निर्णय नव्हे, दिलासा!

कुलभूषण जाधवला फाशी देण्यास पाकिस्तानला मज्ज्वाव करणारा हुकूम आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचाने दिला. पराराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्या आत्मविश्वासाबद्दल आणि न्यायालयात अवघा 1 रुपया फी स्वीकारून भारताची बाजू मांडणारे वकील हरीष साळवे ह्यांचे करावे तितके कौतुक थोडेच आहे. परंतु कुलभूषण जाधव प्रकरणाचा अंतिम निकाल केव्हा लागेल हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. हेरगिरीच्या आरोपाखाली कुलभूषणला अटक करण्यात आल्याने त्याला व्हेनिस कन्व्हेशन कॉन्सुलरच्या कलमानुसार कुलभूषणचा भारताला बचाव करता येणार नाही अशी भूमिका आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानतर्फे मांडण्यात आली. ह्या मुद्द्याला पाकिस्तान चिकटून राहणआर हे उघड आहे. त्यात यशही मिळवावे लागेल. परंतु हे करण्याऐवजी पाकिस्तानी लष्काराने कुलभूषणला फाशी देऊन टाकली तर काय करायचे ह्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या परराष्ट्र खात्याकडे नाही. अर्थात त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न हरीष साळवे ह्यांनी केला. साळवे ह्यांच्या मते, दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल लागण्यापूर्वीच पाकिस्तानी लष्कराने कुलभूषणला फाशी दिले तर सुरक्षा परिषदेत उसळणा-या वादळाला तोंड देणे पाकिस्तानला एकूण कठीण जाईल. साळवे ह्यांचे उत्तर बरोबर आहे. भारताची बाजू मांडण्यासाठी साळवे ह्यांना सुरक्षा परिषदेत ह्यांना काही सरकार पाठवणार नाही. हे काम परराष्ट्र मंत्र्याला म्हणजेच सुषमा स्वराजनाच करावे लागेल हे उघड आहे.  

पंतप्रधानपदी कुणीही असला तरी परराष्ट्र मंत्र्यालादेखील त्याचे कर्तृत्व सिध्द करावे लागते अशी परराष्ट्र खात्याची परंपरा आहे. केवळ दौरे करणे एवढेच परराष्ट्रमंत्र्यांचे काम नाही. मोदी सरकारमध्ये त्यातल्या त्यात कर्तृत्ववान अशा ज्या काही थोड्या व्यक्ती आहेत त्यात सुषमा स्वराज ह्यांचा पहिला क्रमांक लागेल असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु मोदींनी जेटलींना जेवढे उचलून धरले तेवढे सुषमा स्वराजना उचलून धरलेले नाही. त्यात सुषमा स्वराज ह्यांच्या कर्तृत्तवास प्रकृती अस्वास्थ्याच्या मर्यादा पडल्या. नुकत्याच त्या कुठे किडनी प्रत्यारोपणानंतर कामावर रूजू झाल्या. आल्या आल्याच त्यांच्या कर्तृत्वाची झलक दिसली. ह्याउलट अर्थमंत्री अरूण जेटली भाव खाण्याची संधी शोधत असतात. अरूण जेटली ह्यांना पंतप्रधान मोदींनी जेवढे प्रोत्साहन दिले तेवढे प्रोत्साहन सुषमा स्वराजना दिले नाही. पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्या दोघांना जीडीपीखेरीज कशातही रस नाही हे सर्वश्रुत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी परदेश दौरे केले ते फक्त गुंतवणुकीचे करार आणि जाहीर सभा घेण्यापुरते. राजकीयदृष्ट्या भारताचे हितसंबध जोपासण्यासाठी देखील अनेकांशी गंभीर चर्चा केल्या पाहिजेत हे त्यांच्या गावी तरी होते की नाही असा प्रश्न पडतो!दरम्यान्या काळात अमेरिकेचा नाद सोडून देऊन चीनचे शेपूट धरून चालण्यास पाकिस्तानने सुरूवात केली. पण त्याची किती दखल मोदींनी घेतली? भारत-चीन ह्यांच्यात व्यापारी करार मोदींचा पुढाकार महत्त्वपूर्ण आहे हे मान्य. पण म्हणून चीनच्या भारतविरोधी राजकारणाची सणसणीत दखल त्यांनी घेतली का? अमेरिका-चीन ह्यांचे व्यापारी संबंध उच्चतम पातळीवर गेले तेव्हाही चीनी समुद्रातील बेटावरून उसळलेला वाद असो वा प्रश्न स्वस्त मजुरी हातावर टेकवून कैद्यांकडून काम करून घेऊऩ माणुसकीला काळिमा आणणा-या वर्तनाचा असो, अमेरिकेला तडकावण्याची एकही संधी चीनने सोडली नाही. आर्थिक प्रश्न वेगळे आणि राजकारण वेगळे अशीच भूमिका चीन आणि अमेरिका बेडरपणे घेत. ह्या बेडर संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर चीनपुढे भारत नको तेवढे झुकत असतो हे खटकल्याखेरीज राहात नाही. चीनी सैन्याने भारतीय सीमेत घुसून चांगले तीसतीस किलोमीटरचे रस्ते बांधले; परंतु मोदी सरकारने चीनी नेत्यांना धारेवर धरले नाही. कां? चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध बिनसतील म्हणून? पाकिस्तानला चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्करी तसेच अन्य प्रकारची मदत मिळाली. परंतु दोन्ही देशआंना मोदी सरकारने एकदाही फटकारले नाही!

सरकार स्वतःची पाठ थोपटण्यात मोदी सरकार गर्क असताना चीनने बोलावलेल्या बेल्ट अँड रोड परिषदेत सामील झालेल्या 60 देशांच्या प्रतिनिधीत नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तानसारखे सार्क सभासद सामील होतात. आपले सार्कचे देशही त्या परिषदेला हजेरी लावतात! राजकीय दृष्ट्या हे चित्र खटकणारे आहे. आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेला चीनशी जोडण्याची महत्त्वाकांक्षा चीनी नेते बाळगून आहेत. इतकेच नव्हे तर चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉरमध्ये भारताला सामील होण्याचेही आवाहनही चीनी नेत्यांना भारताला केले. फार काय, चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर हे नाव पसंत नसले तर ते बदलून टाकण्याचीही तयारी चीनने दाखवली आहे. ह्यावर भारताची प्रतिक्रिया काय? भारताला चीनची योजना मान्य नसेल तर भारताने स्पष्टपणे सांगायला नको? वास्तविक बेल्ट अँड रोड ही योजना दुस-या महायुध्दानंतर अमेरिकेने पुढे आणलेल्या मार्शल प्लॅनच्या तोडीस तोड आहे. ती योजना कधीच अमलात आली नाही तो भाग वेगळा. चीनच्या बेल्ट अँड रोड योजनेतही अनंत अडथळे असून अनेक देशांचा त्याला राजकीय आणि आर्थिक कारणांवरून विरोध आहे. ह्या योजनेवर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. करणार कशी? भूमिका असेल तर ना!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com