तीन वर्षांचे प्रगतीपुस्तक

वडिलांची घाईघाईने सही घेण्यासाठी मुले प्रगतीपुस्तक वडिलांना दाखवतात आणि त्यांची सही झाली की  वडिलांकडून काही प्रश्न विचारले जाण्याच्या आत तिथून पोबारा करतात!  तीन वर्षांचे प्रगतीपुस्तक जनतेला दाखवण्याची मोदी सरकारची स्टाईल नेमकी ह्याच प्रकरात मोडणआरी आहे. जनेतेने त्यांना प्रगतीबद्दल प्रश्न विचारायचे नाहीत, अशीच मोदी सरकारची अपेक्षा आहे. कालपासून प्रगतीपुस्तकातील आकडेवारी सांगण्याचा मोदी सरकारच्या निरनिराळ्या मंत्र्यांनी सपाटा लावला असून आज ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छान भाषणेही देतील. परंतु मोदी सरकारच्या प्रगतीपुस्तकातले आकडे आणि लोकांना प्रत्यक्ष येणारा अनुवभव ह्यांचा मेळ बसवता वसवता नाकी नऊ यावेत असे सध्या देशाचे चित्र आहे. ह्याचा अर्थ मोदी सरकारने कामाचा धडाका लावला नाही असे नाही. त्यांनी कामे जरूर केली. एकही दिवस विश्रांती न घेता त्यांनी काम केले हेही खरे आहे. परंतु तेवढे पुरेसे नाही.

सत्ताग्रहणानंतर कामे करताना गोरगरिबांसाठी काँग्रेसने आखलेले कार्यक्रम बव्हंशी नाव बदलून का होईना मोदी सरकारने राबवले ह्यातही शंका नाही. अर्थात ते राबवताना डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा मोदी सरकारने जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला. जनधन खात्यांची संख्या मोदी सरकारने निश्चितपणे वाढवली. परंतु त्या खात्यांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांत बँकिंगसाक्षरता निर्माण झाली का? बँकिंगसाक्षरतेनंतर त्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचा ओव्हरड्राफ्ट देऊन बँकेबल व्यवहार शिकवण्याचे काम केले का? ग्रामीण भागातील सामान्य माणसावर विश्वास टाकायला बँका शिकल्या का? जनधन खात्यांपूर्वी देशभर स्थापन झालेल्या बचतगटाच्या अडचणींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून अपेक्षित होता. मोदी सरकारच्या काळात बँका गरिबांच्या मित्र झालेल्या दिसल्या नाही. दिसणार कुठून? खुद्द मोदी सरकारला गरिबांपेक्षा श्रीमंत गुंतवणूकदारांना खूश करायचे आहे. श्रीमंतांसाठी व्याज दर कमी करण्याच्या नादात सामान्य बचतदारांचे हक्काचे व्याजाचे किडुकमिडूक उत्पन्न हिरावून घेण्याच्या बँकांच्या प्रयत्नांना मोदी सरकारने मुळीच विरोध केला नाही. बँकेतून आपलेच पैसे काढणा-या शहरी भागांतील लोकांवर अमेरिकन स्टाईल जिझिया कर आणि वेगवेगळे आकार लावण्यास सुरूवात केली. बँकांचे थकित आणि बुडित कर्ज वसूल करण्याच्या मार्गातील कायदेशीर अडचणींचे निराकरण करणारा वटहुकूम सरकारने काढला खरा. पण त्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेवर अनेक वेळा दडपण आणून व्याजदर कमी करायला लावले.

भारताला लवकरात लवकर आर्थिक महासत्ता होण्याची मोदी सरकारला घाई झाली आहे हे समजण्यासारखे आहे. परंतु  बेकारी, महागाई, शेतक-यांची आणि शेतमालाची परवड, शिक्षण, आरोग्य, विमा व्यवसायातील लबाडी, ह्या संदर्भात परिस्थिती बदलण्याच्या दृष्टीने खंबीर पावले मात्र मोदी सरकारने टाकली नाही. वास्तविक भारतातला व्यापार अमेरिकन धर्तीवर चालला पाहिजे ह्या मोदी-जेटली ह्यांच्या अपेक्षा ठीक आहेत. परंतु अमेरिकेतल्याप्रमाणे बेकारी निर्देशांक, बेकारभत्ता वगैरे अनेक नव्या नव्या गोष्टी सुरू करण्याच्या दृष्टीनेही काही केले नाही. निदान तशी चर्चा सुरू करावी असे सरकारला वाटले नाही. ह्याउलट निरनिराळ्या अर्थसाह्य योजना राबवण्यापेक्षा गरिबांना एकमुश्त काही हजार रुपये देऊन टाकावे आणि डोक्याची कटकट कम करावी अशी कल्पना आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रण्यमनी यंदाच्या अर्थसंकलापत मांडली होती, त्या कल्पनेवर चर्चा सुरू व्हावी ह्या अपेक्षेने!

जीएसटी कायदा संमत करण्यात आला, परंतु जनतेकडून अधिकाधिक करवसूल करण्याचे एक नवे हत्यार  हातात घेण्यासाठी. बरे, जीएसटी करप्रणालीतून पेट्रोल-डिझेल वगळण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूडचे दर कमी होऊनही इंधनखर्च कमी झाला नाही. इंधनावर भरमसाठ कर हे महागाईचे खरे कारण आहे. त्यावरील कर राज्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त मिळण्याची आशा करायला नको. राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्याचा वेग बांधकाम मंत्री नितिन गडकरी ह्यांनी वाढवला हे कौतुकास्पद आहे. पण वाढता इंधन खर्च आणि टोल ह्यामुळे महामार्ग तयार करण्याचा नितिन गडकरींनी वाढवलेल्या वेगाचा फारसा उपयोग होणार नाही. जलवाहतुकीच्या बाबतीतही नेमके हेच घडत आहे. वाराणशीत गंगेवर कुणीतरी मोटरबोट आणली. त्यामुळे दोन लाख रुपये खर्च करून नाव विकत घेणा-या नावाड्यांच्या पोटावर पाय येईल की काय अशी भीती नावाडीवर्गाला वाटू लागली. महाग भाड्याची ही जलवाहतूक उतारूंनीच नाकारली अन् स्वस्त भाड्याच्या जुन्या नावेलाच पसंती दिली तो भाग वेगळा.

अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या करआकारणीचे तंत्र अत्याधुनिक झाले असले तरी करआकारणीची पाशवी मनोवृत्ती मात्र पूर्वीचीच आहे. सेवा-कराचे हत्यार माजी अर्थमंत्री चिदंबर ह्यांनी शोधून काढले होते. ते हत्यार जेटलींचा बेफामपणे चालवले. टेलिफोन-डाटा सेवा, बँकिंगसेवा ह्यांचा जास्तीत जास्त वापर हा सामान्य माणसे करतात. परंतु त्यावर सेवा कर वाढवून अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी मोदींच्या डिडिटल इंडियाच्या स्वप्नावर जवळ जवळ पाणी ओतले आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदी त्यांना लगाम घालायला तयार नाहीत. सेवाकर हा मुळातच कार्यक्षमतेबद्दल सतत मनोमन  व्देष बाळगण्याच्या भावनेवर आधारित असून सेवांवर कर लावणे म्हणजे कार्यक्षमतेवर कर लावण्यासारखे आहे. आयकराच्या जोडीला सेवा कराचाही धसका जनतेने घेतला आहे.

मोठ्या किंमतीच्या चलनी नोटा बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोणत्या मनःस्थितीत घेतला हे कळण्यास मार्ग नाही. ह्या निर्णयाची लगोलग अमलबजावणीही त्यांनी करून टाकली. वास्तविक किती काळा पैसा बाहेर येणार आणि निर्णयाची अमलबजावणी करण्यास किती खर्च येणार ह्याचा मोदी सरकारने फारसा विचार केला नाही. वस्तुतः कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये सहकंपन्यांच्या माधअयामातून जास्तीत जास्त काळा पैसा उत्पन्न होतो. मोदींनी ह्य वस्तुस्थितीकडे लक्ष दिले नाही. केवळ काळा पैसा खणून काढण्याचा एकच धोशा त्यांनी लावला. का तर, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासंबंधी लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची आपण पूर्तता करत आहोत असल्याचा युक्तिवाद ते करत राहिले. आता त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यावाचून लोकांना पर्याय नाही. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी सुशासनाचेही आश्वासन दिले होते. भारी किंमतीच्या नोटा बाद करताना तितक्याच नव्या नोटा व्यवहारात येण्याची काळजी रिझर्व्ह बँकेने घेतली नाही हे रिझर्व्ह बँकेचे कुशासनच!  परंतु त्या कुशासनाबद्दल मोदी सरकारने चका शब्द काढला नाही. रिझर्व्ह बँकेतल्या कुणाला शिक्षाही केली नाही. शिक्षा झाली ती निरपराध बँकखातेदारांना आणि आपले काम चोख करणा-या बँककर्मचा-यांना!

परराष्ट्र धोरण आणि सीमा सुरक्षा ह्या बाबतीत जगभरातील सरकारांपुढे रोज पेचप्रसंग उभे राहतात. त्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढणे सोपे नाही. तसेच अतंर्गत सुरक्षिततेच्या प्रश्नासंबंधी काहीच सोपे राहिलेले नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला फारसा दोष देण्यात अर्थ नाही. ह्या बाबतीत मोदी सरकारने काँग्रेस नेत्यांशी मिळतेजुळते घेतले तरच प्रगती करण्यास वाव राहील. थोडक्यात, भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांनी काही काळ तरी पक्षहित बाजूला सारण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे सत्तेचा विचारही बाजूला ठेवावा लागेल. अन्यथा देशाच्या प्रगतीत विघ्नेच विघ्ने येत राहतील आणि देश अपयशाच्या गर्तेत केव्हा सापडेल हे लक्षातही येणार नही. तीनवर्ष पूर्तीनिमित्त प्रगतीपुस्तकातील उणिवा दूर करण्याची ही संधी मोदी सरकारने गमावता कामा नये.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com