लोया मृत्यू प्रकरणी चौकशी हवीच

मुंबईचे सीबीआय जज बृजगोपाल लोया ह्यांच्या मृत्यूबद्दल निरंजन टकले ह्यांनी कारवान साप्ताहिकात उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजे. जज लोया ह्यांचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला हे निरंजन टकले ह्यांनी सज्जड पुराव्यावाशी दाखवून दिले. एनडीटीव्ही वगळता अन्य प्रसारमाध्यांनी ह्या प्रकरणाची फारशी दखल घेतली नाही. अन्य माध्यमात प्रसिध्द झालेल्या खळबळजनक वृत्तांताची मोठी राष्ट्रीय वृत्तपत्रे सहसा दखल घेत नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु हे धोरण सरसकट अवलंबण्यात येत असले तरी फॉलोअप बातम्या देऊन न्यूज कव्हरेजमध्ये कारवानवर मात करता आली असती ह्याचा त्यांना विसर पडला. लोया मृत्यू प्रकरणी अशा प्रकारचा फॉलोअप न करण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील मुद्रण माध्यमांच्या विश्वासार्हतेबद्दल विनाकारण प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात.इंडियन एक्स्प्रेस आणि  लोकसत्ता  ह्या दैनिकांनी उशीरा का होईना ह्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती तपासून पाहण्याचा प्रयत्न केला; त्यापैकी काही मुद्दे टकले ह्यांचे म्हणणे हाणून पाडणारे आहेत. म्हणूनच ह्या प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी आवश्यक होऊन बसते.

   

जज लोया ह्यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी ही महाराष्ट्र आहे. त्यांचा मृत्यू नागपूरमधील रवि भवन ह्या सरकारी अतिथीगृहात झाला, लोयांचे मूळ गाव गातेगाव हे लातूर जिल्ह्यात आहे आणि मुख्य म्हणजे लोया हे मुंबई सीबीआय कोर्टाचे जज होते! ह्या तीन मुद्द्यांचा विचार करता त्यांच्या मृत्यूसंबंधाने उपस्थित झालेल्या संशयाचे निराकरण होणे महाराष्ट्र सरकारच्या दृष्टीनेही गरजेचे आहे. विशेषतः हार्ट अटक आल्यानंत जज लोया ह्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी रिक्षातून नेण्यात आले, लोयांना हार्टअटक आला ह्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबियांना का कळवण्यात आले नाही, अतिथीगृहाच्या ड्युटीवर असलेल्या अधिका-यांनी त्यांची जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली की नाही, इत्यादि प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाही तर केवळ भाजपाचीच नव्हे तर महाराष्ट्र सरकारचीही प्रतिमा मलीन होण्याचा संभव आहे. प्रतिमा मलीन होणे महाराष्ट्र सरकारला परवडणारे नाही.

विशेषतः सीबीआय जज बृजगोपाल लोया ह्यांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी महाराष्ट्र आहे. जज लोया हे लातूरपासून 20 किलोमीटरवर असलेल्या गातेगाव ह्या खेड्यातून आलेले आहेत. त्यांचे वडिल हरिमोहन लोया हे 85 वर्षांचे असून गेली अनेक वर्षे ते पायवारी केली आहे. त्यांच्या बहिणीपैकी एक बहीण जळगावला असून दुसरी बहीण धुळ्याला आहे. धुळ्याच्या त्यांच्या बहिणीने कारवानचे प्रतिनिधी निरंजन टकले ह्यांना दिलेल्या मुलाखतीत ज्या परिस्थितीत आपल्या भावाचा मृत्यू आणि पोस्टमार्टेम झाला त्या परिस्थितीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. ही बहीण स्वतः शासनाच्या सेवेत असल्यामुळे पोस्टमार्टेमसंबंधीची त्यांना स्वतःला तपशीलवार माहिती आहे. बृजमोहन लोयांचा मृत्यू कसा झाला, मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबियांना कळवण्यात आली नाही, त्यांचा मृत देह अँब्युलन्सने गातेगावला पाठवण्यात आला तेव्हा शवाबरोबर कोणालाच पाठवण्यात आले नाही किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे सहकारी जज लोयांच्या वडिलांच्या सांत्वनासाठी गेले नाहीत वगैरे माहितीत सकृतदर्शनी अनेक विसंगती असल्याचे त्यांच्या बहिणीने दाखवून दिले आहे.

लोया मृत्यू प्रकरणी किमान खातेनिहाय चौकशीचा आदेश दिला तरी राजकीयदृष्ट्या ह्या प्रकरणाची विरोधकांच्या हातात असलेली सूत्रे फडणवीस सरकारच्या हातात येऊ शकतात. लोकसभा अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले असले तरी ह्या ना त्या स्वरूपात हे प्रकरण लोकसभेत उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यावेळी चौकशीत राज्य सरकारला आपला सहभाग नोंदवावाच लागेल. ह्या परिस्थितीत आपणहून चौकशी करणे योग्य ठरते. अनेक नेत्यांनी ह्या प्रकरणावर भाष्य केले असले तरी ते रोखठोक नाही. सीताराम येचुरी  ह्यांचे भाष्य मात्र रोखठोक आहे. संसदेत विरोधकांकडून कुठला पवित्रा घेतला जातो हे अद्याप स्पष्ट नाही. सरकारने स्वतःहून चौकशी केली नाही तर मात्र न्यायालयीन आदेशानंतर चौकशी करण्याची पाळी राज्य शासनावर येण्याचा पुरेपूर संभव आहे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

इंदिरा गांधींबरोबर दोन वेळा झालेली भेट!

जळगाव येथील नूतन मराठा विद्यालयाच्या पटांगणावरील शामियाना. जातीय दंगलीनं जळगाव जळत होतं. इंदिरा गांधी आल्या होत्या.पत्रकारांच्या तुकडीतून जाण्याचा आणि तोही पंतप्रधानाचा दौरा ' कव्हर' करण्याचा माझा आयुष्यातला पहिलाच प्रसंग. तो पहिला प्रसंग 'पहिला' होता म्हणून स्मरणात राहिला ह्यात काही आश्चर्य नाही. परंतु अत्यंत घाईगर्दीच्या दौ-यात श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याशी बातचीत करण्याची संधी मिळण्यासाठी मी केलेला प्रयत्न यशस्वी ठरला. त्यामुळे त्या प्रसंगाचे महत्त्व माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणखी वाढले.

सकाळी जळगावमध्ये दाखल झाल्यानंतर मोटारींचा ताफ्यात पत्रकारांची गाडी सामील झाली होती. दंगलग्रस्त भागात इंदिरा गांधींच्या मोडारीमागोमाग अधिकारी, पोलिस नि पत्रकारांच्या गाड्या निघाल्या होत्या. शनि पेठेच्या नाक्यावर पंतप्रधानांच्या सुरक्षा रक्षकांनी सर्वच मोटारींना रोखले. मुंबईहून गेलेली पत्रकार मंडळी त्यामुळे अस्वस्थ झाली. काही व्हॅन्सच्या चालकांनी हुज्जत न घालता मोटारी मागे फिरवल्या. माझ्या व्हॅनमध्ये नाना मोने व जळगावचे शंभू फडणीस. नाना मोने यांनी पोलिसांचा रट्टा खाऊ पण मागे फिरणार नाही अशी भूमिका घेतली. काही वेळ आम्ही हतबुध्द होऊन जीपमध्ये बसून राहिलो अचानक नानांना कल्पना सुचली. त्यांनी यशवंतराव चव्हाणांना चिठ्ठी खरडली, ' इंदिराजींचा दौरा 'कव्हर' करण्यासाठी आम्ही मुंबईहून आलो आहोत. अधिकारी आम्हाला अडवत आहेत. तुम्ही काही तरी करा!'

ती चिठ्ठी हवालदाराच्या हातात देऊन त्याला श्री. चव्हाणसाहेबांना देण्याची मी विनंती केली. आणि काय आश्र्चर्य! पाच मिनीटांनी इंदिराजींच्या सुरक्षा अधिका-यांनी आमच्या गाडीला मज्जाव न करण्याच्या सूचना अधिका-यांना दिल्या. यशवंतराव चव्हाणांनी आमच्या चिठ्ठीतला मजकूर बाईंच्या कानावर घातला असावा. कारण पंतप्रधानांच्या सुरक्षा पथकावर खुद्द पंतप्रधानांखेरीज कोणाची हुकमत चालली असेल असे वाटत नाही.

शनि पेठेच्या नाक्यावरून गाड्या पुढे सरकल्या नि मशिदीजवळ पुन्हा थबकल्या. 'आता काय झालं' अशा त्रासिक मुद्रेने नाना मोने माझ्याकडे पाहू लागले! काही झालेलं नव्हतं. मोटारीतून पाउतार होण्याची ही जागा आहे हे मी जळगावकर असल्यामुळे मात्र जाणवलं नि मी मोटारीतून उतरलो.

इंदिराजी, बाबू जगजीवनराम. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब चौधरी, भय्यासाहेब देवकीनंदन नारायण आणि आणि चारपाच मुस्लिम पुढारी गाडीतून उतरून एका बोळात शिरले. मला तो बोळ परिचित असल्यामुळे मी नानांची साथ केव्हा सोडली हे माझं मलाच कळलं नाही.

मशिदीमागील त्या बोळात इंदिराजी गेल्या तेव्हा एवढ्या घोळक्यास तिथवर पोहोचणं मुष्किल झालं. सर्वच जण तिथं थांबले. कोणालाही धक्का न मारता देता पुढे कसे सरकावे ह्या विवंचनेत मी होतो. बहुधा मशिदीतल्या अल्लामियानं माझी हाक ऐकली असावी. ( ह्या मशिदीत वास्तव्य करणा-या पिराकडून पानसुपारी स्वीकारण्यासाठी अप्पामाहाराजांचा रथ तिथे थोडा वेळ थांबतो नि मग पुढे प्रस्थान ठेवतो. ) ' रमेशss ' म्हणून मला कुणीतरी हाक मारली. मी चमकून पाहिले. त्या गल्लीत मला

2

ओळखणारा कोण असेल?

मला हाक मारणारा माझ्याबरोबर शाळेत असलेला मेहबूब सैय्यद होता! गोंडेदार टोपी नि विजार ह्या वेषात त्याला पाहून मला गंमत वाटली.

'ए पत्रकार है भई! आओ इधर आओ!' असं म्हणत त्यानं जमावाला जरा मागे रेटतच मला वाट करून दिली.

' हां भई देखो, आप पत्रकारोंने इनके आसूं पोंछने चाहिये ये कैसा जुलूम हो रहा है इनपर!...' इंदिराजी थेट मलाच उद्देशूनच म्हणाल्या. क्षणभरात मी इंदिराजींशेजारी खाटेवर बसलेला होतो. इंदिराजी एका मुस्लीम म्हातारीला बोलत होत्या, ' अम्माजान, आपका बेटा नहीं, हमारा बेटा खो गया है! मैं सरकार की ओरसे खोई हुई जान तो वापस नहीं दिला सकूंगी, पर मदद दिलाने की कोशीस करूंगी...'

इंदिराजी बरंच ऐकत होत्या. मधूनच उर्दूमधून एखादे बोलत होत्या. पाच मिनीटातच इंदिराजी उठून उभ्या राहिल्या. मला उद्देशून त्या म्हणाल्या, 'ऐसी खबरे छपनी चाहिए जिससे देश की एकता को बढावा मिले. न जाने क्यों तोडफोड की घटनाओं को ही अखबारों में लंबीचौडी जगह दे दी जाती है!'

'मॅडम आप तो जानती है...'

माझे वाक्य पुरे व्हायच्या आत त्या म्हणाल्या, हां हां मैं जानती हूं आप क्या कहने जा रहे हो...फीरभी मेरा रिक्वेस्ट है... प्रेससे वे गैरजिम्मेदाराना खबरों को न छापें...'

इंदिराजींबरोबर त्या बोळातून चालताना त्यांना जवळून पाहण्याची माझी मनापासूनची इच्छा पूर्ण झाली. मला वाटले, मी कोण माझा पेपर कोणता हे इंदिराजींना सांगावे. परंतु मध्येच विषय काढण्याचं ते स्थळ नव्हते. परंतु मोठ्या पुढा-याच्या एका वेगऴ्या पैलूची प्रचिती मला यायची होती! बोळातून थोडं पुढं चाललता चालता त्यांनीच मला विचारले, 'वुईच पेपर यू रिप्रेंझेट?'

' मराठा!...आय अॅम रमेश झवर! '

' जव्हर? ' झवरचा त्यांनी केलेला उर्दू धाटणीचा उच्चार माझ्या आयुष्यात मी प्रथमच ऐकला! मला मोठी गंमत वाटली. अनेक पुढा-यांना माझे नाव पहिल्याच दमात उच्चारता आलेले नाही. इंदिराजींनी ते खास युपीच्या उर्दू ढंगात उच्चारले.

' क्या हो गया इस बस्ती को? मैं ने तो सुना है की यहां हिंदू और मुस्लीम इन दोनों कौमों में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है!...' इंदिराजी एखाद्या परिचित व्यक्तीशी बोलाव्या तितक्याच परिचित सूरांत माझ्याशी बोलत होत्या.

' मॅडम, जलगांव में तो कभी जातीय दंगा नहीं हुआ है. इस मसजीद के पास तो यहां के रथ को सम्मान दिया जाता है.'

'यह बात अवश्य लिखो'

त्या बोळात इंदाजींनी एका लहान मुलाच्या चेह-यावरून हात फिरवला. मेहबूब मला उद्देशून सांगत होता...आप के अखबार में यह सब खबरें निकालो. ताकि हमारी हालत बदल सके. ऑफिसर लोग हमारी सुनते नही. त्या बोळाच्या तोंडाशी आल्यावर अडकलेला घोळका पुन्हा इंदिराजींबरोबर चालू लागला नि

3

मी मागे पडलो.

दुसरा प्रसंग

1970 सालानंतर पुन्हा इंदिराजींना भेटण्याचा, बोलण्याचा मौका मला मिळाला तो चौदा वर्षांनी रवींद्र म्हात्रे यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी त्या कन्नमवार नगरमध्ये आल्या तेव्हा. सकाळी पावणेआठच्या सुमारास मी म्हात्रे यांच्या कुटुंबियांना भेटण्यासाठी त्यांच्या शेजारी श्री. चौधरी यांच्या घरी जाऊन बसलो. माझ्या आधी पोहोचणा-यांमध्ये एक साध्या वेषातील पोलीस अधिकारी तेथे उपस्थित होता. मी चौधरी यांच्या घराचा दरवाजा सताडा उघडा होता. मी आत जाऊन सोफ्यावर बसलो. त्या पोलीस अधिका-यासही मी खुणेने बसण्याची विनंती केली.

'नो थँक्स...कोणालाही त्रास न देण्याच्या आम्हाला सूचना आहेत.' तो म्हणाला.

आठच्या सुमारास युनिफार्ममधील आणखी एक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी व्हॅनमधून उतरला आणि त्याने जिन्याची पाहणी केली. थोड्याच वेळात पीएम मॅडम येणार असल्याची वर्दी त्यांनी दुस-या अधिका-यास दिली. तेवढ्यात तिथे टीव्हीचा कॅमेरामन व इतर फोटोग्राफर दाखल झाले. सव्वानऊच्या सुमारास इंदिराजींची गाडी 'कृष्णपिंगाक्षय' इमारतीसमोर थांबली त्या मोटारीतून उतरल्या. मुरली देवरा त्यांच्यासमवेत होते. कृष्णमूर्ती नावाचे कोणी सुरक्षा अधिकारी ( त्यांच्या छातीवरील बॅजमुळे त्यांच नाव कळलं.) जिन्याकडे धावले. आणि ते प्रथम वरती आले... ' ऑल प्रेसवालाज प्लीज गो! धीस इज नो पब्लिक इंगेजमेंट....प्लीज गो. '

टीव्ही कॅमेरामनना तर त्यांनी दम देऊन हाकलून दिले. क्षणभर माझ्यापुढे प्रश्न पडला. सुदैवाने मी पत्रकार आहे हे तिथे कोणालाच माहित नव्हते. मीही ती माहिती आपणहून कोणाला पुरवली नव्हतीच. चौधरींकडे बसलेली व्यक्ती म्हणून साध्या वेषातील पोलिस अधिका-याने मला पाहिलेले होते. मला तिथून घालवण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नाही.

इंदिराजी अत्यंत गंभीर आवाजात रवींद्र म्हात्रे यांच्या आईवडिलांशी बोलत होत्या. आत कोणालाही प्रवेश नव्हता. मी बाहेरच उभा होतो. सुमारे वीस मिनीटांनी इंदिराजी उठल्या नि दरवाजा उघडला गेला! दरवाजा उघडला जात असताना त्यांनी उच्चारलेले एक वाक्य माझ्या कानावर पडले... आय अॅम प्राऊड ऑफ म्हात्रे फॅमिली. नो डाऊट ओल्ड मॅन हॅज टु सफर सच अ टेरिबल अॅगॉनी...नेशन ओज टु देम अ लॉट !'

तेवढ्यात कुणीतरी माझा त्यांना परिचय करून दिला. ' ही इज जर्नालिस्ट...'

' झवर... लोकसत्ता!' मी पुढे होऊन अभिवादन केले.

इंदिराजींनी हात जळवून मला प्रतिअभिवादन केले. जिना उतरत असताना इंदिराजी मुरली देवरांना म्हणाल्या, ' इन लोगों को धीरज दिलाना चाहिए...'

इमारतीच्या बाहेर पडल्यावर गॅल-यातून डोकावून पाहणा-या 'पब्लीक'कडे पाहून इंदिराजींनी हात वर केला. माझ्याकडे वळून त्या म्हणाल्या, ' मिस्टर जव्हर!.. वुई शाल मीट! '

' आय वांट टु हॅव यूवर स्पेशल इंटरव्ह्यू...!'

' शुअर!... समय ले लीजिएगा और मुलाकात हो जायेगी '

इंदिराजींनी मला दिलेले ते खरोखर तद्दन खोटं आश्वासन होतं! ती मुलाखत कधीच होणार नव्हती. उर्दू ढंगातला ' जव्हर' हा माझ्या नावाचा मला कधीच ऐकू येणार नव्हता.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

( हा लेख दैनिक लोकसत्तेत प्रकाशित झाला होता. माधव गडकरींनी मला फार कमी वेळा लिहण्याची संधी दिली. इंदिराजींच्या आठवणींवरील ह्या लेखाचा त्यांनी अपवाद केला. )

नोटबंदीचे वर्षश्राध्द

काळा पैशाविरूध्द युध्द पुकारण्याचे कारण सांगत 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या आततायीपणाच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लागला. केवळ सुरूंग लागला असे नाही तर पोटासाठी मोलमजुरी करणा-या, छोटामोठा धंदा करून उपजीविका करणा-या कोट्यवधी लोकांचे दैनंदिन आयुष्य खडतर होऊन गेले. पेन्शनर, स्त्रिया, विद्यार्थी ह्यांचे रोजचे जगणे मुष्किल होऊन बसले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना आदेश देऊन नोटबंदीचा प्रस्ताव मागवला आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो न ठेवता पंतप्रधान विश्चलनीकरणाची घोषणा केली. निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करताना पंतप्रधान मोदी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनादेखील विश्वासात घेतले की नाही ह्याबद्दल संशयास्पद स्थिती असून त्या संशयाचे निराकरण झालेले नाही.

निश्चलनीकरणासारखी घोषणा करण्यासाठी अगदीच दवंडी पिटायची नसते हे शेंबड्या पोरालाही माहित आहे. मात्र, पुरेशा नोटा उपलब्ध होऊ शकतील की नाही ह्याची खातरजमा करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही हे स्पष्ट आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय गुप्ततेच्या कपड्यात गुंडाळलेला असला तरी देशातील काही जणांना त्या निर्णयाचा सुगावा लागला असावा असा रास्त संशय़ आहे. त्याचे कारण आधीच्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर चलनी नोटा बँकात मोठ्या प्रमाणावर जमा झाल्या! कुठलीही सरकारी घोषणा गुप्त राहू शकत नाही. ज्यांनी तथाकथित गुप्त निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असते त्यांना तो निर्णय माहित आसावाच लागतो.

रिझर्व्ह बँकेतील संबंधितांनाही नोटबंदीचा निर्णय माहित होता की नाही ह्याबद्दल त्यांना शंका येते. अशी शंका येण्याचे कारण हजार रुपयांची नोट रद्द करताना कोणताही अधिकारी  2 हजारांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय घेणार नाही. नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर 2 हजारांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला ह्याचा अर्थच असा होतो की निश्चलनीकरणाच्या निर्णयापूर्वीच 2 हजार रुपयांची नोट काढण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मनोदय होता. त्यानुसार 2 हजारांच्या नव्या नोटेचे डिझाईन मंजूर करून तयार ठेवले असावे. रिझर्व्ह बँकेने निश्चलीकरणाचा ठराव संमत करून सरकारकडे घाईघाईने प्रस्ताव पाठवला तो मुळी पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून!   एकूण घटनाक्रम पाहता दोन हजारांच्या नोटा छापण्याच्या रिझर्व्ह बँकेची संगती लागण्यासारखी आहे. नंतरच्या तीन महिन्यांच्या काळात रिझर्व्ह बँकेसारखी स्वायत्त संस्था गांगरून गेल्याचे चित्र देशाला पाहायला मिळाले. पुरेशा नोटा पुरवण्याची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता नाही हेही चित्र पाहायला मिळाले. ह्याउलट नोटटंचाईच्या संकटातून देशाला सावरण्याचे जोरकस काम करण्यासाठी देशभरातील बँक कर्मचा-यांनी मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. बँकिंग व्यवसायाचे नियंत्रण केवळ आम्हीच करू जाणतो अशी घमेंड मिरवणा-या रिझर्व्ह बँकेची अब्रू कोणी राखली असेल तर देशातील हजारों बँक कर्मचा-यांनी!

काळा पैसा बाहेर काढणे हा मोदी सरकारचा हेतू कितीही उदात्त होताही. परंतु मुळात काळा पैसा तयार होतो कसा हे तरी सरकारला माहित आहे का? भरमसाठ कर लादण्यामुळे प्रतिक्षणी काळा पैसा तयार होत असतो. सामान्यतः 15-20 करोडची उलाढाल असलेल्या व्यापा-यांना आणि उद्योगपतींना कर वाचवण्यासाठी रोकड व्यवहार करतात. त्याचे कारण,  हिशोबांचे जंजाळ त्यांना सांभाळून कायदेशीररीत्या कर वाचवण्यासाठी चार्टर्ड अकौंटंट आणि हिशेब लेखनिका पदरी बाळगून त्यांना पोसण्याचा खर्च त्यांना परवडत नाही. त्याखेरीज काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात जमिनीत किंवा मालाच्या स्वरूपात ठेवण्याचीही त्यांची प्रवृत्ती असते. प्रस्थापित करपध्दतीविरूध्द त्यांचा एकच युक्तिवाद असतो. तो म्हणजे एवढी मेहनत करूनही माझी प्राप्ती 10-20 टक्केच असते; सरकारला मात्र काही काम न करता वेगवेगळ्या करांपासून 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत प्राप्ती होत असते. बरे, गोळा केलेल्या करातून लोकहिताची कामे किती होतात, असेही ह्या लघुमध्यम उद्योग-व्यवसाय करणा-या वर्गाचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे म्हणणे खोडून काढणे सोपे नाही.  

ह्याउलट बड्या कंपन्यांकडे चार्टर्ड अकौंटंट, हिशेबनीसांचा मोठाच ताफा असतो. कर वाचवण्याचे किंवा टाळण्याच्या अनेक युक्त्या योजण्याचा सल्ला कॉर्पोरेट कंपन्या अतिशय कमी खर्चात मिळवतात. अनेक दुयय्यम कंपन्या स्थापन करून त्यामार्फत कंपनीचे व्यवहार फिरवण्याचा त्यांचा नित्याचा धंदा असतो. त्यांच्या व्यवहाराबद्दल आयकर विभागाने पृच्छा करताच ते कोर्टात धाव घेतात. ‘Leagal evasion is no evasion’ असाच न्यायालयांचा दृष्टिकोन असल्यामुळे आयकर खात्याला कोर्टाकडून हमखास थप्पड खावी लागते.  मल्ल्यांसारखे उद्योगपती अटलांडिक महासागरात बेटेच्या बेटे खरेदी करतात. भारतातल्या प्रत्येक बड्या उद्योगांनी भारतात जितकी गुंतवणूक केली आहे तितकीच गुंतवणूक परदेशात केली आहे. देशातली गुंतवणूक ते का वाढवत नाही, असा प्रश्न सरकारने कधी स्वतःला विचारला आहे का?

काळा पैशाबद्दलची ही वस्तुस्थिती पंतप्रधान मोदी ह्यांना माहित नसावी, किंवा माहित असूनही ‘अंतराकोपि हेतू’ ठेऊन त्यांनी भारी नोटा चलनातून बाद  करण्याचा निर्णय घेताल असेल तर गोष्ट वेगळी! काळा पैसा बाहेर काढण्याचा हेतू सफल होत नाही असे दिसू लागताच अतिरेक्यांकडून चलनात येत असलेल्या बनावट नोटा चलनातून काढून टाकणे, डिजिटल व्यवहार अधिक सुकर ठरेल असे सांगून लोकांवर रोकड व्यवहारापासून परावृत्त करणे वगैरे नसते गौण हेतू चिकटवण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी चालवला. एकूण काय, आमचा निर्णय कसा बरोबर आहे ह्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला. नोटबंदीचा निर्णयाचा दिन साजरा करण्याच्या खटाटोपामागे सरकारचा वेगळा हेतू नाही. काळा पैशाविरूध्दची लढाई सरकार सपशेल हरल्याचे लपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

डिजिटल व्यवहाराला उत्तेजन देण्यामागेही बँकांचे काम कमी करण्याचा आणि परदेशी भांडवलावर स्थापन झालेल्या पेमेंट कंपन्यांची आणि इंटरनेट कंपन्यांची धन करणे हाच सरकारचा हेतू आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामागे दडलेले अर्थकारण सुशिक्षित लोकांच्या लक्षात येत नाही. अडाणी लोकांच्या लक्षात कसे येणार? ज्यांच्या ते लक्षात येईल त्यांच्यावर तर तंत्रज्ञानविरोधी अडाणी लोक असा शिक्का मारला जाईल. भारत ही तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ नसून फक्त उतारपेठ आहे!  नोटबंदी आणि आधारकार्डाची सक्ती आणि इंदिराजींच्या काळात संजय गांधींनी केलेल्या कुटुंबनियोजनाती सक्ती ह्यात तत्त्वतः फरक नाही. लोकांनी मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला बहुमत दिले हे खरे; पण त्याबद्दल निश्चित पश्चाताप करण्याची पाळी आली अशीच नोटबंदीच्या श्राध्ददिनी जनतेची भावना झाली असेल तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही!

रमेश झवर

नाक कापण्याचा अघोरी उपाय!

काळा पैशाविरूध्द युध्द पुकारण्याच्या नावाखाली शहरी भागातील बँकांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न करून झाल्यानंतर भाजपा सरकारची वक्रदृष्टी सहकारी जिल्हा बँकाकंडे वळली आहे. नाबार्डच्या अहवालानुसार राज्यातील 31 पैकी निम्म्या जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत हे कोणी नाकारणार नाही. परंतु म्हणून राज्यातल्या जिल्हा बँका मोडीत काढण्याचे अघोरी उपाय करण्याचे कारण नाही. ज्या राज्य शिखर बँकेत ह्या बँका विलीन करण्याचा विचार सरकारच्या डोक्यात घोळत आहे त्या राज्य शिखर बँकेचे तर बँकिंग लायसेन्सदेखील एकदा रद्द झाले होते हे सरकारला माहित नसावे. वस्तुतः शिखर बँक जेव्हा डबघाईला आली तेव्हा त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने प्रेमकुमार ह्या आयएस अधिका-याची नेमणूक केली होती. प्रेमकुमारनी अवघ्या दोनतीन वर्षांत बँकेचा कारभार ताळ्यावर आणला होता. त्यानंतर शिखऱ बँकेला नफाही होऊ लागला होता. तोच उपाय खालालवलेल्या जिल्हा बँकांच्या बाबतीत सरकारला करता येण्यासारखा आहे. परंतु सरकारचा उद्देश वाटतो तितका सरळ नाही. जिल्हा बँकातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मूळे खणून काढण्याचा आहे. किमान जिल्हा बँक सम्राटांना मांडलिकत्वाचा दर्जा बहाल करायचा तर नक्कीच आहे.

शेतक-यांना कर्जे देण्याचा आणि ती देताना थोडे झुकते माप देण्याचा हेतू तत्तकालीन सहकाराक्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवणारे धनंजयराव गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, वैकुंठभाई मेहता वगैरे नेत्यांचा होता. त्यानुसार सरकारी क्षेत्र आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या जोडीने सहकार क्षेत्र उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक इत्यादि राज्याचे असंख्य कार्यकत्ते कामाला लागले होते. खरे तर, सहकार क्षेत्र हे भारताचे ‘स्टार्टअप’च होते. ह्या स्टार्टअपमध्ये लोकशाही तत्त्वानबरोबरच लोकसहभाग त्यात महत्त्वाचा होता. खरे पाहिल्यास सहकार आधी होते, सहकार कायदा नंतर झाला! आधी सहकारी चळवळ, नंतर सहकारी क्षेत्र असा हा विकासक्रम! विठ्ठलराव विखे पाटलांचा सहकारी साखर कारखाना काय किंवा बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी मुंबईत सहकारी मंडळीची स्थापना काय हे सगळे सहकार कायदा असित्तवात येण्यापूर्वी घडलेले आहे. एक मात्र खरे की, सहकार क्षेत्राला खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे तर सोडाच, साधी स्पर्धा करता आली नाही. ‘बिना सहकार नहीं उद्धार’ ह्या घोषणेचे रूपान्तर ’ बिना सहकार नहीं अपहार’ ह्या घोषणेत झालेले पाह्यला मिळाले हेही खरे आहे. परंतु जसे लोक तशी लोकशाही हा न्याय राजकीय क्षेत्राला जसा लागू आहे तसाच तो सहकार क्षेत्रालाही लागू आहे! सहकार क्षेत्राची महत्ता भाजपा मंडऴींच्या लक्षात आली नाही असे नाही, उलट ती त्यांना जास्तच चांगली समजली आहे. अर्बन बँकांच्या विस्तारावरून सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.

असे म्हणता येईल की ज्या बँकेच्या नावात ‘जनता’ हा शब्द आहे ती भाजपावाल्यांची बँक समजावी आणि च्या बँकांच्या नावात ‘पीपल्स‘ हा शब्द आहे ती बिगरभाजपावाल्यांची बँक समजावी! ह्या बँकांवर वर्चस्व कुणाचेही असो, त्या लोकबँका आहेत हे विसरून चाल नाही. राज्यातल्या सहकारी साखर क्षेत्रात मात्र भाजपाला शिरकाव करता आला नाही. अनेकांचा विरोध मोडून काढून वहाडणे, मुंढे, गडकरी ह्यांनी सहकारी साखर क्षेत्रात प्रवेश केला खरा, परंतु ग्रामीण भागात त्यांचा स्वतःचा जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्यात भाजपाची डाळ शिजली नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर सहकारी दोन वर्षांच्या सततच्या दुष्काळाचे निमित्त करून सरकार जिल्हा बँका बरखास्त करून त्या जिल्हा बँका राज्य सहकारी बँकांना आंदण द्यायला निघाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलीनीकरणाचे पाऊल टाकण्यामागे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा 7 लाख कोटी रुपयांच्या बुडित कर्जाचा डोंगर फोडणे हे समजण्यासारखे आहे. एक तर ह्या बँका सरकारच्या मालकीच्या आहेत. परंतु सहकारी बँका लोकांच्या मालकीच्या आहेत. त्या सावरण्यासाठी भाजपाच्या सत्ताधा-यांना मदत करायची इच्छा नसेल तर नका करू, परंतु ह्या बँकांचा मृत्यू घडवून आणून त्यांच्या राखेपासून शिखर बँकेचे साम्राज्य उभे करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. म्हणून थोरात समितीच्या संदर्भ कक्षा बदलण्याची गरज आहे. त्या बँका विलीन करण्यासंबंधी फिझिब्लिटी रिपोर्ट तयार करण्यास सांगण्याऐवजी त्या बँका कशा सावरता येतील, त्यावर प्रशासक नेमून त्यांचा कारभार ताळ्यावर आणता येतील का, कृषी कर्जे देण्याची त्यांची स्थापना काळाची क्षमता पुन्हा कशी निर्माण करता येईल, कर्जक्षमतेच्या पुननिर्माणासाठी खासगी आणि राष्ट्रीय बँकांना कृषी कर्जे देण्यास कसा मज्ज्वाव करता येईल ह्यासंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगण्याची गरज आहे. थोरात समिती नेमताना ह्या समितीला सरकारला अनुकूल अहवाल देण्याचे आधीच सांगण्यासाखे आहे. राजकीय आशाआकांक्षेने प्रेरित होऊन बँकिंग क्षेत्रात हात घालण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न म्हणजे सर्दी झाल्याने सर्दीवर औषधोपचार करण्याऐवजी नाक कापून टाकण्याचा अघोरी उपाय!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com