ढासळते स्तंभ

संसद, न्यायसंस्था आणि सरकार हे लोकशाहीचे स्तंभ असल्याचे आठवी-नववीच्या नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात बहुतेकांनी वाचले असते. ह्या तीन स्तंभात कुणीतरी प्रसारमाध्यामांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानून प्रसारमाध्यामांना बहुमान बहाल केला. लोकशाहीच्या ह्या सिध्दान्तवजा वाक्यावर देशातील लाखो बाभड्या माणसांचा चटकन् विश्वासही बसला! संसदेच्या स्तंभाला हादरे बसायला लागले तेव्हा लोकांनी राजकारण्यांवर सोयिस्कर ठपका ठेवला. आता न्यायसंस्थेचा स्तंभ हलू लागला आहे!  कोलकोता हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती कर्णन् ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्यांना चक्क दोषी ठरवून 5 वर्षें तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही शिक्षा सुनावण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरूद्ध म्हणे 7 वेळा वॉरंट काढले होते. ते वॉरंट न्या. कर्णन् ह्यांनी मुळात घेतले नाही; इतकेच नव्हे तर, सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अट्रॉसिटी अक्टखाली पाच वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा न्या. कर्णन् ह्यांनी सुनावली! न्यायसंस्थेत गेल्या काही महिन्यांपासून रंगत असलेले हे नाट्य शेक्सपियरसारख्या महान् नाटककरालादेखील सुचले नाही.

विशेष म्हणजे न्यायालयीन नाटक रंगत असताना प्रसारमाध्यामे मात्र चिडीचूप राहिली. न राहून करणार काय? दोन बड्या हत्तीत सुरू असलेल्या साठमारीत आपला निष्कारण चेंदामेंदा व्हायचा ह्या भीतीने कुणी काही लिहीण्याच्या भानगडीतच पडला नाही. एरव्हीही न्यायालयांचे निकाल आणि संसदेतील भाषणे ह्यावर शक्यतो टीका न करण्याचाच प्रघात सुरूवातीपासून आहे. ह्यावेळी तर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती कर्णन ह्यांच्या म्हणण्याला प्रसिद्धी देऊ नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना आधीच बजावले. न्यायमूर्तींनी बजावले नसते तरी 'नाक रे बाबा' मनोवृत्तीच्या प्रसारमाध्यमांनी त्यावर काही लिहीलेच नसते म्हणा! ह्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल ह्या दोन्हींच्या कायदा न्याय मंत्रालयांची शामत नाही. न्यायसंस्थेला खुलासा विचारला तर फट म्हणता न्यायब्रह्माची हत्त्या व्हायची!

सगळ्यात आश्चर्य वाटते ते ह्याचे की हे संबंधित न्यायाधीश मुळात एवढ्या मोठ्या हुद्द्यावर पोहोचलेच कसे? आमदार-खासदारांच्या बाबतीत निदान असे म्हणता येते की जनतेने त्यांना निवडून दिल्यामुळे लोकांचा त्याला नाइलाज आहे. तेच प्रसारमाध्यमांतील श्रमिक पत्रकारांच्या बाबतीत म्हणता येईल. माध्यमात प्रवेश करण्यासाठी पत्रकारांना कुठलीही स्पर्धा परीक्षा द्यावी लागत नाही की सनदी लेखापाल, वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल ह्यांना जशी मान्यता घ्यावी लागते तशी मान्यता घ्यावी लागत नाही. 'किन्नरचा झाला ड्रायव्हर' हाच प्रकार चौथ्या स्तंभात वर्षानुवर्षे सुरू आहे!

न्यायसंस्थेत न्यायमूर्तींचे आपापसात मतभेद असू शकत नाही असे कुणीच म्हणणार नाही. न्या. कर्णन् ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालायीतल न्यायमूर्तींनाच अट्रॉसिटीखाली कोर्टात खेचायचेच होते तर एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयात त्यांच्याविरूद्ध फिर्याद ठोकायला ते मोकळे होते. हायकोर्टाला ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन असते. त्यामुळे कोणताही खटला उच्च न्यायालयाला चालवण्याचा अधिकार असतो. हे खरे असले तरी आपल्याशी संबंधित खटला एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करून त्यांना नवा पायंडा पाडता आला असता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. सामान्यतः मूळ याचिकेची सुनावणी ज्या न्यायाधीशांसमोर चालू असते त्याच न्यायालयासमोर अवमान याचिका चालवण्याचा प्रघात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हा प्रघात बदलण्यास हरकत नव्हती. एकूण 'न्यायाधीशाविरूद्ध न्यायाधीश' असे ह्या प्रकरणाचे स्वरूप पाहता दोन्ही कोर्टात अवलंबण्यात आलेली न्याय प्रक्रियाच भडक भावनांनी बरबटून गेली. आता ह्या बरबटलेल्या न्यायप्रक्रियेला आणखी किती प्रकारचे फाटे फुटतील हे कोण सांगणार!

इंदिरा गांधींची कारर्कीर्द त्यांनी पुकारलेल्या आणीबाणीमुळे गाजली होती. आता नरेंद्र मोदींची कारकीर्द बहुधा वेगृळ्याच प्रकारे गाजणार असे चित्र दिसू लागले आहे. नोटबंदीमुळे जनतेला झालेल्या त्रासामुळे  मोदी सरकारची कारकीर्द गाजण्यास ह्यापूर्वीच सुरूवात झाली आहे. अजूनही बहुसंख्य लोकांना बँकांच्या एटीएममधून हव्या त्या आणि हव्या तितक्या नोटा मिळत नाहीत. गोपनियतेच्या नावाखाली वित्तमंत्रायलापासून ते थेट रिझर्व्ह बँकेपर्यंत घडलेल्या नोट-बदलाच्या रामायण-महाभारताचा तपशील अजून समोर यायचा आहे. तो समोर यायच्या आतच सर्वोच्च न्यायालयाचा स्तंभ हलण्यास सुरूवात झाली आहे. ह्या संदर्भात इंदिरा गांधींचा न्यायसंस्थेचा जो खटका उडाला त्याची आठवण होते. त्या काळात इंदिरा गांधींच्या निकटवर्तियांचे असे मत होते की न्यायसंस्थेने आणि नोकरशाहीने इंदिराजींप्रमाणे बांधीलकी मानली पाहिजे. दर महिन्याला पंतप्रधान आकाशवाणीवर 'मनकी बात' करून जनतेशी संवाद साधतात. 'न्यायाधीशविरूद्ध न्यायाधीश' ह्या प्रकरणावर नरेंद्र मोदी ह्यांनी जरा लौकरच जनतेसमोर 'मनकी बात' ठेवल्यास लोकशाहीप्रेमींना दिलासा मिळेल!

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com