वाचाळांची वरात

लग्नाची वरात निघते आणि एकदोन तासात लग्नमंडपात पोहचते! ह्या वरातीत यजमानाची  दिलदारी आणि जेवणावळीखेरीज चघळायला अन्य विषय नसतो. मोदी सरकारची दोन वर्षे ह्या वाचाळ वरातीसारखी कधी संपली हे लक्षात आले नाही. दोन वर्षांचा सरकारी कारभाराचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की वाचाळतेखेरीज मोदी सरकारला काही करता येण्यासारखे नव्हतेच. अर्थमंत्री अरूण जेटली हे मोदी सरकारचे उजवे हात म्हणून ओळखले जातात. आधीच्या सरकारच्या योजनांची कुठे नावे बदल तर कुठे कोटी कोटी रुपये ह्या योजनेतून काढून त्या योजनेत टाक अशी चलाखी करत त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केले. हेतू एकच. मोदींनी आवतनं देऊन बोलावलेल्या विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या घालायच्या!  दोन वर्षांत महागाई कमी होण्याचे नाव नाही. तरीही महागाई कमी झाल्याची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेला पुरवून व्याजदर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांच्यावर दडपण आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. दरम्यानच्या काळात जीडीपी वाढल्याची आवई उठवण्यास जेटली विसरले नाहीत. जीडीपीची गणना करण्यासाठी आधारभूत धरलेले वर्ष आता 2011-2012 पासून धरले जाते हे मात्र सोयिस्कररीच्या सांगितेले जात नाही

गेल्या दोन वर्षांत महागाई कमी झाल्याचा अनुभव लोकांना कधीच आला नाही. ना देशाचे वा स्वतःचे उत्पन्न वाढल्याचे लोकांना कधी जाणवले. रिझर्व्ह बँकेच्या चालू खात्यातील तूट कमी करण्यात आल्याचा दावा मोदी सरकार करत आले आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दरच मुळी 140 डॉलरवरून 45 डॉलरवर आला आणि आयात प्रकरण सरकारच्या आवाक्यात आले हे जेटलींनी वा अन्य मंत्र्यांनी कधीच प्रामाणिकपणे सांगितले नाहीत. त्यांना सांगावेसेही वाटले नाही. तीन महिन्यातून एकदा फक्त दोन किलो सोने आणता येईल असे बंधन रिझर्व्ह बँकेने मध्यंतरी घातले होते. त्यापायी लग्नाचे मंगळसूत्र, साखरपुड्याची आंगठी असे किरकोळ दागिने घडवून त्यावर धंदा करणा-या सराफ बाजारांचा धंदा बसला. अर्थात त्यातल्या त्यात बनेल मोठ्या सराफांनी चोरटे सोने आणून दागिन्यांचा धंदा केलाच. लहानसहान सराफांकडे लग्नाच्या दागिन्यांच्या खरेदीसाठी गेलेल्या गि-हाईकांना शेवटी मोठ्या दुकानांतच जावे लागले. सराफ बाजारांत दागिने घडवण्याचा आणि विकण्याचा वर्षांनुवर्षे धंदा करणा-यांवर अबकारी कर लादून  त्यांना संप करण्यास भाग पाडले. आता हा अबकारी कर कायमचा त्यांचा बोकांडी बसला आहे.

सराफ बाजार वेगळ्या अर्थशास्त्रावर चालते हे जेटलींना माहित नसावे. घर चालवायला जेवढा खर्च येतो तेवढ्याच रकमेत 10 ग्रॅम सोने मिळते. म्हणून लग्नाच्या निमित्त्ने का होईना, सामान्यातला सामान्य माणूस का होईना, 10 ग्रॅम सोने घेतोच घेतो. मंगळसूत्राविना लग्न ही संकल्पनाच कुटंबात मान्य नाही. अडीअडीचणीला मंगळसूत्र गहाण ठेऊन पैसे उभे करण्याचे तंत्र गरीब माणसे अवलंबत आली आहेत. ह्या गोरगरिबांची ‘क्रेडिटलाईन’ मोदी सरकारने चोकअप केली!

जीडीपी वाढला असा दावा खरा असेल तर रोजगारही वाढायला हवा होता. परंतु सुशिक्षित बेकारांची संख्या कमी झाली नाही. खिशात पैसा नसल्यामुळे तरूणवर्ग गुन्हेगारीकडे वळत चालला आहे. हे कटू वास्तव गृहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांच्याही लक्षात आले नाही. फक्त मालेगाव दंगलीतल्या आरोपींवर लावण्यात आलेली मोक्काची कलमे काढून घेण्याचा मोका मात्र त्यांनी साधला. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी मात्र फुकटच बदनाम झाली. पियूष गोयल, प्रकाश जावडेकर ह्यांच्याकडे मोदींनी मह्त्त्वाची खाती सोपवली आहेत. दोघे मंत्री कार्यक्षम आहेत. त्यामुळे दोघांना त्यांच्या खात्याचा कारभार सुरळित करण्यात ब-यापैकी यश आले असे म्हटले पाहिजे. तेच रेल्वेमंत्री सुरशे प्रभूंबाबतही म्हणाता येईल. रेल्वेचे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘बँकेबल’ करण्याच्या दृष्टीने ते झटले.  मात्र, रेल्वे बोर्डाने लावलेल्या प्रवासी भाडेवाढीच्या सापळ्यात सुरेश प्रभू अलगद अडकले. चार महिने आधी रेल्वे तिकीटाचे आरक्षणाचा प्रस्ताव त्यांनी खरे म्हणजे ताबडतोब फेटाळून लावायला हवा होता. प्रवासाच्या तारखा चार महिने आधी सुरेश प्रभू तरी ठरवतात का? रद्द केलेल्या तिकीटाची कापून जवळपास निम्मीच रक्कम हातावर ठेवण्याचे ठरवूनच त्यांनी चार महिने आधी आरक्षण करण्याची तरतूद आरक्षण नियमात केली असावी. रेल्वेचे उत्पन्न तर वाढले पाहिजे आणि काळ्याबाजारवाल्यांचीही सोय झाली पाहिजे हाच रेल्वे प्रशासनाचा अंतस्थ हेतू असावा असे म्हणणे गैर ठरणार नाही.

स्मृती इराणी आणि सुषमा स्वराज ह्यांच्याबद्दल काय बोलावे! राहूल गांधींच्याविरुध्द निवडणूक लढवल्याबद्दल बक्षीस म्हणून मिळालेल्या मनुष्यबळ विकास खात्यात त्यांनी जो धुडगूस घातला तो केवळ अभूतपूर्व आहे. सतत अकलेचे तारे तोडत राहणे हा त्यांचा स्वभाव. खात्याच्या कामकाजात लक्ष घालण्यासाठी आवश्यक असलेली जाण नसेल तर ती विद्वानांशी चर्चा करून प्राप्त करून घ्यायची असते हेही त्यांच्या गावी नाही. जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये असलेले राजनारायण ह्यांच्यात आणि स्मृती इराणी ह्यांच्यात काहीच फरक नाही. राजनारायणनी कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमात धुडगूस घातला तर स्मृती इराणी उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत धुडघूस घालत आहेत. विरोधी पक्ष नेते असतानाच्या काळात सुषमा स्वराज ह्यांच्या चेह-यावर उत्साह दिसत होता. त्या मोदी सरकारच्या काळात परराष्ट्र मंत्री आहेत. परंतु त्यांचा दर्जा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जवळ जवळ राज्यमंत्र्यांचा करून टाकला आहे. त्यात वसुंधरा राजेंविरुध्द उद्भवलेले भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काँग्रेसने सुषमा स्वराजवर शेकवण्याचा प्रयत्न केला. ललित मोदी प्रकरणातून त्या डोके वर काढतात न काढतात तोंच आजारपणाने त्यांच्यावर हल्ला चढवला. एकंदर परराष्ट्र खात्यात बॅक ऑफिसमध्ये काम करण्याची पाळी आली आहे. त्यांचे हे अवमूल्यन थांबण्याचे चिन्ह अजून तरी दिसत नाही.

नरेंद्र मोदी मात्र परदेश दौरे आणि आकाशवाणीवर ‘मन की बात’वर भाषण करण्यात गुंतलेले आहेत. सरकारी जाहिरातीत केवळ त्यांची आणि त्यांचीच छबी दिसेल ह्याची पध्दतशीर काळजी डीएव्हीपी घेत आले आहे. ही काळजी कितीही पध्दतशीर घेण्यात आली तरी जाहिरातींच्या कॉपीरायटिंगमधला विनोद मात्र अनपेक्षितपणे लोकांचे मनोरंजन करून जातो. उदाहरणार्थ, स्वच्छ भारत अभियानाच्या एका जाहिरातीतले हे वाक्य पाहा- दुनियाकी कोईभी ताकद भारत में गंदगी फैला नहीं सकती!  आता दुनियेतल्या शक्तीशाली देशांना भारतात गंदगी फैलावण्याचे कारण काय? ते घुसखोरी करतील! आधीच भारतीय सीमेत चीनने घुसखोरी केलीच आहे तर पाकिस्तानने पठाणकोटच्या लष्करी हवाई केंद्रावर हल्ला करून आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचे नाक कापल्यासारखे केले आहे.

ऑगस्टा वेस्टलँडबरोबर झालेला हेलिकॉफ्टर व्यवहारात सोनिया गांधींवर लाचखोरीचा आरोप करण्यात मोदी सरकारने बराच कालापव्यय केला. आता ऑगस्टा वेस्टलँडबरोबर होऊ घातलेला दुसरा व्यवहार थांबवण्याचे पाऊल टाकले आहे. नव्या कंपनीबरोबर संरक्षण खरेदी व्यवहार करण्याची सरकारला मोकळीक आहे ह्यात शंका नाही. पण मोदी सरकारचा कोणत्या नव्या कंपनीबरोबर व्यवहार करावासा वाटतो हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा आरोप मोदी सरकारवर इतक्यात करण्यास काँग्रेस धजावणार नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात संरक्षण सामुग्रीच्या विक्री व्यवहारात सुरू असलेली एजंट नेमण्याची वहिवाट अजून बंद झालेली नाही की जगात भ्रष्ट व्यवहार कसे चालतात ह्याचे नवे नवे धडे शिकायचे दिवसही सरलेले नाहीत.

मात्र, भारत निश्चितपणे नव्या युगात झेप घेणार आहे. फेसबुकच्या झुकरला पंतप्रधान मोदी भेटायला गेले तर गूगलचे पिच्चाई मोदींना भेटायला आले!  दोन वर्षांच्या मोदी कारकीर्दीचा लेखाजोखा मांडावा आणि मोदी सरकारला झुकते माप मिळावे अशी नमोभक्तांची अपेक्षा आहे. पण ह्या अपेक्षा बाळगण्यापेक्षा वरातीत सामील होऊन आनंद घेणेच जास्त योग्य ठरेल.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com