गुन्हेगार उदंड जाहले!

देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटी! आपल्या खंडप्राय देशात दर १६ मिनीटांनी एक खून होतो. दर १५ मिनीटांत बलात्काराची घटना घडते.पळवून नेण्याच्या घटना  ६ मिनीटांत एक आणि दरोडोखोरीची घटना तीन तासात एक! हे सगळे वेळापत्रकाबरहुकूम कसे काय घडते? गुन्हेगारी आकडेवारी महत्प्रयासाने गोळा करून त्या आकड्यांना दिवसांच्या आणि चोवीस तासांच्या संख्येने भागल्यास गुन्हेगारीचे हे ‘वेळापत्रक’ तयार होते. मुंबईच्या एका बड्या वर्तमानपत्राने बरीच आकडेमोड करून त्यावर विस्तृत बातमी लिहीली आहे. बातमी वस्तुनिष्ठ आहे ह्यात शंका नाही. शंका आहे तो कोणाला डिवचण्यासाठी त्या वृत्तपत्राने ही बातमी दिली ह्याबद्दल! मोदी सरकार अधिकारावर आल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्रीपद राजनाथसिंग ह्यांना दिले. महाराष्ट्राचे गृहखाते तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी स्वतःकडेच ठेवले आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार ह्या प्रमुख राज्यात भाजपा सत्तेवर नाही. त्यामुळे त्या राज्यात गुन्हेगारी वाढली असली तरी त्याची जबाबदारी भाजपावर नाही!  त्या त्या राज्यांच्या गृहमंत्र्यांवर जबाबदारी राहील. परंतु महाराष्ट्र, राजस्थान आणि गुजरात ह्या राज्यांची जबाबदारी मात्र भाजपावर आहे हे मान्य करावेच लागेल.

थोडक्यात, सुशासन आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एकट्याची नाही. वाढलेल्या सायबर क्राईमची जबाबदारी नाही म्हटले तरी बँकांच्या प्रशासनावर ढकलता येईल. शिक्षण क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी त्या त्या राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांवर राहील तर ग्रामीण विकास खात्यातील भ्रष्टाराची जबाबदारी ग्रामविकास मंत्र्यांवर आहे. कृषी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची जबाबदारी देशभरातील कृषीमंत्र्यांवर!  2013 पूर्वीच्या काळातली जबाबदारी अर्थातच काँग्रेसप्रणित आघाडीवर!! सरकारमध्ये एखाद्या अधिका-यावर जबाबदारी निश्चित करायची असेल तर सगळे अधिकारी ‘तो मी नव्हेच’ हा पेटंट पवित्रा घात. ह्या सगळ्या भानगडी टाळायच्या असतील तर कोणा एकाचे नाव न घेता चौकशी समिती नेमण्याचा प्रघात आहे. घोटाळ्य़ात मंत्र्यांचा सहभाग असतो हे अलीकडे उघड गुपित आहे. म्हणजे तसे विरोधी पक्षाच्या आमदार-खासदारांकडून सभागृहात केल्या जाणा-या आरोपावरून दिसून आले आहे.

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदीय कामकाजाचे अवलोकन केल्यास असे लक्षात येते की टेलिकॉम स्पेक्ट्रम वाटपात आणि कोळसा खाणीच्या वाटपात जे घोटाळे झाले त्यात संबंधित अधिका-यांवर तर आरोप झालेच;  खेरीज त्या त्या खात्यांच्या मंत्र्यांवरही आरोप करण्यात आले. मनमोहनसिंगांच्या काळात कोळसा खात्याला मंत्री नव्हता. प्रकाश जायस्वाल हे राज्यमंत्री होते. मह्त्त्वाच्या फाईलीवर निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार नव्हता. फाईलवर निर्णय घेतला तरी ती फाईल पंतप्रधान मनमोहनसिंगांकडे पाठवावी लागत असे. नेमक्या ह्या सरकारी कार्यप्रणालीचा फायदा घेऊन ‘इंद्राय स्वाहा तक्षकाय़ स्वाहा’ ह्या न्यायाने मनमोहनसिंगांवर आरोपांचा भडिमार करण्यात आला. काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख ह्या नात्याने सोनिया गांधी ह्यांनी पंतप्रधानपदासाठी मनमोहनसिंगांची निवड केलेली असल्यामुळे सोनिया गांधींवर आणि राहूल गांधी हे त्यांचे पुत्र असल्यामुळे राहूल गांधींवरही संसदेबाहेर टिकेचा भडिमार सुरू झाला.

संसदेत भडिमार करणे ठीक आहे. सरकारला धारेवर धरणे हे लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे कर्तव्यच आहे. ते तर त्यांनी केले त्यात काही गैर नव्हते.  शिवाय लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या भ्रष्टार ह्या मुद्द्यास नरेंद्र मोदींनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे मोदींना विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त झाली. जनमानस भाजपाला सत्ता देण्याच्या दृष्टीने अनुकूल झाले. तेही लोकशाहीच्या तत्त्वाला धरूनच झाले. किंबहुना भारतातली लोकशाही सजग असल्याचेही त्यावरून सिध्द झाले. आता मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारीत उदंड वाढ झाली. सरकारमधील भ्रष्टारात ५ टक्के वाढ झाली.  हे मोदींनी दिलेल्या स्वच्छ कारभाराच्या आश्वासनाशी विसंगत आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने देऊंगा’ ह्या त्यांच्या घोषणेचा आशय लक्षात घेतला तर गुन्हागारीत झालेली वाढ न रोखणे ही उघड उघड जनतेशी प्रतारणा आहे. ह्या प्रतारणेबद्दल त्यांना काँग्रेसने जाब विचारला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. परंतु संसदेतील काँग्रेसचे केविलवाणे संख्याबळ पाहता मोदींना त्यांनी जाब विचारला काय आणिन विचारला काय! त्याला फारसा अर्थ नाही. दुसरे म्हणजे अविश्वासाचा ठराव आणण्याचे हत्यार तरगेल्य कित्येक वर्षात  स्पष्ट बहुमताभावी संसदेने गमावले आहे.

वाढत चाललेल्या गुन्हेगारीचा सर्वात जास्त फटका सामान्य जनतेलाच बसतो. संसदेत चर्चा   करणा-या खासदारांना तसेच एकमेकांची अडवणूक करण्याचे डावपेच आखणा-यांना काहीच फरक पडत नाही. सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी संसदेतील सर्वपक्षीय मंडळी एकत्र आली आहे असे दृश्य क्वचितच दिसले आहे. ह्या दृष्टीने अधिवेशवनात काहीच साध्य झाल्याचे दिसून आले नाही. ललित मोदीला अजून भारताच्या स्वाधीन करण्यात आलेले नाही. विजय मल्ल्या फरारीच आहे. दाऊद पाकिस्तानात आहे हे आता जगाला माहित झाले आहे. परंतु त्याला भारतात आणण्याच्या बाबतीत सरकार अगतिक आहे. लोकसभेतली चर्चा ह्य़ा बड्या गुन्होगारांवर अनेकदा केंद्रित झाली. ती व्हायलाही हवी होती. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सामान्य नागरिकांना दररोज गुन्हेगारांना तोंड द्यावे लागते. अनेक गुन्ह्यांचे स्वरूप असे आहे की नागरिकांपुढे जीवनमरणाचा प्रसंग उभे करणारे असतात आहे. परंतु त्यांच्यासाठी संसदेचे काम बंद पडले नाही. सामान्य जनतेच्या मनात एकच विचार येतो, आलिया भोगासी असावे सादर! शेवडी तुकाराममहाराजांचा काय दिलासा त्याला उपलब्ध आहे. प्रत्यही गुन्हेगारीचा बळी ठरणा-यांचा संसदेत आवाज उठण्याची शक्यता जरा कमीच आहे. आवाज उठला तरी पोलिस प्रशासनावर त्याचा काही एक परिणाम होण्याची शक्यता कमीच. परिणाम झाला तर तो उलटाच होण्याची शक्यता जास्त! नागरिकांना हे चांगलेच ठाऊक आहे. त्याचप्रमाणे मिडियानत बातमी आली तरी फऱक पडत नाही हेही एव्हाना जनतेला ठाऊक झाले आहे.

त्यांना हेही ठाऊक आहे की गुन्हा घडत असताना पोलिस व्हॅन सायरन वाजवत घटनास्थळी हजर होते हे फक्त हे फक्त अमेरिकन कादंब-यातच वाचायला मिळते. भारतात हे घडू शकणार नाही. म्हणून तर बहुसंख्य लोक तक्रार करण्यासाठी पोलिस स्टेशनच्या वाटेला जात नाही. अनेक शहरात मोबाईल हिसकावण्याचे किंवा मंगळसूत्र खेचण्याचे आणि भरधाव वेगाने मोटर सायकलीवरून पळून जाण्याचे गुन्हे घडतात. त्या गुन्ह्यांची तक्रार नोंदवण्याऐवजी आज चंद्र कुठ्ल्या राशीत होता हे शोधून काढण्यात वेळ घालवणे त्यांना इष्ट वाटते! देशातली गुन्हगारी कितीही प्राणघातक असू द्या; जोपर्यंत आपण त्याचे बळी ठरत नाही ना हाच सुविचार देशातील जनतेच्या मनावर बिंबला आहे. परदुःख शीतल असते ना!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com