‘नीट’: नेटकेपणाचा अभाव!

कोर्टकचे-या खासगी मेडिकल कॉलेजच्या पाचवीला पूजल्या आहेत. मूल जन्मल्यानंतर पाच दिवसात बाळाचे उपजत सहा सद्गुण सटवी काढून घेते अशी ग्रामीण महाराष्ट्रात दृढ समजूत आहे. सटवीने हे आक्रित करू नये म्हणून घराघरात जेव्हा बाळंतपणे होतात तेव्हा सटवीपूजनाचा छोटासा धार्मिक विधी करण्याची प्रथा आहे!  महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी मिळून 33 मेडिकल कॉलेजातीलच नव्हे तर देशभरातील सरकारी आणि खासगी मिळून सुमारे 350 खासगी मेडिकल कॉलेजांचे दर्जा आणि गुणवत्ता हे दोन्ही सद्गुण निव्वळ व्यापारी वृत्तीच्या राजकारण्यांनी काढून घेतले. त्या बदल्यात भ्रष्टाचार आणि मनमानी हे दोन दुर्गुण टाकून दिले. अर्थात ह्याला काही खासगी मेडिकल कॉलेज अपवाद आहेत. खासगी मेडिकल कॉलेजांचा इतिहास तपासून पाहिल्यास कोर्टकचे-यांविना ह्या कॉलेजांचे एकही वर्ष गेले नाही. मंत्री न होऊ शकलेल्या आमदार-खासदारांनी मेडिकल कॉलेज काढणे म्हणजे साखर कारखाना किंवा बँक स्थापन करण्याइतके सोप्पे करून टाकले आहे! हे सगळे नमूद करण्याचे कारण असे की निरनिराळ्या राज्यांत खासगी मेडिकल कॉलेजांचे हितंसंबंध जोपासण्यासाठी घेणा-या प्रवेश परीक्षांऐवजी एकच एक मध्यवर्ती प्रवेशपरीक्षा घेण्याची सक्ती करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठाने  दिला आहे.

मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हा 2013 साली दिलेला स्वतःचा निकाल फिरवणारा आहे. विशेष म्हणजे आधीचा निकाल ज्या खंडपीठाने दिला त्या खंडपीठातील तीनपैकी न्यामूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती दवे हे विद्यमान खंडपीठातही आहेत. ‘नीट’ प्रकरणी त्यावेळी देण्यात आलेल्या निकालपत्रात न्या. दवे ह्यांनी अन्य दोन न्यायमूर्तींपेक्षा भिन्न मत नमूद केले होते. विशेष म्हणजे आता ताज्या निकालाचे पुनरावलोकन करणारा अर्ज महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्या अर्जाची सुनावणी अजून संपलेली नाही. सुनावणीच्या दरम्यान राज्य सरकार घेत असलेल्या प्रवेश परीक्षा इतक्याच बंद करणे लाखों प्रवेच्छू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल असा युक्तिवाद वकीलवर्गाकडून करण्यात आला. त्यांचा युक्तिवाद पाहता न्यायाचा तराजू एकच एक ‘नीट’कडून खासगी महाविद्यालयांच्यासाठी म्हणून घेण्यात येणा-या प्रवेशपरीक्षांच्या बाजूने झुकण्याची पूर्ण शक्यता समोर आली आहे. ह्याचाच अर्थ खासगी मेडिकल कॉलेजांकडून प्रवेश प्रकरणात केल्या जाणा-या गैरव्यवहाराला कायमचा आळा बसणे जवळ जवळ दुरापास्त होऊन बसणार!  निव्वळ मेडिकल कॉलेज प्रवेश व्यवहारच नव्हे तर एकूणच मेडिकल शिक्षण नीटनेटके करणा-या ‘नीट’चे काही नीट दिसत नाही. म्हणजे गेल्या वीस-तीस वर्षांत मेडिकल शिक्षणास चांगले वळण लागण्याची संधी गमावल्यात जमा आहे.  माजी केंद्रीय अर्थमंत्री टी ए पै ह्यांनी कर्नाटकात मणीपालला पहिले खासगी मेडिकल कॉलेज सुरू केल्यानंतर मेडिकल एज्युकेशन ही पैशाची खाण ठरू शकते ह्याचा शोध मुरब्बी मराठी राजकारण्यांना प्रथमच लागला! परिणामी, महाराष्ट्रच नव्हे तर अन्य प्रांतातील बहुसंख्य आजीमाजी आमदार-खासदारांचा मोर्चा साखर कारखान्यांकडून मेडिकल आणि इंजिनीयर कॉलेजांकडे वळला.

विनानुदानित महाविद्यालये सुरू करण्यास वसंतदादांचे सरकार अनुकूल झाले आणि शिक्षण क्षेत्रात कॅपिटेशन फीनामक भ्रष्टाचाराची लाट उसळली. ती लाट थोपवण्यासाठी न्यायालयीन प्रयत्नांची शिकस्त करण्यात आली. त्या प्रयत्नांमुळे कॅपिटेशन फी रद्द झाली खरी; पण मेडिकल कॉलेजांची फी भरमसाठी वाढवून देण्यात आली. ही फीवाढ जवळ जवळ मूळ कॅपिटेशन फीएवढीच होती  हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे!  अशा प्रकारे धनिकवर्गाच्या पोराबाळांच्या मेडिकल शिक्षणाची सोय करणारे खासगी मेडिकल कॉलेज विरुध्द गुणवत्तावादी सुशिक्षित मध्यमवर्गीय  ह्यातले हे पहिले युध्द गुणवत्तावादी हरले. नंतरच्या घडामोडी पाहता ग्रामीण शहाणपणांपुढे गुणवत्तावाद्यांची बुध्दी फिकी पडली असेच दिसून येते.

प्रवेश, मेडिकल कौन्सिल आणि विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रम समितीने तयार करून दिलेला शिक्षणक्रम पध्दतशीर पुरा करवून घेणे, डॉक्टरी शिक्षण घेण्यासाठी म्हणून आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष इस्पितळात काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे इत्यादि सर्वच बाबतीत खासगी मेडिकल कॉलेजात कागदोपत्री सगळे नीटनेटके असले तरी ह्या मेडिकल कॉलेजातून पदवी घेऊन बाहेर पडणा-या विद्यार्थ्यांकडे संशय़ाने पाहिले जाते. व्यावसायिक पात्रता, गुणवत्ता आणि दर्जेदार रुग्णोपचार ह्या सर्वच बाबतीत सार्वत्रिक असमाधान आहे. ही सार्वत्रिक असमाधानाची भावना केवळ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबतच आहे असे नाही. खासगी आरोग्य व्यवस्थेबाबतही असमाधानाची भावना तितकीच तीव्र आहे.

देशातल्या एकूणच आरोग्यव्यवस्थेचे आरोग्य सुधारण्यापलीकडे गेल्याचेच चित्र आहे. ह्या प्रकरणी सुरू असलेल्या कोर्टबाजीमुळे मेडिकल शिक्षणाचे वातावरण आत्यंतिक झाकोळले गेले आहे. ते वातावरण बदलण्याची आशा व्यर्थ आहे. कारण ते बदलण्याची इच्छाशक्तीच कोणात उरलेली नाही. आरोग्य सेवेत शिरलेले  भ्रष्टाचाराचे इन्फेक्शन पसरतच चालले आहे. ह्या इन्फेक्शनने मेडिकल कौन्सिल, आरोग्य विद्यापीठांचा आणि खुद्द डॉक्टरांचा आणि डॉक्टरी व्यवसायाचा बळी तर कधीच घेतलेला आहे. सरकार, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि विद्यापीठे ह्यांच्या नाकावर टिच्चून खासगी मेडिकल कॉलेजात फोफावलेल्या भ्रष्टाचार सुरूच राहणार असेच एकूण चित्र आहे. आरोग्य सेवेचा मृत्यू अटळ आहे. कारण, कोर्टबाजी हा भ्रष्टाचाराच्या इन्फेक्शनवर उपाय नाही, अपाय मात्र हमखास आहे हेही कोणाच्या लक्षात आलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com