बड्यांची मारामारी

दोन दिवसांपूर्वीच नवी 4 जी सेवा सुरू करण्याची घोषणा करणारे रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी ह्यांचे आणि अन्य मोबाईल कंपन्या ह्यांच्यात चांगलेच वाग्युध्द सुरू झाले तर दुसरीकडे ‘बिग बझार’चे किशोर बियाणी ह्यांनी स्टार्टअपच्या नावाखाली निरनिराळ्या मालाची ऑनलाईन विक्री करणा-या कंपन्यांविरुद्ध नुकतीच तोफ डागली.  मोबाईलधारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती आणखी वाढतच राहणार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी डिजिटल इंडियाची मुळी घोषणाच केली. त्यांच्या घोषणेकडे पाहता मोबाईल वापरणा-यांची आणि त्यावरून डाटासंवाहन करणा-यांची संख्यादेखील वाढत जाणार हे स्पष्ट आहे. जिओत दीड लाख कोटींची गुंतवणूक केली तरी आपली ही कंपनी जगातली सर्वात मोठी स्टार्टअप कंपनी असल्याचा दावा मुकेश अंबानी ह्यांनी केला. ह्या पार्श्वभूमीवर सध्या स्टार्टअप विरूध्द प्रस्थापित उद्योग ह्या दोघांच्या युध्दात दोन्ही पक्षाचे खुद्द सेनापतीच उतरले आहेत!

4 जी सेवा देताना डिसेंबर अखेरपर्यंत मोबाईवरून फुकट संभाषण करण्याची सवलत अंबानींनी देऊ केली तर थेट कांद्याबटाट्यापासून मोबाईलपर्यंत हर प्रकारच्या मालाची ऑनलाईन विक्री करून माल थेट घरपोच देणा-या कंपन्यांनीदेखील मालाच्या किमती हजारपाचशे रुपयांनी कमी केल्या. शिवाय कबूल केलेल्या यादीबरहुकूम माल घरी आला नाही तर पैसे परत करण्याचीही तयारी ऑनलाईन कंपन्यांनी ठेवली आहे! ऑनलाईन कंपन्यांच्या आक्रमक पध्दतीच्या धंद्यामुळे आपल्यावर काहीच परिणाम झाला नाही असा बड्या शोरूम्सनी आव आणला होता. परंतु हळुहळू त्यांच्या लक्षात आले असावे की गि-हाईक ऑनलाईन दुकानांकडे फाकत चालले आहेत.

सुरूवातीला स्टार्टअपवाल्यांनी चांगला जोर मारला तरी धंद्यात ते फार काळ टिकून राहणार नाही अशी भयंकर शापवाणी किशोर बियाणींनी उच्चारली तर जिओला इंटरकनेक्टिविटी देण्यात अडचणी उभ्या केल्याची तक्रार मुकेश अंबानींनी केली. रिलायन्सविरोधक मोबाईल कंपन्या  केवळ तेवढ्यावर थांबल्या नाही. तर, त्यांनी  संभाव्य जिओ गि-हाईकांच्या नंबर पोर्ट्याब्लिटीतही खोडा घातला, असा आरोप मुकेश अंबानींनी केला. सेल्युलर फोन असोशिएशनच्या संघटनेने मुकेश अंबानींचा आरोप लगेचच खोडून काढला. वास्तविक मुकेश अंबानीही त्या संघटनेचे सभासद आहेत. संघटनेचे अन्य सभासद मुकेश अंबानींच्या विरोधात एक झाले असा त्याचा अर्थ आहे. सध्या तरी टेलिफोन कंपन्यांच्या ह्या युध्दाचे स्वरूप भारत-पाक सीमेवर नेहमी चालणा-या सैनिकांच्या परस्परांवर चालणा-या गोळीबारासारखे आहे!  टेलिकॉम कंपन्यांच्या ह्या गोळीबाराबद्दल सरकारने चपळाई दाखवून कानावर हात ठेवले आहेत. त्यांच्यात उद्भवलेला वाद टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी आणि टेलिफोन कंपन्या आपापसात पाहून घेतील, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. थोडक्यात, सरकारला ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेच सरकारला सांगायचे आहे. परंतु ह्या वादात ग्राहक हा महत्त्वाचा घटक आहे हे विसरून चालत नाही. कॉलड्रॉपचे पैसे टेलिकॉम कंपन्यांनी ग्राहकांना परत द्यावे अशी जनतेची इच्छा होती परंतु तया इच्छेपुढे संबंधितांनी मान तुकवली नाही. सरकारने चढ्या दराने स्पेक्ट्रम विकले. मात्र त्यामुळे ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागतील ह्या मुद्द्याकडे मात्र सरकारचे लक्ष गेले नाही. सरकारला  ग्राहकांशी काय देणेघेणे? अमेरिकन गुंतवणूकदारांना सरकार झुकते माप द्यायला मात्र सरकार एका पायावर तयार झाले. आजही तयार आहे. परंतु ग्राहकांच्या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रश्न आला की मात्र सरकार त्यांना रीतीनुसार कोर्टाचा दरवाजा दाखवणार!

परदेशी गुंतवणूदरांना स्वस्त जमीन, शिथील केलेले मजूर कायदे  इत्यादी सवलती दिल्या तरी त्यांचे उत्पादन वा उत्पन्न घटल्यास ही मंडळी सरकारच्या व्यवस्थेत कुरापती काढून एकमेकांचा ‘बंदोबस्त’ करण्याची गळ मंत्र्यांना घालतीलच. आता रिलायन्स समूहाबद्दल सरकारचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत ह्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास बाकीच्या मोबाईल कंपन्यांच्या तक्रारींत लक्ष घालण्यास नकार दिला आहे. परंतु कधी ना कधी सरकारव जनतेच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची वेळ येऊ  शकते. त्यावेळी हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारवर किंवा न्यायालयांवर दडपण योणारच नाही असे सांगता येणार नाही. जिओला इंटरकनेक्टिविटी नाकारण्याचा पवित्रा इतर मोबाईल कंपन्यांनी घेतल्याचा आरोप करताना मुकेश अंबानींनी बेफिकीर वाहनचालक आणि पोलिसांचे उदाहरण दिले.  वाहनचालकाने एकदोनदा सिग्नलकडे दुर्लक्ष केलेले पोलिस खपवून घेतात; परंतु ह्या गुन्ह्यांकडे जास्त काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही हे त्यांनी दिलेले उदाहरण चपखल आहे. त्या आरोपाची शहानिशा सरकारला करावीच लागेल, असेच अबानींना सूचित करायचे आहे.

ऑनलाईन बिझिनेस वाढत चालल्यामुळे मॉल्सना स्पर्धा निर्माण झाली आहे. ही स्पर्धा एक ना एक तीव्र होण्याचा संभऴ आहे, असे बियाणींनी थेट सांगितले नाही हे खरे. परंतु त्यांचे भाषण गावात मोठ्या पार्टी दुकान थाटतात तेव्हा त्याच्या विरूध्द गावातले व्यापारी कोल्हेकुई सुरू करतात त्याच थाटाचे आहे. त्यांच्या मते स्टार्टअपवाल्या 90 टक्के लोकांना प्रत्यक्ष व्यापारी जग माहितच नसते असे बियाणींनी सांगितले. रोजगार निर्मितीचा स्टार्टअपवाल्यांचा दावाही बियाणींनी फेटाळून लावले. स्टार्टअपचे उत्पन्न 3 ते 4 हजार कोटींच्या वर जाणार नाही, असेही भाकित त्यांनी वर्तवले. स्टार्टअपवाल्यांमुळे मॉल्सच्या विक्रीवर परिणाम झाल्याची ही कबुली तर नव्हे?

पंचवीस वर्षांपूर्वी अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करण्यात आले तेव्हा व्यापारात स्पर्धा निर्माण करण्याचा एक उद्देश असल्याची भाषा करण्यात आली होती. व्यापारात स्वराज्य यायला पाहिजे असेही प्रतिपादन केले जाऊ लागले. आता मोबाईल क्षेत्रात 4 जी सेवा अंबानींनी सुरू करताच स्पर्धेच्या तत्त्वाचा सगळ्यांना विसर पडला आहे. थोडक्यात, व्यक्तिशः व्यापारउद्योगांत स्पर्धा हवी; पण व्यक्तिशः आमच्या उद्योगाला स्पर्धा नको अशीच सगळ्यांची अपेक्षा दिसते. संगणाक युगास सुरूवात झाली आणि उत्पादन तंत्रात आमूलाग्र बदल झाला तेव्हा कामगारांशी जुने भावबंध तोडून टाकताना उद्योगपती मुळीच कचरले नव्हते. आतापर्यंत जीवघेणी स्पर्धा सुरू झालीच नाही. म्हणून त्यांना त्याबद्दल काहीच वाटले नाही. आता खासगी क्षेत्राचे संरक्षक कवच जाण्याची परिस्थिती उत्पन्न होताच उद्योगपतींचा पवित्रा काय राहील हे पाहणे रंजक ठरेल.

भविष्य काळात डाटावसंवाहन वाढेल की नाही ते सांगता येत नाही;  परंतु भविष्य काळात मोबाईल आणि संगणकीय तंत्रज्ञान विक्री क्षेत्रात स्पर्धा नक्कीच वाढेल ह्याची झलक 4 जी निमित्त पाहायला मिळाली. ही स्पर्धा वीज, गृहनिर्माण, प्रवास इत्यादि क्षेत्रात वाढावी आणि थोओडी तरी स्वस्ताई अवतरून सर्वमान्यांना फायदा मिळू शकेल. लाभ कोणाला नको आहे? परंतु स्पर्धा वाढण्याऐवजी तूर्तास तरी बड्या मंडळीत मारामारी सुरूरू झाली! तशी ती व्हायला जनतेची काहीच हरकत नाही! त्या मारामारीमुळे झाला तर सामान्यांना लाभच होणार आहे.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com