तीन वर्षांचे प्रगतीपुस्तक

वडिलांची घाईघाईने सही घेण्यासाठी मुले प्रगतीपुस्तक वडिलांना दाखवतात आणि त्यांची सही झाली की  वडिलांकडून काही प्रश्न विचारले जाण्याच्या आत तिथून पोबारा करतात!  तीन वर्षांचे प्रगतीपुस्तक जनतेला दाखवण्याची मोदी सरकारची स्टाईल नेमकी ह्याच प्रकरात मोडणआरी आहे. जनेतेने त्यांना प्रगतीबद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत, अशीच मोदी सरकारची अपेक्षा आहे. कालपासून प्रगतीपुस्तकातील आकडेवारी सांगण्याचा मोदी सरकारच्या निरनिराळ्या मंत्र्यांनी सपाटा लावला असून आज ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छान भाषणेही देतील. परंतु मोदी सरकारच्या प्रगतीपुस्तकातले आकडे आणि लोकांना प्रत्यक्ष येणारा अनुवभव ह्यांचा मेळ बसवता वसवता नाकी नऊ यावेत असे सध्या देशाचे चित्र आहे. ह्याचा अर्थ मोदी सरकारने कामाचा धडाका लावला नाही असे नाही. त्यांनी कामे जरूर केली. एकही दिवस विश्रांती न घेता त्यांनी काम केले हेही खरे आहे. परंतु तेवढे पुरेसे नाही.

सत्ताग्रहणानंतर कामे करताना गोरगरिबांसाठी काँग्रेसने आखलेले कार्यक्रम बव्हंशी नाव बदलून का होईना मोदी सरकारने राबवले ह्यातही शंका नाही. अर्थात ते राबवताना डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा मोदी सरकारने जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला. जनधन खात्यांची संख्या मोदी सरकारने निश्चितपणे वाढवली. परंतु त्या खात्यांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांत बँकिंगसाक्षरता निर्माण झाली का? बँकिंगसाक्षरतेनंतर त्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचा ओव्हरड्राफ्ट देऊन बँकेबल व्यवहार शिकवण्याचे काम केले का? ग्रामीण भागातील सामान्य माणसावर विश्वास टाकायला बँका शिकल्या का? जनधन खात्यांपूर्वी देशभर स्थापन झालेल्या बचतगटाच्या अडचणींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून अपेक्षित होता. मोदी सरकारच्या काळात बँका गरिबांच्या मित्र झालेल्या दिसल्या नाही. दिसणार कुठून? खुद्द मोदी सरकारला गरिबांपेक्षा श्रीमंत गुंतवणूकदारांना खूश करायचे आहे. श्रीमंतांसाठी व्याज दर कमी करण्याच्या नादात सामान्य बचतदारांचे हक्काचे व्याजाचे किडुकमिडूक उत्पन्न हिरावून घेण्याच्या बँकांच्या प्रयत्नांना मोदी सरकारने मुळीच विरोध केला नाही. बँकेतून आपलेच पैसे काढणा-या शहरी भागांतील लोकांवर अमेरिकन स्टाईल जिझिया कर आणि वेगवेगळे आकार लावण्यास सुरूवात केली. बँकांचे थकित आणि बुडित कर्ज वसूल करण्याच्या मार्गातील कायदेशीर अडचणींचे निराकरण करणारा वटहुकूम सरकारने काढला खरा. पण त्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेवर अनेक वेळा दडपण आणून व्याजदर कमी करायला लावले.

भारताला लवकरात लवकर आर्थिक महासत्ता होण्याची मोदी सरकारला घाई झाली आहे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु  बेकारी, महागाई, शेतक-यांची आणि शेतमालाची परवड, शिक्षण, आरोग्य, विमा व्यवसायातील लबाडी, ह्या संदर्भात परिस्थिती बदलण्याच्या दृष्टीने खंबीर पावले मात्र मोदी सरकारने टाकली नाही. वास्तविक भारतातला व्यापार अमेरिकन धर्तीवर चालला पाहिजे ह्या मोदी-जेटली ह्यांच्या अपेक्षा ठीक आहेत. परंतु अमेरिकेतल्याप्रमाणे बेकारी निर्देशांक, बेकारभत्ता वगैरे अनेक नव्या नव्या गोष्टी सुरू करण्याच्या दृष्टीनेही काही केले नाही. निदान तशी चर्चा सुरू करावी असे सरकारला वाटले नाही. ह्याउलट निरनिराळ्या अर्थसाह्य योजना राबवण्यापेक्षा गरिबांना एकमुश्त काही हजार रुपये देऊन टाकावे आणि डोक्याची कटकट कम करावी अशी कल्पना आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रण्यमनी यंदाच्या अर्थसंकलापत मांडली होती, त्या कल्पनेवर चर्चा सुरू व्हावी ह्या अपेक्षेने!

जीएसटी कायदा संमत करण्यात आला, परंतु जनतेकडून अधिकाधिक करवसूल करण्याचे एक नवे हत्यार  हातात घेण्यासाठी. बरे, जीएसटी करप्रणालीतून पेट्रोल-डिझेल वगळण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूडचे दर कमी होऊनही इंधनखर्च कमी झाला नाही. इंधनावर भरमसाठ कर हे महागाईचे खरे कारण आहे. त्यावरील कर राज्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळण्याची आशा करायला नको. राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्याचा वेग बांधकाम मंत्री नितिन गडकरी ह्यांनी वाढवला हे कौतुकास्पद आहे. पण वाढता इंधन खर्च आणि टोल ह्यामुळे महामार्ग तयार करण्याचा नितिन गडकरींनी वाढवलेल्या वेगाचा फारसा उपयोग होणार नाही. जलवाहतुकीच्या बाबतीतही नेमके हेच घडत आहे. वाराणशीत गंगेवर कुणीतरी मोटरबोट आणली. त्यामुळे दोन लाख रुपये खर्च करून नाव विकत घेणा-या नावाड्यांच्या पोटावर पाय येईल की काय अशी भीती नावाडीवर्गाला वाटू लागली. महाग भाड्याची ही जलवाहतूक उतारूंनीच नाकारली अन् स्वस्त भाड्याच्या जुन्या नावेलाच पसंती दिली तो भाग वेगळा.

अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या करआकारणीचे तंत्र अत्याधुनिक झाले असले तरी करआकारणीची पाशवी मनोवृत्ती मात्र पूर्वीचीच आहे. सेवा-कराचे हत्यार माजी अर्थमंत्री चिदंबर ह्यांनी शोधून काढले होते. ते हत्यार जेटलींचा बेफामपणे चालवले. टेलिफोन-डाटा सेवा, बँकिंगसेवा ह्यांचा जास्तीत जास्त वापर हा सामान्य माणसे करतात. परंतु त्यावर सेवा कर वाढवून अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी मोदींच्या डिडिटल इंडियाच्या स्वप्नावर जवळ जवळ पाणी ओतले आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदी त्यांना लगाम घालायला तयार नाहीत. सेवाकर हा मुळातच कार्यक्षमतेबद्दल सतत मनोमन  व्देष बाळगण्याच्या भावनेवर आधारित असून सेवांवर कर लावणे म्हणजे कार्यक्षमतेवर कर लावण्यासारखे आहे. आयकराच्या जोडीला सेवा कराचाही धसका जनतेने घेतला आहे.

मोठ्या किंमतीच्या चलनी नोटा बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोणत्या मनःस्थितीत घेतला हे कळण्यास मार्ग नाही. ह्या निर्णयाची लगोलग अमलबजावणीही त्यांनी करून टाकली. वास्तविक किती काळा पैसा बाहेर येणार आणि निर्णयाची अमलबजावणी करण्यास किती खर्च येणार ह्याचा मोदी सरकारने फारसा विचार केला नाही. वस्तुतः कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये सहकंपन्यांच्या माधअयामातून जास्तीत जास्त काळा पैसा उत्पन्न होतो. मोदींनी ह्य वस्तुस्थितीकडे लक्ष दिले नाही. केवळ काळा पैसा खणून काढण्याचा एकच धोशा त्यांनी लावला. का तर, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासंबंधी लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची आपण पूर्तता करत आहोत असल्याचा युक्तिवाद ते करत राहिले. आता त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यावाचून लोकांना पर्याय नाही. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी सुशासनाचेही आश्वासन दिले होते. भारी किंमतीच्या नोटा बाद करताना तितक्याच नव्या नोटा व्यवहारात येण्याची काळजी रिझर्व्ह बँकेने घेतली नाही हे रिझर्व्ह बँकेचे कुशासनच!  परंतु त्या कुशासनाबद्दल मोदी सरकारने चका शब्द काढला नाही. रिझर्व्ह बँकेतल्या कुणाला शिक्षाही केली नाही. शिक्षा झाली ती निरपराध बँकखातेदारांना आणि आपले काम चोख करणा-या बँककर्मचा-यांना!

परराष्ट्र धोरण आणि सीमा सुरक्षा ह्या बाबतीत जगभरातील सरकारांपुढे रोज पेचप्रसंग उभे राहतात. त्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढणे सोपे नाही. तसेच अतंर्गत सुरक्षिततेच्या प्रश्नासंबंधी काहीच सोपे राहिलेले नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला फारसा दोष देण्यात अर्थ नाही. ह्या बाबतीत मोदी सरकारने काँग्रेस नेत्यांशी मिळतेजुळते घेतले तरच प्रगती करण्यास वाव राहील. थोडक्यात, भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांनी काही काळ तरी पक्षहित बाजूला सारण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे सत्तेचा विचारही बाजूला ठेवावा लागेल. अन्यथा देशाच्या प्रगतीत विघ्नेच विघ्ने येत राहतील आणि देश अपयशाच्या गर्तेत केव्हा सापडेल हे लक्षातही येणार नही. तीनवर्ष पूर्तीनिमित्त प्रगतीपुस्तकातील उणिवा दूर करण्याची ही संधी मोदी सरकारने गमावता कामा नये.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

निर्णय नव्हे, दिलासा!

कुलभूषण जाधवला फाशी देण्यास पाकिस्तानला मज्ज्वाव करणारा हुकूम आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचाने दिला. पराराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्या आत्मविश्वासाबद्दल आणि न्यायालयात अवघा 1 रुपया फी स्वीकारून भारताची बाजू मांडणारे वकील हरीष साळवे ह्यांचे करावे तितके कौतुक थोडेच आहे. परंतु कुलभूषण जाधव प्रकरणाचा अंतिम निकाल केव्हा लागेल हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. हेरगिरीच्या आरोपाखाली कुलभूषणला अटक करण्यात आल्याने त्याला व्हेनिस कन्व्हेशन कॉन्सुलरच्या कलमानुसार कुलभूषणचा भारताला बचाव करता येणार नाही अशी भूमिका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानतर्फे मांडण्यात आली. ह्या मुद्द्याला पाकिस्तान चिकटून राहणआर हे उघड आहे. त्यात यशही मिळवावे लागेल. परंतु हे करण्याऐवजी पाकिस्तानी लष्काराने कुलभूषणला फाशी देऊन टाकली तर काय करायचे ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या परराष्ट्र खात्याकडे नाही. अर्थात त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न हरीष साळवे ह्यांनी केला. साळवे ह्यांच्या मते, दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल लागण्यापूर्वीच पाकिस्तानी लष्कराने कुलभूषणला फाशी दिले तर सुरक्षा परिषदेत उसळणा-या वादळाला तोंड देणे पाकिस्तानला एकूण कठीण जाईल. साळवे ह्यांचे उत्तर बरोबर आहे. भारताची बाजू मांडण्यासाठी साळवे ह्यांना सुरक्षा परिषदेत ह्यांना काही सरकार पाठवणार नाही. हे काम परराष्ट्र मंत्र्याला म्हणजेच सुषमा स्वराजनाच करावे लागेल हे उघड आहे.  

पंतप्रधानपदी कुणीही असला तरी परराष्ट्र मंत्र्यालादेखील त्याचे कर्तृत्व सिध्द करावे लागते अशी परराष्ट्र खात्याची परंपरा आहे. केवळ दौरे करणे एवढेच परराष्ट्रमंत्र्यांचे काम नाही. मोदी सरकारमध्ये त्यातल्या त्यात कर्तृत्ववान अशा ज्या काही थोड्या व्यक्ती आहेत त्यात सुषमा स्वराज ह्यांचा पहिला क्रमांक लागेल असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु मोदींनी जेटलींना जेवढे उचलून धरले तेवढे सुषमा स्वराजना उचलून धरलेले नाही. त्यात सुषमा स्वराज ह्यांच्या कर्तृत्तवास प्रकृती अस्वास्थ्याच्या मर्यादा पडल्या. नुकत्याच त्या कुठे किडनी प्रत्यारोपणानंतर कामावर रूजू झाल्या. आल्या आल्याच त्यांच्या कर्तृत्वाची झलक दिसली. ह्याउलट अर्थमंत्री अरूण जेटली भाव खाण्याची संधी शोधत असतात. अरूण जेटली ह्यांना पंतप्रधान मोदींनी जेवढे प्रोत्साहन दिले तेवढे प्रोत्साहन सुषमा स्वराजना दिले नाही. पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्या दोघांना जीडीपीखेरीज कशातही रस नाही हे सर्वश्रुत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी परदेश दौरे केले ते फक्त गुंतवणुकीचे करार आणि जाहीर सभा घेण्यापुरते. राजकीयदृष्ट्या भारताचे हितसंबध जोपासण्यासाठी देखील अनेकांशी गंभीर चर्चा केल्या पाहिजेत हे त्यांच्या गावी तरी होते की नाही असा प्रश्न पडतो!दरम्यान्या काळात अमेरिकेचा नाद सोडून देऊन चीनचे शेपूट धरून चालण्यास पाकिस्तानने सुरूवात केली. पण त्याची किती दखल मोदींनी घेतली? भारत-चीन ह्यांच्यात व्यापारी करार मोदींचा पुढाकार महत्त्वपूर्ण आहे हे मान्य. पण म्हणून चीनच्या भारतविरोधी राजकारणाची सणसणीत दखल त्यांनी घेतली का? अमेरिका-चीन ह्यांचे व्यापारी संबंध उच्चतम पातळीवर गेले तेव्हाही चीनी समुद्रातील बेटावरून उसळलेला वाद असो वा प्रश्न स्वस्त मजुरी हातावर टेकवून कैद्यांकडून काम करून घेऊऩ माणुसकीला काळिमा आणणा-या वर्तनाचा असो, अमेरिकेला तडकावण्याची एकही संधी चीनने सोडली नाही. आर्थिक प्रश्न वेगळे आणि राजकारण वेगळे अशीच भूमिका चीन आणि अमेरिका बेडरपणे घेत. ह्या बेडर संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर चीनपुढे भारत नको तेवढे झुकत असतो हे खटकल्याखेरीज राहात नाही. चीनी सैन्याने भारतीय सीमेत घुसून चांगले तीसतीस किलोमीटरचे रस्ते बांधले; परंतु मोदी सरकारने चीनी नेत्यांना धारेवर धरले नाही. कां? चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध बिनसतील म्हणून? पाकिस्तानला चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्करी तसेच अन्य प्रकारची मदत मिळाली. परंतु दोन्ही देशआंना मोदी सरकारने एकदाही फटकारले नाही!

सरकार स्वतःची पाठ थोपटण्यात मोदी सरकार गर्क असताना चीनने बोलावलेल्या बेल्ट अँड रोड परिषदेत सामील झालेल्या 60 देशांच्या प्रतिनिधीत नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तानसारखे सार्क सभासद सामील होतात. आपले सार्कचे देशही त्या परिषदेला हजेरी लावतात! राजकीय दृष्ट्या हे चित्र खटकणारे आहे. आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेला चीनशी जोडण्याची महत्त्वाकांक्षा चीनी नेते बाळगून आहेत. इतकेच नव्हे तर चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉरमध्ये भारताला सामील होण्याचेही आवाहनही चीनी नेत्यांना भारताला केले. फार काय, चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर हे नाव पसंत नसले तर ते बदलून टाकण्याचीही तयारी चीनने दाखवली आहे. ह्यावर भारताची प्रतिक्रिया काय? भारताला चीनची योजना मान्य नसेल तर भारताने स्पष्टपणे सांगायला नको? वास्तविक बेल्ट अँड रोड ही योजना दुस-या महायुध्दानंतर अमेरिकेने पुढे आणलेल्या मार्शल प्लॅनच्या तोडीस तोड आहे. ती योजना कधीच अमलात आली नाही तो भाग वेगळा. चीनच्या बेल्ट अँड रोड योजनेतही अनंत अडथळे असून अनेक देशांचा त्याला राजकीय आणि आर्थिक कारणांवरून विरोध आहे. ह्या योजनेवर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. करणार कशी? भूमिका असेल तर ना!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

ढासळते स्तंभ

संसद, न्यायसंस्था आणि सरकार हे लोकशाहीचे स्तंभ असल्याचे आठवी-नववीच्या नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात बहुतेकांनी वाचले असते. ह्या तीन स्तंभात कुणीतरी प्रसारमाध्यामांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानून प्रसारमाध्यामांना बहुमान बहाल केला. लोकशाहीच्या ह्या सिध्दान्तवजा वाक्यावर देशातील लाखो बाभड्या माणसांचा चटकन् विश्वासही बसला! संसदेच्या स्तंभाला हादरे बसायला लागले तेव्हा लोकांनी राजकारण्यांवर सोयिस्कर ठपका ठेवला. आता न्यायसंस्थेचा स्तंभ हलू लागला आहे!  कोलकोता हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती कर्णन् ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्यांना चक्क दोषी ठरवून 5 वर्षें तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा सुनावण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरूद्ध म्हणे 7 वेळा वॉरंट काढले होते. ते वॉरंट न्या. कर्णन् ह्यांनी मुळात घेतले नाही; इतकेच नव्हे तर, सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अट्रॉसिटी अक्टखाली पाच वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा न्या. कर्णन् ह्यांनी सुनावली! न्यायसंस्थेत गेल्या काही महिन्यांपासून रंगत असलेले हे नाट्य शेक्सपियरसारख्या महान् नाटककरालादेखील सुचले नाही.

विशेष म्हणजे न्यायालयीन नाटक रंगत असताना प्रसारमाध्यामे मात्र चिडीचूप राहिली. न राहून करणार काय? दोन बड्या हत्तीत सुरू असलेल्या साठमारीत आपला निष्कारण चेंदामेंदा व्हायचा ह्या भीतीने कुणी काही लिहीण्याच्या भानगडीतच पडला नाही. एरव्हीही न्यायालयांचे निकाल आणि संसदेतील भाषणे ह्यावर शक्यतो टीका न करण्याचाच प्रघात सुरूवातीपासून आहे. ह्यावेळी तर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती कर्णन ह्यांच्या म्हणण्याला प्रसिद्धी देऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना आधीच बजावले. न्यायमूर्तींनी बजावले नसते तरी 'नाक रे बाबा' मनोवृत्तीच्या प्रसारमाध्यमांनी त्यावर काही लिहीलेच नसते म्हणा! ह्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल ह्या दोन्हींच्या कायदा न्याय मंत्रालयांची शामत नाही. न्यायसंस्थेला खुलासा विचारला तर फट म्हणता न्यायब्रह्माची हत्त्या व्हायची!

सगळ्यात आश्चर्य वाटते ते ह्याचे की हे संबंधित न्यायाधीश मुळात एवढ्या मोठ्या हुद्द्यावर पोहोचलेच कसे? आमदार-खासदारांच्या बाबतीत निदान असे म्हणता येते की जनतेने त्यांना निवडून दिल्यामुळे लोकांचा त्याला नाइलाज आहे. तेच प्रसारमाध्यमांतील श्रमिक पत्रकारांच्या बाबतीत म्हणता येईल. माध्यमात प्रवेश करण्यासाठी पत्रकारांना कुठलीही स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागत नाही की सनदी लेखापाल, वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल ह्यांना जशी मान्यता घ्यावी लागते तशी मान्यता घ्यावी लागत नाही. 'किन्नरचा झाला ड्रायव्हर' हाच प्रकार चौथ्या स्तंभात वर्षानुवर्षे सुरू आहे!

न्यायसंस्थेत न्यायमूर्तींचे आपापसात मतभेद असू शकत नाही असे कुणीच म्हणणार नाही. न्या. कर्णन् ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालायीतल न्यायमूर्तींनाच अट्रॉसिटीखाली कोर्टात खेचायचेच होते तर एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयात त्यांच्याविरूद्ध फिर्याद ठोकायला ते मोकळे होते. हायकोर्टाला ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन असते. त्यामुळे कोणताही खटला उच्च न्यायालयाला चालवण्याचा अधिकार असतो. हे खरे असले तरी आपल्याशी संबंधित खटला एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करून त्यांना नवा पायंडा पाडता आला असता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. सामान्यतः मूळ याचिकेची सुनावणी ज्या न्यायाधीशांसमोर चालू असते त्याच न्यायालयासमोर अवमान याचिका चालवण्याचा प्रघात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हा प्रघात बदलण्यास हरकत नव्हती. एकूण 'न्यायाधीशाविरूद्ध न्यायाधीश' असे ह्या प्रकरणाचे स्वरूप पाहता दोन्ही कोर्टात अवलंबण्यात आलेली न्याय प्रक्रियाच भडक भावनांनी बरबटून गेली. आता ह्या बरबटलेल्या न्यायप्रक्रियेला आणखी किती प्रकारचे फाटे फुटतील हे कोण सांगणार!

इंदिरा गांधींची कारर्कीर्द त्यांनी पुकारलेल्या आणीबाणीमुळे गाजली होती. आता नरेंद्र मोदींची कारकीर्द बहुधा वेगृळ्याच प्रकारे गाजणार असे चित्र दिसू लागले आहे. नोटबंदीमुळे जनतेला झालेल्या त्रासामुळे  मोदी सरकारची कारकीर्द गाजण्यास ह्यापूर्वीच सुरूवात झाली आहे. अजूनही बहुसंख्य लोकांना बँकांच्या एटीएममधून हव्या त्या आणि हव्या तितक्या नोटा मिळत नाहीत. गोपनियतेच्या नावाखाली वित्तमंत्रायलापासून ते थेट रिझर्व्ह बँकेपर्यंत घडलेल्या नोट-बदलाच्या रामायण-महाभारताचा तपशील अजून समोर यायचा आहे. तो समोर यायच्या आतच सर्वोच्च न्यायालयाचा स्तंभ हलण्यास सुरूवात झाली आहे. ह्या संदर्भात इंदिरा गांधींचा न्यायसंस्थेचा जो खटका उडाला त्याची आठवण होते. त्या काळात इंदिरा गांधींच्या निकटवर्तियांचे असे मत होते की न्यायसंस्थेने आणि नोकरशाहीने इंदिराजींप्रमाणे बांधीलकी मानली पाहिजे. दर महिन्याला पंतप्रधान आकाशवाणीवर 'मनकी बात' करून जनतेशी संवाद साधतात. 'न्यायाधीशविरूद्ध न्यायाधीश' ह्या प्रकरणावर नरेंद्र मोदी ह्यांनी जरा लौकरच जनतेसमोर 'मनकी बात' ठेवल्यास लोकशाहीप्रेमींना दिलासा मिळेल!

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com

प्रामाणिकपणाला सजा!

बँककर्जे बुडवणा-या बड्यांविरूद्ध कारवाईचा बडगा उचलण्यासाठी मोदी सरकारला वटहुकूम काढावा लागावा ही शरमेची गोष्ट आहे. कर्ज थकवणा-यांविरूद्ध कारवाई करण्यास बँकांना कुणी मनाई केली होती? बँकेचे कर्ज फेडू न शकणा-या सामान्य बँक-ग्राहकांविरूद्ध कारवाई करताना ज्या प्रकारची तत्परता बँक अधिकारी दाखवतात त्या प्रकारची तत्परता कर्जबुडव्या बड्यांच्या बाबतीत दाखवत तर नाहीच  उलट त्यांच्याकडे काणाडोळा करतात. दुर्दैवाने सरकारला ह्या कटू सत्याचा विसर पडला आहे. परंतु आम जनतेला मात्र त्याचा विसर पडलेला नाही. होलसेल बँकिंगची नावाखाली किरकोळ ग्राहकांकडे दुर्लक्ष करणा-या बँकश्रेष्ठींना सरकार किती दिवस चुचकारणार? बड्यांच्या कर्जखात्याचे नूतनीकरणाची वेळ जेव्हा आल्या तेव्हा बँक अधिका-यांनी त्यांना का अडववले नाही? कोणाचेही कर्ज एका दिवसात थकत नाही. त्यांच्या पतमर्यादा रोखण्याचा अधिकार बजवण्याऐवजी त्यांची उठाबस करण्यातच बँक अधिका-यांनी वेळ घालवला. त्यांना घरी पाठवण्यऐवजी व'हुकूम काढण्याचे नाटक कशासाठी? आज घडीला सामान्य माणूस अर्धा पाऊण तास रांगेत उभा आहे आणि बडा कर्जदाराला बसायला खुर्ची मिळते हे दृश्य प्रत्येक बँकेत सर्रास पाहायला मिळते.

वस्तुस्थितीकडे लक्ष न देता बड्या कर्जदारांशी साटेलोटे करणार-या बँक अधिकारी आणि त्यांची तळी उचलून देणारे रिझर्व्ह बँक ह्यांनी मोदी सरकारला वटहुकूम काढण्याचा सल्ला दिला असावा. ह्याउलट जेणेकरून सामान्य माणसाला त्रास होईल अशा अनेक गोष्टी बँकांनी सुरू केल्या.. केवायसी निकषपूर्तता न केल्यास चेक पास न करण्याची धमकी, मिनिमम बॅलन्स ठेवू न शकणा-या खातेदारांकडून परस्पर दंडवसूली, पैसे काढण्यावरील मर्यादा ओलांडताच त्यावर शुल्क लागू करण्याचा सपाटा एचडीएफसी, आयसीआय ह्यासारख्या न्यू जनरेशन बँकांनी सपाटा लावला होता. तेच प्रकार आता राष्ट्रीयकृत बँकांनी धूमधडाक्याने सुरू केले आहेत. देशात अजूनही काही कोटी लोक बँकिंग व्यवस्थेत आले नाहीत. बँकांना जनधन खाती उघडायला लावण्याची वेळ सरकारवर यावी हे देशाला आणि बँकिंग व्यवसायाला लांच्छनास्पद आहे. अमेरिकेतील बँक व्यवसायाचे अंधानुकरण करण्यात भारतीय बँक व्यवसाय गुंतला असून कमीअधिक व्याजदर लावण्यापासून अफाट प्रोससेसिंग फी लावण्याचे तंत्र बँकांनी अवलंबले आहे. देशातल्या बँक व्यवसायाच्या सुदृढ वाढीसाठी ही अनुकरणप्रियता अत्यंत मारक आहे.

सरकार एकीकडे 'लेस कॅश आणि डिजिटल पेमेंटचा धोशा लावत आहे तर दुसरीकडे नुकतीच कुठे बँकिंगची सवय लागलेल्या नव्या बँकग्राहकवर्गावर मनमानी शुल्क लादण्याची बँकांना परवानगी देत आहे. बचत खातेदारांवर लादण्यात आलेली शुल्कवसूली ताबडतोब थांबवली पाहिजे. अन्यथा बँकिंग व्यवसायावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन प्रयत्नपूर्वक अस्तित्वात आणलेली बँकिंग प्रणाली मोडीत निघण्या धोका आहे. त्याखेरीज काळा पैशातील व्यवहाराला ऊत येण्याचा दाट संभव आहे!

अमेरिकेत बेकारभत्ता घेण्यासाठीदेखील तरूणवर्ग स्वतःच्या मोटारीने जातो तर भारतात महिना सातआठ रुपये पगार घेणा-यालासुध्दा बँकेत जाण्यासाठी तंगड्यातोड करावी लागते. देशात चार लाख एटीएम मशीन बसवण्यात आले आहेत. परंतु त्यात भरलेली कॅश काही तासातच संपते आणि बँकग्राहकाला पुन्हा अन्य बँकेच्या एटीएमकडे मोर्चा वळवावा लागतो. खर्च करण्यासाठी डेबिट कार्डाचा वापर करावा अशी सरकारची अपेक्षा आहे. भाजी, दूध, मुलांसाठी खाऊ घेण्यासाठी कष्टक-यांनी कार्डचा वापर करू इच्छिणा-या वेळखाऊ ग्राहकांकडे लक्ष देण्यापेक्षा को-या करकरीत नोटा मोजून देणा-या काळाबाजारवाल्यांकडे दुकानदार अधिक लक्ष देतात! हे चित्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अत्यंत घातक आहे. व्यवहारविषयक कायदे चोरांना पकडण्यासाठी आहेत, सामान्य प्रामाणिक माणसांना त्रास देण्यासाठी नाहीत ह्याचे भान सरकरला राहिले नाही. काळा पैसा रोखण्यासाठी योजण्यात आलेल्या धोरणात्मक धोरणांमुळे प्रामाणिकपणाला सजा भोगावी लागत आहे!

काळा पैसा बाळगणा-यांना धूर्तांना सजा देण्यास कोणाचाही विरोध नाही. परंतु ते करत असताना सामान्य माणसाला पदोपदी त्रास देण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. काळा पैशातच व्यवहार करणा-यांना मोदी सरकारने खुशाल फाशी द्यावे. परंतु अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची स्वीकार करण्याच्या नावाखाली आणि आधुनिकीकरणाचा सगळा खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल करण्याचा अधिकार सरकरला नाही. दुर्दैवाने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनांचा सा-यांना विसर पडला आहे. आधुनिकीकरणाचा सारा खर्च सामान्य ग्राहकांकडून वसूल करण्याची प्रवृत्ती आणि हिंदूंवर जिझीया कर लावणारी औरंगजोबी मनोवृत्ती ह्यात काहीच फरक नाही.

एप्रिल-मार्च हे वित्तीय वर्ष बदलून त्याऐवजी जानेवारी- डिसेंबर वर्ष करण्याचाही विचार सरकार करत आहे. परंतु हा सरकारी विचार नुसताच खुळचटपणाचा नाही तर बेरकीपणाचा आहे. खरे उत्पन्न लपवण्यासाठी आर्थिक वर्ष बदलण्याचीच ही क्लृप्ती आहे. आयकर अधिका-यांची दिशाभूल करण्यासाठी आर्थिक वर्ष बदलण्याची क्लृप्ती अनेक वर्षांपूर्वी व्यापा-यांकडून सर्रास वापरी जात होती. कर बुडवण्याचा हा राजमार्ग महत्प्रयासपूर्वक बंद करण्यात आला होता. तो राजमार्ग पुन्हा खुला करण्याची सरकारला इच्छा व्हावी ह्यात सगळे आले!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com