासा वाटतो हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा आरोप मोदी सरकारवर इतक्यात करण्यास काँग्रेस धजावणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात संरक्षण सामुग्रीच्या विक्री व्यवहारात सुरू असलेली एजंट नेमण्याची वहिवाट अजून बंद झालेली नाही की जगात भ्रष्ट व्यवहार कसे चालतात ह्याचे नवे नवे धडे शिकायचे दिवसही सरलेले नाहीत.

मात्र, भारत निश्चितपणे नव्या युगात झेप घेणार आहे. फेसबुकच्या झुकरला पंतप्रधान मोदी भेटायला गेले तर गूगलचे पिच्चाई मोदींना भेटायला आले!  दोन वर्षांच्या मोदी कारकीर्दीचा लेखाजोखा मांडावा आणि मोदी सरकारला झुकते माप मिळावे अशी नमोभक्तांची अपेक्षा आहे. पण ह्या अपेक्षा बाळगण्यापेक्षा वरातीत सामील होऊन आनंद घेणेच जास्त योग्य ठरेल.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

फक्त दोन पावले!

काँग्रेसचा पराभव करून आसाममध्ये भाजपा आघाडीला सत्ता प्राप्त झाली असून ईशान्य भारताच्या राजकारणात भाजपाचा अधिकृत प्रवेश झाला! केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती जागा भाजपाने जिंकल्या हे महत्त्वाचे नाही. त्यांना पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली हे महत्त्वाचे! ह्या विजयामुळे भारत लगेच काँग्रेसमुक्त होऊन भाजपाव्याप्त होणार असे म्हणणे मात्र जरा धाडसाचे ठरेल. केरळ आणि आसामात काँग्रसने सत्ता गमावली असली तरी आसाममध्ये काँग्रेसची पाळेमुळे खणून काढण्यात भाजपाला नक्कीच यश आले आहे. मात्र, केरळमध्ये काँग्रेसकडे असलेली सत्ता हिसकावून घेतली ती डाव्यांनी! ह्याचा वचपा काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये काढला. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांनी काँग्रेसबरोबर युती केली खरी; परंतु फायदा झाला काँग्रेसचा. तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सत्तेला साधा ओरखडाही भाजपा आणि काँग्रेसला काढता आला नाही हे ह्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे वास्तव!
भाजपाच्या दृष्टीने आणखी एक अनुकूल वास्तव ह्या निकालामुळे समोर येणार आहे. ते म्हणजे आसाममधील राज्यसभेच्या 7 जागा भाजपाच्या झोळीत पडतील. त्य़ामुळे राज्यसभेतले भाजपाचे अल्पमताचे दुखणे कमी होण्याचा संभव आहे. ह्या निकालाचा राजकीय पक्षांनी कसाही अर्थ लावला तरी प्रादेशिक पक्षांना आव्हान देण्याचे अखिल भारतीय म्हणवणारे भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही राजकीय पक्ष गलितगात्र झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रभावी वक्तृत्व किंवा भाजपा आघाडी सरकारचा दोन वर्षांचा दमदार कारभारदेखील ममता बॅनर्जी किंवा जयललिता ह्यांच्या कारभारापुढे फिका पडला असे म्हणणे भाग आहे. लोकसभा निडणुकीशी विधानसभा निवडणुकीशी तुलना करणे चुकीचे आहे हे सर्व पक्षांचे नेते खासगीत मान्य करतात. तसे पाहिले तर दिल्लीतील सत्ता, राज्याराज्यातली सत्ता आणि पालिका तसेच जिल्हा परिषदांतील सत्ता ह्या त्रिस्तरीय सत्तेत आजवर कधीच ताळमेळ जुळलेला नाही. जुळण्याची सुतराम शक्यताही नाही.
1952 साली जेव्हा पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुकी घेण्यात आल्या तेव्हापासून आपल्या लोकशाहीवर पडलेली नेत्याच्या करिष्म्याची छाप पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही पुसली गेली नाही. उलट, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तर तामिळानाडूंत जयललितांचा करिष्मा अन्य राज्यातल्या राज्यकर्त्यांना हेवा वाटावा असाच आहे. ह्या दोन्ही राज्यात नरेंद्र मोदींच्या तथाकथित करिष्म्याची जादू फिकी पडली. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांच्या उरलासुरला प्रभावही संपुष्टात आला. एक मात्र सांगता येईल की गोरगरिबांसाठी आणि नाहीरेसाठी राजकारण करण्याच्या त्यांच्या भूमिका जनसामान्यास आता मान्य नाहीत. ह्याउलट, निम्नतर स्तरावर लोकांची छोटीमोठी कामे करून पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस काही वर्षांपूर्वी उगवली. ह्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस पसरलीदेखील! ह्याचा अर्थ दिल्लीत बसून राजकीय सल्लागार आणि निरीक्षकांच्या चुकीच्या सल्ल्यांमुळे काँग्रेस राजकारणाचा चालू गाडा बंद पडला. दिल्लीत बसून तिकीटवाटप करण्याचे काँग्रेसचे दिवस संपुष्टात आले. तामिळनाडूत तर ते खूप आधीपासून म्हणजे सुमारे तीस वर्षांपूर्वीच संपले होते.

आसामचे नेतेः सर्वानंद सोनवाल

करिष्मा कायमः ममता बॅनर्जी आणि जयललिता

जयललितांच्या दणदणीत विजयामागचे खरे कारण साडीपासून ते लॅपटॉपपर्यंत वाट्टेल त्या वस्तुचे फुकट आणि मुक्त वाटप करण्याचे त्यांचे धोरण हेच आहे. दारूवरील एक्साईजमधून मिळणा-या गडगंज उत्पन्नातून सगळे फुकट वाटप तामिळनाडू सरकारला शक्य झाले! राज्याचा योजनाबध्द विकास ही काँग्रेसची संकल्पना द्रविडी पक्षांनी जवळ जवळ निकालात काढली असे म्हटले तरी चालेल. विशेष म्हणजे भाजपाच्या विकासाच्या राजनीतीचाही निभाव तामिळनाडूत लागला नाही. तामिळनाडूत भाजपाला एकही जागा जिंकता आली नाही हे कशाचे द्योतक आहे? They also ran! राज्याच्या विकासाशी निगडित प्रश्नांशी तामिळ जनतेला आता देणेघेणे उरलेले नाही. ज्याप्रमाणे क वर्ग नगरपालिकेच्या निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्दे नसतात त्याप्रमाणे तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्दे कधीच नसतात. एकच महत्त्वाचा मुद्दा द्रमुक की अण्मा द्रमुक? ह्या निवडणुकीत तामिळी जनतेने जयललितास हिरॉईन म्हणून स्वीकारले तर करूणानिधींना खलनायक ठरवले आहे. पुडुचेरीत मात्र काँग्रेसला सत्ता मिळाली. काँग्रेसला मिळालेला हा विजय लॉटरी तिकीटाला दहा रुपयांचे इनाम मिळण्यासारखा आहे!
आसाममध्ये भाजपा आघाडीने निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे स्वबळावर सत्ता स्थापन करणे शक्य असूनही आसाम गणपरिषद आणि बोडो पक्षाच्या आमदारांना मंत्रीपदे देण्याखेरीज भाजपाला पर्याय नाही. आसाममध्येही प्रादेशिक पक्षांबरोबर भाजपाला युती टिकवणे अपरिहार्यच आहे. बांगलादेशियांच्या घुसखोरांचा प्रश्न अजूनही आसाममध्ये जिवंत आहे. नागरिकांचे रीतसर रजिस्टर बाळगणारे आसाम हे एकमेव राज्य आहे. घुसखोरांच्या छावण्यांचा प्रश्न हाताळण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवड़णुकीत दिले होते. आता ते खरे करण्याची वेळ आसाममधील भाजपा सरकारवर येणार आहे. घूसखोरांच्या छावण्या आणि नागरिकांचे रजिस्टर हे प्रश्न सर्वानंद सोनवाल सरकारची कसोटी पाहणारे ठरतील.
महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर उडणारे खटके सहन करण्याचा भाजपाला चांगलाच अनुभव आहे. तो अनुभव त्यांना आसाममध्येही उपयोगी पडण्यासारखा आहे. प्रथम जम्मू-काश्मीर आणि आता आसाममध्ये तेथल्या प्रादेशिक पक्षांबरोबर केलेली भागीदारी पाच वर्षे टिकणार; कारण केंद्रातल्या भाजपा सत्तेचे सिमेंट जोपर्यंत जम्मू-काश्मीर आणि आसामला मिळत राहील तोपर्यंत दोन्ही राज्यातील भाजपाच्या भागीदारीतील सत्तांना धोका उत्पन्न होण्याचा संभव कमीच. ही राज्ये काँग्रेसबरोबर नांदण्याचेही हेच कारण होते. भागीदार बदलला तरी मूळ कारण कायम आहे!
ईशान्य भारतात भाजपाने उभारलेली विजयाची गुढी आणि केरळ तसेच पश्चिम बंगालमध्ये मतांच्या टक्केवारीत झालेली वाढ पाहून देश भाजपाव्याप्त करण्याच्या दिशेने आम्ही दोन पावले पुढे सरकलो आहोत असे विधान भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी केले. परंतु आसाममधला भाजपाचा विजय आसाम गणपरिषद आणि बोडोंच्या सहकार्याने मिळाला असून तो एक प्रकारे युतीआघाडीच्या राजकारणाच्या विस्तारीकरणाचा भाग आहे.
प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाची ठरीव चाकोरी मोडण्याची हिंमत भाजपाने दाखवली नाही. दाखवण्याची शक्यताही कमीच. खूप वर्षांपासून ठरून गेलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या चाकोरीत बदल होण्यासारखी नवी परिस्थिती आणि नवे राजकीय वातावरण अजून तरी निर्माण झालेले नाही. राजकीय वातावरण बदलण्यासाठी जनमानसात आमूलाग्र बदल व्हावा लागतो. तसा तो झाल्य़ाचे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. एका पक्षाची सत्ता जाऊन विरोधी पक्ष सत्तेवर आला आणि त्यांचाही कारभार जनतेला पसंत पडला नाही म्हणून आधी सत्तेवर असलेला पक्षच पुन्हा सत्तेवर आला, अशा प्रकारच्या निकोप व्दिपक्षीय लोकशाहीकडे अद्याप आपण दोन पावले पुढे सरकलो नाही. दोन पावले पुढे सरकण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल ह्याचे उत्तर देशाला हवे आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
http://bhetigathi-spotbasedinterviews.rameshzawar.com/wordpress/?page_id=2
नीट परीक्षाः डॉ. भास्कर जोशी ह्यांच्याशी रमेश झवर ह्यांनी केलेली बातचीत.

जेटलींचे ब्रह्मज्ञान

मर्चंट ऑफ व्हेनिस नाटकात व्हेनिसच्या कोर्टरूमचा शेक्सपीअरने बहारदार सीन दाखवला आहे. अँटिनिओवर शायलॉकने गुदरलेल्या खटल्यात रोमचा सुप्रसिध्द वकील बेलॅरिओला ड्युक ऑफ व्हेनिस पाचारण करतात. बेलॅरिओ आजारी असल्यामुळे स्वतः हजर राहू शकत नाही. तथापि आपले तरूण सहकारी बाल्तझरला पाठवून देतो. हा तरूण बाल्तझर म्हणजे दुसरातिसरा कुणी नसून बसॅनिओशी लवकरच विवाहबध्द होऊ इच्छिणारी त्याची तरूण प्रेयसी पोर्शिया असते.  ती वकिलाचा पोषाख करून कोर्टात हजर होते. व्हेनिसच्या न्यायपीठावर बसलेला ड्युक तिचे सादर स्वागत करतो. युक्तिवाद करण्यासाठी पोर्शिया उभी राहते. उसनवार घेतलेल्या तीन हजार ड्युकटच्या दुप्पट पैसे द्यायला अँटिनिओ तयार असतो. परंतु ती रक्कम घ्यायला शायलॉक साफ नकार देतो.  मूळ करारानुसार अँटोनिओच्या शरीरातले ह्रदयाजवळच्या भागाचे एक पाऊंड मांस काढून घेण्याच्या आपल्या अटीवर शायलॉक अडून बसतो. पोर्शिया आधी शायलॉकचे म्हणणे मान्य करते. त्यावेळी शायलॉक खूश होऊन जातो. तो म्हणतो, ‘वाः वाः साक्षात न्यायदेवताच अवतरली की! (डॅनियल हॅज कम!) पण ‘वन् पाऊंड ऑफ फ्लेश अँड नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड’ असा युक्तिवाद पोर्शिया करते आणि ख्रिश्चन माणसाचा प्राण घेण्याच्या गुन्ह्याबद्दल व्हेनिसच्या कायद्यानुसार मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल ह्याची जेव्हा पोर्शिया आठवण करून देते तेव्हा न्याय शायलॉकवर उलटतो. कोर्टरूममधले सगळे वातावरण पालटून जाते! अर्थसंकल्पीय तरतुदी, विशेषतः कर किती आणि कसा बसवणे हा फक्त संसदेचा हक्क असून तो न्यायालयाच्या सुपूर्द कसा करता येणार, वगैरे भाषा अरूण जेटलींच्या तोंडून संसदेत ऐकायला मिळाली तेव्हा अनेकांना मर्चंट ऑफ व्हेनिस नाटकाची आठवण झाली असेल!

जेटली सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादेवर एकाएकी का घसरले? मुळात संसदीय हक्काचा जेटलींना पुळका आताच का आला? संसदेच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे त्यांचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी जेटलींना आलेल्या उमाळ्यामागचे इंगित वेगळेच आहे. जीएसटी प्रकरणातले तंटे सोडवण्यासाठी न्यायाधीशाची नेमणूक केली गेली पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. काँग्रेसने केलेल्या ह्या मागणीचा संदर्भ जेटलींच्या उद्गारांना आहे. खरे तर, आर्थिक मागण्याच कशाला, सर्वच प्रशासकीय बाबींची तसेच स्पीकरने दिलेल्या रूलिंगची चिकीत्सा करून न्यायनिवाड्या करण्य़ाचा अधिकार न्यायालयाला असू नये ह्या त्यांच्या मताशी सगळेच सहमत होतील.

अलीकडे सरकारविरूद्ध निकाला देताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती आपल्या मर्यादा ओलांडत आहेत असे जेटलींना वाटत असेल तर त्यात काही वावगे नाही. पण त्यांना जसे वाटते तसे गृहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांनाही वाटते का? सीबीआय फार पूर्वीपासून पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत आहे ह्या पार्शवभूमीवर सुप्रीम कोर्टाकडून सीबीआयला आदेश दिला जाण्यासही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाही आक्षेप असायला हवा. परंतु केंद्र सरकारची ही कणखर भूमिका सॉलिसीटर जनरलने  सुप्रीम कोर्टात ठामपणे कधी मांडली? मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात कोळसा खाणीच्या वाटपात झालेले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण तसेच मध्यप्रदेशातले व्यापमं घोटाळ्याचे प्रकरण जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस घेतले तेव्हा संबंधितांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले. त्यावेळी विरोधी पक्षाने मौन का पाळले? आतादेखील सीबीआय पंतप्रधान मोदी ह्च्याकडेच आहे. राज्यकारभारात कोर्टाकडून सुरू असलेल्या ढवळाढवळबद्दल आक्षेप घेण्यास मोदी सरकारला कोणी विरोध केला आहे?

मनमोहनसिंग सरकारवर निकम्मी सरकार असा शिक्का भाजपानेच मारला होता. मंत्रिमंडळआच्या निर्णयाविरुध्दची प्रकरणे न्यायालयात नेण्यास भाजपानेच पुढकार घेतला होता. जुने विषय नको असेल तर ताजे उदाहरण देता येण्यासारखे आहे. उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवटीबद्दलच्या हुकूमाविरूध्द नैनिताल हायकोर्टाने प्रतिकूल निकाल दिला. नैनिताल हायकोर्टाच्या निकालाविरूध्द सुप्रीम कोर्टात अपील केले कुणी? केंद्र सरकारनेच ना? त्यावेळी जेटलींना सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादा उल्लंघनाचे ब्रह्मज्ञान का सुचले नाही? सुचले असले तरी ते त्यांनी राजनाथसिंगांना का नाही सुचवले? उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट जारी करणारा हकूम सुप्रीम कोर्टाने कायदेशीर ठरवून केंद्राच्या बाजूने निर्णय दिला असता तर हे ब्रह्मज्ञान जेटलींना सुचले असते का?

राजकीय संघर्षाचा निकाल न्यायालयामार्फत न सोडवता निवडणुकीच्या रिंगणात वा संसदेच्या व्यासपीठावर सोडवायचे असतात. म्हणूनच पराभूत काँग्रेस मंत्र्यावर न सिध्द होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि आणि त्याच्यामागे दहावीस वर्षें कोर्टकचे-यांचा ससेमिरा लावून द्यायचा अशी ही भाजपाची रणनीती आहे. भाजपा हाच मुळी ह्या नव्या रणनीतीचा मूळ प्रवर्तक आहे.  ही परंपरा भाजपाने सुरू केली. आता ही रणनीती त्यांच्यावर उलटते आहे असे दिसून येताच जेटलींना संसदीय लोकशाहीचे अवघे धर्मशास्त्र सुचले आहे. संसदीय हक्कांबद्दल वाटत असलेली आपुलकी किती सच्ची ह्याचे आत्मपरीक्षण त्यांनी स्वतःच केले तर जास्त बरे राहील. आत्मपरीक्षणाची ही गरज केवळ अरूण जेटलींनाच नव्हे, तर मोदी सरकारला आहे. देश काँग्रेसमुक्त करणे वेगळे भ्रष्टाचारमुक्त करणे वेगळे हे भाजपा सरकारला कधी उमगणार?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

‘नीट’: नेटकेपणाचा अभाव!

कोर्टकचे-या खासगी मेडिकल कॉलेजच्या पाचवीला पूजल्या आहेत. मूल जन्मल्यानंतर पाच दिवसात बाळाचे उपजत सहा सद्गुण सटवी काढून घेते अशी ग्रामीण महाराष्ट्रात दृढ समजूत आहे. सटवीने हे आक्रित करू नये म्हणून घराघरात जेव्हा बाळंतपणे होतात तेव्हा सटवीपूजनाचा छोटासा धार्मिक विधी करण्याची प्रथा आहे!  महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी मिळून 33 मेडिकल कॉलेजातीलच नव्हे तर देशभरातील सरकारी आणि खासगी मिळून सुमारे 350 खासगी मेडिकल कॉलेजांचे दर्जा आणि गुणवत्ता हे दोन्ही सद्गुण निव्वळ व्यापारी वृत्तीच्या राजकारण्यांनी काढून घेतले. त्या बदल्यात भ्रष्टाचार आणि मनमानी हे दोन दुर्गुण टाकून दिले. अर्थात ह्याला काही खासगी मेडिकल कॉलेज अपवाद आहेत. खासगी मेडिकल कॉलेजांचा इतिहास तपासून पाहिल्यास कोर्टकचे-यांविना ह्या कॉलेजांचे एकही वर्ष गेले नाही. मंत्री न होऊ शकलेल्या आमदार-खासदारांनी मेडिकल कॉलेज काढणे म्हणजे साखर कारखाना किंवा बँक स्थापन करण्याइतके सोप्पे करून टाकले आहे! हे सगळे नमूद करण्याचे कारण असे की निरनिराळ्या राज्यांत खासगी मेडिकल कॉलेजांचे हितंसंबंध जोपासण्यासाठी घेणा-या प्रवेश परीक्षांऐवजी एकच एक मध्यवर्ती प्रवेशपरीक्षा घेण्याची सक्ती करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठाने  दिला आहे.

मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हा 2013 साली दिलेला स्वतःचा निकाल फिरवणारा आहे. विशेष म्हणजे आधीचा निकाल ज्या खंडपीठाने दिला त्या खंडपीठातील तीनपैकी न्यामूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती दवे हे विद्यमान खंडपीठातही आहेत. ‘नीट’ प्रकरणी त्यावेळी देण्यात आलेल्या निकालपत्रात न्या. दवे ह्यांनी अन्य दोन न्यायमूर्तींपेक्षा भिन्न मत नमूद केले होते. विशेष म्हणजे आता ताज्या निकालाचे पुनरावलोकन करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्या अर्जाची सुनावणी अजून संपलेली नाही. सुनावणीच्या दरम्यान राज्य सरकार घेत असलेल्या प्रवेश परीक्षा इतक्याच बंद करणे लाखों प्रवेच्छू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल असा युक्तिवाद वकीलवर्गाकडून करण्यात आला. त्यांचा युक्तिवाद पाहता न्यायाचा तराजू एकच एक ‘नीट’कडून खासगी महाविद्यालयांच्यासाठी म्हणून घेण्यात येणा-या प्रवेशपरीक्षांच्या बाजूने झुकण्याची पूर्ण शक्यता समोर आली आहे. ह्याचाच अर्थ खासगी मेडिकल कॉलेजांकडून प्रवेश प्रकरणात केल्या जाणा-या गैरव्यवहाराला कायमचा आळा बसणे जवळ जवळ दुरापास्त होऊन बसणार!  निव्वळ मेडिकल कॉलेज प्रवेश व्यवहारच नव्हे तर एकूणच मेडिकल शिक्षण नीटनेटके करणा-या ‘नीट’चे काही नीट दिसत नाही. म्हणजे गेल्या वीस-तीस वर्षांत मेडिकल शिक्षणास चांगले वळण लागण्याची संधी गमावल्यात जमा आहे.  माजी केंद्रीय अर्थमंत्री टी ए पै ह्यांनी कर्नाटकात मणीपालला पहिले खासगी मेडिकल कॉलेज सुरू केल्यानंतर मेडिकल एज्युकेशन ही पैशाची खाण ठरू शकते ह्याचा शोध मुरब्बी मराठी राजकारण्यांना प्रथमच लागला! परिणामी, महाराष्ट्रच नव्हे तर अन्य प्रांतातील बहुसंख्य आजीमाजी आमदार-खासदारांचा मोर्चा साखर कारखान्यांकडून मेडिकल आणि इंजिनीयर कॉलेजांकडे वळला.

विनानुदानित महाविद्यालये सुरू करण्यास वसंतदादांचे सरकार अनुकूल झाले आणि शिक्षण क्षेत्रात कॅपिटेशन फीनामक भ्रष्टाचाराची लाट उसळली. ती लाट थोपवण्यासाठी न्यायालयीन प्रयत्नांची शिकस्त करण्यात आली. त्या प्रयत्नांमुळे कॅपिटेशन फी रद्द झाली खरी; पण मेडिकल कॉलेजांची फी भरमसाठी वाढवून देण्यात आली. ही फीवाढ जवळ जवळ मूळ कॅपिटेशन फीएवढीच होती  हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे!  अशा प्रकारे धनिकवर्गाच्या पोराबाळांच्या मेडिकल शिक्षणाची सोय करणारे खासगी मेडिकल कॉलेज विरुध्द गुणवत्तावादी सुशिक्षित मध्यमवर्गीय  ह्यातले हे पहिले युध्द गुणवत्तावादी हरले. नंतरच्या घडामोडी पाहता ग्रामीण शहाणपणांपुढे गुणवत्तावाद्यांची बुध्दी फिकी पडली असेच दिसून येते.

प्रवेश, मेडिकल कौन्सिल आणि विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रम समितीने तयार करून दिलेला शिक्षणक्रम पध्दतशीर पुरा करवून घेणे, डॉक्टरी शिक्षण घेण्यासाठी म्हणून आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष इस्पितळात काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे इत्यादि सर्वच बाबतीत खासगी मेडिकल कॉलेजात कागदोपत्री सगळे नीटनेटके असले तरी ह्या मेडिकल कॉलेजातून पदवी घेऊन बाहेर पडणा-या विद्यार्थ्यांकडे संशय़ाने पाहिले जाते. व्यावसायिक पात्रता, गुणवत्ता आणि दर्जेदार रुग्णोपचार ह्या सर्वच बाबतीत सार्वत्रिक असमाधान आहे. ही सार्वत्रिक असमाधानाची भावना केवळ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबतच आहे असे नाही. खासगी आरोग्य व्यवस्थेबाबतही असमाधानाची भावना तितकीच तीव्र आहे.

देशातल्या एकूणच आरोग्यव्यवस्थेचे आरोग्य सुधारण्यापलीकडे गेल्याचेच चित्र आहे. ह्या प्रकरणी सुरू असलेल्या कोर्टबाजीमुळे मेडिकल शिक्षणाचे वातावरण आत्यंतिक झाकोळले गेले आहे. ते वातावरण बदलण्याची आशा व्यर्थ आहे. कारण ते बदलण्याची इच्छाशक्तीच कोणात उरलेली नाही. आरोग्य सेवेत शिरलेले  भ्रष्टाचाराचे इन्फेक्शन पसरतच चालले आहे. ह्या इन्फेक्शनने मेडिकल कौन्सिल, आरोग्य विद्यापीठांचा आणि खुद्द डॉक्टरांचा आणि डॉक्टरी व्यवसायाचा बळी तर कधीच घेतलेला आहे. सरकार, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि विद्यापीठे ह्यांच्या नाकावर टिच्चून खासगी मेडिकल कॉलेजात फोफावलेल्या भ्रष्टाचार सुरूच राहणार असेच एकूण चित्र आहे. आरोग्य सेवेचा मृत्यू अटळ आहे. कारण, कोर्टबाजी हा भ्रष्टाचाराच्या इन्फेक्शनवर उपाय नाही, अपाय मात्र हमखास आहे हेही कोणाच्या लक्षात आलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com