राहूलचे संयमी भाषण

सक्रीय राजकारणात पदार्पण केल्यानंतर राहूल गांधींना प्रथमच परदेशात भाषण करण्याची संधी मिळाली. ती सार्थक करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. घराणेशाहीच्या आरोपाला त्यांनी दिलेले उत्तर पुष्कळ समर्पक आहे. मध्यप्रदेशात अटलबिहारी पंतप्रधान असताना त्यांचा पुतण्याला आमदारकीचे तिकीट मिळाले आणि तो निवडूनही आला. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नबिन पटनायक ह्यांचे शिक्षण अमेरिकेत झाले असून  त्यांना उडियापेक्षा इंग्रजी चांगले येते. भारतात आल्यावर त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले ते केवळ ओडिशाचे दिवंगत नेते बिजू पटनायक ह्यांचे चिरंजीव म्हणून. तामिळनाडूत स्टॅलिन, मध्यप्रदेशात राजमाता विजयाराजे सिंदिया, माधवराव सिंदिया, त्यांची बहीण वसुंधराराजे आणि चिंरजीव ज्योतिरादित्य सिंदिया, उत्तरप्रदेशात मुलायामसिंहांचे पुत्र अखिलेश यादव, बिहारात लालूप्रसादांच्या पत्नी, मेहुणा, चिरंजीव हे सगळेच राजकारणात आहेत. महाराष्ट्रात तर ही यादी मोठी लांबलचक होईल. शरद पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, पुतण्या अजितदादा पवार, शंकरराव चव्हाणांचे पुत्र अशोक चव्हाण, नारायण राणेंची मुले, बाळासाहेब ठाकरेंचे चिरंजीव उध्दव ठाकरे, विखेपाटलांचे चिरंजीव राधाकृष्ण विखे पाटील इत्यादी अनेक नावे आहेत. थोडक्यात, राजकारणातली घराणेशाही देशव्यापी आहे ह्याबद्दल दुमत होण्याचे कारण नाही.

मुळात घराणेशाहीचा आरोप इंदिरा गांधींचे नेतृत्व उदयास आले तेव्हा समाजवादी नेत्यांकडून काँग्रेसवर प्रथम करण्यात आला. परंतु इंदिरा गांधींना काँग्रेस कार्यकारिणीवर घेण्यास जवाहरलाला नेहरूंचा विरोध होता हा इतिहास त्यांना माहित नाही. देशात वेगवेगळ्या नावाने समाजवादी पक्ष अस्तित्वात असला तरी समाजवादी नावाचे अस्तित्व मात्र पूर्णतः संपुष्टात आले. नेहरूंना डावलून एखादी गोष्ट कशी घडवून आणायची ह्याचे तंत्र उत्तरेतील काँग्रेस नेत्यांना पुरेपूर जमले आहे. किंबहुना एखाद्या नावाला किंवा कार्यक्रमाला महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरूंची संमती कशी मिळवायची ह्याची एक शिस्तबध्द व्यवस्थाच काँग्रेस पक्षात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहे. त्याच युक्त्याप्रयुक्त्या वापरून इंदिरा गांधींच्या राजकारण प्रवेशाची घटना देशात घडून आली. महिला काँग्रेसचे अध्यक्षपद, नभोवाणी मंत्रीपद आणि नेतेपदाच्या निवडणुकीत मोरारजींचा त्यांनी केलेला पराभव, पंतप्रधानपद आणि काँग्रेसचे अध्यक्षपद ही दोन्ही पदे स्वतःकडे राहण्यासाठी त्यांनी घेतलेली खबरदारी इत्यादि घटनाक्रमाकडे पाहिल्यास त्यांच्या यशाबद्दल वांझोटी चर्चा कर्यापलीकडे विरोधकांच्या हातात काही नाही.  इंडियन एअरलाईन्सच्या वैमानिकपदाच्या नोकरीचा राजिनाम्या दिल्यानंतर राजीव गांधींनी सरचिटणीसपदासह केलेला कांग्रेसप्रवेश केला त्यामागे महत्त्वाच्या पदावर आपल्या विश्वासातली व्यक्ती बसवण्याचा इंदिरा गांधींचा प्रयत्न होता. त्यांची ह्त्या झाल्यानंतर दिङ्मूढ झालेल्या दिल्लीत राजीव गांधींचा पंतप्रधानपदासाठी झालेला शपथविधी हे काँग्रेस पक्षाचे एक राजकीय धाडसच होते.

घरातल्याच माणसावर महत्त्वाची राजकीय जबाबदारी सोपवणे लोकशाही तत्त्वाला धरून नाही हे उघड आहे. पक्षातील कोणाही पुढा-यास सर्वोच्च पदापर्यंत पोहचता आले पाहिजे ह्यात तत्त्वतः चुकीचे काहीच नाही. परंतु स्पर्धेच्या तत्त्वानुसारच सर्वोच्च पदापर्यंत प्रवास झाला पाहिजे ह्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात राजकारण्यांना यश आले नाही हा काही एकट्या काँग्रेसचा दोष नाही. जोपर्यंत असा प्रयत्न केला जात नाही तोपर्यंत लोकशाहीतील ह्या वैगुण्यावर बोट ठेवण्याचा नैतिक अधिकार कोणालाही नाही. पक्षीय राजकारणात साधनशुचिता आणि संकेत पाळले गेले नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु संसदीय राजकारणात तरी कुठे राजकीय संकेताचे पालन केले गेले? लोकशाही संकेतानुसार विरोधी पक्षनेता हा भावी पंतप्रधान असतो. भाजपाच्या राद्यात तरी हा संकेत कुढए पाळला गेला? तसा तो पाळला गेला असता तर सुषमा स्वराज किंवा अरूण जेटली ह्या दोघांपेकी कुणीतरी एकजण पंतप्रधान झाला असता. सुषमा स्वराजनी तर सोनिया गांधींच्विरूध्द निवडणूक लढवून भाजपानिष्ठाही सिध्द केली होती. दोघांपैकी एकाला मोदींनी किमान उपपंतप्रधान दिले असते तर नवा राजकीय संकेत निर्माण करण्याचे श्रेय त्य़ांना मिळाले असते. परंतु ह्या संकेताचे धनी होण्याची इच्छा काही त्यांना झाली नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वजन मोदींच्या पारड्यात पडले तेव्हाकुढे भाजापाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले हे उघड गुपित आहे. 70-80च्या दशकात संघस्वयंसेवकाला वाटेल त्या पक्षात जाण्याची मुफा आहे असे सरसंघचालक वारंवार सांगत होते. 1998 साली मात्र सरसंघचालकांनी अचानक पवित्रा बदलून स्वयंसेवकांची फौज वाजेपेयी-आडवाणींच्या बाजूने उभी केली. भाजपाला संसदेत सर्वाधिक जागा मिळाल्या त्या निवडणुकीची सूत्रे संघाने हातात घेतल्यानंतर. वाजपेयींशी स्पर्धा न करण्याचा आडवाणींचा वैयक्तिक निर्णय आडवाणींनी घेतला. त्याखेरीज पक्षीय अहंकार बाजूला सारून वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांपुढे त्यांनी उठाबशा काढल्या. म्हणून दोन वेळा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली. त्याचे श्रेय आडवाणींच्या त्यागाला द्यायला हवे. परंतु आडवाणींची भाजपाने उपेक्षा केली हे वास्तव भारतीय राजकराणाला विसरता येणार नाही.

राहूल गांधींनी भारतीय राजकारणाची ही विस्तृत पार्श्वभूमी कॅलिफोर्निया विद्यापीठात अर्थातच सांगितली नाही. ती सांगण्याचे कारणही नव्हते. स्वपक्षातल्या उध्दट नेत्यांमुळे काँग्रेसचा पराभव झाला अशी कबुली त्यांनी ह्या भाषणात दिली. काँग्रेस नेत्यांबद्दल प्रथमच त्यांनी स्पष्टोच्चार केला. मोदी सरकारवर हल्ला चढवतानाही राहूल गांधींनी कमालीचा संयम पाळलेला दिसतो. जनतेशी संवाद साधण्याची कला मोदींना उत्कृष्ट आहे हे त्यांनी भाषणात मान्य केले. संघात त्यांची पप् ह्या नावाने त्यांची संभावना सतत सुरू असते आणि भाजपाचे अनेक मोठे नेते त्यांच्या हेटाळणीत सहभागी हे काय त्यांना माहित नाही? हे माहित असूनही बर्कलेत भाषण करताना राहूल गांधींनी खालची पातळी गाठली नाही. ते अधिक प्रगल्भ होत चालल्याचा हा पुरावा मानला पाहिजे. पंतप्रधानपदासाठी आपण अजूनही दावेदार आहोत हे त्यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले.

मोदी सरकारच्या फसलेल्या निर्णयांवर बोचरी टीका करणे राहूल गांधींकडून अपेक्षितच होते. ती त्यांनी तशी केलीही. परराष्ट्र धोरणातील चुका, जीडीपाची घसरण, रोजगारिनिर्मितीचे अपुरे प्रयत्न ह्या सगळ्यांवर राहूल गांधींनी बोट ठेवले. जगाच्या व्यासपीठावर मोदींनी भारताला भ्रष्ट ढरवले ह्याबद्दलही त्यांनी मोदींवर टीका केली. परदेशात सभा घेण्याच्या अट्टाहासापायी भारताची प्रछन्न बदनामी झाल्याचा त्यांचा मुद्दा कितपत उचलून धरला गेला हे सांगता येत नाही. परंतु आज ना उद्या त्यांचा मुद्दा जनतेला भावून जाण्यासारखा आहे. परदेशी वृत्तपत्रांनी त्यांच्या भाषणाची बातमीही दिली नसेल. ह्यात काही आश्चर्य नाही. परदेशी घडामोडींना भारतातील वर्तमानपत्रात मिळणा-या प्रसिध्दीच्या तुलनेने भारतातील घडामोडींना परदेशी वृत्तपत्रे मात्र प्रसिध्दी देत नाहीत. अर्थात वृत्तपत्रीय प्रसिध्दी हा वेगळा विषय आहे. स्वतःसाठी प्रसिध्दी मॅनेज करणे आणि प्रतिपक्षाला डॅमेज करणे ह्या कलेत अजून तरी राहूल गांधी पारंगत नाहीत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com