नाक कापण्याचा अघोरी उपाय!

काळा पैशाविरूध्द युध्द पुकारण्याच्या नावाखाली शहरी भागातील बँकांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न करून झाल्यानंतर भाजपा सरकारची वक्रदृष्टी सहकारी जिल्हा बँकाकंडे वळली आहे. नाबार्डच्या अहवालानुसार राज्यातील 31 पैकी निम्म्या जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत हे कोणी नाकारणार नाही. परंतु म्हणून राज्यातल्या जिल्हा बँका मोडीत काढण्याचे अघोरी उपाय करण्याचे कारण नाही. ज्या राज्य शिखर बँकेत ह्या बँका विलीन करण्याचा विचार सरकारच्या डोक्यात घोळत आहे त्या राज्य शिखर बँकेचे तर बँकिंग लायसेन्सदेखील एकदा रद्द झाले होते हे सरकारला माहित नसावे. वस्तुतः शिखर बँक जेव्हा डबघाईला आली तेव्हा त्या वेळच्या काँग्रेस सरकारने प्रेमकुमार ह्या आयएस अधिका-याची नेमणूक केली होती. प्रेमकुमारनी अवघ्या दोनतीन वर्षांत बँकेचा कारभार ताळ्यावर आणला होता. त्यानंतर शिखऱ बँकेला नफाही होऊ लागला होता. तोच उपाय खालालवलेल्या जिल्हा बँकांच्या बाबतीत सरकारला करता येण्यासारखा आहे. परंतु सरकारचा उद्देश वाटतो तितका सरळ नाही. जिल्हा बँकातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मूळे खणून काढण्याचा आहे. किमान जिल्हा बँक सम्राटांना मांडलिकत्वाचा दर्जा बहाल करायचा तर नक्कीच आहे.

शेतक-यांना कर्जे देण्याचा आणि ती देताना थोडे झुकते माप देण्याचा हेतू तत्तकालीन सहकाराक्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवणारे धनंजयराव गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, वैकुंठभाई मेहता वगैरे नेत्यांचा होता. त्यानुसार सरकारी क्षेत्र आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या जोडीने सहकार क्षेत्र उभे करण्यासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, कर्नाटक इत्यादि राज्याचे असंख्य कार्यकत्ते कामाला लागले होते. खरे तर, सहकार क्षेत्र हे भारताचे ‘स्टार्टअप’च होते. ह्या स्टार्टअपमध्ये लोकशाही तत्त्वानबरोबरच लोकसहभाग त्यात महत्त्वाचा होता. खरे पाहिल्यास सहकार आधी होते, सहकार कायदा नंतर झाला! आधी सहकारी चळवळ, नंतर सहकारी क्षेत्र असा हा विकासक्रम! विठ्ठलराव विखे पाटलांचा सहकारी साखर कारखाना काय किंवा बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी मुंबईत सहकारी मंडळीची स्थापना काय हे सगळे सहकार कायदा असित्तवात येण्यापूर्वी घडलेले आहे. एक मात्र खरे की, सहकार क्षेत्राला खासगी क्षेत्राची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे तर सोडाच, साधी स्पर्धा करता आली नाही. ‘बिना सहकार नहीं उद्धार’ ह्या घोषणेचे रूपान्तर ’ बिना सहकार नहीं अपहार’ ह्या घोषणेत झालेले पाह्यला मिळाले हेही खरे आहे. परंतु जसे लोक तशी लोकशाही हा न्याय राजकीय क्षेत्राला जसा लागू आहे तसाच तो सहकार क्षेत्रालाही लागू आहे! सहकार क्षेत्राची महत्ता भाजपा मंडऴींच्या लक्षात आली नाही असे नाही, उलट ती त्यांना जास्तच चांगली समजली आहे. अर्बन बँकांच्या विस्तारावरून सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.

असे म्हणता येईल की ज्या बँकेच्या नावात ‘जनता’ हा शब्द आहे ती भाजपावाल्यांची बँक समजावी आणि च्या बँकांच्या नावात ‘पीपल्स‘ हा शब्द आहे ती बिगरभाजपावाल्यांची बँक समजावी! ह्या बँकांवर वर्चस्व कुणाचेही असो, त्या लोकबँका आहेत हे विसरून चाल नाही. राज्यातल्या सहकारी साखर क्षेत्रात मात्र भाजपाला शिरकाव करता आला नाही. अनेकांचा विरोध मोडून काढून वहाडणे, मुंढे, गडकरी ह्यांनी सहकारी साखर क्षेत्रात प्रवेश केला खरा, परंतु ग्रामीण भागात त्यांचा स्वतःचा जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्यात भाजपाची डाळ शिजली नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर सहकारी दोन वर्षांच्या सततच्या दुष्काळाचे निमित्त करून सरकार जिल्हा बँका बरखास्त करून त्या जिल्हा बँका राज्य सहकारी बँकांना आंदण द्यायला निघाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलीनीकरणाचे पाऊल टाकण्यामागे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा 7 लाख कोटी रुपयांच्या बुडित कर्जाचा डोंगर फोडणे हे समजण्यासारखे आहे. एक तर ह्या बँका सरकारच्या मालकीच्या आहेत. परंतु सहकारी बँका लोकांच्या मालकीच्या आहेत. त्या सावरण्यासाठी भाजपाच्या सत्ताधा-यांना मदत करायची इच्छा नसेल तर नका करू, परंतु ह्या बँकांचा मृत्यू घडवून आणून त्यांच्या राखेपासून शिखर बँकेचे साम्राज्य उभे करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. म्हणून थोरात समितीच्या संदर्भ कक्षा बदलण्याची गरज आहे. त्या बँका विलीन करण्यासंबंधी फिझिब्लिटी रिपोर्ट तयार करण्यास सांगण्याऐवजी त्या बँका कशा सावरता येतील, त्यावर प्रशासक नेमून त्यांचा कारभार ताळ्यावर आणता येतील का, कृषी कर्जे देण्याची त्यांची स्थापना काळाची क्षमता पुन्हा कशी निर्माण करता येईल, कर्जक्षमतेच्या पुननिर्माणासाठी खासगी आणि राष्ट्रीय बँकांना कृषी कर्जे देण्यास कसा मज्ज्वाव करता येईल ह्यासंबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगण्याची गरज आहे. थोरात समिती नेमताना ह्या समितीला सरकारला अनुकूल अहवाल देण्याचे आधीच सांगण्यासाखे आहे. राजकीय आशाआकांक्षेने प्रेरित होऊन बँकिंग क्षेत्रात हात घालण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न म्हणजे सर्दी झाल्याने सर्दीवर औषधोपचार करण्याऐवजी नाक कापून टाकण्याचा अघोरी उपाय!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com