नोटबंदीचे वर्षश्राध्द

काळा पैशाविरूध्द युध्द पुकारण्याचे कारण सांगत 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या आततायीपणाच्या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरूंग लागला. केवळ सुरूंग लागला असे नाही तर पोटासाठी मोलमजुरी करणा-या, छोटामोठा धंदा करून उपजीविका करणा-या कोट्यवधी लोकांचे दैनंदिन आयुष्य खडतर होऊन गेले. पेन्शनर, स्त्रिया, विद्यार्थी ह्यांचे रोजचे जगणे मुष्किल होऊन बसले. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना आदेश देऊन नोटबंदीचा प्रस्ताव मागवला आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तो न ठेवता पंतप्रधान विश्चलनीकरणाची घोषणा केली. निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करताना पंतप्रधान मोदी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनादेखील विश्वासात घेतले की नाही ह्याबद्दल संशयास्पद स्थिती असून त्या संशयाचे निराकरण झालेले नाही.

निश्चलनीकरणासारखी घोषणा करण्यासाठी अगदीच दवंडी पिटायची नसते हे शेंबड्या पोरालाही माहित आहे. मात्र, पुरेशा नोटा उपलब्ध होऊ शकतील की नाही ह्याची खातरजमा करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही हे स्पष्ट आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय गुप्ततेच्या कपड्यात गुंडाळलेला असला तरी देशातील काही जणांना त्या निर्णयाचा सुगावा लागला असावा असा रास्त संशय़ आहे. त्याचे कारण आधीच्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर चलनी नोटा बँकात मोठ्या प्रमाणावर जमा झाल्या! कुठलीही सरकारी घोषणा गुप्त राहू शकत नाही. ज्यांनी तथाकथित गुप्त निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असते त्यांना तो निर्णय माहित आसावाच लागतो.

रिझर्व्ह बँकेतील संबंधितांनाही नोटबंदीचा निर्णय माहित होता की नाही ह्याबद्दल त्यांना शंका येते. अशी शंका येण्याचे कारण हजार रुपयांची नोट रद्द करताना कोणताही अधिकारी  2 हजारांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय घेणार नाही. नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर 2 हजारांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला ह्याचा अर्थच असा होतो की निश्चलनीकरणाच्या निर्णयापूर्वीच 2 हजार रुपयांची नोट काढण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मनोदय होता. त्यानुसार 2 हजारांच्या नव्या नोटेचे डिझाईन मंजूर करून तयार ठेवले असावे. रिझर्व्ह बँकेने निश्चलीकरणाचा ठराव संमत करून सरकारकडे घाईघाईने प्रस्ताव पाठवला तो मुळी पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून!   एकूण घटनाक्रम पाहता दोन हजारांच्या नोटा छापण्याच्या रिझर्व्ह बँकेची संगती लागण्यासारखी आहे. नंतरच्या तीन महिन्यांच्या काळात रिझर्व्ह बँकेसारखी स्वायत्त संस्था गांगरून गेल्याचे चित्र देशाला पाहायला मिळाले. पुरेशा नोटा पुरवण्याची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता नाही हेही चित्र पाहायला मिळाले. ह्याउलट नोटटंचाईच्या संकटातून देशाला सावरण्याचे जोरकस काम करण्यासाठी देशभरातील बँक कर्मचा-यांनी मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. बँकिंग व्यवसायाचे नियंत्रण केवळ आम्हीच करू जाणतो अशी घमेंड मिरवणा-या रिझर्व्ह बँकेची अब्रू कोणी राखली असेल तर देशातील हजारों बँक कर्मचा-यांनी!

काळा पैसा बाहेर काढणे हा मोदी सरकारचा हेतू कितीही उदात्त होताही. परंतु मुळात काळा पैसा तयार होतो कसा हे तरी सरकारला माहित आहे का? भरमसाठ कर लादण्यामुळे प्रतिक्षणी काळा पैसा तयार होत असतो. सामान्यतः 15-20 करोडची उलाढाल असलेल्या व्यापा-यांना आणि उद्योगपतींना कर वाचवण्यासाठी रोकड व्यवहार करतात. त्याचे कारण,  हिशोबांचे जंजाळ त्यांना सांभाळून कायदेशीररीत्या कर वाचवण्यासाठी चार्टर्ड अकौंटंट आणि हिशेब लेखनिका पदरी बाळगून त्यांना पोसण्याचा खर्च त्यांना परवडत नाही. त्याखेरीज काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात जमिनीत किंवा मालाच्या स्वरूपात ठेवण्याचीही त्यांची प्रवृत्ती असते. प्रस्थापित करपध्दतीविरूध्द त्यांचा एकच युक्तिवाद असतो. तो म्हणजे एवढी मेहनत करूनही माझी प्राप्ती 10-20 टक्केच असते; सरकारला मात्र काही काम न करता वेगवेगळ्या करांपासून 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत प्राप्ती होत असते. बरे, गोळा केलेल्या करातून लोकहिताची कामे किती होतात, असेही ह्या लघुमध्यम उद्योग-व्यवसाय करणा-या वर्गाचे म्हणणे आहे. त्यांचे हे म्हणणे खोडून काढणे सोपे नाही.  

ह्याउलट बड्या कंपन्यांकडे चार्टर्ड अकौंटंट, हिशेबनीसांचा मोठाच ताफा असतो. कर वाचवण्याचे किंवा टाळण्याच्या अनेक युक्त्या योजण्याचा सल्ला कॉर्पोरेट कंपन्या अतिशय कमी खर्चात मिळवतात. अनेक दुयय्यम कंपन्या स्थापन करून त्यामार्फत कंपनीचे व्यवहार फिरवण्याचा त्यांचा नित्याचा धंदा असतो. त्यांच्या व्यवहाराबद्दल आयकर विभागाने पृच्छा करताच ते कोर्टात धाव घेतात. ‘Leagal evasion is no evasion’ असाच न्यायालयांचा दृष्टिकोन असल्यामुळे आयकर खात्याला कोर्टाकडून हमखास थप्पड खावी लागते.  मल्ल्यांसारखे उद्योगपती अटलांडिक महासागरात बेटेच्या बेटे खरेदी करतात. भारतातल्या प्रत्येक बड्या उद्योगांनी भारतात जितकी गुंतवणूक केली आहे तितकीच गुंतवणूक परदेशात केली आहे. देशातली गुंतवणूक ते का वाढवत नाही, असा प्रश्न सरकारने कधी स्वतःला विचारला आहे का?

काळा पैशाबद्दलची ही वस्तुस्थिती पंतप्रधान मोदी ह्यांना माहित नसावी, किंवा माहित असूनही ‘अंतराकोपि हेतू’ ठेऊन त्यांनी भारी नोटा चलनातून बाद  करण्याचा निर्णय घेताल असेल तर गोष्ट वेगळी! काळा पैसा बाहेर काढण्याचा हेतू सफल होत नाही असे दिसू लागताच अतिरेक्यांकडून चलनात येत असलेल्या बनावट नोटा चलनातून काढून टाकणे, डिजिटल व्यवहार अधिक सुकर ठरेल असे सांगून लोकांवर रोकड व्यवहारापासून परावृत्त करणे वगैरे नसते गौण हेतू चिकटवण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी चालवला. एकूण काय, आमचा निर्णय कसा बरोबर आहे ह्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला. नोटबंदीचा निर्णयाचा दिन साजरा करण्याच्या खटाटोपामागे सरकारचा वेगळा हेतू नाही. काळा पैशाविरूध्दची लढाई सरकार सपशेल हरल्याचे लपवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

डिजिटल व्यवहाराला उत्तेजन देण्यामागेही बँकांचे काम कमी करण्याचा आणि परदेशी भांडवलावर स्थापन झालेल्या पेमेंट कंपन्यांची आणि इंटरनेट कंपन्यांची धन करणे हाच सरकारचा हेतू आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामागे दडलेले अर्थकारण सुशिक्षित लोकांच्या लक्षात येत नाही. अडाणी लोकांच्या लक्षात कसे येणार? ज्यांच्या ते लक्षात येईल त्यांच्यावर तर तंत्रज्ञानविरोधी अडाणी लोक असा शिक्का मारला जाईल. भारत ही तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ नसून फक्त उतारपेठ आहे!  नोटबंदी आणि आधारकार्डाची सक्ती आणि इंदिराजींच्या काळात संजय गांधींनी केलेल्या कुटुंबनियोजनाती सक्ती ह्यात तत्त्वतः फरक नाही. लोकांनी मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला बहुमत दिले हे खरे; पण त्याबद्दल निश्चित पश्चाताप करण्याची पाळी आली अशीच नोटबंदीच्या श्राध्ददिनी जनतेची भावना झाली असेल तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही!

रमेश झवर