कामगार कायद्यातले बदल एम्प्लॉयरफ्रेंडली!

"मेक इन इंडिया आणि 'मेक इन महाराष्ट्र' ह्या दोन घोषणांची अमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण हे केवळ 'एम्प्लॉयर फ्रेंडली' झाले असून त्या धोरणात आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकांचा विचार मुळीच नाही. उलट, ते जास्तीत जास्त न्यायविरोधी झाले आहे. समाजवादाधिष्ठित समाजरचना साकार करण्याचे स्वप्न देशाने एके काळी पाहिले. नवे धोरण त्या देशाच्या आशा-आकांक्षेवर पाणी ओतणारे आहे. घटनेतल्या मार्गदर्शक तत्त्वांशीही ते विसंगत आहे, असे कामगार नेते आणि कामगार कायदेतज्ज्ञ अॅड. अरविंद तापोळे ह्यांनी 'रमेश झवर डॉट कॉम'ला मुलाखत देताना सांगितले.
अॅड. तापोळे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली समाजवादाधिष्ठित समाजरचनेची कल्पना पाश्चात्यांकडून केलेली उसनवारी नाहीतर 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: सर्वे भद्राणी पश्‍चन्तु मा कश्‍चिद्‌ दु:खमाप्नुयात' ह्या वैदिक ऋचेवर आधारित आहे. दुर्दैवाने कामगारविरोधी धोरणामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र वगळता राज्यातील 90 टक्के कामगारांच्या नशिबी हलाखीचे जिणे येणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 4-5 मोठ्या कंपन्यातील 'नॉलेज वर्कर्स'ची परिस्थिती तर सुरूवातीपासूनच वाईट आहे. ह्या क्षेत्रात अनेक गरीब मध्यमवर्गीय कुटुंबातली मुलेच नोकरी करतात. परंतु ह्या 'नॉलेज वर्कर्स'ना 'आईवडिल' नाहीत! माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात हायर अँड फायरचेच तत्त्व आहे. कामाचे तास, योग्य मोबदला इत्यादि कल्याणकारी कायद्यांचा संपूर्ण अभाव आहे. त्याअभावी ह्या क्षेत्रातील तरूण-तरूणींची-'नॉलेजवर्कर्स'ची- अवस्था वाईट आहे. माहिती कर्मचा-यांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक आजारांचा सामना करावा लागतो. ह्या आजारांचेच रूपान्तर पुढे शारीरिक आजारात  होते. कामगार कायद्यात होऊ घातलेल्या नव्या दुरूस्तीचे दुष्परिणाम 90 टक्के कामगारांना आणि सर्वसामान्य नोकरी पेशात असलेल्या व्हाईट कॉलर कर्मचा-यांनाही भोगावे लागणार आहेत. दुर्दैव असे की संसदेत वा राज्याच्या विधानसभेत सरकारच्या ह्या धोरणाला विरोध करणारा प्रभावी विरोधी पक्ष नाही.
प्रश्नः कामगार कायद्यात नेमका कोणता बदल केला जात आहे.
विदेशी गुंतवणुकदारांना कामगार कायद्यात देण्यात येणा-या सवलतींबद्दल बोलायचे तर कामगार कायद्याची अमलबजावणी सरकार वाजवीपेक्षा जास्त शिथील करू इच्छिते. सरकारची पावले विपरीत दिशेने पडत आहेत. महाराष्ट्रात औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 तसेच औद्योगिक विवाद कायदा आणि कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) 1970 ह्या दोन कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नेण्यात आलेल्या समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार केले जाणारे बदल अमलात आल्यावर कामगार
देशोधडीला लागतील. अनेक तरतुदी शिथील करण्यात आल्या आहेत तर काहींचे मुळातच उच्चाटण करण्यात येणार आहे. औद्योगिक संबंध अधिनियम कायदा पूर्वी 100 किंवा त्याहून जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना लागू होता. आता ही 100 ची मर्यादा 300 करण्याचा प्रस्ताव आहे. रोबेटिक्स आणि संगणकीय तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे सध्या 30-40 तंत्रज्ञांच्या बळावर प्रचंड कारखाना चालवता येणे शक्य आहे. नेमका ह्याचाच फायदा घेऊन कामगारांचे सुरक्षा कवच काढून टाकण्यात येणार आहे. राज्यात एकूणच मोठ्या कारखान्यांची संख्या अत्यल्प उरलेली आहे. परिणामी वेतनमान, सेवाशर्ती आणि सामान्य कल्याणकारी कायद्याच्या सक्तीतून अनेक कारखाने सुटल्यात जमा आहेत.
प्रश्नः कामगारांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण कॉन्ट्रॅक्ट अक्टमध्ये करण्यात आले आहे...
कॉट्रॅक्ट अॅक्टमध्ये करण्यात येणा-या बदलांमुळे तर कंत्राटी कामगारांची गणना ह्यापुढे 'दुर्बळ घटका'तच करावी लागेल! ह्या कायद्यानुसार पूर्वी कंत्राटदारांकडून सेवा घेणा-या कंपन्यांवर तशी नोंदणी करण्याचे बंधन होते. कंत्राटदारांवरही नोंदणीचे बंधन होते. आता ही बंधने जवळ जवळ हटवली जाणार आहेत. ही नोंदणी पूर्वी 20 कामगार नोकरीवर ठेवणा-या आस्थापनांना लागू होती. आता 50 कामगारांना नोकरीवर ठेवणा-या कारखान्यांना नोंदणी पध्दत लागू केली जाणार आहे.
अनेक कायदे अस्तित्वात असले तरी कामगारांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. कारखाने, दुकाने, आस्थापना, सेवा उद्योग इत्यादीत कामगार कायद्यांची अमलबजावणी केली जाते की नाही ह्याची खातरजमा करण्यासाठी इन्स्पेक्टरकरवी पाहणी सक्तीची होती. आता ही पाहणी 'रँडम पाहणी' प्रकारात टाकण्याचे सरकारने ठरवले आहे. म्हणजेच जे काही थोडेफार कामगार कायदे शिल्लक राहिले आहेत त्यांच्या अमलबजावणीबद्दल आनंदीआनंदच! राज्यात एकूण 18 कामगार कायदे अस्तित्वात असून त्यांची काटेकोर अमलबजावणी अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ जनतेचे प्रश्न मांडणा-या श्रमिक पत्रकारांसाठी श्रमिक पत्रकार सेवा अधिनियम आणि पत्रकारेतर कामगार कायदा अस्तित्वात आहे. संगणकीकरणामुळे मिडिया युनिटमधील कामगारांची संख्या आपोआपच कमी झाली आहे. कायद्यानुसार पत्रकारांचा कामाचा दिवस 6 तासांचा असला पाहिजे. 6 तासापेक्षा अधिक तास काम करणा-या पत्रकारांना भरपाई सुटी दिली पाहिजे. किती पत्रकारांना नियमानुसार सुटी मिळते? 'रखवालदारा'ची ही स्थिती तर गरीब कामगारांची स्थिती कशी असेल ह्याची तुम्हीच कल्पना करा.
अॅड तापोळे ह्यांनी अनेक विषयावर उहापोह केला.
अॅड. तापोळे म्हणाले, सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गियास पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी घटनेत आहेत. परंतु आर्थिक विषमतेमुळे समाजात नवे नवे वर्ग अस्तित्वात आले आणि त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबद्दल मात्र तरतुदी नाहीत. समाजाभिमुख धोरणाचा पुरस्कार करण्यासाठी घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला. परंतु ह्या तत्त्वांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर त्याबद्दल न्यायालयात दाद मागता येत नाही. अर्थात बेचाळीसावी घटनादुरूस्ती मात्र त्याला अपवाद आहे. आज सरकारी धोरणाची दिशा कोणती? सरकारने संपूर्ण समाजाचा विचार करावा का फक्त भांडवलदारापुरता,-गुंतवणूकदारांपुरता विचार करावा? दोन हातांनी काम करणा-या कामगारवर्गांस चांगले जीवनमान मिळण्याच्या दृष्टीने सरकार केव्हा विचार करणार?  संपूर्ण समाजाची जडणघडण नव्याने करण्याचे स्वप्न देशाने पाहिले. भारतीय घटनेला अभिप्रेत असलेल्या समाजवादाचा पाया 'सर्वे सुखिनः भवन्तु' ह्या वैदिक ऋचेवर आधारित होता. भारताचे समाजवादाचे स्वप्न पाश्चात्यांकडून केलेली उसनवारी नव्हती. धोरणात्मक समतोल साधण्याची देशाची भूमिका होती. अलीकडे पक्षीय राजकारणापुढे हा समतोल ढळत चालला आहे.
मीः 'फादर्स डे' , 'मदर्स डे', 'व्हॅलेंटाईन डे' 'योग दिवस' 'पुस्तक दिवस', असल्या खुळचटपणास सध्या ऊत आला आहे. कामगार दिवस मात्र विस्मृतीत जात चालला आहे. बँक एम्प्लॉईज युनियन, आयुर्विमा कर्मचारी संघटना इत्यादींनी दिलेल्या लढ्यांमुळे 'ब्लू कॉलर' 'व्हाईट कॉलर ' हा फरक कधीच संपुष्टात आला हेही लोकांच्या लक्षात आले नाही. कामगार दिनानिमित्त तुम्ही वेळात वेळ काढून रमेश झवर डॉट कॉमशी संवाद साधला ह्याबद्दल धन्यवाद!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com