मराठी विवस्त्र

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे उद्घाटन करताना राज्यपालांचे भाषण इंग्रजी भाषेत असले तरी त्या भाषणाचा मराठी अनुवाद देण्याचा प्रघात मराठी राज्याच्या स्थापनेपासून आहे. राज्यभर मराठी दिन साजरा होत आहे ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या प्रथेचे पालन केले जाण्याच्या बाबतीत संबंधितांकडून झालेल्या हलगर्जीपणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागितली हे ठीक आहे. है प्रश्न निव्वळ मराठी अनुवादाचा नाही. भर विधानसभेत राजभाषा मराठीला विवस्त्र करण्याचा हा प्रकार आहे! हे प्रकरण नुसत्या माफीवर  संपता कामा नये. विधानसभा सचिवाविरूध्द कारवाई करूनही मराठीच्या अपमानाची भरपाई होणार नाही. मराठी भाषेच्या अपमानाबद्दल मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे आणि वैधानिक कामकाजमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांचाही राजिनामा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याकडे नाहीतरी गृहखाते आहेच; विनोद तावडे आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांना मंत्रिपदावरून घालवल्यास त्यांच्याकडील खात्यांचा कारभार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर फारसा भार पडणार नाही. उलट कणखर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक वाढेल. तावडे आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांच्यासारख्या निष्काळजी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात ठेवल्यास फडणवीस उरलेल्या कार्यकाळात सरकारवर तोंडघशी पडण्याची पाळी येणार नाही.

शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे हे ह्यापूर्वीच शिक्षण खात्यात ह्यापूर्वीच विनोदाचा विषय झाले आहेत. राज्यात अनेक मराठी शाळा पडत आहेत. कुठे शिक्षक नाही तर कुठे विद्यार्थी मिळत नाही. औद्योगिक कारखान्यांना शाळा काढण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र लगेच दिले जाते. राज्य सरकारकडे मराठी भाषा संचनालय हे हूर्ण दर्जाचे स्वतंत्र संचानालय असूनही राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद त्यांना करून घेता आला नाही ह्याबद्दल मुख्यमंत्र्यंना कसलीच खंत वाटली नाही. उलट, राज्यपालांचे भाषण अर्थवट वाचून दाखवले म्हणून निनोद तावडेंचे कौतुक सुरू आहे. अर्धवट पेपर लिहणा-या विद्यार्थ्याला उच्च माध्यमिक परीक्षेतही कुणी पास करणार का? राज्यपालांचे अर्धवट भाषण वाचून दाखवणा-या शिक्षणमंत्र्यांला मंत्रिमंडळात राहण्याचा हक्क नाही.

आता अभिमत मराठी विद्यापीठ स्थापन सुरू करण्याच्या म्हणे निर्णय झाला आहे! वास्तविक हे मराठी  विद्यापीठ अभिमत विद्यापीठ असण्याचे कारण नाही. मराठी भाषेचा सर्वांगिण अभ्यास, संशोधन करण्याच्या उद्देशाने रीतसर विद्यापीठ स्थापन करायचे तर त्यासाठी विधानसभेत रीतसर विद्यापीठ कायदा संमत करण्याची गरज आहे. पण असा कायदा संमत करण्याच्या कामाला बगल देऊन अभिमत विद्यापीठाचे पिलू कसासाठी सोडण्यात आले? सरकारला मराठी विकास संस्थेचा केवळ विस्तार अभिप्रेत असावा! मराठी विकास संस्थेने सुचवलेले किती प्रस्ताव आतापर्यंत सरकारने अमलात आणले? किती रक्कम ह्या संस्थेवर खर्च झाली? अभिमत विद्यापीठ स्थापन करणे म्हणजे मराठी विकास परिषद गुंडाळण्याचा हा प्रकार आहे. त्याचप्रमाणे खर्च करण्याची वेळ आली की हात झटकून मोकळे होण्याचा हा डाव म्हटला पाहिजे. मराठी विकास परिषदेवर होणारा खर्च करण्यास सरकार इतःपर तयार नाही असाच ह्याचा अर्थ होतो.

खरेतर, एखाद्या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देणे ही विद्यापीठ अनुदान मंडऴाच्या अखत्यारीतली बाब आहे. परंतु अनेक साहित्यिकांना हे माहित नसावे. मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली तरी अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळवणे सरकारच्या हातात नाही हे राज्य सरकारमधील अधिका-यांना चांगलेच ठाऊक आहे. विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्याकडे साधनसामुग्री नाही असे स्पष्ट सांगण्याऐवजी अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्याचे पिल्लू सोडू6न देण्यात आले आहे. विद्यापीठाची घोषणा करून सरकार नवा घोळ घालत आहे. ग्रंथालीचे अध्वर्यू दिनकर गांगल ह्यांच्या हे ध्यानात आले नसेल असे म्हणता येत नाही. अभिमत विद्यापीठ तर अभिमत विद्यापीठ, मराठीच्या भल्यासाठी तथाकधित विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या कामात सरकारशी सहकार्य करायला ते तयार झाले असावेत.

मराठीचे तथाकथित अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्याचा घोळ घालणे म्हणजे कोचिंग क्लासला महाविद्यालयाचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासारखे किंवा एखाद्या महाविद्यालयास विद्यापीठाचा दर्जा बहाल करण्यासारखे ठरणार! ह्यातून चांगले काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. मनाचे मराठीस ध्याती हिची जाणुनी योग्यता थोरवी!  सरकारमधील माणसे मराठी असली तरी मनाने मराठी नाहीत. त्यामुळे त्यांना मराठीचा थोरवी कळलेली नाही. मराठीच्या थोरवीचा त्यांना गंध असता तर त्यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी अभिजात भाषेसंबंधीचे निकष बदलून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. मराठीचा उदोउदो करणा-यांच्या तोंडाला पाने पुसावी एवढाच काय तो सरकारी खटाटोपाचा हेतू दिसतो. दुर्दैवाने सरकारचा हा कावेबाजपणा साहित्य, वाचक, आणि साहित्यिकांच्या संघटनमांच्या लक्षात आलेला दिसत नाही. अन्यथा विधानसभेत रीतसर  मराठी विद्यापीठाचा कायदा ठराव आणण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असती. अशी कणखर भूमिका घएतली तरच मराठीचे भले करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले पडतील. अन्यथा विद्यापीठ अनुदान मंडऴाकडे फाटकी झोळी घेऊन ती पसरण्याची पाळी अटळ आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

मुलाखत नव्हे, स्वगत!

राजकारणाच्या प्रवासात नेत्यांना अनेकदा पत्रकारांशी बोलण्याचा प्रसंग येतो. काही वेळा पत्रकारांना टाळण्याचाही प्रसंग येतो! प्रसंग प्रेसशी बोलण्याचा असो वा प्रेसला टाळण्याचा असो, अनेकदा नेत्यांना 'स्वगत' बोलता येत नाही! स्वगत म्हणजे मनातल आणि खरे! बहुधा म्हणूनच आपली मुलाखत राज ठाकरे ह्यांनी घेण्यास ज्येष्ठ नेते शरद पवार ह्यांनी संमती दिली असावी. राजकारण करणा-यांना सकाळी लौकर उठावे लागते, असा जाहीर सल्ला शरद पवारांनी राज ठाकरे ह्यांना मागे एकदा दिला होता. हा सल्ला देताना शरद पवारांनी राज ठाकरे ह्यांच्या सवयीवर बोट ठेवले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांची जाहीर मुलाखत घेण्यास राज ठाकरे ह्यांनीही संमती दिली होती ह्याचा अर्थ ते मनातून शरद पवारांना मानतात! मोदींना आपली करंगळी सापडली नाही, असे एका प्रश्नास शरद पवारांनी उत्ता दिले. राज ठाकरे ह्यांना ठाकरे ह्यांची करंगळी नक्कीच सापडली असे ह्या जाहीर मुलाखतीचा रोख पाहिल्यावर म्हणता येईल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पडता काळ सुरू आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या हयातीतच शिवसेना सोडून राज ठाकरेंनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन केली
आणि त्यानंतरच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला ब-यापैकी खिंडार पाडले होते. परंतु मनसेने शिवसेनेला पाडलेले खिंडार म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील 'शिवसेना' प्रकरणातल्या तूर्त तरी दोन ओळीच ठरल्या आहेत! शिवसेनेला उध्दव ठाकरे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली यश मिळाले आणि सत्तेत भागीदारी मिळाली तरी भाजपा आणि शिवसेना ह्यांच्यात खणाखणी सुरूच असते. सत्तेत राहूनही लोकांची कामे करण्याच्या सुखापासून शिवसेना वंचित राहिली आहे हे राज्यातील जनतेपासून लपून राहिलेले नाही.

राज्य चालवणे म्हणजे देश चालवणे नव्हे असे जेव्हा शरद पवारांनी सांगितले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या यशापेक्षा अपपयशावरच बोट ठेवले. मोदींकडे देश चालवण्याच्या दृष्टीने टीम नाही. त्याखेरीज संसदीय कामकाजाच्या वेळी प्रथापरंपरांचे पालन करणे आवश्यक असते हेही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले. राहूल गांधींबद्दलही शरद पवारांनी मनमोकळेपणाने मतप्रदर्शन केले. जाणकारांकडून अनेक विषय समजावून घेण्याचा प्रयत्न राहूल गांधी करत आहेत ह्याची शरद पवारांनी दखल घेतली. ससा आणि कासव ह्या गोष्टीतल्याप्रमाणे हळुहळू चालणारा कासव पुढे निघून जाऊ शकतो असा निष्कर्ष भले शरद पवारांनी काढला नसेल; परंतु उपस्थिती श्रोत्यांनी तसा निष्कर्ष काढला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. ह्याउलट नेहरू कुटुंबियांबद्दल सतत बाळगलेल्या व्देषभावनेचा दृष्टीकोन सोडायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजून तयार नाहीत. संधी मिळेल तेव्हा राहूल गांधींची ते खिल्ली उडवत असतात ह्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचे निरीक्षण वेधक नाही असे कोण म्हणेल? ह्याच वेधक निरीक्षणामुळे शरद पवारांचे राजकारण जागरूक राहिले हे नाकारता येणार नाही.

केंद्रातली सत्ता भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन पक्षांकडे राहू शकते हेही राजकीय सत्य त्यांनी निर्भीडपणे मांडले. जेव्हा प्रथमच शिवसेनेचे 6 खासदार निवडून आले तेव्हा नाही म्हटले तरी काँग्रेस पक्ष हा मोठा पक्ष आहे हे विसरून चालणार नाही, असे मत बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी ओबेराय हॉटेलमध्ये काही निवडक पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले होते. ( त्या निवडक पत्रकारात मीही एक होतो. ) राजकीय वास्तव लगेच स्वीकारण्याची बाळासाहेब ठाकरे ह्यांची तयारी होती हेच त्यावेळी दिसून आले. शरद पवारांचीही राजकीय वास्तव स्वीकारण्याची तयारी त्यांच्या मुलाखतीत दिसून आली. ह्या निमित्त आणखी एका मुद्द्याकडे पवारांनी जाता जाता श्रोत्यांचे लक्ष वेधले. तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, नितिशकुमारांचा संयुक्त जनता दल, शिवसेना, दक्षिणेतले दोन्ही द्रमुक, आंध्रातले दोन्ही तेलगू देशम् किंवा त्यांचे विरोधक ह्या पक्षांपैकी कोणालाही केंद्राच्या राजकारणात मध्यवर्ती स्थान मिळू शकणार नाही हा एक मुद्दा आणि नितिशकुमार, चंद्रबाबू नायडू, उध्दव ठाकरे ह्यांना मोदी-शहांच्या नेतृवाखालील भारतीय जनतेच्या कक्षेत फिरत राहण्यावाचून अन्य पर्याय नाही हा दुसरा मुद्दा! हे सगळे काँग्रेस पक्षाच्या आसाभोवती फिरायला तयार झाले तर सत्तापालट लांब नाही. दोन वेळा काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर शरद पवारांचे हे मत बनले आहे. दोन्ही वेळच्या अनुभवांचाच निष्कर्ष शरद पवारांच्या मुलाखतीत निःसंकोचपणे व्यक्त झाला.

आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी व्यक्त केलेले मत तर त्यांनी मारलेली सिक्सरच आहे! आर्थिक मागासलेपण हाच आरक्षणाचा निकष असला पाहिजे हे शरद पवारांनी स्पष्टपणे सांगितले. विशेष म्हणजे हे सांगताना त्यांनी शिवाजी, शाहू-फुले, आंबेडकर ह्यांच्या विचारांची कास आपण मुळीच सोडलेली नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सामाजिक आणि जातीय ऐक्यासाठी जात, धर्म, भाषा ह्यावरून एकमेकांमध्ये निर्माण झालेले विव्देषाचे वातावरण दूर सारण्यासाठी राजकीय पक्षांना एकत्र काम करावे लागेल असे सांगून भाजपाला पराभूत करण्यासाठी राजकारण करण्याचा संकेत दिला आहे. किंबहुना भाजापाला सत्तेवरून बाजूस सारण्याचा हा एकमेव मार्ग असल्याचा बोध ज्यांना घ्यायचा असेल त्यांना तो खुशाल घेता येईल.

अनेकदा बाष्कळ आरोपांना उत्तर देणे आपणास आवश्यक वाटत नाही, असे शरद पवारांनी सांगितले. कमी बोलणे हा राजकारणात गुण ठरतो हे शरद पवारांचे अनुभवसिध्द मत आहे. वस्तुतः दिल्लीत बहुतेक नेत्यांकडे हा गुण असतोच. परंतु बोलघेवड्यांना तो कधीच लक्षात येत नाही. नरसिंह रावदेखील काही मह्त्वाच्या विषयांवर मौन पाळत असत. त्याचे साधे कारण त्यांना जे घडवून आणायचे त्याबद्दल वाच्यता केल्यास कार्यनाश होण्याचा धोका त्यांना वाटत असे. म्हणून उगाच वाचाळ वक्तव्ये करण्याचे ते टाळत आले.राज ठाकरे हे शरद पवारांची मुलाखत घेणार हे जेव्हा जाहीर झाले तेव्हा त्यांच्या मुलाखतीत ऐकण्यासारखे नक्कीच काही मिळेल अशी श्रोत्यांची अटकळ होती. ती खरी ठरली. शरद पवारांची जाहीर मुलाखत घेताना राज ठाकरेंनाही एक वेगळे समाधान मिळाले असेल. पवारांच्या जाहीर मुलाखतीवरून कोणी काय बोध घ्यायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मुळात हा प्रश्न राजकीय आकलनशक्तीचा आहे!...

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

गावठी अफरातफर

कुठल्याही प्रकारचे डिपॉझिट वा तत्सम सुरक्षिततेविना पतपत्र जारी करणे हा शुध्द अफरातफरीचा प्रकार आहे. खासगी बँकांप्रमाणे सरकारी मालकीच्या बँकातही बँकिंगमधील हरेक कामासाठी निरनिराळ्या प्रकारची सॉफ्टवेअर्स वापरण्याची सुरूवात धुमधडाक्याने झाली. संगणकीकरणाबद्दल सरकारी बँकांना अफाट अभिमान वाटू लागला आहे. संगणकीकरणाच्या ह्या आधुनिक काळात पंजाब नॅशनल बँकेत झालेल्या 'पतपत्र अफरातफरी'च्या प्रकारात जुन्या काळाला शोभून दिसणारी अशी ओबडधोबड गावठी पध्दत वापरली गेली! कदाचित् ह्या बँकेने जवाहि-यांचे निर्यातदार नीरव मोदी ह्याला कर्ज दिले नसेलही;  परंतु ह्या बँकेने जारी केलेल्या पतपत्राच्या आधारेच अन्य बँकांनी सुमारे 12 हजार कोटींची कर्जे दिली. नीरव मोदींना पतपत्र देणा-या दुय्यम व्यवस्थापकास आणि एका कारकुनाला बँकेने गुन्हा दाखल केला असला तरी एवढ्याने पंजाब नॅशनल बँकेची जबाबदारी संपत नाही. सरकारी मालकीच्या ह्या बँकेकडून बोगस पतपत्र जारी केले जाते आणि त्या पतपत्राच्या आधारे संबंधित पार्टी एक नाही दोन नाही चांगल्या तीनचार बँकांकडून खुशाल करोडे रुपयांचे कर्ज घेतो हे पंजाब नॅशनल बँकेतील एकूणच सिस्टीमच्या लक्षात येऊ नये हे एक आश्चर्य म्हटले पाहिजे. बँकांनी दिलेल्या कर्जास आपण जबाबदार नाही असा खुलासा पंजाब नॅशनल बँकेकडून येणार असला तरी घेणेकरी बँका पंजाब नॅशनल बँकेच्या मागे लागल्याशिवाय राहणार नाही.

सध्या 'नो युवर क्लाएंट' सतत धोशा सरकारी बँका लावत आहेत. असाच धोशा पंजाब नॅशनल बँकेनेही लावला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर नीरव मोदींसारख्या व्यापा-याला पंजाब नॅशनल बँकेने ओळखले नाही की ही बँक त्याला पुरते ओळखून होती?  ह्या प्रश्नाचे उत्तर बँकेने काहीही दिले तरी ह्या प्रकरणातून पंजाब नॅशनल बँकेची सुटका नाही. पंजाब नॅशनल बँक ही सरकारी मालकीच्या सर्वात मोठ्या बँकांच्या यादीत तिसरा क्रमांक लागतो. 'नो युवर क्लाएंट'च्या नियमांची पूर्तता करण्याचे बंधन पतपत्र व्यवहाराला लागू नसेल तर तो लागू का करण्यात आला नाही? त्याखेरीज ह्या पतपत्रांच्या आधारे अन्य बँकांनी नीरव मोदीला मोठमोठाली कर्जे दिली त्या बँकांनी पंजाब नॅशनल बँकेककडे साधी विचारणाही का केली नाही? पतपत्र फक्त 90 दिवसांसाठी जारी केले जाते. नीरव मोदीला 365 दिवसांसाठी पतपत्र जारी करण्यात आले. ज्या उपव्यवस्थापकाने हे पत्र जारी केले तो उपव्यवस्थापक वर्षानुवर्षे त्याच डेस्कवर काम करत होता. ह्याचा अर्थ तो कोणाच्या तरी अधिका-याच्या हाताखाली काम करत असणार. बँकात अधिकारीवर्गाची उतरंड ठरलेली असते. पतपत्र प्रकरणात गोकुलनाथ शेट्टीखेरीज आणखी कुणी 'कलावंत' होता का हे ह्या प्रकरणाच्या संपर्ण तपासानंतरच कळू शकेल!

दरम्यानच्या काळात नीरव मोदी, त्यांचे कुटुंबीय, मामा चोक्सी हे सगळे फरारी असून ते स्वित्झर्लँडला गेले असल्याची माहिती प्रसृत झाली आहे. निरवला जेरबंद करण्यासाठी त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्याची कारवाई करणारे पाऊल तपासयंत्रणेने टाकले आहे. तपासयंत्रणेचा हा प्रकार वरातीमागून घोडे थाटाचा आहे. भारताबाहेर निसटलेल्या मद्यसम्राट विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्याच्या बाबतीत अजून तरी सरकारला यश आलेले नाही. अधिकृत क्रिकेट संस्थेत करोडोंचा घोळ घालून पळून गेलेल्या ललित मोदीला भारतात आणून त्याला कायद्याच् हवाली करण्याचे काम सरकारला जमलेले नाही. भ्रष्टाराचे एकतरी उदाहरण दाखवा असे आव्हान मोदी सरकारने काँग्रसला अनेक वेळा दिले. नीरव मोदीच्या बनावट पतपत्र प्रकरणात मोदी सरकारचा संबंध नाही हा सरकारी मुद्दा मान्य केला तरी दाव्होस परिषदेत सहभागी होण्याचा केवळ प्रतिष्ठांना मिळणारा मान नीरव मोदीला कसा मिळाला ह्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही.

दाव्होस परिषदेस उपस्थित असलेल्या भारतीय मंडऴींचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर ग्रुप फोटो काढण्यात आला खरा. केवळ नीरव मोदी ह्या फोटोत दिसत आहेत ह्यावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संबंध जोडला आहे. मागे माजी महापौर रामचरित सिंहांच्या शिफारशीवरून शरद पवारांनी चार जणांना आपल्या विमानात घेतले होते. नेमके ते चार जणापेकी एक जण दाऊदशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले तेव्हा दाऊदशी शरद पवारांचा संबंध जोडण्याचा विरोधकांनी केलेला प्रयत्न केला होता. त्यांचा तो प्रयत्न जितका हास्यास्पद होता तितकाच नीरव मोदींचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संबंध जोडण्याचा प्रकार हास्यास्पद म्हटला पाहिजे. अशा क्लृप्त्यांमुळे जनसामान्यांची करमणूक होते. राजकारण मुळीच साध्य होत नाही.  

विजय मल्या, नीरव मोदी किंवा ललित मोदी ह्यांना काँग्रेस काळातच मोठमोठाली कर्जे दिली गेली, हा सत्ताधा-यांचा युक्तिवाद पोकळ आहे. काँग्रेस काळात त्यांना कर्ज मिळाले असेल;  परंतु काँग्रेसनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने संबंधित बँकांच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांविरूध्द कारवाई का नाही केली? परंतु ह्या प्रशानाचे उत्तर सत्ताधारी पक्ष मुळीच देणार नाही. मुळात त्यांनी बँकप्रमुखांवर कारवाई केलीच नाही. कारण ते त्यांनाही सोयीचे नसावे. सध्याच्या काळात दोन्ही मोठ्या राजकीय पक्षांना श्वास्वत राजकारणापेक्षा कुरघोडीच्या क्षुद्र राजकारणातच जास्त स्वारस्य आहे!  एनपीएची मर्यादा ओलांडणा-या बँकश्रेष्ठींना सरकारने तडकाफडकी घरी बसवले असते तर देशहिताचे शास्वत राजकारण केल्याचे पुण्य तरी सरकारच्या पदरी पडले असते! डबघाईला आलेल्या बँका सावरण्यासाठी 'कीप दि बॉडम कट दी टॉप' हाच मार्ग सरकारला उपलब्ध होता. ह्या मार्गामुळे गैरकारभार करणा-या बँकिंग क्षेत्रात काही अंशी का होईना सरकारची जरब बसली असती. त्यामुळे व्यापक देशहिताचे राजकारणही साधले गेले असते. दुर्दैवाने आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज डायिंग!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सूर्यावर थुंकण्याचा प्रयत्न!

सत्ताधारी पक्षावर हल्ला करण्याचा विरोधी पक्षाला जसा हक्क आहे तसा प्रतिपक्षावर हल्ला करण्याचा सत्ताधारी पक्षालाही हक्क आहे. पण संसदीय सभागृह हे अशा हल्ल्याप्रतिहल्लाचे रणमैदान होत असेल तर सबका साथ सबका विकासच्या राजकारणाला तिलांजली दिल्यासारखे ठरते. राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावर आभारप्रदर्शऩ ठराववर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे भाषण केले त्या भाषणात मनातली खळखळ आणि नेहरूव्देष ह्याखेरीज काही नाही असे म्हणणे भाग आहे. वास्तविक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनानिमित्त सरकारचे धोरण विषद करण्याची संधी घेण्यासाठी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ठेवण्याचा प्रघात ही आपल्या संसदीय लोकशाहीची संकल्पना आहे. त्याला ब्रिटिश परंपरेचा आधार असला तरी अभिभाषणाची संकल्पना निश्चित उपयुक्त ठरली आहे. राष्ट्रपतींचे आभार मानण्याच्या निमित्त्ने सरकारच्या धोरणाचे समर्थन करण्याची सरकारला ही एक विशेष संधी असते. दर वर्षी आयती मिळणारी ही संघी पंतप्रधानांनी स्वतः आणि सत्ताधारी खासदारांनी वाया गमावली. नेहरू कुटुंबाविरूध्द गरळ ओकण्यासाठी ह्या संधीचा जीडीपीप्रेमी सरकारने उपयोग करून घेतला. नरेंद्र मोदीं ह्यांच्यातील प्रचारकाने त्यांच्यातल्याच पंतप्रधानावर मात केली!
नेहरूंच्या काळातील राजकारणावर टीका करणे म्हणजे सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार! बहुधा 'संघप्रणित घराण्या'चे उपकार फेडण्याची संधी मोदींनी साधली असावी. पंडित नेहरू प्रचंड बहुमताने निवडून येत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसलाही प्रचंड बहुमत मिळत होते. म्हणजेच नेहरूंच्या राजकारणावर वेळोवेळी जनतेने शिक्कामोर्तब केले! परंतु त्या काळातल्या वस्तुस्थितीकडे मोदींनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. पंतप्रधान मोदीनी केलेल्या टीकेपेक्षा कितीतरी जहरी टीका टीका आचार्य अत्र्यांनी नेहरूंवर आणि त्यांच्या महाराष्ट्रविरोधी राजकारणावर केली होती. परंतु नेहरूंच्या निधनानंतर त्याच आचार्य अत्र्यांनी 'सूर्यास्त' शीर्षकाचा अग्रलेख लिहीला. त्यांनी केवळ एकच अग्रलेख लिहीला असे नव्हे तर, बारा अग्रलेखांची मालिका लिहीली. नेहरूविरोधक असूनही नेहरूंचे कर्तृत्वाचा आचार्य अंतकरणाने अत्र्यांनी उदार मनाने गौरव केला.
राहूल गांधींवर टीका करणे समजू शकते. क्षुद्र लाभासाठी फाळणीला नेहरू-गांधींच्या नेतृत्वाने मान्यता दिली हा जुना मुद्दा मोदींनी उकरून काढला! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर काँग्रेस सरकरांनी तीन वेळा बंदी आणली ह्या पार्श्वभूमीवर फाळणीच्या राजकारणावर  मोदी बोलतात ह्याचा अर्थ असा होतो की नेहरू-गांधींची सतत निंदानालस्ती करत राहणा-या सरसंघचालकांना बरे वाटावे! नेहरू देशाचे नेते असताना मोदींचा जन्मही झाला नव्हता. त्या काळात नेहरू गाजत होते. त्यांचे नेतृत्व गाजत होते हे प्रचारक म्हणून वावरणा-या मोदींना बहुधा ऐकून देखील माहित नसावे. सरदार वल्लभभाई देशाचे नेते असते तर संपूर्ण काश्मीर भारतात राहिला असता असा युक्तिवाद करणारे प्रचारक एक महत्त्वाची गोष्ट विसरतात. ती म्हणजे वल्लभभाई पटेलांना नेहरूंच्या काळात उपपंतप्रधानपद मिळाले होते. गृहखात्याचे कामकाज पाहण्याच्या कामात नेहरूंनी कधीच हस्तक्षेप केला नाही. वल्लभभाई पटेलांनीही वेळोवेळी महत्त्वाचे निर्णय नेहरूंच्या कानावर घातले होते.
सध्या भाजपाला जेवढे बहुमत मिळाले त्यापेक्षा कितीतरी अधिक बहुमत नेहरूंच्या काँग्रेसला एकदा नव्हे तर अनेकदा मिळाले. प्रत्येक पिढीला त्या त्या काळानुसार निर्णय घ्यावे लागतात आणि त्याला ठोस बहुमताचा आधार होता. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता सरकारमध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री झाले. नेहरूकालीन परराष्ट्र धोरणात बदल करायला वावच नाही अशी कबुली वाजपेयींनी मंबईत पत्रकारांबरोबरच्या वार्तालापात दिली होती. वाजपेयींचा हा सुसंस्कृतपणा मोदींना बहुधा आठवणार नाही. कारण, गोध्राप्रकरणानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या संदर्भात 'राजधर्म निभवा ' असे उद्गार वाजपेयींनी काढले होते! लालकृष्ण आडवाणींनी मोदींचा बचाव केला नसता तर गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन भाजपाचे चिटणीस म्हणून मोदींना दिल्लीस माघारी जावे लागले असते.
एकाच कुटुंबाचे गाणे गात राहणे ही काँग्रेसजनांची चूकच आहे. परंतु काँग्रेसला पाडण्यासाठी तुम्हाला पासष्ट वर्षे का लागली ह्याचे तर्कशुध्द उत्तर मोदींच्या भाजपाने द्यायला पाहिजे. मुस्लिमांची व्होटबँक सांभाळण्याचे राजकारण काँग्रेस करत राहिली हा मोदींचा आरोप बरोबरच आहे. परंतु त्यांची व्होटबँक मोडून काढण्याचे राजकारण देशातल्या 25-30 विरोधी पक्षांना का करता आले नाही? ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एकेकाळच्या विरोधी आणि आताच्या सत्ताधारी पक्षाने आत्मपरीक्षण कारवे लागेल. स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणा-यांचा बंदोबस्त करण्याचा काँग्रेस सरकारने कसून प्रयत्न केला. ह्याबद्दल मात्र मोदींना सोयिस्कर विसर पडला!
आक्रमक भाषण करणे सोपे आहे. मन की बात सांगण्यासाठी आकाशवाणीला वेठीस धरणेही सोपे आहे. काँग्रेस आघाडीच्या काळातील सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून सत्ता मिळाली असेल. पण सत्ता टिकवणे सोपे नाही! विदेशी गुंतवणूकदारांना देव समजून त्यांना हव्या त्या गोष्टी विनाखळखळ करत राहणे मात्र तुलनेने सोपे आहे. आधारकार्ड बँकखात्याशी संलग्न केल्याखेरीज गरिबांना अर्थसाह्य नाही  हेही मोदी सरकारचे धोरण योग्यच आहे.  अर्थसाह्याची रक्कम थेट किती लाभधारकांच्या बँकखात्यात जमा झाली हे मोदींना सांगता आले नसते का?  ज्या 4 राज्यात 1 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला ती चारी राज्ये भारतातच आहेत हे खरे; पण त्या चारीच्या चारी राज्यात भाजपाची सत्ता नाही. वस्तुतः सुशिक्षित बेरोजगारांना नोक-या मिळत नाही हे बेरोजगारीच्या समस्येचे खरे स्वरूप आहे. परंतु त्या प्रश्नाला प्रामाणिक उत्तर देण्याऐवजी भजी तळण्याचा रोजगार उपलब्ध आहे असे पेप्सी टाईप उत्तर पंतप्रधान देतात! त्यांचे उजवे हात अमित शहादेखील त्याचे राज्यसभेत समर्थन करतात! ह्या दोघांच्या बोलण्याचा मथितार्थ अर्थ असा की  'तुमचे तुम्ही बघा' असा होतो!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रेसकॉन्फरन्स घेतात. सरन्यायाधीशांकडे त्या प्रेसकॉन्फरन्समध्ये अंगुलीनिर्देश केला जातो. वास्तविक हे सगळे प्रकरण देशातल्या लोकशाहीला हा धोकादायक आहे. काँग्रेस काळातल्या आणीबाणीमुळे देशातल्या लोकशाहीला जितका धोका उद्भवला त्यापेक्षा हा धोका कमी नाही. 2015 नंतरच्या काळातला देशातला सत्तापालट लोकांना मान्य झाला आहे असे जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समजून चालत असतील तर काँग्रेस पक्ष त्यांचा शत्रू नाही, ते स्वतःच त्यांचे खरे शत्रू आहेत असे जनतेने खुशाल समजावे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अर्थसंकल्पः आकड्यांची फेकाफेक!

उत्पन्नाचे आकडे गृहित धरून खर्चाचे आकडे फेकाफेक करण्याची अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांची सवय त्यांच्या ह्याही वेळच्या भाषणात दिसली. 1 तास 40 मिनीटांचे भाषण करताना त्यांना ह्यावेळी दम लागला नाही म्हणून खाली बसावे लागले नाही हे विशेष!  त्यांची प्रकृती सुधारली ह्याबद्दल आनंद वाटला. गेल्या वर्षी 21 लाख करोड रुपयांचा अर्थसंकल्प यंदा 24-24.50 लाख करोडच्या घरात गेला! वाढते आकडे फेकले की विकास झाला अशी अर्थमंत्र्यांची समजूत आहे. परंतु सर्वसामान्य माणसांच्या दृष्टीने वाढते आकडे म्हणजे वाढती महागाई! निरनिराळ्या कामांच्या योजनेवर करोडो रुपये खर्चाचा तरतुदी केल्या की त्या तरतुदींनुसार सरकार खर्च करणार अशी भोळसर समजून अनेकांची आहे. स्वतःला अर्थतज्ज्ञ म्हणवणा-यांची समजूतदेखील फारशी वेगळी नाही. त्यांची समजूत त्यांना लखलाभ होवो! हमी भाव वाढवून देण्याची साधीसुधी घोषणा करण्याऐवजी शेतक-यांचे उत्पन्न दीडपट वाढवून देण्याची पुढारीटाईप टाळी घेणारी घोषणा अर्थमंत्री अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी भाषणात केली. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी त्यांनी केली होती. आता त्या घोषणेत बदल करण्यात आला असून शेतक-यांचे उत्पन्न दीडपट करण्याची हमी जेटलींनी दिली.  अर्थात ही झाली कष्टाळू शेतक-यांसाठीची घोषणा! श्रीमंत शेतक-यांसाठी मात्र जेटली ह्यांची घोषणा जरा निराळी आहे. शेतीच्या निकट असलेल्या परिसरात इंडस्ट्रीटाईप अग्रो क्लस्टर्स आणि तेही काही निवडक जिल्ह्यात विकसित करण्याचा मनसुबा जेटलींनी टाळ्यांच्या कडकडात जाहीर केला. क्लस्टर विकसित करण्यासाठी त्यांनी 2 हजार करोड रुपयांची तरतूदही त्यांनी केली. 'निवडक      जिल्ह्यांसाठी ' म्हणजे मंत्र्यांच्या किंवा पॉवरफुल खासदारांच्या जिल्ह्यांसाठी हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शेतीउत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नाही म्हणून अनेक उद्योगपती शेती उद्योगात उतरत आहेत हे सांगायला मात्र ते विसरले.

करपात्र आयकर मर्यादेत वाढ करण्याचा सिलसिला मात्र त्यांनी कायमाचा बंद करून टाकला. गेल्या काही वर्षांपासून उद्योगपतींना खूश करण्यासाठी बँकेचे व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा जेटलींनी लावला होता. म्हणून त्यांनी पगारदार करदात्यांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन  40  हजार केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये ठेवण्यात आले आहे. गंभीर आजारासाठी सूट 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवून देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. पंचतारांकित इस्पितळात उपचारचा खर्च 5-6 लाखांचा घरात असतो हा भाग वेगळा. हा खर्च काही बहुसंख्यंप्रमाणे नवश्रीमंत राजकारणी, बडे सरकारी अधिकारी ह्यांनाही परवडत नाही. त्याखेरीज सामान्य नोकरदारांच्या मेडिक्लेमचे प्रिमियम ह्यापूर्वीच भरमसाठ वाढवण्यात आले. त्याबद्दल जेटलींनी गूढ मौन पाळले आहे.

मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी आयकर 30 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के करण्याची घोषणा जेटलींनी केली. अर्थात फारच कमी लघु आणि मध्यम कंपन्यांना करपात्र नफा होतो. पुढेमागे त्यांना मोठ्या कंपन्यांन्यांच्या आयकरातही कपात करून तो 25 टक्के करायचा आहे. त्या सवलतीसाठी पार्श्वभूमी तयार करणे भागच होते.  गेल्या काही वर्षांपासून सेवा कराचे दांडके सरकारच्या हातात आल्यामुळे सरकारच्या महसुलात चांगलीच भर पडली आहे. त्यामुळे आयकरात सूट देणे ही मोठ्या तुटीची बाब राहिलेली नाही. सेवाकर, उत्पादनशुल्क, मूल्यवर्धित कर, सीमाशुल्क वगैरे सगळ्या प्रकारचे कर ह्यापूर्वीच जीएसटीत समाविष्ट करण्यात आल्याने आता आयकरावर थोडे पाणी सोडण्याची सरकारची तयारी हा व्यापारी टाईप फंडा आहे.

4 करोड लोकांना मोफत वीज कनेक्शन. 8 करोड लोकांना मोफत गॅस कनेक्शन, राष्ट्रीय आरोग्य योजनेखाली 5 लाख कव्हर देण्याची घोषणा त्यांनी केली. दोन वर्षांपूर्वी प्रत्येक बँक खातेदाराला सरकारने 12 रुपयांचा अपघात विमा घ्यायला लावला होताच. आता ह्या 5 लाखांच्या कव्हरचे प्रिमियम गि-हाईकांकडून कसे आणि किती काढायचे हे त्यांनी भाषण करताना तरी गुलदस्त्यात ठेवले. रेल्वेला 1.48 लाख करोड देऊन रेल्वे मंत्र्यांच्या हातावर उदक सोडले. बडोद्याला वेगवान गाड्यांचे प्रशिक्षण देणारे स्कूल सुरू करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. ह्या स्कूलमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी शिक्षण दिले जाणार हे उघड आहे. भुसावळचे लोको ड्रायव्हर ट्रेनिंग स्कूल आता भंगारमध्ये गेल्यात जमा होईल असे मात्र नाही. भुसावळच्या आणि रेल्वेच्या इतर वर्कशॉपसाठी किती तरतूद वाढवली हे जाणून घेण्यासाठी बजेटचे बाड चाळावे लागेल.

आम आदमींसाठी एवढ्या सगळ्या घोषणा केल्यानंतर बिचा-या संसद सदस्यांना पगारवाढीची मागणी करावी लागू नये म्हणून त्यांची पगार-भत्ता वाढ महागाई निर्देशांकाशी जोडून त्यांच्या पगारवाढीची कायम तरतूद त्यांनी केली. ह्यापुढे सा-या खासदारांना सरकारी नोकरांच्या पंक्तीला आणून बसवण्यात आले आहे. त्यांना वेतनभत्त्यांसाठी संसदेत एकमताने वरचेवर ठराव संमत करावे लागणार नाही. दर 5 वर्षांनी आपोआप पगारवाढ होत राहणार!  राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींनी मोदी सरकारचे काय घोडे मारले? म्हणून त्यांचाही पगार अर्थसंकल्पात रीतसर घोषणा करून वाढवून देण्यात आला.

निरनिराळ्या खर्चाच्या रकमा दरवर्षी सालाबादप्रमाणे वाढतच असतात. त्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याखेरीज अर्थमंत्र्याला पर्याय नसतोच. अर्थसंकल्प म्हणजे अर्थविषयक संकल्प. संकल्पाची पूर्तात केलीच पाहिजे असे नाही. अनेक योजना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांच्या सहकार्याने राबवल्या जातात. त्या योजना केंद्राकडे पाठवताना अनेक राज्यांकडून हमखास तांत्रिक चुका होतात. त्याचाच फायदा केंद्र सरकारचे अधिकारी घेतात आणि त्या योजना थंड्या बस्त्यात टाकून ठेवतात. नंतर त्या सावकाश परत पाठवून दिल्या जातात! हा सगळा प्रकार 'दिया किसने और लिया किसने' अशा थाटाचा आहे!  अर्थसंकल्पाच्या भाषणात आकड्यांची फेकाफेक वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यालाच सरकार 'विकास' म्हणते!  स्वतःचा विकास करण्याची धमक स्वतःच दाखवावी असेच जणू  सरकारला म्हणायचे आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com