कर्जमाफीचे भांडण

शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचे श्रेय कुणाला द्यायचे?  उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांना  कर्जमाफी मिळू शकते तर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून सुरू होण्याच्या आधीपासून सुरू झालेले भांडण अद्याप मिटले नसले तरी मुख्य सचिवांना कर्जमाफी प्रकरणाचा अभ्यास करण्याचा हुकूम देण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या निवेदनाचा अर्थ इतकाच की कर्जमाफीवरून सुरू असलेले भांडण मिटणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अल्पस्वल्प कर्ज माफ करून हे भांडण मिटवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांच्या बाबतीत उदार होऊ शकतात तर महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या बाबतीत उदार कां होऊ शकत नाहीत? गेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशने भाजपाला भरभरून मते दिली म्हणून 'नरेंद्र राजा' उदार झाला. त्याने उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांना कर्जमाफी दिली. महाराष्ट्राचा मात्र त्याला विसर पडला. महाराष्ट्राच्या शेतक-यांना मात्र कर्जमाफी देण्यास केंद्राचे साह्य नाही. कोणत्या तत्त्वाच्या आधारे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथना कर्जमाफीची घोषणा केली हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नक्कीच माहीत आहे. उत्तरप्रदेशची आर्थिक स्थिती महाराष्ट्राच्या तुलनेने तितकी बिकट नाही. खेर तर दोन्ही राज्यांच्या स्थितीत फारसा फरक नाही. तरीही उत्तरप्रदेशच्या शेतक-यांना कर्जमाफ आणि महाराष्ट्राच्या शेतक-यांना बोधामृत! हे राजकारण अनाकलनीय आहे असे मुळीच नाही.  

शेतक-यांना कर्जमाफ करण्याऐवजी त्यांची स्थिती मुळातच सुधारली पाहिजे, अशी भूमिका घेत फडणवीस सरकारने खूप वेळ काढला. अर्थसंकल्पातही त्यादृष्टीने शेतीसाठी भरभक्क्म तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. परंतु आधीपासून स्वीकारलेल्या भूमिकेपासून खाली येण्याची वेळ मोदी सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यावर आणली. महाराष्ट्राला हा अनुभव नवा नाही. दिल्लीत आणि मुंबईत एकाच काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना कितीतरी वेळा महाराष्ट्राला योग्य तो निधी देताना केंद्र सरकारने हात आखडता घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या वित्तीय गरजा विशद करूनही वित्त आयोगाने महाराष्ट्राला पुरेसा निधी कधीच दिला नाही. राज्यावर आपत्ती आल्या तेव्हा राज्याला दिलेली विशेष मदत पुढील वर्षांच्या लेखा अनुदानातून वळती करून घेण्याचे प्रकार कितीतरी वेळा झाले आहेत. दिल्लीत महाराष्ट्राची लॉबी नाही हे महाराष्ट्रातला प्रत्येक राजकारणी खासगीत मान्य करतो.

कापूस एकाधिकार योजनेने विदर्भातल्या शेतक-यांचे भले किती झाले हा भाग अलाहिदा;  परंतु कापूस एकाधिकार खऱेदी योजना राज्याने स्वबळावर राबवली होती हे विसरून चालणार नाही. कापूस पिकवणा-या शेतक-यांचे भले झाले नाहीच म्हणूनच तेथे आत्महत्या करणा-यांचे प्रमाण अधिक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भाचेच असल्याने ह्या माहितीबद्दल शोभाकाकूंकडे केव्हाही खातरजमा करून घेऊ शकतात. मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना बँकिंग सिस्टीमचा बागूलबुवा दाखवून केंद्राने शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याच्या बाबतीत चालढकल करायला लावली हे ढळढळीत सत्य आहे. परिणामी दोन्ही काँगेस आणि शिवसेना ह्या तिघा विरोधकांची फळी मुख्यमंत्र्यांविरूध्द उभी राहिली; शिवाय उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र ह्या दोन राज्यांच्या बाबतीत मोदी ह्यांचे सरकार दुजाभाव करत असल्याचा ठपका येण्यास वाव निर्माण झाला. दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेना हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांचे शत्रू नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अवतीभवती वावरणारेच खरे मुख्यमंत्र्यांचे शत्रू आहेत हे ह्या निमित्ताने फडणविसांच्या ध्यानात आले तरी पुरे!

शेतक-यांना कितीही वेळा कर्ज माफ केले तर त्यांची स्थिती सुधारत नाही असे सरधोपटपणे बोलणारे झारीतले शुक्राचार्य केंद्र सरकार दिल्लीत बसलेले आहेत. म्हणूनच स्टेट बँकेच्या अरूंधती भट्टाचार्य ह्या खुशाल जाहीररीत्या कर्जमाफीला विरोध करतात. शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा जेव्हा सरकार करते तेव्हा माफ कर्जाएवढी रक्कम बँकांना देत असते. त्यामुळे बँकांचे बॅलन्सशीट स्वच्छ होते. तसे ते होणे गरजेचे आहे हे अरूंधतीबाईंनी का लक्षात घेतले नाही? गृहकर्ज स्वस्त करण्याच्या बाबतीत बँकांचा उत्साह का? मोटारींना कर्ज देण्याच्या बाबतीत उत्साह का? घरबांधणी आणि वाहनउद्योगांचे बँकांचे साटेलोटे सामान्यांच्या लक्षात येत नाही. ह्याचा अर्थ ते नाही असे नाही.  वस्तुतः घरांच्या समस्येएवढीच शेतीची समस्या उग्र आहे. नव्हे, शेतीच्या समस्येचे परिणाम अधिक मोठे आहे. शेती आणि बेकारीच्या समसस्येचा घनिष्ट संबंध आहे, शेतक-यांना कर्ज दिल्यास, किंवा माफ केल्यास किती तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल ह्याचा बँकांनी विचार केला पाहिजे.  

सध्या यांत्रिक पध्दतीने शेती करणा-या उपकरणासाठी यंत्रसामुग्री तयार करणा-यांपासून ती यंत्रे खरेदी करणा-या शेतक-यांना खरे तर शून्य व्याजाने कर्ज दिले पाहिजे. त्याबरोबर शेतक-यांना कर्ज व्यवहार आणि शेतीखर्चाचा हिशेब कसा मेन्टेन करायचा ह्याचे प्रशिक्षण देण्याची पाचपंचवीस कोटी रुपये खर्च करून जबाबदारी बँकांनी स्वतःहून उचलायला हवी होती. अनेक बाबतीत विदेशी बँकांचे अंधानुकरण करण्याची लाट सध्या भारतीय बँकात आली आहे. साध्या साध्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करण्याचा प्रकार हे त्याचे उदाहरण आहे. अनेकदा लक्ष्य पुरे करण्यासाठी विदेशी बँका प्राईम लेंडिंग रेटपेक्षाही कमी दराने मोठ्या उद्योगांना कर्ज पुरवतात. राष्ट्रीयीकृत बँका ह्याबाबतीत विदेशी बँकांचे मुळीच अनुकरण करणार नाहीत! आता ऊसशेतीसाठी रिलायन्सला आंदण देण्याची बँकांची तयारी सुरू झाली आहे. थोडक्यात, सामान्य शेतकरी शिवारातून बाहेर आणि कारखानदारांची तैनाती फौज शिवारात असा डाव खेळला जात आहे! मुख्यमंत्री फडणविसांनी  हे ओळखले नाही तर त्यांचे काही खरे नाही. शेतक-याला वाचवण्यासाठी, शेती वाचवण्यासाठी फडणविसांनी सर्व काही केले पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रापुरता तरी काळ कठीण आला असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com