जेटलींचे ब्रह्मज्ञान

मर्चंट ऑफ व्हेनिस नाटकात व्हेनिसच्या कोर्टरूमचा शेक्सपीअरने बहारदार सीन दाखवला आहे. अँटिनिओवर शायलॉकने गुदरलेल्या खटल्यात रोमचा सुप्रसिध्द वकील बेलॅरिओला ड्युक ऑफ व्हेनिस पाचारण करतात. बेलॅरिओ आजारी असल्यामुळे स्वतः हजर राहू शकत नाही. तथापि आपले तरूण सहकारी बाल्तझरला पाठवून देतो. हा तरूण बाल्तझर म्हणजे दुसरातिसरा कुणी नसून बसॅनिओशी लवकरच विवाहबध्द होऊ इच्छिणारी त्याची तरूण प्रेयसी पोर्शिया असते.  ती वकिलाचा पोषाख करून कोर्टात हजर होते. व्हेनिसच्या न्यायपीठावर बसलेला ड्युक तिचे सादर स्वागत करतो. युक्तिवाद करण्यासाठी पोर्शिया उभी राहते. उसनवार घेतलेल्या तीन हजार ड्युकटच्या दुप्पट पैसे द्यायला अँटिनिओ तयार असतो. परंतु ती रक्कम घ्यायला शायलॉक साफ नकार देतो.  मूळ करारानुसार अँटोनिओच्या शरीरातले ह्रदयाजवळच्या भागाचे एक पाऊंड मांस काढून घेण्याच्या आपल्या अटीवर शायलॉक अडून बसतो. पोर्शिया आधी शायलॉकचे म्हणणे मान्य करते. त्यावेळी शायलॉक खूश होऊन जातो. तो म्हणतो, ‘वाः वाः साक्षात न्यायदेवताच अवतरली की! (डॅनियल हॅज कम!) पण ‘वन् पाऊंड ऑफ फ्लेश अँड नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड’ असा युक्तिवाद पोर्शिया करते आणि ख्रिश्चन माणसाचा प्राण घेण्याच्या गुन्ह्याबद्दल व्हेनिसच्या कायद्यानुसार मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल ह्याची जेव्हा पोर्शिया आठवण करून देते तेव्हा न्याय शायलॉकवर उलटतो. कोर्टरूममधले सगळे वातावरण पालटून जाते! अर्थसंकल्पीय तरतुदी, विशेषतः कर किती आणि कसा बसवणे हा फक्त संसदेचा हक्क असून तो न्यायालयाच्या सुपूर्द कसा करता येणार, वगैरे भाषा अरूण जेटलींच्या तोंडून संसदेत ऐकायला मिळाली तेव्हा अनेकांना मर्चंट ऑफ व्हेनिस नाटकाची आठवण झाली असेल!

जेटली सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादेवर एकाएकी का घसरले? मुळात संसदीय हक्काचा जेटलींना पुळका आताच का आला? संसदेच्या हक्कांचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे त्यांचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी जेटलींना आलेल्या उमाळ्यामागचे इंगित वेगळेच आहे. जीएसटी प्रकरणातले तंटे सोडवण्यासाठी न्यायाधीशाची नेमणूक केली गेली पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. काँग्रेसने केलेल्या ह्या मागणीचा संदर्भ जेटलींच्या उद्गारांना आहे. खरे तर, आर्थिक मागण्याच कशाला, सर्वच प्रशासकीय बाबींची तसेच स्पीकरने दिलेल्या रूलिंगची चिकीत्सा करून न्यायनिवाड्या करण्य़ाचा अधिकार न्यायालयाला असू नये ह्या त्यांच्या मताशी सगळेच सहमत होतील.

अलीकडे सरकारविरूद्ध निकाला देताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती आपल्या मर्यादा ओलांडत आहेत असे जेटलींना वाटत असेल तर त्यात काही वावगे नाही. पण त्यांना जसे वाटते तसे गृहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांनाही वाटते का? सीबीआय फार पूर्वीपासून पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत आहे ह्या पार्शवभूमीवर सुप्रीम कोर्टाकडून सीबीआयला आदेश दिला जाण्यासही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाही आक्षेप असायला हवा. परंतु केंद्र सरकारची ही कणखर भूमिका सॉलिसीटर जनरलने  सुप्रीम कोर्टात ठामपणे कधी मांडली? मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात कोळसा खाणीच्या वाटपात झालेले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण तसेच मध्यप्रदेशातले व्यापमं घोटाळ्याचे प्रकरण जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस घेतले तेव्हा संबंधितांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आले. त्यावेळी विरोधी पक्षाने मौन का पाळले? आतादेखील सीबीआय पंतप्रधान मोदी ह्च्याकडेच आहे. राज्यकारभारात कोर्टाकडून सुरू असलेल्या ढवळाढवळबद्दल आक्षेप घेण्यास मोदी सरकारला कोणी विरोध केला आहे?

मनमोहनसिंग सरकारवर निकम्मी सरकार असा शिक्का भाजपानेच मारला होता. मंत्रिमंडळआच्या निर्णयाविरुध्दची प्रकरणे न्यायालयात नेण्यास भाजपानेच पुढकार घेतला होता. जुने विषय नको असेल तर ताजे उदाहरण देता येण्यासारखे आहे. उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवटीबद्दलच्या हुकूमाविरूध्द नैनिताल हायकोर्टाने प्रतिकूल निकाल दिला. नैनिताल हायकोर्टाच्या निकालाविरूध्द सुप्रीम कोर्टात अपील केले कुणी? केंद्र सरकारनेच ना? त्यावेळी जेटलींना सुप्रीम कोर्टाच्या मर्यादा उल्लंघनाचे ब्रह्मज्ञान का सुचले नाही? सुचले असले तरी ते त्यांनी राजनाथसिंगांना का नाही सुचवले? उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट जारी करणारा हकूम सुप्रीम कोर्टाने कायदेशीर ठरवून केंद्राच्या बाजूने निर्णय दिला असता तर हे ब्रह्मज्ञान जेटलींना सुचले असते का?

राजकीय संघर्षाचा निकाल न्यायालयामार्फत न सोडवता निवडणुकीच्या रिंगणात वा संसदेच्या व्यासपीठावर सोडवायचे असतात. म्हणूनच पराभूत काँग्रेस मंत्र्यावर न सिध्द होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि आणि त्याच्यामागे दहावीस वर्षें कोर्टकचे-यांचा ससेमिरा लावून द्यायचा अशी ही भाजपाची रणनीती आहे. भाजपा हाच मुळी ह्या नव्या रणनीतीचा मूळ प्रवर्तक आहे.  ही परंपरा भाजपाने सुरू केली. आता ही रणनीती त्यांच्यावर उलटते आहे असे दिसून येताच जेटलींना संसदीय लोकशाहीचे अवघे धर्मशास्त्र सुचले आहे. संसदीय हक्कांबद्दल वाटत असलेली आपुलकी किती सच्ची ह्याचे आत्मपरीक्षण त्यांनी स्वतःच केले तर जास्त बरे राहील. आत्मपरीक्षणाची ही गरज केवळ अरूण जेटलींनाच नव्हे, तर मोदी सरकारला आहे. देश काँग्रेसमुक्त करणे वेगळे भ्रष्टाचारमुक्त करणे वेगळे हे भाजपा सरकारला कधी उमगणार?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com