विचारांची हत्त्या!

कन्नड पत्रकार गौरी लंकेशची बंदुकीच्या गोळीने करण्यात आलेली हत्त्या ही एका व्यक्तीची नाही. तिच्या लेखणीतून व्यक्त झालेल्या विचारांचीच ही हत्तया आहे हे गौरीच्या हत्त्येनंतर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया आणि हत्त्येची 'मोडस ऑपरेंडी' पाहता लक्षात येते. हिंदू दहशतवादाचा पुरस्कार करणा-यांवर आणि जमिनीच्या गैरव्यवहारांवर सातत्याने आगपाखड करण्याच्या 'अपराधा'बद्दल गौरीला खुनाची क्रूर शिक्षा फर्मावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे 'ती ठार मारण्याच्या लायकीचीच होती' अशी व्टीट करून प्रतिक्रिया एका मोदीभक्ताने व्यक्त केली. हे वृत्त खरे असेल तर ते चिंताजनक आहे. कर्नाटकात कलबुर्गी आणि महाराष्ट्रात पानसरे ह्यांची हत्त्या करण्यासाठी गावठी पिस्तूल वापरण्यात आले होते. तशाच प्रकारच्या पिस्तुलाने गौरी लंकेशचीही हत्त्या करण्यात आली. ह्याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला वैचारिक विरोध  करणा-यांचा काटा काढणा-यांची संघटना आकारास येत आहे! त्या दृष्टीने गौरी लंकेशच्या हत्त्येच्या निमित्ताने अशी काही सर्वधर्मसमभावाविरोधी दहशतवादी संघटना स्थापन झाली असेल तर तिची पाळेमूळे खणून काढणे आवश्यक आहे. जगभर इस्लामी दहशतवाद फोफावला त्याच पध्दतीने सर्वधर्मसमभावास विरोध असललेल्यांचा दहशतवाद भारतभूमीत फोफावत चालला आहे का ह्याची कसून चौकशी केली नाही तर 'सबका साथ सबका विकास' हे मोदी सरकारचे ध्येय वातावरणात विरून जाण्यास वेळ लागणार नाही.  

परमतसहिष्णुता, अहिंसा आणि विवेकबुध्दी ह्या तीन मूल्यांच्या अधिष्ठानावर भारतीय समाज टिकून आहे. उदारमतवादी हिंदूत्व हेच भारतीय समाजाचे भूषण असून ह्या वैशिष्ट्याकडे दुर्लक्ष केल्यास ख-या हिंदू धर्माची भरजरी वस्त्रे फाटून त्याची लक्तरे व्हायला वेळ लागणार नाही. गोरक्षकांच्या हिंसाचाराचा बंदोबस्त करा, असा आदेश बुधवारी सर्वोच्चा न्यायालयाने दिला. असा आदेश देण्याची वेळ सर्वोच्च न्यालयावर आली. ह्याचे कारण गोरक्षणाच्या नावाखाली गुन्हेगारी प्रवृत्त्ती बळावत चालल्या ही बाब न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्या. खानविलकर, न्या. रॉय ह्यांच्या ध्यानात आली हेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एका विवक्षित प्रकरणापुरता आहे. तरीही त्या निकालास असलेल्या बदलत्या व्यापक परिस्थितीचा संदर्भ आहे. तो दुर्लक्षून चालणार नाही.

गोविंद पानसरेंच्या हत्त्येच्या संदर्भात पोलिसांनी काही जणांना अटक केली खरी; परंतु हत्त्येच्या तपासात प्रगती शून्यच आहे. हेच नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्तेच्या बाबतीतही म्हणता येईल. आरोपींना पकडण्यात आले असले तरी अजून खटल्यास वेग आलेला नाही. कर्नाटकात कलबुर्गींच्या हत्त्येचा तपास तर सीआयडीकडे सोपवण्यात येऊनही आतापर्यंतच्या तपासातून  काहीच निष्पन्न झाले नाही. म्हणूनच गौरी लंकेशच्या हत्त्येचा तपास सीआयडीकडे न सोपवता विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला. खुद्द कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या ह्यांनीच हे स्पष्टपणे सांगितले. इतकेच नव्हे तर, हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यास कर्नाटक सरकारची ना नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गौरी लंकेशच्या हत्त्येबद्दल पोलिस तपास सुरू होण्यापूर्वीच वेगवेगळ्या तर्कवितर्काला उधाण आले आहे. गौरीच्या हत्त्येचा संबंध खुद्द गौरीच्या भावाने नक्षलवाद्यांशी जोडला तर हिंदुत्वाद्यांनी गौरी आणि तिच्या भावांबरोबर बिघडलेल्या संबंधांशी जोडला आहे. खुद्द गौरीने बिल्डर माफियांविरूध्द केलेल्या लिखाणावरून गौरीच्या हत्त्येचा संबंध जोडला जात आहे. अर्थात निश्चित स्वरूपाचा पुरावा जोपर्यंत तपास अधिका-यांच्या हाती लागत नाही तोपर्यंत तर्कवितर्क करणे योग्य नाही. लेखक, विचारवंत आणि पत्रकाराच्या हत्त्येच्या तपासात निव्वळ खुनाचे धागेदोरे शोधून काढून चालणार नाही तर, खूनबाजीपर्यंत मजल जाण्यास कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचाही व्यापक विचार करावा लागणार आहे. कदाचित एकाच न्यायालयीन खटल्यात ते शक्य होणार नाही. म्हणून खटल्याच्या जोडीने न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे युक्त ठरले. ह्या समितीमुळे किमान बेजबाबदार प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास पायबंद बसेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com