--हे तर शीतयुध्द!

पाकव्याप्त काश्मीर सीमेवरील उरीच्या लष्करी तळावर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्लानंतर देशाला धक्काच बसला. विशेष म्हणजे काश्मीर खदखदत असताना हा हल्ला झाला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली वक्तव्ये, आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकार परिषदेत तसेच युनोच्या आमसभेत भारताकडून पाकिस्तावर करण्यात आलेली टीका आणि अमेरिकेने घेतलेली अनुकूल भूमिका इत्यादि सारे काही सुखावणारे आहे. तरीही परिणामांच्या दृष्टीने पुढे काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. दोन दिवसात पुन्हा काश्मीरमध्ये उरी सीमेवरच घुसखोरी करण्याचा अतिरेक्यांचा प्रयत्न झाला. तो लष्कराने हाणून पाडला तो भाग अलाहिदा! आता पुन्हा उरणलगत पाचसहा अतिरेकी दिसल्यामुळे सावधगिरीचा इशारा देण्याची वेळ नौदलावर आली. कमांडो फोर्सला पाचारण करण्यात आले असून ते मुंबईच्या दिशेने निघालेही आहे. उरणमध्ये पाक अतिरेकी उतरले असतील तर त्यांचा मोर्चा आता मुंबई शहराकडे वळणार असेच मानले पाहिजे. उरणमध्ये अतिरेक्यांच्या शिरकावामुळे पाकिस्तानी अतिरेक्यांना चोख उत्तर देण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली घोषणा जवळ जवळ हवेत विरून गेली!

पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नाकेबंदी केली पाहिजे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नाकेबंदी होईल तेव्हा होईल, दरम्यानच्या काळात सिंधू पाणी करार मोडण्याची भाषा देशात सुरू झाली. परंतु उरणमध्ये अतिरेक्यांचा शिरकाव मोडून काढण्यात लष्करास यश आले नाही तर सिंधू पाणीवाटप करार मोडण्याची भाषाही निरुपयोगी ठरल्यात जमा होईल. युरीमध्ये घुसलेल्या अतिरेक्यांची आता तुमच्या माहितीच्या आधारे ओळख पटवून देण्यास पाकिस्तानने मदत करावी अशी मागणी भारताने केली आहे. ह्या मागणीकडे पाकिस्तानने मुळीच लक्ष दिले नाही हे उघड आहे. पाकिस्तानकडे मदतीची मागणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या गरजेचे आहे. ती भारताने केली इतकाच काय तो मागणीचा अर्थ. आतापर्यंत केंद्र सरकारची पावले योग्य दिशेने पडली आहेत हे मान्य केलेच पाहिजे. थोडक्यात, राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून जे  जे करणे आवश्यक आहे ते केंद्र सरकार करत आहे.

पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेची पावले पडत आहेत. ह्यमुळे भारताला थोडाफार दिलासा नक्कीच मिळाला आहे. परंतु दीर्घकालीन विचार केल्यास त्याचा भारताला किती फायदा मिळेल ह्याबद्दल शंकाच आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित केले तरी चीन त्या नाकेबंदीला जुमानणार नाही हे स्पष्ट आहे. सौदी अरेबिया, इंग्लंड  इत्यादि काही देशांचाही पाकिस्तानच्या नाकेबंदीला फारसा पाठिंबा मिळेलच असे नाही.

दरम्यानच्या काळात फक्त अतिरेकी कारवायांवरच भर असलेला ‘इस्लामी स्टेट’  हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक उदयासा आला आहे. पाकिस्तानची ह्या गटाशी हातमिळवणी झालेली असावी. त्यामुळे अतिरेक्यांना अद्यावत शस्त्रे कमी पडण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. इस्लामी स्टेट संघटनेने युरोपमध्ये दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या आहेत. तूर्त तरी भारतात इस्लामी स्टेटने  प्रत्यक्ष कारवाया सुरू केलेल्या नसल्या तरी पाकपुरस्कृत कारवायांना मदत पुरवण्यास त्यांना कोणी अडवू शकत नाही. अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठी पाकने आंतरराष्टरीय चोरबाजाराची मदत घेतली होती. तशी शस्त्रास्त्रांची मदत पाकिस्तानला  पूर्वीप्रमाणे मिळतच राहील!

ओबामा सरकारचे दोनच महिने शिल्लक राहिले आहेत.  त्यामुळे पाकिस्तानविरूध्द कारवाई करण्याचे अमेरिकेने ठरवले तरी ओबामा ह्यांच्या अध्यक्षीय काळात पाकिस्तानविरोधी कारवाईवर काँग्रेसचे शिक्कामोर्तब होऊन त्या बिलाचे कायद्यात रूपान्तर होईलच असे नाही. त्यासाठी जरा वेळ लागणार. दरम्यानच्या काळात अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन अथवा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार ट्रम्प निवडून आल्यास ओबामा यांचेच धोरण जसेच्या तसे पुढे चालू राहील असे नाही. नव्या अध्यक्षांच्या काळात भारत-पाक प्रश्नावरचे अमेरिकेचे धोरण बदलणार नाही ह्यासाठी भारताला सतत प्रयत्नशील राहावेच लागणार. अर्थात पाकिस्तानला इतःपर शस्त्रास्त्रांची मदत न करण्याचे धोऱण चालू राहिले तरी पाकिस्तानच्या बेदरकार मनोवृत्तीत फरक होणार नाही. बलूची नेत्यांच्या मागणीस भारताने सहानुभूतीची फुंकर घातली आहे. परंतु बलूची स्थानच्या पाकविरोधी राजकारणांत रंग भरण्यास अजून काही काळा जावा लागणार आहे.

देशान्तर्गत राजकारणात विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत झाला असला तरी मोदी सरकारला संसदेबाहेरील राजकारणात त्यांचा विरोध अजून संपुष्टात आला नाही. जीएसटी विधेयक संमत करून घेण्यासाठी मोदी सरकारने काँग्रेसची मनधरणी केली होती. उरी हल्ल्यानंतर काँग्रेस प्रवक्त्यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. नमोभक्तांनी देशभक्तीच्या नावाखाली अनेकांना दुखावले. बुध्दीजीवि वर्गाने जेव्हा पुरस्कारवापसीचा सपाटा लावला तेव्हाच खरे तर मोदी सरकारची पत घसरायला लागली होती. त्यामुळे अतिरेकी पाकिस्तानचा कायमचा बंदोबस्त करण्याच्या मुद्द्यावरून बुध्दीजीवीवर्ग सरकारच्या मदतीला सहजासहजी धावून येणार नाही. उलट चोख जबाब देण्याच्या भाषेची टिंगलटवाळी सुरू झाली आहे. उदाहरणार्थ लढायांपेक्षा डास चावल्याने पसरणा-या रोगराईत जास्त माणसे मृत्यूमुखी पडतात, असा युक्तिवाद सुरू झाला आहे. ह्या युक्तीवादाला सरकारकडे जबाबी युक्तिवाद नाही. भाजपा किंवा संघपरिवारात असा एकही नेता नाही की जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पाठराखण करू शकेल. लष्कराकडे शत्रूचा बंदोबस्त करण्याचे सामर्थ्य निश्चित आहे. परंतु लष्करी सामर्थ्यावर शत्रूचा बंदोबस्त करता येत नाही. जनताही सरकारच्या मागे ठाम उभी राहिली पाहिजे.  भारत-पाकिस्तान ह्यांच्यात प्रत्यक्ष युध्द होईल की नाही हे सांगता येत नाही.

मागे अमेरिका आणि सोविएत रशिया ह्यांच्यात शीतयुध्द सुरू होते. ते प्रदीर्घ काळ चालले. त्याप्रमाणेच आता भारतपाक ह्यांच्यातील दुष्मनीवरून जगात शीतयुध्द सुरू झाले आहे. ते सुरू असतानाच पाकिस्तानी अतिरेकी हल्लेही सुरू राहणार असे एकंदर चित्र आहे.  ह्या काळात मोदी सरकारला आता खरी गरज आहे ती पाकिस्तानी संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांशी मिळतेजुळते घेण्याची!  कडवट राजकारणाची शैली बाजूला सारून मुद्देसूद राजकारण करण्याची शैली मोदी सरकारने आत्मसात केली तरच मोदी सरकारचा निभाव लागेल. अतिरेकी कारवाया हे पाकिस्तानचे आपल्या विरोधात पुकारलेले युध्दच आहे. ते सीमेवरील युध्दांपेक्षाही भयंकर आहे. मोदी सरकारने दीडशे कोटी रुपये खर्च करून अगदी किरकोळ देशांचेही दौरे केले. ज्या देशांचा त्यांनी दौरा केला त्या देशांकडून गुंतवणूक मिळवण्याबरोबरच राजकीय पाठिंबाही मिळवावा अशी अपेक्षा बाळगायची का?

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com