सिन्हांकडून शालजोडी

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेण्यात आलेला निश्चलीकरणाचा सदोष निर्णय आणि तितकीच सदोष अमलबजावणी तसेच देशात सुरू असलेली अप्रत्यक्ष करप्रणाली बाद करून नवी देशव्यापी जीएसटी करप्रणाली लागू करून देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातल्याबद्दल माजी अर्थमंत्री य़शवंत सिन्हासारख्या ज्येष्ट भाजपा नेत्याने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली हे फार बरे झाले. अर्थमंत्री अरूण जेटलींचे कान उपटण्याची गरज होतीच. काँग्रेसच्या कमकुवत नेतृत्वाला ते शक्यच नव्हते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री पी चिदंबरम् हेदेखील अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या चुकीच्या धोरणावर वेळोवेळी बोट ठेवले होते. परंतु काँग्रेस पक्षाकडे विरोधी पक्षास साजेसे संख्याबळ नसल्याने त्यांच्या टीकेकडे लक्ष द्यावेसे सरकारला वाटले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अरूण जेटली ह्या दोघांनी मनमोहनसिंग आणि चिदंबरम् ह्यांच्या टीकेची पक्षीय दृष्टीकोनातून वासलात लावली. आता सरकारवर तोफ डागण्यासाठी यशवंत सिन्हा पुढे आले. यशवंत सिन्हांच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी प्रेसकॉन्फरन्समध्ये हजर राहण्याचे धैर्य अरूण जेटलींना झाले नाही. अर्थव्यवस्था भरकटत चालल्याची कबुली द्यायला ते तयार नाहीत असाच त्यांच्या अनुपस्थितीचा अर्थ आहे. सिन्हांना उत्तर देण्यासाठी राजनाथसिंगांना पुढे यावे लागले ह्यात सर्व आले. भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करण्यासाठी यशवंत सिन्हांचेच चिरंजीव जयंत सिन्हा ह्यांना जेटलींनी पुढे केले. भीष्माचार्य आटोपत नाहीत म्हणून शिंखडीला पुढे करण्यासारखाच हा प्रकार आहे!

लोकसभेत साधे बहुमत मिळाल्याच्या जोरावर मोदी सरकारचा वारू चौखूर उधळत चालला होता. देशात  परकी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला आणि व्याजदरात कपात केली की देशाची आर्थिक ताकद वाढून भारत जगात आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळखली जाण्यास कितीसा अवकाश राहणार, असेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारमधील साडेतीन शहाण्यांना वाटू लागले. दरम्यानच्या काळात थकित कर्जापायी बँकांची स्थिती सरकार समजू चालले त्यापेक्षा कितीतरी खालावली आहे हेही जेटलींच्या लक्षात आले नाही. मनमोहनसिंगांच्या काळात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खालावली तरी भारताच्या बँकव्यवस्थेला आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला धक्का लागला नव्हता. परंतु निश्चलनीकरण आणि जीएसटीमुळे, विशेषतः त्यातील वाढीव करांमुळे बँकव्यवस्थेबरोबर अर्थव्यवस्थेचेही कंबरडे मोडले. नोटबंदीमुळे बँकांचे कंबरडे किती मोडले हे संसदेच्याही लक्षात येऊ नये म्हणून अर्थसंकल्प नेहमीपेक्षा लौकर मांडण्याचा घाट घालण्यात आला. बरे, त्यातूनही लौकरच जीएसटीची अमलबजावणी करायची असल्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी फारसे कर बसवण्याचे टाळण्यात आले. जीएसटी लागू करताना लोकांच्या खिशातील पैसा खेचायचाच अशा पध्दतीने करवाढ करण्यात आली. व्यापारउद्योगांचा स्वभावही सरकारी अधिकारांच्या स्वभावास तोडीस तोड असतो! जीएसटीचा अभ्यास करण्याच्या नावाखाली कंपन्यांनी चक्क उत्पादनात कपात केली. वितरण एक महिना बंद ठेवण्याचा आडमुठेपणा केला! त्याचा फटका तिमाही जीएसटीला बसल्याशिवाय कसा राहणार?

गुंतवणूकदार नेहमीच थापा मारत असतात. थापा मारताना झिरझिरीत शब्दप्रयोगही ते करत असतात! त्यांच्या थापांवर किती विश्वास ठेवताना तारतम्य सोडून उपयोगी नाही ह्याचे काँग्रेस राज्यकर्त्यांना जितके भान होते तितके भान राज्य कारभाराचा अनुभव नसलेल्या मोदी सरकारला राहिले नाही. देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आली, येत आहे ते ठीक. परंतु गुंतवणूक आली ह्याचा अर्थ महिनाभरात कारखाना निघाला असा होत नाही. कारखाना स्थापन झाला तरी उत्पादन सुरू झाले असे होत नाही. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळू लागतील असे समजून चालणे ह्यासारखा मूर्खपणा अन्य नाही. मुळात कारखानदारीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऑटोमेशन येऊ घातले आहे की 25-30 इंजिनीयर्सच्या भरवशावर अफाट गुंतवणूक असलेला कारखाना सहज चालू शकतो. सरकारमधील संबंधितांच्या हे लक्षात आले नसेल असे म्हणता येत नाही. ह्य प्रश्नावर तर संसदेतील भाजपा खासदारांनी मोदी सरकारवर स्तुतीसुमने उधळण्याची वा मौनीबाबाची भूमिका स्वीकारली. अलीकडे आलेल्या गुंतवणुकीतून किती कारखाने उभे राहिले, किती कारखान्यातील उत्पादन वाढले, किती जणांना रोजगार मिळाला,  नोकरकपात किती झाली ह्यासारखे प्रश्न भाजपा खासदारांनी सरकारला मुळीच विचारले नाही. विचारणार तरी कसे? त्यांना 'देशद्रोही' ठरवण्यात आले असते!  

सिन्हा फक्त निवडक आकडेवारीच्या आधारे टीका करत असल्याचा युक्तिवाद त्यांचे चिरंजीव करत आहे. गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वळत असल्याचे सांगताना सरकारचे प्रवक्तेदेखील निवडक आकडेवारीच देत होते ह्याचा धाकट्या सिन्हांना विसर पडल्याचे दिसते. कौशल्यविकासाच्या योजनांचीही भाकडकथा सांगतल्या जाऊ लागलल्या. किती जण कौशल्यविकासाचा डिप्लोमा घेऊन बाहेर पडले हे मात्र सरकार सांगू इच्छित नाही. कदाचित अशी आकडेवारीही देणे सरकारला सोयिस्कर नसावे. व्याजदर कमी करण्यास रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला भाग पाडण्यात आले. नव्या गव्हर्नरच्या पतधोरणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न नव्याने उपस्थित झाला. लोकांना महागाईचा रोज अनुभव येत आहे. परंतु महागाई निर्देशांक तयार करणा-यांना मगागाईची गंधवार्ताही नाही. बँकठेवीदारांना म्युच्युअल फंडाकडे जाण्याचा सल्ला अर्थतज्ज्ञ इमानेइतबारे देत आहेत. दरम्यानच्या काळात प्रत्येक व्यवहारावर 'जिझिया कर' आकारायला बँकांनी सुरूवात केली. छोट्या बँक खातेदारांनाही बँकांनी सोडले नाही. बँकखात्याला आधारकार्ड जोडण्याची आणि आधारकार्ड पॅनकार्डाला जोडण्याची सक्ती असा एककलमी कार्यक्रम सरकारकडू रीतसर राबवला जात आहे. जणू सर्व बँकखातेदार चोर आहेत! बँका थकित कर्जाच्या विळख्यात सापडल्या म्हणून त्यांच्या विलीनीकरणाचा फंडा शोधून काढण्यात आला आहे. परंतु त्यामुळे बँकांची बुडित कर्जे पुसून टाकण्यात सरकार यशस्वी झाले तरी एकूणच अर्थव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जाण्याचे थांबणार नाही.

जे बँकांच्या बाबतीत तेच डिझेलपेट्रोलच्या दरांच्या बाबतीत!  दरवाढ सर्वसामान्यांच्या लक्षात य़ेऊ नये म्हणून पेट्रेल-डिझेलचे रोज नवे भाव जाहीर करण्याचा शक्कल लढवण्यात आली. मोटारी बाळगणारे लोक श्रीमंत असतात. त्यांच्याकडे जेवायला पैसे असतात; मोटारीत पेट्रोल भरायला पैसे नाहीत?  असा प्रश्न विचारणारे पेट्रोलियममंत्री ह्या देशाला लाभले आहेत!  डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे वाहतूक खर्च वाढून जीवनावश्यक मालाचे भावही वाढतात हेही पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या गावी असू नये? जिभेला लगाम घाला असा सल्ला ह्या वाचीवीर मंत्र्यांना पंतप्रधान देऊ शकत नाही? त्यांनी तसा तो न दिल्याने त्यांच्या सरकारचेच हसे होत आहे!

देशाची अर्थव्यवस्था हसण्यारडण्यापलीडची गोष्ट झाली आहे. यशवंत सिन्हांचा सात्विक संताप उभाळून आला. मोदी सरकारला शालजोडी देण्यासाठी ते पुढे नसते तरच आश्चर्य वाटले असते. वास्तविक त्यांचे पुत्र जयंत सिन्हा ह्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून सिन्हांच्या टीकेचा आगाऊ बंदोबस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता. ह्या पार्शवभूमीवर सिन्हांनी टीका करून स्पष्टवक्तेपणा दाखवला हीच त्यांच्या  प्रामाणिकपणाची साक्ष आहे. देशहिताची त्यांची कळकळ मोदींच्या कळकळीपेक्षा कणभऱही कमी नाही हेही त्यनिमित्ताने स्पष्ट झाले.

रमेश झवर   

www.rameshzawar.com

तत्त्वनिष्ठ अरूण साधू

It was wet gray Wednsday!...हे वाक्य आहे अरूण साधूंनी लिहीलेल्या पावसाळ्यातल्या दिवसात लिहीलेल्या एका बातमीचं! सामान्यतः अशा प्रकारच्या वाक्याने बातमीचा इंट्रो लिहीला जात नाही. एखाद्या रिपोर्टरने असे वाक्य लिहीलेच तर वृत्तसंपादक किंवा प्रमुख उपसंपादक ती बातमी रिपोर्टच्या अंगावर फेकून त्याला ती बातमी पुन्हा लिहायला सांगेल. त्या काळात अरूण हे नाव मोठे नव्हते. परंतु त्यांनी लिहीलेली बातमी इंडियन एक्सप्रेसच्या न्यूज डेस्कवरीस सगळ्यांना इतकी आलडली की त्या बातमीतले एकही वाक्य न बदलता ती बातमी इंडियन एक्सप्रेसच्या त्या दिवशीच्या अंकाची हेडलाईन म्हणून छापण्याचा एकमुखी निर्णय झाला.अरूण साधू हा सामान्य रिपोर्टरपेक्षा कितीतरी मोठा आहे हे त्या दिवशी लोकसत्ता आणि इंडियन एक्स्प्रेसच्या संपादक मंडळींच्या लक्षात आले.

रात्री काम आटोपल्यावर अरूण साधू गप्पा मारायला लोकसत्तेच्या न्यूजडेस्कवर येऊन बसायचे. आमचंही काम संपलेलं असायचं. आमचा गप्पांचा फड रंगायचा. भाऊ कायंदे ह्यांच्याशी तर कुठल्यातरी मुद्दयावरून वादावादीसुध्दा व्हायची! अशा प्रकारची वादावादी झाली तरी कुठल्याही प्रकारची कटुता कधीच शिल्लक राहात नसे.

कालान्तराने साधू एक्स्प्रेस सोडून गेले. टाईम्स, फ्री प्रेस आणि नंतर वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांचा प्रवास सुरू झाला. अधुनमधून ते प्रेसकॉन्फरन्समध्ये भेटतही. पण बोलणं अगदी माफक. जितक्यास तितकं! परग्रहावरून आल्यासारखे ते बोलत. प्रेसकॉन्फरन्स संपल्यावर भेटवलस्तू नाकारायचे.त्या बाबती त्यांची भूमिका स्पष्ट होती. ते म्हणायचे, इट अमाऊंटस् टू नेक्सस!

प्रेसकॉन्फरन्यमध्ये केलेल्या वक्तव्यास प्रसिध्दी देतो तेव्हा पत्रकारांना गिफ्ट मिळाली म्हणून त्यांनी बातमी दिली असे म्हणता येत नाही असा अन्य पत्रकारांचा युक्तिवाद साधूंना मान्य नव्हता.

माणूस साप्ताहिकात त्यांची फिडेल चे आणि क्रांती़ ही लेखमाला सुरू होती. नंतर त्यांची सिंहासन कादंबरी आली. त्या कादंबरीवर सिनेमाही निघाला. त्या काळात गाजलेल्या संपसम्राट जॉर्ज फर्नाडिंस, मृणाल गोरे ह्यांची आंदोलने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक कशा प्रकारे हाताळत असत ह्याचे जिवंत दर्शन अरूण साधूंनी सिंहासनमधून घडवले. म्हणून ही कादबंरी मराठी वाचकांना भावली. सिनेमाही गाजला. नंतरच्या काळात त्यांनी एक्सप्रेस सोडला.

राष्ट्पती प्रतिभा पाटील ह्यांना साहित्य संमेलनला निमंत्रित करण्यात आले तेव्हा राष्ट्रपतीचा प्रोटोक़ल सांभाळण्याचा आयोजकांनी प्रयत्न केला हे त्यांना आवडले नाही. म्हणून संमेलावर त्यांनी बहिष्कार घातला पत्रकार ह्या नात्याने राष्ट्रपतींचा प्रोटोकॉल मान्य करावा लागतो हे त्यांना ठाऊक नव्हते असे म्हणता येत नाही.परंतु त्यांनी एकदा जी भूमिका घेतली त्यावर ते ठाम राहिले हे मात्र खरे. 

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

हा खेळ सावल्यांचा!

एकदाची का मुख्यमंत्रीपदाची लागलेली चटक लागली की ती सहसा सुटत नाही. अशी चटक लागलेला नेता राजकारणाच्या कड्यावरून घरंगळत जाऊन केव्हा खाली पडेल ह्याचे भान त्याला  नसते. गुजरातमध्ये शंकरसिंग वाघेला ह्यांची जशी गत झाली तशीच गत स्वयंघोषित नेते नारायण राणे ह्यांची झाली आहे. काँग्रेसमध्ये आपले मुख्यमंत्रीपद चार वेळा हुकले असे सांगत राणे ह्यांनी काँग्रेस पक्षाचा आणि आमदारकीचा राजिनामा दिला. कोठे जायचे, कसे जायचे हे त्यांनी जाहीर केले नाही. भाजपात प्रवेश करण्यासाठी गेले चारपाच महिने नारायण राणे दिल्लीला खेटे घालत होते. भाजपाच्या अमित शहांनी त्यांना भाजपाचे दरवाजे किलकिले केले तरी ते सताड उघडले नाहीच. शिवसेनेत प्रवेश करा असा उध्दव ठाकरे ह्यांचे स्वीय सहाय्य्क मिलिंद नार्वेकर ह्यांचा फोन आल्याची 'पुडी'ही नारायण राणे ह्यांच्या गोटातून सोडण्यात आली. त्यानंतर आमदारकीचा राजिनामा ही शेवटची कुदळ त्यांनी मारली हे. त्यांनी मारलेली कुदळ ही त्यांच्याच पायावर बसून त्यांना दुखापत होते की जमिनीवर लागून थोडीफार माती उकरली जाणार हे लौकरच स्पष्ट होईल.

नारायण राणे ह्यांच्या राजकारणाचा प्रवास हा निव्वळ सावल्यांचा खेळ आहे! वेळोवेळी आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी आपल्या स्वतःच्याच मोठमोठाल्या सावल्यांकडेकडे बघत राहून राजकारण करण्याची सवय त्यांनी स्वतःला लावून घेतली आहे. विधानसभेत प्रवेश केल्यानंतर अगदी सुरूवातीला प्रश्नोत्तराचा तास असो वा अन्य विषयावरील चर्चा असो, विरोधी बाकांवरील सभासदांना चोख उत्तर देणे हा एकच गुण त्यांच्याकडे होता. त्या गुणाबद्दल नारायण राणेंचे कौतुक होत असे. परंतु मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्यामुळे ते समाधानी नव्हते. दुग्धाविकास आणि पशुपालन खात्यातून त्यांनी महसूल खात्यात मजल मारल्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्याकडे रोज सायंकाळी त्यांच्या फे-या वाढत चालल्या.

येणकेण प्रकारेण बाळासाहेबांची मर्जी संपादन करण्याचा जोरदार धंदा त्यांनी सुरू केला. किंबहुना बाळासाहेबांची मर्जी राखली की मुख्यमंत्रीपदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडणार अशी त्यंची अटकळ होती. कदाचित् ही अटकळ बेस्टचे चेअरमनपद प्राप्त करू घेताना त्यांना आलेल्या अनुभवावर आधारलेली असावी. मुख्यमंत्री मनोबर जोशी ह्यांच्या कारभारासंबंधांतली 'बित्तमबातमी' रोज पुरवण्याचा धंदा नारायण राणेंनी पत्करला होता. एक ना एक दिवस मनोहर जोशी ह्यांना पायउतार व्हावेच लागेल ही त्यांची अटकळ खरीही ठरली. त्यांच्या सुदैवाने त्यांना मुख्यमत्रीपद मिळालेही! 'मराठा कार्ड' वापरल्यास आगामी निवडणुकीत राज्याची संपूर्ण सत्ता शिवसेनेलाचा मिळेल हे बाळासाहेबांच्या मनावर सतत बिंबवत राहणा-या नारायण राण्यांना बाळासाहेबांनी त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिलेदेखील. परंतु त्यांच्या दुर्दैवाने ते अल्पकालच टिकले.

शिवसेनेने राजकारणात पदार्पण केले तेव्हापासूनच क्षुद्र जातीयवादी राजकारणाला आणि सर्वत्र बोकाळलेल्या भाईभतिजावादाल तिलांजली दिली होती! जातीयवाद तर बाळासाहेबांच्या मनाला स्पर्शसुध्दा करू शकला नाही. काही का असेना, सत्ताप्राप्तीनंतर मनोहर जोशी बाळासाहेबांच्या मनातून उतरले हे मात्र खरे आहे. मनोहर जोशींना दिल्लीच्या राजकारणात सभापतीपद मिळाले तरी बाळासाहेबांच्या मनातले गमावलेले स्थान त्यांना पुन्हा कधीच मिळाले नाही. 2004 नंतर देशभरातल्या राजकारणाच्या वा-याची दिशाच बदलली. निवडणकीच्या 'विपरीत' निकालामुळे सेना-भाजपाला देशातली आणि राज्यातली सत्ता गमावावी लागली. तरीही बाळासाहेबांनी नारायण राणे ह्यांना विरोधी नेतेपद--जे शॅडो कॅबिनेटचे मुख्यमंत्रीपद-- म्हणून ओळखले जाते ते दिलेच. परंतु बाळासाहेबांची मर्जी संपादन करण्यात ते जसे यशस्वी झाले तसे उध्दव ठाकरे ह्यांची मर्जी संपादन करण्याच्या बाबतीत मात्र अयशस्वी झाले.  

शिवसेनेतल्या त्यांच्या राजकारणात फारसे स्थान न राहिल्याने छगन भुजळांप्रमाणे त्यांनाही  काँग्रेस प्रवेश कारवा लागला. छगन भुजबळांनी निदान शरद पवारांबरोबर राहून उपमुख्यमंत्रीपद तरी मिळवले. ह्याउलट, काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून आपले जंगी स्वागत होईल असा चिव्वट आशावाद बाळगणा-या नारायण राण्यांचे नव्याचे नऊ दिवस म्हणून सुरू असलेले कौतुक संपले. दरम्यानच्या काळात देशात राजकारणाचे वारे पुन्हा पालटले आणि सेनाभाजपा सत्तेवर आली. ह्याच बदलत्या वा-यामुळे नारायण राणे ह्यांना त्यांच्याच मूळ मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर बांद्र्यातही पोटनिवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. थेट निवडणुकीत निभाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यावर स्वतःला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार समजणा-या नारायण राणे ह्यांना विधानपरिषदेत निवडून यावे लागले. तरीही त्यांचा भ्रमनिरास व्हायला जर जास्तच वेळ लागला.

काँग्रेस पक्षात मुख्यमंत्रीपदाच्या रांगेत अनेक जण उभे असून मुख्यमंत्रीपदासाठी आपला नंबर लागणे कठीण राहील हे काही त्यांना शेवटपर्यंत उमगले नाही. राष्ट्रीय पक्षात वरवर कितीही गोंधळ दिसत असला तरी नेते निवडीची एक प्रक्रिया ठरलेली असते. त्यात सहजासहजी बदल करता येत नाही. भाजपाही त्याल अपवाद नाही. शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद नाही म्हणजे नाही अशी कठोर भूमिका घेणारा भाजपा नारायण राणे ह्यांना पक्षप्रवेश देण्याचा विचारही तयार करायला तयार झाला नाही हे सत्यच नारायण राणेंच्या राजिनाम्याने स्पष्ट झाले. जे नारायण राणे स्वतःच्या मतदारसंघातूनही विजयी होऊ शकत नाहीत त्यांना भाजपात प्रवेश देऊन डोक्दुखी कशाला घ्या, असाही विचार भाजपाने केला असेल. किंवा तुम्ही आधी काँग्रेसचा आणि आमदारकीचा राजिनामा तर द्या; मग बघू, असेही भाजपा नेतृत्वाकडून नारायण राणेंना सांगण्यात आले असावे. ते काहीही असो, ह्या प्रकरणी खुल्लमखुल्ला कोणीही काही बोलणार नाही. ज्याप्रमाणे काँग्रेसमध्ये नारायण राणे ह्यांना भवितव्य नव्हते त्याप्रमाणे भाजपातही त्यांना फारसे भवितव्य नसण्याची दाट शक्यता आहेच. ह्या नव्या परिस्थितीत शंकरभाई वाघेलांप्रमाणे नारायण राणे हे स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन करण्याचीही शक्यता आहे. आपल्याच लांब लांब सावल्यांकडे पाहात राहून राजकारण करण्याची एकदा का सवय झाल्यावर तोच सावल्यांचा खेळ खेळत बसण्याखेरीज पर्याय नसतो. नारायण राणेंसमोर तरी वेगळा पर्याय कुठे आहे?

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com

राहूलचे संयमी भाषण

सक्रीय राजकारणात पदार्पण केल्यानंतर राहूल गांधींना प्रथमच परदेशात भाषण करण्याची संधी मिळाली. ती सार्थक करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. घराणेशाहीच्या आरोपाला त्यांनी दिलेले उत्तर पुष्कळ समर्पक आहे. मध्यप्रदेशात अटलबिहारी पंतप्रधान असताना त्यांचा पुतण्याला आमदारकीचे तिकीट मिळाले आणि तो निवडूनही आला. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नबिन पटनायक ह्यांचे शिक्षण अमेरिकेत झाले असून  त्यांना उडियापेक्षा इंग्रजी चांगले येते. भारतात आल्यावर त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले ते केवळ ओडिशाचे दिवंगत नेते बिजू पटनायक ह्यांचे चिरंजीव म्हणून. तामिळनाडूत स्टॅलिन, मध्यप्रदेशात राजमाता विजयाराजे सिंदिया, माधवराव सिंदिया, त्यांची बहीण वसुंधराराजे आणि चिंरजीव ज्योतिरादित्य सिंदिया, उत्तरप्रदेशात मुलायामसिंहांचे पुत्र अखिलेश यादव, बिहारात लालूप्रसादांच्या पत्नी, मेहुणा, चिरंजीव हे सगळेच राजकारणात आहेत. महाराष्ट्रात तर ही यादी मोठी लांबलचक होईल. शरद पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, पुतण्या अजितदादा पवार, शंकरराव चव्हाणांचे पुत्र अशोक चव्हाण, नारायण राणेंची मुले, बाळासाहेब ठाकरेंचे चिरंजीव उध्दव ठाकरे, विखेपाटलांचे चिरंजीव राधाकृष्ण विखे पाटील इत्यादी अनेक नावे आहेत. थोडक्यात, राजकारणातली घराणेशाही देशव्यापी आहे ह्याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही.

मुळात घराणेशाहीचा आरोप इंदिरा गांधींचे नेतृत्व उदयास आले तेव्हा समाजवादी नेत्यांकडून काँग्रेसवर प्रथम करण्यात आला. परंतु इंदिरा गांधींना काँग्रेस कार्यकारिणीवर घेण्यास जवाहरलाला नेहरूंचा विरोध होता हा इतिहास त्यांना माहित नाही. देशात वेगवेगळ्या नावाने समाजवादी पक्ष अस्तित्वात असला तरी समाजवादी नावाचे अस्तित्व मात्र पूर्णतः संपुष्टात आले. नेहरूंना डावलून एखादी गोष्ट कशी घडवून आणायची ह्याचे तंत्र उत्तरेतील काँग्रेस नेत्यांना पुरेपूर जमले आहे. किंबहुना एखाद्या नावाला किंवा कार्यक्रमाला महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरूंची संमती कशी मिळवायची ह्याची एक शिस्तबध्द व्यवस्थाच काँग्रेस पक्षात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहे. त्याच युक्त्याप्रयुक्त्या वापरून इंदिरा गांधींच्या राजकारण प्रवेशाची घटना देशात घडून आली. महिला काँग्रेसचे अध्यक्षपद, नभोवाणी मंत्रीपद आणि नेतेपदाच्या निवडणुकीत मोरारजींचा त्यांनी केलेला पराभव, पंतप्रधानपद आणि काँग्रेसचे अध्यक्षपद ही दोन्ही पदे स्वतःकडे राहण्यासाठी त्यांनी घेतलेली खबरदारी इत्यादि घटनाक्रमाकडे पाहिल्यास त्यांच्या यशाबद्दल वांझोटी चर्चा कर्यापलीकडे विरोधकांच्या हातात काही नाही.  इंडियन एअरलाईन्सच्या वैमानिकपदाच्या नोकरीचा राजिनाम्या दिल्यानंतर राजीव गांधींनी सरचिटणीसपदासह केलेला कांग्रेसप्रवेश केला त्यामागे महत्त्वाच्या पदावर आपल्या विश्वासातली व्यक्ती बसवण्याचा इंदिरा गांधींचा प्रयत्न होता. त्यांची ह्त्या झाल्यानंतर दिङ्मूढ झालेल्या दिल्लीत राजीव गांधींचा पंतप्रधानपदासाठी झालेला शपथविधी हे काँग्रेस पक्षाचे एक राजकीय धाडसच होते.

घरातल्याच माणसावर महत्त्वाची राजकीय जबाबदारी सोपवणे लोकशाही तत्त्वाला धरून नाही हे उघड आहे. पक्षातील कोणाही पुढा-यास सर्वोच्च पदापर्यंत पोहचता आले पाहिजे ह्यात तत्त्वतः चुकीचे काहीच नाही. परंतु स्पर्धेच्या तत्त्वानुसारच सर्वोच्च पदापर्यंत प्रवास झाला पाहिजे ह्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात राजकारण्यांना यश आले नाही हा काही एकट्या काँग्रेसचा दोष नाही. जोपर्यंत असा प्रयत्न केला जात नाही तोपर्यंत लोकशाहीतील ह्या वैगुण्यावर बोट ठेवण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाही नाही. पक्षीय राजकारणात साधनशुचिता आणि संकेत पाळले गेले नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु संसदीय राजकारणात तरी कुठे राजकीय संकेताचे पालन केले गेले? लोकशाही संकेतानुसार विरोधी पक्षनेता हा भावी पंतप्रधान असतो. भाजपाच्या राद्यात तरी हा संकेत कुढए पाळला गेला? तसा तो पाळला गेला असता तर सुषमा स्वराज किंवा अरूण जेटली ह्या दोघांपेकी कुणीतरी एकजण पंतप्रधान झाला असता. सुषमा स्वराजनी तर सोनिया गांधींच्विरूध्द निवडणूक लढवून भाजपानिष्ठाही सिध्द केली होती. दोघांपैकी एकाला मोदींनी किमान उपपंतप्रधान दिले असते तर नवा राजकीय संकेत निर्माण करण्याचे श्रेय त्य़ांना मिळाले असते. परंतु ह्या संकेताचे धनी होण्याची इच्छा काही त्यांना झाली नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वजन मोदींच्या पारड्यात पडले तेव्हाकुढे भाजापाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले हे उघड गुपित आहे. 70-80च्या दशकात संघस्वयंसेवकाला वाटेल त्या पक्षात जाण्याची मुफा आहे असे सरसंघचालक वारंवार सांगत होते. 1998 साली मात्र सरसंघचालकांनी अचानक पवित्रा बदलून स्वयंसेवकांची फौज वाजेपेयी-आडवाणींच्या बाजूने उभी केली. भाजपाला संसदेत सर्वाधिक जागा मिळाल्या त्या निवडणुकीची सूत्रे संघाने हातात घेतल्यानंतर. वाजपेयींशी स्पर्धा न करण्याचा आडवाणींचा वैयक्तिक निर्णय आडवाणींनी घेतला. त्याखेरीज पक्षीय अहंकार बाजूला सारून वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांपुढे त्यांनी उठाबशा काढल्या. म्हणून दोन वेळा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली. त्याचे श्रेय आडवाणींच्या त्यागाला द्यायला हवे. परंतु आडवाणींची भाजपाने उपेक्षा केली हे वास्तव भारतीय राजकराणाला विसरता येणार नाही.

राहूल गांधींनी भारतीय राजकारणाची ही विस्तृत पार्श्वभूमी कॅलिफोर्निया विद्यापीठात अर्थातच सांगितली नाही. ती सांगण्याचे कारणही नव्हते. स्वपक्षातल्या उध्दट नेत्यांमुळे काँग्रेसचा पराभव झाला अशी कबुली त्यांनी ह्या भाषणात दिली. काँग्रेस नेत्यांबद्दल प्रथमच त्यांनी स्पष्टोच्चार केला. मोदी सरकारवर हल्ला चढवतानाही राहूल गांधींनी कमालीचा संयम पाळलेला दिसतो. जनतेशी संवाद साधण्याची कला मोदींना उत्कृष्ट आहे हे त्यांनी भाषणात मान्य केले. संघात त्यांची पप् ह्या नावाने त्यांची संभावना सतत सुरू असते आणि भाजपाचे अनेक मोठे नेते त्यांच्या हेटाळणीत सहभागी हे काय त्यांना माहित नाही? हे माहित असूनही बर्कलेत भाषण करताना राहूल गांधींनी खालची पातळी गाठली नाही. ते अधिक प्रगल्भ होत चालल्याचा हा पुरावा मानला पाहिजे. पंतप्रधानपदासाठी आपण अजूनही दावेदार आहोत हे त्यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले.

मोदी सरकारच्या फसलेल्या निर्णयांवर बोचरी टीका करणे राहूल गांधींकडून अपेक्षितच होते. ती त्यांनी तशी केलीही. परराष्ट्र धोरणातील चुका, जीडीपाची घसरण, रोजगारिनिर्मितीचे अपुरे प्रयत्न ह्या सगळ्यांवर राहूल गांधींनी बोट ठेवले. जगाच्या व्यासपीठावर मोदींनी भारताला भ्रष्ट ढरवले ह्याबद्दलही त्यांनी मोदींवर टीका केली. परदेशात सभा घेण्याच्या अट्टाहासापायी भारताची प्रछन्न बदनामी झाल्याचा त्यांचा मुद्दा कितपत उचलून धरला गेला हे सांगता येत नाही. परंतु आज ना उद्या त्यांचा मुद्दा जनतेला भावून जाण्यासारखा आहे. परदेशी वृत्तपत्रांनी त्यांच्या भाषणाची बातमीही दिली नसेल. ह्यात काही आश्चर्य नाही. परदेशी घडामोडींना भारतातील वर्तमानपत्रात मिळणा-या प्रसिध्दीच्या तुलनेने भारतातील घडामोडींना परदेशी वृत्तपत्रे मात्र प्रसिध्दी देत नाहीत. अर्थात वृत्तपत्रीय प्रसिध्दी हा वेगळा विषय आहे. स्वतःसाठी प्रसिध्दी मॅनेज करणे आणि प्रतिपक्षाला डॅमेज करणे ह्या कलेत अजून तरी राहूल गांधी पारंगत नाहीत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

विचारांची हत्त्या!

कन्नड पत्रकार गौरी लंकेशची बंदुकीच्या गोळीने करण्यात आलेली हत्त्या ही एका व्यक्तीची नाही. तिच्या लेखणीतून व्यक्त झालेल्या विचारांचीच ही हत्तया आहे हे गौरीच्या हत्त्येनंतर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया आणि हत्त्येची 'मोडस ऑपरेंडी' पाहता लक्षात येते. हिंदू दहशतवादाचा पुरस्कार करणा-यांवर आणि जमिनीच्या गैरव्यवहारांवर सातत्याने आगपाखड करण्याच्या 'अपराधा'बद्दल गौरीला खुनाची क्रूर शिक्षा फर्मावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे 'ती ठार मारण्याच्या लायकीचीच होती' अशी व्टीट करून प्रतिक्रिया एका मोदीभक्ताने व्यक्त केली. हे वृत्त खरे असेल तर ते चिंताजनक आहे. कर्नाटकात कलबुर्गी आणि महाराष्ट्रात पानसरे ह्यांची हत्त्या करण्यासाठी गावठी पिस्तूल वापरण्यात आले होते. तशाच प्रकारच्या पिस्तुलाने गौरी लंकेशचीही हत्त्या करण्यात आली. ह्याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला वैचारिक विरोध  करणा-यांचा काटा काढणा-यांची संघटना आकारास येत आहे! त्या दृष्टीने गौरी लंकेशच्या हत्त्येच्या निमित्ताने अशी काही सर्वधर्मसमभावाविरोधी दहशतवादी संघटना स्थापन झाली असेल तर तिची पाळेमूळे खणून काढणे आवश्यक आहे. जगभर इस्लामी दहशतवाद फोफावला त्याच पध्दतीने सर्वधर्मसमभावास विरोध असललेल्यांचा दहशतवाद भारतभूमीत फोफावत चालला आहे का ह्याची कसून चौकशी केली नाही तर 'सबका साथ सबका विकास' हे मोदी सरकारचे ध्येय वातावरणात विरून जाण्यास वेळ लागणार नाही.  

परमतसहिष्णुता, अहिंसा आणि विवेकबुध्दी ह्या तीन मूल्यांच्या अधिष्ठानावर भारतीय समाज टिकून आहे. उदारमतवादी हिंदूत्व हेच भारतीय समाजाचे भूषण असून ह्या वैशिष्ट्याकडे दुर्लक्ष केल्यास ख-या हिंदू धर्माची भरजरी वस्त्रे फाटून त्याची लक्तरे व्हायला वेळ लागणार नाही. गोरक्षकांच्या हिंसाचाराचा बंदोबस्त करा, असा आदेश बुधवारी सर्वोच्चा न्यायालयाने दिला. असा आदेश देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यालयावर आली. ह्याचे कारण गोरक्षणाच्या नावाखाली गुन्हेगारी प्रवृत्त्ती बळावत चालल्या ही बाब न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्या. खानविलकर, न्या. रॉय ह्यांच्या ध्यानात आली हेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एका विवक्षित प्रकरणापुरता आहे. तरीही त्या निकालास असलेल्या बदलत्या व्यापक परिस्थितीचा संदर्भ आहे. तो दुर्लक्षून चालणार नाही.

गोविंद पानसरेंच्या हत्त्येच्या संदर्भात पोलिसांनी काही जणांना अटक केली खरी; परंतु हत्त्येच्या तपासात प्रगती शून्यच आहे. हेच नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्तेच्या बाबतीतही म्हणता येईल. आरोपींना पकडण्यात आले असले तरी अजून खटल्यास वेग आलेला नाही. कर्नाटकात कलबुर्गींच्या हत्त्येचा तपास तर सीआयडीकडे सोपवण्यात येऊनही आतापर्यंतच्या तपासातून  काहीच निष्पन्न झाले नाही. म्हणूनच गौरी लंकेशच्या हत्त्येचा तपास सीआयडीकडे न सोपवता विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला. खुद्द कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या ह्यांनीच हे स्पष्टपणे सांगितले. इतकेच नव्हे तर, हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यास कर्नाटक सरकारची ना नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गौरी लंकेशच्या हत्त्येबद्दल पोलिस तपास सुरू होण्यापूर्वीच वेगवेगळ्या तर्कवितर्काला उधाण आले आहे. गौरीच्या हत्त्येचा संबंध खुद्द गौरीच्या भावाने नक्षलवाद्यांशी जोडला तर हिंदुत्वाद्यांनी गौरी आणि तिच्या भावांबरोबर बिघडलेल्या संबंधांशी जोडला आहे. खुद्द गौरीने बिल्डर माफियांविरूध्द केलेल्या लिखाणावरून गौरीच्या हत्त्येचा संबंध जोडला जात आहे. अर्थात निश्चित स्वरूपाचा पुरावा जोपर्यंत तपास अधिका-यांच्या हाती लागत नाही तोपर्यंत तर्कवितर्क करणे योग्य नाही. लेखक, विचारवंत आणि पत्रकाराच्या हत्त्येच्या तपासात निव्वळ खुनाचे धागेदोरे शोधून काढून चालणार नाही तर, खूनबाजीपर्यंत मजल जाण्यास कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचाही व्यापक विचार करावा लागणार आहे. कदाचित एकाच न्यायालयीन खटल्यात ते शक्य होणार नाही. म्हणून खटल्याच्या जोडीने न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे युक्त ठरले. ह्या समितीमुळे किमान बेजबाबदार प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास पायबंद बसेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com