रक्त सळसळले; ‘चोख’ उत्तर केव्हा आणि कसे?...

पठाणकोट हवाई तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्याला जास्त काळ उलटला नाही तोच पाकव्याप्त काश्मीर सीमेलगतच असलेल्या उरीच्या लष्करी तळावर हल्ला करून पाकिस्तानने भारताची खोड काढली आहे. ह्या हल्ल्याचा पाकिस्तानी लष्कराशी संबंध नसून तो दहशतवादी गटाने केला, असल्याचे मत चीनने अगांतुकपणे व्यक्त केले. परंतु आपल्या लष्कराने प्रतिहल्ल्यात ठार मारलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडे सापडलेल्या सामग्रीवरील पाकिस्तानचे छाप होते. ते पाहता उरी केंद्रावर हल्ला करण्याचे साहस दहशतवाद्यांनी पाक लष्कराच्या    इशा-यावरून केले हे उघड आहे. इतकेच नव्हे तर मा-याची जागा निश्चित करून तेथपर्यंत पोहचण्यास पाक लष्कराने दहशतवाद्यांना सर्वतोपरी मदत केलेली असू शकते. दहशतवाद्यांना चोख उत्तर देऊ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केली असली तरी ते चोख उत्तर केव्हा देणार हे स्पष्ट नाही. अतिरेक्यांना उत्तर देण्यास थोडा कालावधी लागेल असे लष्कर प्रमुखांच्या वतीने सांगण्यात आले. ह्याचा अर्थ असा की पाकिस्तानला देण्यात येणारा चोख जबाब कसा असेल ह्याचा विचार लष्कराने अद्याप केला नाही. कदाचित् असा विचार करण्याची लष्कराला आवश्यकता वाटली नसेल. किंवा शत्रू सावध होऊ नये म्हणून लष्काराने हा पवित्रा घेतलेला असू शकतो. परंतु पहिली शक्यताच जास्त बरोबर वाटते. ह्याचे कारण असे की मोदी सरकारचा पाकिस्तानबरोबर दोन वर्षें प्रेमालाप सुरू होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्याशी वैयक्तिक मैत्री करण्यासाठीही पंतप्रधान मोदींनी भरपूर वेळ दिला. कदाचित् आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानची कोंडी करण्याच्या बाबतीत भारताला यशही मिळाले. परंतु दरम्यानच्या काळात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याच्या धोरणतंत्रातही बदल झालेला दिसतो. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी हा बदल दिसला. नागरी वस्तीऐवजी पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांनीही आता लष्करी तळांची निवड केली आहे. पठाणकोट हवाई केंद्रानंतर त्यांनी थेट हल्ला चढवला तो उरीच्या लष्करी छावणीवर! 

भाजपाप्रणित आघाडी सरकारमधील नेत्यांच्या तोंडात जितका दम आहे तितका दम त्यांच्या कृतीत नाही, असाही समज पाकिस्तानमधील लष्करी तज्ज्ञांनी केलेला असू शकतो. अटलबिहारी  वाजपेयींचे सरकार असताना अतिरेक्यांनी थेट संसदच बाँबस्फोटात उडवण्याची योजना आखली होती. सुदैवाने संसदेच्या सुरक्षारक्षकांच्या सावधगिरीमुळे त्या वेळी संसद वाचली, नेतेही वाचले. जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षण मंत्री असताना कारगिलमध्ये घुसखोरी करण्याची आगळिक पाकिस्तानने केली होती. त्याही वेळी लष्कराने मोठ्या हिकमतीने पाकिस्तान्यांना हुसकावून लावले होते. हा सगळ्याचा उल्लेख अशासाठी की परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण सिध्दता ह्या दोन्ही बाबतीत मोदी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे! ज्या दर्जाची संरक्षण सिध्दता आपल्या खंडप्राय देशाला अपेक्षित आहे त्या दर्जाची ती नाही असेच जणू काही पाकिस्तानने दाखवून दिले आहे.

भारताकडे अण्वस्त्रे आहेत. ब्रह्मोसारखी लांब पल्ल्याची प्रक्षेपणास्त्रे आहेत. अद्यावत पाणबुड्या आहेत. अतिरेक्यांशी दोन हात करण्यासाठी कमांडो फोर्सही स्थापन करण्यात आले आहेत. आपल्या तोफखान्याच्या ताकदीची सणसणीत प्रचिती लष्कारने पाकिस्तानला चांगली दोन वेळा दाखवली आहे. परंतु एवढे असूनही भारताचे नेतृत्त्व ऐन वेळी कच खाणारे आहे हे पाकिस्तानला अनुभवाने माहित आहे. सीमेवर आपले लष्कर भारताशी लढू शकत नाही हेही पाकिस्तानला ठाऊक आहे. म्हणूनच भारतात ठिकठिकाणी आत्मघातकी पथकांव्दारे बाँबस्फोट घडवून दहशत फैलावण्याचा उपक्रम पाकिस्तानने गेली 25 वर्षे सुरू आहे. एखादया घटनेनंतर भारताकडून आंतरराष्ट्रीय मंचावर कोणते मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि कुठल्या प्रकारे युक्तिवाद केला जातो हे पाकिस्तानला आता जवळ जवळ तोंडापाठ आहे. पाकिस्तानी नेते भारताकडे पुरावा मागतात. भारताने पुरावा दिला की तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही अशी हाकाटी माजवतात! वास्तविक दृष्टीने पाहिल्यास असे दिसते की पाकिस्तानची जागतिक राजकारणात कोंडी झाली नाहीच. त्याऐवजी काश्मीर प्रश्नाच्या बाबतीत खुद्द भारत सरकारच हतबुध्द झाल्याचे चित्र जगात निर्माण झाले आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला मोदी सरकार चोख उत्तर देणार म्हणजे काय करणार?  दुसरे म्हणजे हे उत्तर केव्हा देणार?  अमेरिकन लष्काराने अबोटाबादमध्ये लढाऊ विमाने पाठवून ओस्मा बिन लादेनला ठार मारले होते. भारताने असे काही करू नये असेही उद्गार त्यावेळी ओबानांनी काढले होते. समजा, पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे अड्डे उध्वस्त करण्याचा आदेश सरकारने द्यायचे ठरवल्यास अमेरिकेशी भारताला सल्लामसलत करावी लागणार काय? ह्या कारवाईऐवजी थेट सीमेवर आपल्या इन्फंट्री आणि खास दलास हल्ले चढवायला सांगणार का?  परंतु अशा प्रकारच्या कारवाईला पाकिस्तानकडूनही चोख उत्तर मिळू शकते. युध्दाची घोषणा न करताही भारत ही कारवाई करू शकतो; परंतु आंतरराष्ट्रीय मंचावर जो गदारोळ उठेल त्या वेळी भारताच्या बाजूला कोण  किती ठामपणे उभा राहणार?  आपले लष्कर सरळ सरळ ब्रह्मो प्रक्षेणास्त्राचा उपयोग करणार का? तसे केल्यास पाकिस्ताननेही त्यांच्याकडील अण्वस्त्रे बाहेर काढली तर भारतीय उपखंडात अणुयध्दाचा इतिहास नोंदवला जाऊन निम्मा उपखंड तरी बेचिराख होण्याचा धोका नजरेआड कसा करणार? पाकिस्तानात न घुसता लांब पल्ल्याच्या तोफा आणि अन्य अस्त्रांचा वापर भारताला करता येईल का?

ह्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे लष्कराकडे निश्चितपणे आहेत. पण खरा प्रश्न आहे तो हे अधिकृत नसलेले युध्द करण्याचा निर्णय राजकीय पातळीवरच घ्यावा लागेल. केवळ रक्त सळसळून उपयोग नाही. हल्ल्याचा निर्णय घेताना मुत्सद्देगिरीतही भारत कमी पडणार नाही ह्याचीही काळजी निश्चितपणे घ्यावी लागेल. ह्याच काळात कोण खरा मित्र आणि कोण ढोंगी मित्र हेही स्पष्ट होईल. सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनाच नव्हे, तर संपूर्ण देशवाशियांना विश्वासात घेणेच मोदी सरकारला हितावह ठरेल. हीच मोदी सरकारची खरी कसोटी ठरणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com