प्रामाणिकपणाला सजा!

बँककर्जे बुडवणा-या बड्यांविरूद्ध कारवाईचा बडगा उचलण्यासाठी मोदी सरकारला वटहुकूम काढावा लागावा ही शरमेची गोष्ट आहे. कर्ज थकवणा-यांविरूद्ध कारवाई करण्यास बँकांना कुणी मनाई केली होती? बँकेचे कर्ज फेडू न शकणा-या सामान्य बँक-ग्राहकांविरूद्ध कारवाई करताना ज्या प्रकारची तत्परता बँक अधिकारी दाखवतात त्या प्रकारची तत्परता कर्जबुडव्या बड्यांच्या बाबतीत दाखवत तर नाहीच  उलट त्यांच्याकडे काणाडोळा करतात. दुर्दैवाने सरकारला ह्या कटू सत्याचा विसर पडला आहे. परंतु आम जनतेला मात्र त्याचा विसर पडलेला नाही. होलसेल बँकिंगची नावाखाली किरकोळ ग्राहकांकडे दुर्लक्ष करणा-या बँकश्रेष्ठींना सरकार किती दिवस चुचकारणार? बड्यांच्या कर्जखात्याचे नूतनीकरणाची वेळ जेव्हा आल्या तेव्हा बँक अधिका-यांनी त्यांना का अडववले नाही? कोणाचेही कर्ज एका दिवसात थकत नाही. त्यांच्या पतमर्यादा रोखण्याचा अधिकार बजवण्याऐवजी त्यांची उठाबस करण्यातच बँक अधिका-यांनी वेळ घालवला. त्यांना घरी पाठवण्यऐवजी व'हुकूम काढण्याचे नाटक कशासाठी? आज घडीला सामान्य माणूस अर्धा पाऊण तास रांगेत उभा आहे आणि बडा कर्जदाराला बसायला खुर्ची मिळते हे दृश्य प्रत्येक बँकेत सर्रास पाहायला मिळते.

वस्तुस्थितीकडे लक्ष न देता बड्या कर्जदारांशी साटेलोटे करणार-या बँक अधिकारी आणि त्यांची तळी उचलून देणारे रिझर्व्ह बँक ह्यांनी मोदी सरकारला वटहुकूम काढण्याचा सल्ला दिला असावा. ह्याउलट जेणेकरून सामान्य माणसाला त्रास होईल अशा अनेक गोष्टी बँकांनी सुरू केल्या.. केवायसी निकषपूर्तता न केल्यास चेक पास न करण्याची धमकी, मिनिमम बॅलन्स ठेवू न शकणा-या खातेदारांकडून परस्पर दंडवसूली, पैसे काढण्यावरील मर्यादा ओलांडताच त्यावर शुल्क लागू करण्याचा सपाटा एचडीएफसी, आयसीआय ह्यासारख्या न्यू जनरेशन बँकांनी सपाटा लावला होता. तेच प्रकार आता राष्ट्रीयकृत बँकांनी धूमधडाक्याने सुरू केले आहेत. देशात अजूनही काही कोटी लोक बँकिंग व्यवस्थेत आले नाहीत. बँकांना जनधन खाती उघडायला लावण्याची वेळ सरकारवर यावी हे देशाला आणि बँकिंग व्यवसायाला लांच्छनास्पद आहे. अमेरिकेतील बँक व्यवसायाचे अंधानुकरण करण्यात भारतीय बँक व्यवसाय गुंतला असून कमीअधिक व्याजदर लावण्यापासून अफाट प्रोससेसिंग फी लावण्याचे तंत्र बँकांनी अवलंबले आहे. देशातल्या बँक व्यवसायाच्या सुदृढ वाढीसाठी ही अनुकरणप्रियता अत्यंत मारक आहे.

सरकार एकीकडे 'लेस कॅश आणि डिजिटल पेमेंटचा धोशा लावत आहे तर दुसरीकडे नुकतीच कुठे बँकिंगची सवय लागलेल्या नव्या बँकग्राहकवर्गावर मनमानी शुल्क लादण्याची बँकांना परवानगी देत आहे. बचत खातेदारांवर लादण्यात आलेली शुल्कवसूली ताबडतोब थांबवली पाहिजे. अन्यथा बँकिंग व्यवसायावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन प्रयत्नपूर्वक अस्तित्वात आणलेली बँकिंग प्रणाली मोडीत निघण्या धोका आहे. त्याखेरीज काळा पैशातील व्यवहाराला ऊत येण्याचा दाट संभव आहे!

अमेरिकेत बेकारभत्ता घेण्यासाठीदेखील तरूणवर्ग स्वतःच्या मोटारीने जातो तर भारतात महिना सातआठ रुपये पगार घेणा-यालासुध्दा बँकेत जाण्यासाठी तंगड्यातोड करावी लागते. देशात चार लाख एटीएम मशीन बसवण्यात आले आहेत. परंतु त्यात भरलेली कॅश काही तासातच संपते आणि बँकग्राहकाला पुन्हा अन्य बँकेच्या एटीएमकडे मोर्चा वळवावा लागतो. खर्च करण्यासाठी डेबिट कार्डाचा वापर करावा अशी सरकारची अपेक्षा आहे. भाजी, दूध, मुलांसाठी खाऊ घेण्यासाठी कष्टक-यांनी कार्डचा वापर करू इच्छिणा-या वेळखाऊ ग्राहकांकडे लक्ष देण्यापेक्षा को-या करकरीत नोटा मोजून देणा-या काळाबाजारवाल्यांकडे दुकानदार अधिक लक्ष देतात! हे चित्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अत्यंत घातक आहे. व्यवहारविषयक कायदे चोरांना पकडण्यासाठी आहेत, सामान्य प्रामाणिक माणसांना त्रास देण्यासाठी नाहीत ह्याचे भान सरकरला राहिले नाही. काळा पैसा रोखण्यासाठी योजण्यात आलेल्या धोरणात्मक धोरणांमुळे प्रामाणिकपणाला सजा भोगावी लागत आहे!

काळा पैसा बाळगणा-यांना धूर्तांना सजा देण्यास कोणाचाही विरोध नाही. परंतु ते करत असताना सामान्य माणसाला पदोपदी त्रास देण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. काळा पैशातच व्यवहार करणा-यांना मोदी सरकारने खुशाल फाशी द्यावे. परंतु अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची स्वीकार करण्याच्या नावाखाली आणि आधुनिकीकरणाचा सगळा खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल करण्याचा अधिकार सरकरला नाही. दुर्दैवाने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनांचा सा-यांना विसर पडला आहे. आधुनिकीकरणाचा सारा खर्च सामान्य ग्राहकांकडून वसूल करण्याची प्रवृत्ती आणि हिंदूंवर जिझीया कर लावणारी औरंगजोबी मनोवृत्ती ह्यात काहीच फरक नाही.

एप्रिल-मार्च हे वित्तीय वर्ष बदलून त्याऐवजी जानेवारी- डिसेंबर वर्ष करण्याचाही विचार सरकार करत आहे. परंतु हा सरकारी विचार नुसताच खुळचटपणाचा नाही तर बेरकीपणाचा आहे. खरे उत्पन्न लपवण्यासाठी आर्थिक वर्ष बदलण्याचीच ही क्लृप्ती आहे. आयकर अधिका-यांची दिशाभूल करण्यासाठी आर्थिक वर्ष बदलण्याची क्लृप्ती अनेक वर्षांपूर्वी व्यापा-यांकडून सर्रास वापरी जात होती. कर बुडवण्याचा हा राजमार्ग महत्प्रयासपूर्वक बंद करण्यात आला होता. तो राजमार्ग पुन्हा खुला करण्याची सरकारला इच्छा व्हावी ह्यात सगळे आले!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com