Thursday, April 20, 2017

रामा, आता दोनच वर्षें थांब!

 बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या कट प्रकरणी भरण्यात आलेल्या खटल्याची दोन वर्षे अविरत सुनावणी करून हा खटला एकदाचा कायमचा निकालात काढावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे पी. सी. घोष आणि आर.एफ. नरिमन ह्या दोघा न्यायमूर्तींनी दिला. प्रत्यक्ष बाबरी मशीद पाडणा-यांविरूद्ध भरण्यात आलेल्या खटल्याबरोबर हाही कट खटलाही चालवण्यात यावा, दोन्ही खटल्यातील आरोपींविरूद्ध चार आठवड्यात चार्जशीट दाखल करण्यात यावे, खटला सुरू असताना न्यायाधीशांची बदली वगैरे केली जाऊ नये इत्यादि तपशीलवार निकाल न्यायमूर्तींनी दिला आहे. इतःपर ह्या खटल्यांची सुनावणी रेंगाळू नये अशी चोख व्यवस्था दोघा न्यायमूर्तींनी केली आहे. तशी ती करणे अर्थात योगच आहे. कारण ह्या खटल्यात भाजपाचे वयोवृध्द नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी इत्यादि नेत्यांवर तर आरोप आहेतच; त्याखेरीज केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याणसिंग इत्यादि मातब्बर मंडऴीही आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे निकालपत्र एकूणच आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कठोर भाष्य आहे. एका पिढीने लावलेल्या दिवाणी दाव्याचा निकाल मुलाच्या किंवा नातवाच्या पिढीपर्यंतही लागू शकतो हा न्यायसंस्थेबद्दल विनोद नाही. पण फौजदारी खटल्यांचीही स्थिती वेगळी नाही हे बाबरी मशीद प्रकरणावरून दिसून आले. तसे ते ह्यापूर्वी अनेक खटल्यांच्या वेळीही दिसलेच होते. महात्मा गांधींच्या हत्तेचा खटला दीर्घ काळ चालला.  इंदिरा गांधी-राजीव गांधींच्या हत्त्येप्रकरणी भरण्यात आलेले खटले, मुंबई बाँबस्फोट मालिका किंवा संसद उडवून देण्याची अतिरेक्यांची कारवाई ह्याही खटल्यांचे कामकाज दिरंगाईयुक्तच होते. दिरंगाई आपल्याकडे रूढ असलेल्या न्यायप्रणालीच्या पाचवीला पूजलेली आहे. ती एकूण व्यवस्थेचा अंगभूत भाग आहे हे मात्र आता सगळ्यांना मान्य झाले आहे.
ही विलक्षण दिरंगाईपूर्ण न्यायप्रणाली भारताला बहाल केल्याबद्दल ब्रिटिश राजवटीच्या नावाने बोटे मोडणा-यांची संख्या भारतात कमी नाही. परंतु भारताला ब्रिटिशांकडून मिळालेल्या इंडियन पिनल कोडच्या देणगीचा टीका करणा-यांना मात्र सोयिस्करपणे विसर पडतो. चौदा वर्षें आनंदाने वनवास भोगणा-या सत्यवचनी रामाला मात्र हा ढोंगीपणा नक्कीच खटकत असणार. राम ही ऐतिहासिक व्यक्ती होती की नव्हती ह्याबद्दल ज्यांना वाद घालायचा आहे त्यांनी तो खुशाल घालावा. परंतु अंतरात्म्यालाच राम समजणारा मोठा वर्ग काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आहे. ह्या वर्गाला मात्र असे वाटते की ह्या संसारात जे काही घडते ते आत्मारामापासून कधीच लपून राहात नाही. म्हणूनच लाखो भारतीय रामाला 'संसारसाक्षी' मानतात! न्यायप्रणालीची केविलवाणी स्थिती आणि एकूणच राजकारणमिश्रित न्यायकारण पाहून संसारसाक्षी राम मनातल्या मनात खदखदून हसला असेल.
एकीकडे रामजन्मभूमी आंदोलनाचे नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती इत्यादि नेते अयोध्येत उपस्थित असताना तसेच मशिदीपासून थोड्यात अंतरावर उभारण्यात आलेल्या भव्य व्यासपीठावरून विश्वहिंदू परिषदेच्या नेत्यांची भाषणे सुरू असताना नेमके त्याचवेळी दुसरीकडे कारसेवक मशिदीवर चढले आणि काही तासातच त्यांनी बाबरी मशीद पाडून टाकली होती. आता त्यावेळचा पुरावा कितपत शिल्लक असेल ते एका रामाला माहीत की त्यावेळी हजर असलेल्या पोलिसांना माहीत. त्यावेळचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग ह्यांना सुनावणीला हजर न राहण्याची घटनात्मक मुभा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून नेमकी माहिती मिळण्याची आशा करावी का? राममंदिरासाठी आपण तुरूंगात जाण्यास तयार आहोत असे उत्स्फूर्त वक्तव्य केंद्रीय मंत्री उमा भारती ह्यांनी केले. त्या तुरूंगात जाण्यास तयार आहेत. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजिनामा देऊन लखनौ कोर्टात हजर होऊन आरोपी ह्या नात्याने स्वतःला कोर्टाच्या स्वाधीन करावे. परंतु पंतप्रधान मोदींनी त्यांना तसा सल्ला देणे योग्य ठरेल.
ह्या दोन्ही खटल्यांचा गेल्या पंचवीस वर्षांतला इतिहास मनोरंजक आहे. दोन्ही खटले ह्या कोर्टातून त्या कोर्टात फिरत राहिले. कधी न्यायाधीश निवृत्त झाले तर कधी न्यायाधीशांच्या बदल्या झाल्या. कधी वकील हजर नाहीत तर कधी खटला भरणारे कोर्टापुढे अर्ज करून नवाच मुद्दा उपस्थित करतात. लखनौ कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्यात एकूण 800 आरोपी असून आतापर्यंत 195 आरोपींची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. तसेच ललितपूर कोर्टातून रायबरेली कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या बड्या नेत्यांविरूद्धच्या खटल्यात एकूण 108 आरोपींपैकी 57 जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली. सुनावणीप्रसंगी उपस्थित झालेल्या मुद्दयांतून उपस्थित झालेली उपप्रकरणे उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेली. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या वेळी 16 न्यायमूर्तींपुढे ह्या प्रकरणांची सुनावणी झाली. आता हे दोन्ही खटले एकाच वेळी चालवण्याचा आणि दोन वर्षांच्या मुदतीत ते पुरे करण्याचा हुकूम सर्वोच्चा न्यायालयाने दिला आहे.
ह्या एकाच अपवादात्मक खटल्यात दिरंगाई झाली असे नाही. एकूण न्यायव्यवस्थेची कसोटी पाहणारे अनेक खटले देशभरातील उच्च न्यायालयात चालले. अनेकांची निर्दोष सुटका झाली. खटल्याच्या कामकाजामुळे कोणीच खंगून गेला नाही. सर्वसामान्य माणसे मात्र न्याय मिळवता मिळवता खंगून जातात. अनेकांची इहलोकिची यात्राच संपून जाते. जनतेला किती त्रास सोसावा लागत असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. त्रास जेव्हा सहनशीलतेच्या पलीकडे जातो तेव्हा सर्वसामान्य माणसे एकमेकांना  रामायण-महाभारताचे दाखले देत अन्याय सहन करतात. आता खुद्द रामाला जन्मगृह मिळवून देण्यासाठी रथयात्रा काढणारे एकमेकांना कुणाचे दाखले देत असतील?
रामाला सांगावेसे वाटते, बाबारे, आयुष्यभर बेघर राहणारे लाखो लोक देशात आहेत. त्यांना केव्हा ना केव्हा घर मिळेल अशी आशा असते. तुलाही तुझ्या जन्मगृहाची जागा परत मिळेल अशी आशा बाळगून राहा. हे कलियुग आहे. थोडा वेळ लागेल पण तुला तुझी जन्मगृहाची जागा निश्चितच परत मिळेल. तुला मदत करणा-यांच्या मागे पंचवीस वर्षे फौजदारी खटले लागावेत हे प्रारब्ध!
रमेश झवर 
www.rameshzawar.com


Post a Comment