अर्थसंकल्पः आकड्यांची फेकाफेक!

उत्पन्नाचे आकडे गृहित धरून खर्चाचे आकडे फेकाफेक करण्याची अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांची सवय त्यांच्या ह्याही वेळच्या भाषणात दिसली. 1 तास 40 मिनीटांचे भाषण करताना त्यांना ह्यावेळी दम लागला नाही म्हणून खाली बसावे लागले नाही हे विशेष!  त्यांची प्रकृती सुधारली ह्याबद्दल आनंद वाटला. गेल्या वर्षी 21 लाख करोड रुपयांचा अर्थसंकल्प यंदा 24-24.50 लाख करोडच्या घरात गेला! वाढते आकडे फेकले की विकास झाला अशी अर्थमंत्र्यांची समजूत आहे. परंतु सर्वसामान्य माणसांच्या दृष्टीने वाढते आकडे म्हणजे वाढती महागाई! निरनिराळ्या कामांच्या योजनेवर करोडो रुपये खर्चाचा तरतुदी केल्या की त्या तरतुदींनुसार सरकार खर्च करणार अशी भोळसर समजून अनेकांची आहे. स्वतःला अर्थतज्ज्ञ म्हणवणा-यांची समजूतदेखील फारशी वेगळी नाही. त्यांची समजूत त्यांना लखलाभ होवो! हमी भाव वाढवून देण्याची साधीसुधी घोषणा करण्याऐवजी शेतक-यांचे उत्पन्न दीडपट वाढवून देण्याची पुढारीटाईप टाळी घेणारी घोषणा अर्थमंत्री अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी भाषणात केली. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी त्यांनी केली होती. आता त्या घोषणेत बदल करण्यात आला असून शेतक-यांचे उत्पन्न दीडपट करण्याची हमी जेटलींनी दिली.  अर्थात ही झाली कष्टाळू शेतक-यांसाठीची घोषणा! श्रीमंत शेतक-यांसाठी मात्र जेटली ह्यांची घोषणा जरा निराळी आहे. शेतीच्या निकट असलेल्या परिसरात इंडस्ट्रीटाईप अग्रो क्लस्टर्स आणि तेही काही निवडक जिल्ह्यात विकसित करण्याचा मनसुबा जेटलींनी टाळ्यांच्या कडकडात जाहीर केला. क्लस्टर विकसित करण्यासाठी त्यांनी 2 हजार करोड रुपयांची तरतूदही त्यांनी केली. 'निवडक      जिल्ह्यांसाठी ' म्हणजे मंत्र्यांच्या किंवा पॉवरफुल खासदारांच्या जिल्ह्यांसाठी हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शेतीउत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नाही म्हणून अनेक उद्योगपती शेती उद्योगात उतरत आहेत हे सांगायला मात्र ते विसरले.

करपात्र आयकर मर्यादेत वाढ करण्याचा सिलसिला मात्र त्यांनी कायमाचा बंद करून टाकला. गेल्या काही वर्षांपासून उद्योगपतींना खूश करण्यासाठी बँकेचे व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा जेटलींनी लावला होता. म्हणून त्यांनी पगारदार करदात्यांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन  40  हजार केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये ठेवण्यात आले आहे. गंभीर आजारासाठी सूट 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवून देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. पंचतारांकित इस्पितळात उपचारचा खर्च 5-6 लाखांचा घरात असतो हा भाग वेगळा. हा खर्च काही बहुसंख्यंप्रमाणे नवश्रीमंत राजकारणी, बडे सरकारी अधिकारी ह्यांनाही परवडत नाही. त्याखेरीज सामान्य नोकरदारांच्या मेडिक्लेमचे प्रिमियम ह्यापूर्वीच भरमसाठ वाढवण्यात आले. त्याबद्दल जेटलींनी गूढ मौन पाळले आहे.

मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी आयकर 30 टक्क्यांऐवजी 25 टक्के करण्याची घोषणा जेटलींनी केली. अर्थात फारच कमी लघु आणि मध्यम कंपन्यांना करपात्र नफा होतो. पुढेमागे त्यांना मोठ्या कंपन्यांन्यांच्या आयकरातही कपात करून तो 25 टक्के करायचा आहे. त्या सवलतीसाठी पार्श्वभूमी तयार करणे भागच होते.  गेल्या काही वर्षांपासून सेवा कराचे दांडके सरकारच्या हातात आल्यामुळे सरकारच्या महसुलात चांगलीच भर पडली आहे. त्यामुळे आयकरात सूट देणे ही मोठ्या तुटीची बाब राहिलेली नाही. सेवाकर, उत्पादनशुल्क, मूल्यवर्धित कर, सीमाशुल्क वगैरे सगळ्या प्रकारचे कर ह्यापूर्वीच जीएसटीत समाविष्ट करण्यात आल्याने आता आयकरावर थोडे पाणी सोडण्याची सरकारची तयारी हा व्यापारी टाईप फंडा आहे.

4 करोड लोकांना मोफत वीज कनेक्शन. 8 करोड लोकांना मोफत गॅस कनेक्शन, राष्ट्रीय आरोग्य योजनेखाली 5 लाख कव्हर देण्याची घोषणा त्यांनी केली. दोन वर्षांपूर्वी प्रत्येक बँक खातेदाराला सरकारने 12 रुपयांचा अपघात विमा घ्यायला लावला होताच. आता ह्या 5 लाखांच्या कव्हरचे प्रिमियम गि-हाईकांकडून कसे आणि किती काढायचे हे त्यांनी भाषण करताना तरी गुलदस्त्यात ठेवले. रेल्वेला 1.48 लाख करोड देऊन रेल्वे मंत्र्यांच्या हातावर उदक सोडले. बडोद्याला वेगवान गाड्यांचे प्रशिक्षण देणारे स्कूल सुरू करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. ह्या स्कूलमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी शिक्षण दिले जाणार हे उघड आहे. भुसावळचे लोको ड्रायव्हर ट्रेनिंग स्कूल आता भंगारमध्ये गेल्यात जमा होईल असे मात्र नाही. भुसावळच्या आणि रेल्वेच्या इतर वर्कशॉपसाठी किती तरतूद वाढवली हे जाणून घेण्यासाठी बजेटचे बाड चाळावे लागेल.

आम आदमींसाठी एवढ्या सगळ्या घोषणा केल्यानंतर बिचा-या संसद सदस्यांना पगारवाढीची मागणी करावी लागू नये म्हणून त्यांची पगार-भत्ता वाढ महागाई निर्देशांकाशी जोडून त्यांच्या पगारवाढीची कायम तरतूद त्यांनी केली. ह्यापुढे सा-या खासदारांना सरकारी नोकरांच्या पंक्तीला आणून बसवण्यात आले आहे. त्यांना वेतनभत्त्यांसाठी संसदेत एकमताने वरचेवर ठराव संमत करावे लागणार नाही. दर 5 वर्षांनी आपोआप पगारवाढ होत राहणार!  राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींनी मोदी सरकारचे काय घोडे मारले? म्हणून त्यांचाही पगार अर्थसंकल्पात रीतसर घोषणा करून वाढवून देण्यात आला.

निरनिराळ्या खर्चाच्या रकमा दरवर्षी सालाबादप्रमाणे वाढतच असतात. त्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याखेरीज अर्थमंत्र्याला पर्याय नसतोच. अर्थसंकल्प म्हणजे अर्थविषयक संकल्प. संकल्पाची पूर्तात केलीच पाहिजे असे नाही. अनेक योजना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांच्या सहकार्याने राबवल्या जातात. त्या योजना केंद्राकडे पाठवताना अनेक राज्यांकडून हमखास तांत्रिक चुका होतात. त्याचाच फायदा केंद्र सरकारचे अधिकारी घेतात आणि त्या योजना थंड्या बस्त्यात टाकून ठेवतात. नंतर त्या सावकाश परत पाठवून दिल्या जातात! हा सगळा प्रकार 'दिया किसने और लिया किसने' अशा थाटाचा आहे!  अर्थसंकल्पाच्या भाषणात आकड्यांची फेकाफेक वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यालाच सरकार 'विकास' म्हणते!  स्वतःचा विकास करण्याची धमक स्वतःच दाखवावी असेच जणू  सरकारला म्हणायचे आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com