कामगार कायद्यातले बदल एम्प्लॉयरफ्रेंडली!

"मेक इन इंडिया आणि 'मेक इन महाराष्ट्र' ह्या दोन घोषणांची अमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण हे केवळ 'एम्प्लॉयर फ्रेंडली' झाले असून त्या धोरणात आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांचा विचार मुळीच नाही. उलट, ते जास्तीत जास्त न्यायविरोधी झाले आहे. समाजवादाधिष्ठित समाजरचना साकार करण्याचे स्वप्न देशाने एके काळी पाहिले. नवे धोरण त्या देशाच्या आशा-आकांक्षेवर पाणी ओतणारे आहे. घटनेतल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशीही ते विसंगत आहे, असे कामगार नेते आणि कामगार कायदेतज्ज्ञ अॅड. अरविंद तापोळे ह्यांनी 'रमेश झवर डॉट कॉम'ला मुलाखत देताना सांगितले.
अॅड. तापोळे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली समाजवादाधिष्ठित समाजरचनेची कल्पना पाश्चात्यांकडून केलेली उसनवारी नाहीतर 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: सर्वे भद्राणी पश्‍चन्तु मा कश्‍चिद्‌ दु:खमाप्नुयात' ह्या वैदिक ऋचेवर आधारित आहे. दुर्दैवाने कामगारविरोधी धोरणामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वगळता राज्यातील 90 टक्के कामगारांच्या नशिबी हलाखीचे जिणे येणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 4-5 मोठ्या कंपन्यातील 'नॉलेज वर्कर्स'ची परिस्थिती तर सुरूवातीपासूनच वाईट आहे. ह्या क्षेत्रात अनेक गरीब मध्यमवर्गीय कुटुंबातली मुलेच नोकरी करतात. परंतु ह्या 'नॉलेज वर्कर्स'ना 'आईवडिल' नाहीत! माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात हायर अँड फायरचेच तत्त्व आहे. कामाचे तास, योग्य मोबदला इत्यादि कल्याणकारी कायद्यांचा संपूर्ण अभाव आहे. त्याअभावी ह्या क्षेत्रातील तरूण-तरूणींची-'नॉलेजवर्कर्स'ची- अवस्था वाईट आहे. माहिती कर्मचा-यांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक आजारांचा सामना करावा लागतो. ह्या आजारांचेच रूपान्तर पुढे शारीरिक आजारात  होते. कामगार कायद्यात होऊ घातलेल्या नव्या दुरूस्तीचे दुष्परिणाम 90 टक्के कामगारांना आणि सर्वसामान्य नोकरी पेशात असलेल्या व्हाईट कॉलर कर्मचा-यांनाही भोगावे लागणार आहेत. दुर्दैव असे की संसदेत वा राज्याच्या विधानसभेत सरकारच्या ह्या धोरणाला विरोध करणारा प्रभावी विरोधी पक्ष नाही.
प्रश्नः कामगार कायद्यात नेमका कोणता बदल केला जात आहे.
विदेशी गुंतवणुकदारांना कामगार कायद्यात देण्यात येणा-या सवलतींबद्दल बोलायचे तर कामगार कायद्याची अमलबजावणी सरकार वाजवीपेक्षा जास्त शिथील करू इच्छिते. सरकारची पावले विपरीत दिशेने पडत आहेत. महाराष्ट्रात औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 तसेच औद्योगिक विवाद कायदा आणि कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) 1970 ह्या दोन कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नेण्यात आलेल्या समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार केले जाणारे बदल अमलात आल्यावर कामगार
देशोधडीला लागतील. अनेक तरतुदी शिथील करण्यात आल्या आहेत तर काहींचे मुळातच उच्चाटण करण्यात येणार आहे. औद्योगिक संबंध अधिनियम कायदा पूर्वी 100 किंवा त्याहून जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना लागू होता. आता ही 100 ची मर्यादा 300 करण्याचा प्रस्ताव आहे. रोबेटिक्स आणि संगणकीय तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे सध्या 30-40 तंत्रज्ञांच्या बळावर प्रचंड कारखाना चालवता येणे शक्य आहे. नेमका ह्याचाच फायदा घेऊन कामगारांचे सुरक्षा कवच काढून टाकण्यात येणार आहे. राज्यात एकूणच मोठ्या कारखान्यांची संख्या अत्यल्प उरलेली आहे. परिणामी वेतनमान, सेवाशर्ती आणि सामान्य कल्याणकारी कायद्याच्या सक्तीतून अनेक कारखाने सुटल्यात जमा आहेत.
प्रश्नः कामगारांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण कॉन्ट्रॅक्ट अक्टमध्ये करण्यात आले आहे...
कॉट्रॅक्ट अॅक्टमध्ये करण्यात येणा-या बदलांमुळे तर कंत्राटी कामगारांची गणना ह्यापुढे 'दुर्बळ घटका'तच करावी लागेल! ह्या कायद्यानुसार पूर्वी कंत्राटदारांकडून सेवा घेणा-या कंपन्यांवर तशी नोंदणी करण्याचे बंधन होते. कंत्राटदारांवरही नोंदणीचे बंधन होते. आता ही बंधने जवळ जवळ हटवली जाणार आहेत. ही नोंदणी पूर्वी 20 कामगार नोकरीवर ठेवणा-या आस्थापनांना लागू होती. आता 50 कामगारांना नोकरीवर ठेवणा-या कारखान्यांना नोंदणी पध्दत लागू केली जाणार आहे.
अनेक कायदे अस्तित्वात असले तरी कामगारांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. कारखाने, दुकाने, आस्थापना, सेवा उद्योग इत्यादीत कामगार कायद्यांची अमलबजावणी केली जाते की नाही ह्याची खातरजमा करण्यासाठी इन्स्पेक्टरकरवी पाहणी सक्तीची होती. आता ही पाहणी 'रँडम पाहणी' प्रकारात टाकण्याचे सरकारने ठरवले आहे. म्हणजेच जे काही थोडेफार कामगार कायदे शिल्लक राहिले आहेत त्यांच्या अमलबजावणीबद्दल आनंदीआनंदच! राज्यात एकूण 18 कामगार कायदे अस्तित्वात असून त्यांची काटेकोर अमलबजावणी अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ जनतेचे प्रश्न मांडणा-या श्रमिक पत्रकारांसाठी श्रमिक पत्रकार सेवा अधिनियम आणि पत्रकारेतर कामगार कायदा अस्तित्वात आहे. संगणकीकरणामुळे मिडिया युनिटमधील कामगारांची संख्या आपोआपच कमी झाली आहे. कायद्यानुसार पत्रकारांचा कामाचा दिवस 6 तासांचा असला पाहिजे. 6 तासापेक्षा अधिक तास काम करणा-या पत्रकारांना भरपाई सुटी दिली पाहिजे. किती पत्रकारांना नियमानुसार सुटी मिळते? 'रखवालदारा'ची ही स्थिती तर गरीब कामगारांची स्थिती कशी असेल ह्याची तुम्हीच कल्पना करा.
अॅड तापोळे ह्यांनी अनेक विषयावर उहापोह केला.
अॅड. तापोळे म्हणाले, सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गियास पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी घटनेत आहेत. परंतु आर्थिक विषमतेमुळे समाजात नवे नवे वर्ग अस्तित्वात आले आणि त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबद्दल मात्र तरतुदी नाहीत. समाजाभिमुख धोरणाचा पुरस्कार करण्यासाठी घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला. परंतु ह्या तत्त्वांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर त्याबद्दल न्यायालयात दाद मागता येत नाही. अर्थात बेचाळीसावी घटनादुरूस्ती मात्र त्याला अपवाद आहे. आज सरकारी धोरणाची दिशा कोणती? सरकारने संपूर्ण समाजाचा विचार करावा का फक्त भांडवलदारापुरता,-गुंतवणूकदारांपुरता विचार करावा? दोन हातांनी काम करणा-या कामगारवर्गांस चांगले जीवनमान मिळण्याच्या दृष्टीने सरकार केव्हा विचार करणार?  संपूर्ण समाजाची जडणघडण नव्याने करण्याचे स्वप्न देशाने पाहिले. भारतीय घटनेला अभिप्रेत असलेल्या समाजवादाचा पाया 'सर्वे सुखिनः भवन्तु' ह्या वैदिक ऋचेवर आधारित होता. भारताचे समाजवादाचे स्वप्न पाश्चात्यांकडून केलेली उसनवारी नव्हती. धोरणात्मक समतोल साधण्याची देशाची भूमिका होती. अलीकडे पक्षीय राजकारणापुढे हा समतोल ढळत चालला आहे.
मीः 'फादर्स डे' , 'मदर्स डे', 'व्हॅलेंटाईन डे' 'योग दिवस' 'पुस्तक दिवस', असल्या खुळचटपणास सध्या ऊत आला आहे. कामगार दिवस मात्र विस्मृतीत जात चालला आहे. बँक एम्प्लॉईज युनियन, आयुर्विमा कर्मचारी संघटना इत्यादींनी दिलेल्या लढ्यांमुळे 'ब्लू कॉलर' 'व्हाईट कॉलर ' हा फरक कधीच संपुष्टात आला हेही लोकांच्या लक्षात आले नाही. कामगार दिनानिमित्त तुम्ही वेळात वेळ काढून रमेश झवर डॉट कॉमशी संवाद साधला ह्याबद्दल धन्यवाद!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

रामा, आता दोनच वर्षें थांब!

 बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या कट प्रकरणी भरण्यात आलेल्या खटल्याची दोन वर्षे अविरत सुनावणी करून हा खटला एकदाचा कायमचा निकालात काढावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे पी. सी. घोष आणि आर.एफ. नरिमन ह्या दोघा न्यायमूर्तींनी दिला. प्रत्यक्ष बाबरी मशीद पाडणा-यांविरूद्ध भरण्यात आलेल्या खटल्याबरोबर हाही कट खटलाही चालवण्यात यावा, दोन्ही खटल्यातील आरोपींविरूद्ध चार आठवड्यात चार्जशीट दाखल करण्यात यावे, खटला सुरू असताना न्यायाधीशांची बदली वगैरे केली जाऊ नये इत्यादि तपशीलवार निकाल न्यायमूर्तींनी दिला आहे. इतःपर ह्या खटल्यांची सुनावणी रेंगाळू नये अशी चोख व्यवस्था दोघा न्यायमूर्तींनी केली आहे. तशी ती करणे अर्थात योगच आहे. कारण ह्या खटल्यात भाजपाचे वयोवृध्द नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी इत्यादि नेत्यांवर तर आरोप आहेतच; त्याखेरीज केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याणसिंग इत्यादि मातब्बर मंडऴीही आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे निकालपत्र एकूणच आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कठोर भाष्य आहे. एका पिढीने लावलेल्या दिवाणी दाव्याचा निकाल मुलाच्या किंवा नातवाच्या पिढीपर्यंतही लागू शकतो हा न्यायसंस्थेबद्दल विनोद नाही. पण फौजदारी खटल्यांचीही स्थिती वेगळी नाही हे बाबरी मशीद प्रकरणावरून दिसून आले. तसे ते ह्यापूर्वी अनेक खटल्यांच्या वेळीही दिसलेच होते. महात्मा गांधींच्या हत्तेचा खटला दीर्घ काळ चालला.  इंदिरा गांधी-राजीव गांधींच्या हत्त्येप्रकरणी भरण्यात आलेले खटले, मुंबई बाँबस्फोट मालिका किंवा संसद उडवून देण्याची अतिरेक्यांची कारवाई ह्याही खटल्यांचे कामकाज दिरंगाईयुक्तच होते. दिरंगाई आपल्याकडे रूढ असलेल्या न्यायप्रणालीच्या पाचवीला पूजलेली आहे. ती एकूण व्यवस्थेचा अंगभूत भाग आहे हे मात्र आता सगळ्यांना मान्य झाले आहे.

ही विलक्षण दिरंगाईपूर्ण न्यायप्रणाली भारताला बहाल केल्याबद्दल ब्रिटिश राजवटीच्या नावाने बोटे मोडणा-यांची संख्या भारतात कमी नाही. परंतु भारताला ब्रिटिशांकडून मिळालेल्या इंडियन पिनल कोडच्या देणगीचा टीका करणा-यांना मात्र सोयिस्करपणे विसर पडतो. चौदा वर्षें आनंदाने वनवास भोगणा-या सत्यवचनी रामाला मात्र हा ढोंगीपणा नक्कीच खटकत असणार. राम ही ऐतिहासिक व्यक्ती होती की नव्हती ह्याबद्दल ज्यांना वाद घालायचा आहे त्यांनी तो खुशाल घालावा. परंतु अंतरात्म्यालाच राम समजणारा मोठा वर्ग काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आहे. ह्या वर्गाला मात्र असे वाटते की ह्या संसारात जे काही घडते ते आत्मारामापासून कधीच लपून राहात नाही. म्हणूनच लाखो भारतीय रामाला 'संसारसाक्षी' मानतात! न्यायप्रणालीची केविलवाणी स्थिती आणि एकूणच राजकारणमिश्रित न्यायकारण पाहून संसारसाक्षी राम मनातल्या मनात खदखदून हसला असेल.

एकीकडे रामजन्मभूमी आंदोलनाचे नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती इत्यादि नेते अयोध्येत उपस्थित असताना तसेच मशिदीपासून थोड्यात अंतरावर उभारण्यात आलेल्या भव्य व्यासपीठावरून विश्वहिंदू परिषदेच्या नेत्यांची भाषणे सुरू असताना नेमके त्याचवेळी दुसरीकडे कारसेवक मशिदीवर चढले आणि काही तासातच त्यांनी बाबरी मशीद पाडून टाकली होती. आता त्यावेळचा पुरावा कितपत शिल्लक असेल ते एका रामाला माहीत की त्यावेळी हजर असलेल्या पोलिसांना माहीत. त्यावेळचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग ह्यांना सुनावणीला हजर न राहण्याची घटनात्मक मुभा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून नेमकी माहिती मिळण्याची आशा करावी का? राममंदिरासाठी आपण तुरूंगात जाण्यास तयार आहोत असे उत्स्फूर्त वक्तव्य केंद्रीय मंत्री उमा भारती ह्यांनी केले. त्या तुरूंगात जाण्यास तयार आहेत. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजिनामा देऊन लखनौ कोर्टात हजर होऊन आरोपी ह्या नात्याने स्वतःला कोर्टाच्या स्वाधीन करावे. परंतु पंतप्रधान मोदींनी त्यांना तसा सल्ला देणे योग्य ठरेल.

ह्या दोन्ही खटल्यांचा गेल्या पंचवीस वर्षांतला इतिहास मनोरंजक आहे. दोन्ही खटले ह्या कोर्टातून त्या कोर्टात फिरत राहिले. कधी न्यायाधीश निवृत्त झाले तर कधी न्यायाधीशांच्या बदल्या झाल्या. कधी वकील हजर नाहीत तर कधी खटला भरणारे कोर्टापुढे अर्ज करून नवाच मुद्दा उपस्थित करतात. लखनौ कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यात एकूण 800 आरोपी असून आतापर्यंत 195 आरोपींची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. तसेच ललितपूर कोर्टातून रायबरेली कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या बड्या नेत्यांविरूद्धच्या खटल्यात एकूण 108 आरोपींपैकी 57 जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली. सुनावणीप्रसंगी उपस्थित झालेल्या मुद्दयांतून उपस्थित झालेली उपप्रकरणे उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेली. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या वेळी 16 न्यायमूर्तींपुढे ह्या प्रकरणांची सुनावणी झाली. आता हे दोन्ही खटले एकाच वेळी चालवण्याचा आणि दोन वर्षांच्या मुदतीत ते पुरे करण्याचा हुकूम सर्वोच्चा न्यायालयाने दिला आहे.

ह्या एकाच अपवादात्मक खटल्यात दिरंगाई झाली असे नाही. एकूण न्यायव्यवस्थेची कसोटी पाहणारे अनेक खटले देशभरातील उच्च न्यायालयात चालले. अनेकांची निर्दोष सुटका झाली. खटल्याच्या कामकाजामुळे कोणीच खंगून गेला नाही. सर्वसामान्य माणसे मात्र न्याय मिळवता मिळवता खंगून जातात. अनेकांची इहलोकिची यात्राच संपून जाते. जनतेला किती त्रास सोसावा लागत असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. त्रास जेव्हा सहनशीलतेच्या पलीकडे जातो तेव्हा सर्वसामान्य माणसे एकमेकांना  रामायण-महाभारताचे दाखले देत अन्याय सहन करतात. आता खुद्द रामाला जन्मगृह मिळवून देण्यासाठी रथयात्रा काढणारे एकमेकांना कुणाचे दाखले देत असतील?

रामाला सांगावेसे वाटते, बाबारे, आयुष्यभर बेघर राहणारे लाखो लोक देशात आहेत. त्यांना केव्हा ना केव्हा घर मिळेल अशी आशा असते. तुलाही तुझ्या जन्मगृहाची जागा परत मिळेल अशी आशा बाळगून राहा. हे कलियुग आहे. थोडा वेळ लागेल पण तुला तुझी जन्मगृहाची जागा निश्चितच परत मिळेल. तुला मदत करणा-यांच्या मागे पंचवीस वर्षे फौजदारी खटले लागावेत हे प्रारब्ध!

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com

वाचाळतेचा सुकाळ

भाजपाला जन्मापासून वाचाळतचे वरदान लाभले आहे. पक्षश्रेष्ठी, मुख्यमंत्री पंतप्रधानांपासून ते जिल्हा भाजपा कार्यालयात खांद्यावर गमछा टाकून हिंडणा-या कार्यकर्त्यांपर्यंत भाजपात असा एकही नेता नाही की ज्याने अकलेचे तारे तोडले नाहीत. अनेक वर्षे सत्तेपासून वंचित राहिल्या मुळे वेळीअवेळी वाटेल ते बोलण्याची खोड भाजपामध्ये अनेकांना लागली आहे. संधी मिळताच अक्कल पाजळल्याशिवाय चूप बसेल तर भाजपा कार्यकर्ता कसला? 'राममंदिराच्या निर्माण होण्यासाठी मला फाशी जावे लागले तरी चालेल', असे उमा भारतीने नुकतेच लखनौ येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले तर हैदराबादचे भाजपा आमदार राजा सिंग म्हणाले, अयोध्येत राममंदिर उभारण्यास विरोध करणा-यांचा मी शिरच्छेद करीन.

उमा भारतीच्या विधानाबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची किंवा भाजपाश्रेष्ठींची प्रतिक्रिया जाहीर झाल्याचे कुठेही काही प्रसिध्द झाले नाही. त्या उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांची भेट घेतल्यावर 'मी फाशी जायला तयार आहे' असे विधान केले. हे विधान योगी आदित्यनाथांच्या भेटीतही त्यांनी केले का हे कळण्यास मार्ग नाही. खुद्द आदित्यनाथांची उमा भारतीच्या वक्तव्यावर काहीच टिपणी केली नसावी. तशी ती त्यांनी केली असती तर ती प्रसारमाध्यामांच्या नजरेतून सुटली नसती.

वास्तविक राममंदिरांचा प्रश्न अजून न्यायासनासमोर चर्चिला जात आहे. दे काही बोलायचे ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच बोलले पाहिजे. बाबरी मशिद उद्ध्वस्त करण्याची घटना ही कायद्चच्या दृष्टीने गुन्हा आहे. तसेच राममंदिराची पुन्हा उभारणी करण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवरून आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा अचूक तपशीलही त्यांनी माहित करून घेतला पाहिजे. आता आपण सत्ताधारी पक्षाच्या बाकावर बसत असून जबाबदारीने बोलले पाहिजे ह्याचे भान सुटल्याची ही उदाहरणे आहेत.

हैद्राबादचे आमदार राजा सिंग ह्यांच्या 'शिरच्छेदा'च्या विधानाबद्दल मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्पष्ट खुलासा करण्यात आला. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचारासा राष्ट्रीय स्वयंसेवकरा संघाचा पाठिंबा नसल्याचे संघप्रवक्त्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर राजासिंगांची जबाबदारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने झटकून टाकली आहे. बिचारे संघचालक सुटले! गोमांस हादेखील भाजपा आमदार-खासदारांचा आवडता विषय आहे. ह्या विषयावर भाजपाचे कार्यकर्ते काय बोलतील ह्याचा भरवसा नाही. 'सबका विकास सबका साथ' ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या  घोषणेबद्दल मात्र भाजपा एकाही खासदाराने कधी तोंड उघडल्याचे वृत्त नाही. नितिन गडकरी महामार्गाच्या प्रगतीबद्दल तसेच अरूण जेटली हे विदेशी गुंतवणूक, जीडीपी, जीएसटी ह्या तीन विषयांखेरीज अन्य विषयावर बोलल्याचे क्वचितच ऐकायला मिळाले.

नोटबंदीचे समर्थन करताना काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या कामी अपयश आले तर मला खुशाल भरचौकात फाशी द्या असे उद्गार नोटबंदीचा पहिला आठवडा संपता संपता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काढले होते. नोटबंदीच्या निर्णयाची अमलबजावणी करण्याच्या कामी कुठे कसूर झाली असेल तर त्याची रीतसर चौकशी करण्यात येईल आणि दोषी ठरलेल्यांची गय करण्यात येणार नाही असे पंतप्रधान मोदींनी कधी सांगितले नाही. नोटबंदीच्या निर्णयाची अमलबजावणीत चुका निदर्शनास आणून द्या असे स्पष्ट आवाहन निदान संसदेत तरी सरकारने करायला हवे होते. परंतु तसे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले नाही. ना भाजपा खासदारांने चांगले प्रश्न विचारले. वास्तविक काळा पैसा हुडकून काढण्याच्या कामी स्वपक्षाच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मदत करायला हवी होती. अशा प्रकारची मदत त्यांनी केल्याचे चित्र कुठे दिसले नाही.

दुसरा किस्सा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित आहे. भिवंडी येथे माणकोली नाक्याजवळ उड्डाणपुलाचे करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ह्यांनी राजकारण्यांची अधिकारीवर्गाशी अनाठायी तुलना करण्याचा मोह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीसांसाऱख्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही आवरता आला नाही. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सरकारी सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत एकाच जागी राहता येतं. आम्हा राजकारण्यांना मात्र पाच वर्षातच रिटायरमेंट मिळते. पाच वर्षांत कामे व्यवस्थित न झाल्यास लगेच रिटायरमेंट मिळते. त्यामुळे आम्हाला भराभर कामे करावी लागतात.

वास्तविक सरकारी नोकरीत पात्रता असलेल्या उमेदवाराला पारखून घेतले जाते. स्पर्धा परीक्षा आणि मुलाखतींत तावूनसुलाखून निघालेल्यांनाच सरकारी नोकरी मिळते. त्याखेरीज वरिष्ठांच्या गोपनीय अहवालावरच त्यांची बदलीबढती अवलंबून राहते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. निधीटी टंचाई, मंजूर प्रकल्पाचे काम रखडणे, मतभेदाचे जंजाळ इत्यादि अवघड परिस्थितीतून मार्ग काढावा लागतो. त्यासाठी सारे बुध्दीकौशल्य खर्ची पडते. एवढे करून प्रकल्प पुरा करण्याच्या कामी चुका झाल्यास अधिका-यांना क्षमा नाही. तुलनेने राजकारण्यांचा `गेम' सुरक्षित म्हटला पाहिजे. भारतात तरी पाच वर्षांत फारच कमी राजकारणी रिटायर झाले आहेत. चुका करूनही चारपाच टर्म्स निव़डून येणारे अनेक राजकारणी दाखवता येतील. आपल्या चुका अधिका-यांच्या माथी मारण्याच्या बाबतीत राजकारणी माहीर असतात हे सगळ्यांनाच माहित आहे. खरीखोटी विधाने करून राजकारण्यांची पाच वर्षे सहज निघून जातात. देशातल्या सर्व आमदार-खासदारांच्या संपत्तीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे हे देशभरातील उनेदवारांचे निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज तपासून पाहिल्यास सहज ध्यानात येईल! सतत वाढणआ-या त्यांच्या संपत्तीचा तर्कशुध्द खुलासा त्यांच्या सनदी लेकापालांनाही करता येणार नाही.

असो. देशातील समस्यांबद्दल बोलताना अभ्यासोन बोलावे एवढे पथ्य जरी त्यांनी पाळले तरी भाजपा नेतृत्वापुढील समस्या काही अंशी का होईना कमी होतील. देशभक्तीचा धोशा लावून देशभक्त तयार होत नाहीत. इंदिरा काँग्रेमध्येही गरिबांबद्दल कणव व्यक्त करणा-यांची संख्या कमी नव्हती. त्यांच्यामुळे इंदिरा काँग्रेसचे नुकसानच झाले होते. वाचाळतेचा सुकाळ आणि देशभक्ती वल्गना ह्यामुळे त्यांच्या पदरात पुण्य वगैरे काही पडणार नाही, उलट देशाच्या नेतृत्वासमोरील डोकेदुखी मात्र वाढणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

कर्जमाफीचे भांडण

शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचे श्रेय कुणाला द्यायचे?  उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांना  कर्जमाफी मिळू शकते तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून सुरू होण्याच्या आधीपासून सुरू झालेले भांडण अद्याप मिटले नसले तरी मुख्य सचिवांना कर्जमाफी प्रकरणाचा अभ्यास करण्याचा हुकूम देण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या निवेदनाचा अर्थ इतकाच की कर्जमाफीवरून सुरू असलेले भांडण मिटणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अल्पस्वल्प कर्ज माफ करून हे भांडण मिटवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांच्या बाबतीत उदार होऊ शकतात तर महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या बाबतीत उदार कां होऊ शकत नाहीत? गेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशने भाजपाला भरभरून मते दिली म्हणून 'नरेंद्र राजा' उदार झाला. त्याने उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांना कर्जमाफी दिली. महाराष्ट्राचा मात्र त्याला विसर पडला. महाराष्ट्राच्या शेतक-यांना मात्र कर्जमाफी देण्यास केंद्राचे साह्य नाही. कोणत्या तत्त्वाच्या आधारे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथना कर्जमाफीची घोषणा केली हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नक्कीच माहीत आहे. उत्तरप्रदेशची आर्थिक स्थिती महाराष्ट्राच्या तुलनेने तितकी बिकट नाही. खेर तर दोन्ही राज्यांच्या स्थितीत फारसा फरक नाही. तरीही उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांना कर्जमाफ आणि महाराष्ट्राच्या शेतक-यांना बोधामृत! हे राजकारण अनाकलनीय आहे असे मुळीच नाही.  

शेतक-यांना कर्जमाफ करण्याऐवजी त्यांची स्थिती मुळातच सुधारली पाहिजे, अशी भूमिका घेत फडणवीस सरकारने खूप वेळ काढला. अर्थसंकल्पातही त्यादृष्टीने शेतीसाठी भरभक्क्म तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. परंतु आधीपासून स्वीकारलेल्या भूमिकेपासून खाली येण्याची वेळ मोदी सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यावर आणली. महाराष्ट्राला हा अनुभव नवा नाही. दिल्लीत आणि मुंबईत एकाच काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना कितीतरी वेळा महाराष्ट्राला योग्य तो निधी देताना केंद्र सरकारने हात आखडता घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या वित्तीय गरजा विशद करूनही वित्त आयोगाने महाराष्ट्राला पुरेसा निधी कधीच दिला नाही. राज्यावर आपत्ती आल्या तेव्हा राज्याला दिलेली विशेष मदत पुढील वर्षांच्या लेखा अनुदानातून वळती करून घेण्याचे प्रकार कितीतरी वेळा झाले आहेत. दिल्लीत महाराष्ट्राची लॉबी नाही हे महाराष्ट्रातला प्रत्येक राजकारणी खासगीत मान्य करतो.

कापूस एकाधिकार योजनेने विदर्भातल्या शेतक-यांचे भले किती झाले हा भाग अलाहिदा;  परंतु कापूस एकाधिकार खऱेदी योजना राज्याने स्वबळावर राबवली होती हे विसरून चालणार नाही. कापूस पिकवणा-या शेतक-यांचे भले झाले नाहीच म्हणूनच तेथे आत्महत्या करणा-यांचे प्रमाण अधिक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भाचेच असल्याने ह्या माहितीबद्दल शोभाकाकूंकडे केव्हाही खातरजमा करून घेऊ शकतात. मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना बँकिंग सिस्टीमचा बागूलबुवा दाखवून केंद्राने शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याच्या बाबतीत चालढकल करायला लावली हे ढळढळीत सत्य आहे. परिणामी दोन्ही काँगेस आणि शिवसेना ह्या तिघा विरोधकांची फळी मुख्यमंत्र्यांविरूध्द उभी राहिली; शिवाय उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र ह्या दोन राज्यांच्या बाबतीत मोदी ह्यांचे सरकार दुजाभाव करत असल्याचा ठपका येण्यास वाव निर्माण झाला. दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेना हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांचे शत्रू नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अवतीभवती वावरणारेच खरे मुख्यमंत्र्यांचे शत्रू आहेत हे ह्या निमित्ताने फडणविसांच्या ध्यानात आले तरी पुरे!

शेतक-यांना कितीही वेळा कर्ज माफ केले तर त्यांची स्थिती सुधारत नाही असे सरधोपटपणे बोलणारे झारीतले शुक्राचार्य केंद्र सरकार दिल्लीत बसलेले आहेत. म्हणूनच स्टेट बँकेच्या अरूंधती भट्टाचार्य ह्या खुशाल जाहीररीत्या कर्जमाफीला विरोध करतात. शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा जेव्हा सरकार करते तेव्हा माफ कर्जाएवढी रक्कम बँकांना देत असते. त्यामुळे बँकांचे बॅलन्सशीट स्वच्छ होते. तसे ते होणे गरजेचे आहे हे अरूंधतीबाईंनी का लक्षात घेतले नाही? गृहकर्ज स्वस्त करण्याच्या बाबतीत बँकांचा उत्साह का? मोटारींना कर्ज देण्याच्या बाबतीत उत्साह का? घरबांधणी आणि वाहनउद्योगांचे बँकांचे साटेलोटे सामान्यांच्या लक्षात येत नाही. ह्याचा अर्थ ते नाही असे नाही.  वस्तुतः घरांच्या समस्येएवढीच शेतीची समस्या उग्र आहे. नव्हे, शेतीच्या समस्येचे परिणाम अधिक मोठे आहे. शेती आणि बेकारीच्या समसस्येचा घनिष्ट संबंध आहे, शेतक-यांना कर्ज दिल्यास, किंवा माफ केल्यास किती तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल ह्याचा बँकांनी विचार केला पाहिजे.  

सध्या यांत्रिक पध्दतीने शेती करणा-या उपकरणासाठी यंत्रसामुग्री तयार करणा-यांपासून ती यंत्रे खरेदी करणा-या शेतक-यांना खरे तर शून्य व्याजाने कर्ज दिले पाहिजे. त्याबरोबर शेतक-यांना कर्ज व्यवहार आणि शेतीखर्चाचा हिशेब कसा मेन्टेन करायचा ह्याचे प्रशिक्षण देण्याची पाचपंचवीस कोटी रुपये खर्च करून जबाबदारी बँकांनी स्वतःहून उचलायला हवी होती. अनेक बाबतीत विदेशी बँकांचे अंधानुकरण करण्याची लाट सध्या भारतीय बँकात आली आहे. साध्या साध्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करण्याचा प्रकार हे त्याचे उदाहरण आहे. अनेकदा लक्ष्य पुरे करण्यासाठी विदेशी बँका प्राईम लेंडिंग रेटपेक्षाही कमी दराने मोठ्या उद्योगांना कर्ज पुरवतात. राष्ट्रीयीकृत बँका ह्याबाबतीत विदेशी बँकांचे मुळीच अनुकरण करणार नाहीत! आता ऊसशेतीसाठी रिलायन्सला आंदण देण्याची बँकांची तयारी सुरू झाली आहे. थोडक्यात, सामान्य शेतकरी शिवारातून बाहेर आणि कारखानदारांची तैनाती फौज शिवारात असा डाव खेळला जात आहे! मुख्यमंत्री फडणविसांनी  हे ओळखले नाही तर त्यांचे काही खरे नाही. शेतक-याला वाचवण्यासाठी, शेती वाचवण्यासाठी फडणविसांनी सर्व काही केले पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रापुरता तरी काळ कठीण आला असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com