फक्त दोन पावले!

काँग्रेसचा पराभव करून आसाममध्ये भाजपा आघाडीला सत्ता प्राप्त झाली असून ईशान्य भारताच्या राजकारणात भाजपाचा अधिकृत प्रवेश झाला! केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती जागा भाजपाने जिंकल्या हे महत्त्वाचे नाही. त्यांना पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली हे महत्त्वाचे! ह्या विजयामुळे भारत लगेच काँग्रेसमुक्त होऊन भाजपाव्याप्त होणार असे म्हणणे मात्र जरा धाडसाचे ठरेल. केरळ आणि आसामात काँग्रसने सत्ता गमावली असली तरी आसाममध्ये काँग्रेसची पाळेमुळे खणून काढण्यात भाजपाला नक्कीच यश आले आहे. मात्र, केरळमध्ये काँग्रेसकडे असलेली सत्ता हिसकावून घेतली ती डाव्यांनी! ह्याचा वचपा काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये काढला. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांनी काँग्रेसबरोबर युती केली खरी; परंतु फायदा झाला काँग्रेसचा. तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सत्तेला साधा ओरखडाही भाजपा आणि काँग्रेसला काढता आला नाही हे ह्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे वास्तव!
भाजपाच्या दृष्टीने आणखी एक अनुकूल वास्तव ह्या निकालामुळे समोर येणार आहे. ते म्हणजे आसाममधील राज्यसभेच्या 7 जागा भाजपाच्या झोळीत पडतील. त्य़ामुळे राज्यसभेतले भाजपाचे अल्पमताचे दुखणे कमी होण्याचा संभव आहे. ह्या निकालाचा राजकीय पक्षांनी कसाही अर्थ लावला तरी प्रादेशिक पक्षांना आव्हान देण्याचे अखिल भारतीय म्हणवणारे भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही राजकीय पक्ष गलितगात्र झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रभावी वक्तृत्व किंवा भाजपा आघाडी सरकारचा दोन वर्षांचा दमदार कारभारदेखील ममता बॅनर्जी किंवा जयललिता ह्यांच्या कारभारापुढे फिका पडला असे म्हणणे भाग आहे. लोकसभा निडणुकीशी विधानसभा निवडणुकीशी तुलना करणे चुकीचे आहे हे सर्व पक्षांचे नेते खासगीत मान्य करतात. तसे पाहिले तर दिल्लीतील सत्ता, राज्याराज्यातली सत्ता आणि पालिका तसेच जिल्हा परिषदांतील सत्ता ह्या त्रिस्तरीय सत्तेत आजवर कधीच ताळमेळ जुळलेला नाही. जुळण्याची सुतराम शक्यताही नाही.
1952 साली जेव्हा पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुकी घेण्यात आल्या तेव्हापासून आपल्या लोकशाहीवर पडलेली नेत्याच्या करिष्म्याची छाप पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही पुसली गेली नाही. उलट, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तर तामिळानाडूंत जयललितांचा करिष्मा अन्य राज्यातल्या राज्यकर्त्यांना हेवा वाटावा असाच आहे. ह्या दोन्ही राज्यात नरेंद्र मोदींच्या तथाकथित करिष्म्याची जादू फिकी पडली. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांच्या उरलासुरला प्रभावही संपुष्टात आला. एक मात्र सांगता येईल की गोरगरिबांसाठी आणि नाहीरेसाठी राजकारण करण्याच्या त्यांच्या भूमिका जनसामान्यास आता मान्य नाहीत. ह्याउलट, निम्नतर स्तरावर लोकांची छोटीमोठी कामे करून पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस काही वर्षांपूर्वी उगवली. ह्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस पसरलीदेखील! ह्याचा अर्थ दिल्लीत बसून राजकीय सल्लागार आणि निरीक्षकांच्या चुकीच्या सल्ल्यांमुळे काँग्रेस राजकारणाचा चालू गाडा बंद पडला. दिल्लीत बसून तिकीटवाटप करण्याचे काँग्रेसचे दिवस संपुष्टात आले. तामिळनाडूत तर ते खूप आधीपासून म्हणजे सुमारे तीस वर्षांपूर्वीच संपले होते.

आसामचे नेतेः सर्वानंद सोनवाल

करिष्मा कायमः ममता बॅनर्जी आणि जयललिता

जयललितांच्या दणदणीत विजयामागचे खरे कारण साडीपासून ते लॅपटॉपपर्यंत वाट्टेल त्या वस्तुचे फुकट आणि मुक्त वाटप करण्याचे त्यांचे धोरण हेच आहे. दारूवरील एक्साईजमधून मिळणा-या गडगंज उत्पन्नातून सगळे फुकट वाटप तामिळनाडू सरकारला शक्य झाले! राज्याचा योजनाबध्द विकास ही काँग्रेसची संकल्पना द्रविडी पक्षांनी जवळ जवळ निकालात काढली असे म्हटले तरी चालेल. विशेष म्हणजे भाजपाच्या विकासाच्या राजनीतीचाही निभाव तामिळनाडूत लागला नाही. तामिळनाडूत भाजपाला एकही जागा जिंकता आली नाही हे कशाचे द्योतक आहे? They also ran! राज्याच्या विकासाशी निगडित प्रश्नांशी तामिळ जनतेला आता देणेघेणे उरलेले नाही. ज्याप्रमाणे क वर्ग नगरपालिकेच्या निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्दे नसतात त्याप्रमाणे तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्दे कधीच नसतात. एकच महत्त्वाचा मुद्दा द्रमुक की अण्मा द्रमुक? ह्या निवडणुकीत तामिळी जनतेने जयललितास हिरॉईन म्हणून स्वीकारले तर करूणानिधींना खलनायक ठरवले आहे. पुडुचेरीत मात्र काँग्रेसला सत्ता मिळाली. काँग्रेसला मिळालेला हा विजय लॉटरी तिकीटाला दहा रुपयांचे इनाम मिळण्यासारखा आहे!
आसाममध्ये भाजपा आघाडीने निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे स्वबळावर सत्ता स्थापन करणे शक्य असूनही आसाम गणपरिषद आणि बोडो पक्षाच्या आमदारांना मंत्रीपदे देण्याखेरीज भाजपाला पर्याय नाही. आसाममध्येही प्रादेशिक पक्षांबरोबर भाजपाला युती टिकवणे अपरिहार्यच आहे. बांगलादेशियांच्या घुसखोरांचा प्रश्न अजूनही आसाममध्ये जिवंत आहे. नागरिकांचे रीतसर रजिस्टर बाळगणारे आसाम हे एकमेव राज्य आहे. घुसखोरांच्या छावण्यांचा प्रश्न हाताळण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवड़णुकीत दिले होते. आता ते खरे करण्याची वेळ आसाममधील भाजपा सरकारवर येणार आहे. घूसखोरांच्या छावण्या आणि नागरिकांचे रजिस्टर हे प्रश्न सर्वानंद सोनवाल सरकारची कसोटी पाहणारे ठरतील.
महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर उडणारे खटके सहन करण्याचा भाजपाला चांगलाच अनुभव आहे. तो अनुभव त्यांना आसाममध्येही उपयोगी पडण्यासारखा आहे. प्रथम जम्मू-काश्मीर आणि आता आसाममध्ये तेथल्या प्रादेशिक पक्षांबरोबर केलेली भागीदारी पाच वर्षे टिकणार; कारण केंद्रातल्या भाजपा सत्तेचे सिमेंट जोपर्यंत जम्मू-काश्मीर आणि आसामला मिळत राहील तोपर्यंत दोन्ही राज्यातील भाजपाच्या भागीदारीतील सत्तांना धोका उत्पन्न होण्याचा संभव कमीच. ही राज्ये काँग्रेसबरोबर नांदण्याचेही हेच कारण होते. भागीदार बदलला तरी मूळ कारण कायम आहे!
ईशान्य भारतात भाजपाने उभारलेली विजयाची गुढी आणि केरळ तसेच पश्चिम बंगालमध्ये मतांच्या टक्केवारीत झालेली वाढ पाहून देश भाजपाव्याप्त करण्याच्या दिशेने आम्ही दोन पावले पुढे सरकलो आहोत असे विधान भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी केले. परंतु आसाममधला भाजपाचा विजय आसाम गणपरिषद आणि बोडोंच्या सहकार्याने मिळाला असून तो एक प्रकारे युतीआघाडीच्या राजकारणाच्या विस्तारीकरणाचा भाग आहे.
प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाची ठरीव चाकोरी मोडण्याची हिंमत भाजपाने दाखवली नाही. दाखवण्याची शक्यताही कमीच. खूप वर्षांपासून ठरून गेलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या चाकोरीत बदल होण्यासारखी नवी परिस्थिती आणि नवे राजकीय वातावरण अजून तरी निर्माण झालेले नाही. राजकीय वातावरण बदलण्यासाठी जनमानसात आमूलाग्र बदल व्हावा लागतो. तसा तो झाल्य़ाचे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. एका पक्षाची सत्ता जाऊन विरोधी पक्ष सत्तेवर आला आणि त्यांचाही कारभार जनतेला पसंत पडला नाही म्हणून आधी सत्तेवर असलेला पक्षच पुन्हा सत्तेवर आला, अशा प्रकारच्या निकोप व्दिपक्षीय लोकशाहीकडे अद्याप आपण दोन पावले पुढे सरकलो नाही. दोन पावले पुढे सरकण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल ह्याचे उत्तर देशाला हवे आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
http://bhetigathi-spotbasedinterviews.rameshzawar.com/wordpress/?page_id=2
नीट परीक्षाः डॉ. भास्कर जोशी ह्यांच्याशी रमेश झवर ह्यांनी केलेली बातचीत.