गावठी अफरातफर

कुठल्याही प्रकारचे डिपॉझिट वा तत्सम सुरक्षिततेविना पतपत्र जारी करणे हा शुध्द अफरातफरीचा प्रकार आहे. खासगी बँकांप्रमाणे सरकारी मालकीच्या बँकातही बँकिंगमधील हरेक कामासाठी निरनिराळ्या प्रकारची सॉफ्टवेअर्स वापरण्याची सुरूवात धुमधडाक्याने झाली. संगणकीकरणाबद्दल सरकारी बँकांना अफाट अभिमान वाटू लागला आहे. संगणकीकरणाच्या ह्या आधुनिक काळात पंजाब नॅशनल बँकेत झालेल्या 'पतपत्र अफरातफरी'च्या प्रकारात जुन्या काळाला शोभून दिसणारी अशी ओबडधोबड गावठी पध्दत वापरली गेली! कदाचित् ह्या बँकेने जवाहि-यांचे निर्यातदार नीरव मोदी ह्याला कर्ज दिले नसेलही;  परंतु ह्या बँकेने जारी केलेल्या पतपत्राच्या आधारेच अन्य बँकांनी सुमारे 12 हजार कोटींची कर्जे दिली. नीरव मोदींना पतपत्र देणा-या दुय्यम व्यवस्थापकास आणि एका कारकुनाला बँकेने गुन्हा दाखल केला असला तरी एवढ्याने पंजाब नॅशनल बँकेची जबाबदारी संपत नाही. सरकारी मालकीच्या ह्या बँकेकडून बोगस पतपत्र जारी केले जाते आणि त्या पतपत्राच्या आधारे संबंधित पार्टी एक नाही दोन नाही चांगल्या तीनचार बँकांकडून खुशाल करोडे रुपयांचे कर्ज घेतो हे पंजाब नॅशनल बँकेतील एकूणच सिस्टीमच्या लक्षात येऊ नये हे एक आश्चर्य म्हटले पाहिजे. बँकांनी दिलेल्या कर्जास आपण जबाबदार नाही असा खुलासा पंजाब नॅशनल बँकेकडून येणार असला तरी घेणेकरी बँका पंजाब नॅशनल बँकेच्या मागे लागल्याशिवाय राहणार नाही.

सध्या 'नो युवर क्लाएंट' सतत धोशा सरकारी बँका लावत आहेत. असाच धोशा पंजाब नॅशनल बँकेनेही लावला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर नीरव मोदींसारख्या व्यापा-याला पंजाब नॅशनल बँकेने ओळखले नाही की ही बँक त्याला पुरते ओळखून होती?  ह्या प्रश्नाचे उत्तर बँकेने काहीही दिले तरी ह्या प्रकरणातून पंजाब नॅशनल बँकेची सुटका नाही. पंजाब नॅशनल बँक ही सरकारी मालकीच्या सर्वात मोठ्या बँकांच्या यादीत तिसरा क्रमांक लागतो. 'नो युवर क्लाएंट'च्या नियमांची पूर्तता करण्याचे बंधन पतपत्र व्यवहाराला लागू नसेल तर तो लागू का करण्यात आला नाही? त्याखेरीज ह्या पतपत्रांच्या आधारे अन्य बँकांनी नीरव मोदीला मोठमोठाली कर्जे दिली त्या बँकांनी पंजाब नॅशनल बँकेककडे साधी विचारणाही का केली नाही? पतपत्र फक्त 90 दिवसांसाठी जारी केले जाते. नीरव मोदीला 365 दिवसांसाठी पतपत्र जारी करण्यात आले. ज्या उपव्यवस्थापकाने हे पत्र जारी केले तो उपव्यवस्थापक वर्षानुवर्षे त्याच डेस्कवर काम करत होता. ह्याचा अर्थ तो कोणाच्या तरी अधिका-याच्या हाताखाली काम करत असणार. बँकात अधिकारीवर्गाची उतरंड ठरलेली असते. पतपत्र प्रकरणात गोकुलनाथ शेट्टीखेरीज आणखी कुणी 'कलावंत' होता का हे ह्या प्रकरणाच्या संपर्ण तपासानंतरच कळू शकेल!

दरम्यानच्या काळात नीरव मोदी, त्यांचे कुटुंबीय, मामा चोक्सी हे सगळे फरारी असून ते स्वित्झर्लँडला गेले असल्याची माहिती प्रसृत झाली आहे. निरवला जेरबंद करण्यासाठी त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्याची कारवाई करणारे पाऊल तपासयंत्रणेने टाकले आहे. तपासयंत्रणेचा हा प्रकार वरातीमागून घोडे थाटाचा आहे. भारताबाहेर निसटलेल्या मद्यसम्राट विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्याच्या बाबतीत अजून तरी सरकारला यश आलेले नाही. अधिकृत क्रिकेट संस्थेत करोडोंचा घोळ घालून पळून गेलेल्या ललित मोदीला भारतात आणून त्याला कायद्याच् हवाली करण्याचे काम सरकारला जमलेले नाही. भ्रष्टाराचे एकतरी उदाहरण दाखवा असे आव्हान मोदी सरकारने काँग्रसला अनेक वेळा दिले. नीरव मोदीच्या बनावट पतपत्र प्रकरणात मोदी सरकारचा संबंध नाही हा सरकारी मुद्दा मान्य केला तरी दाव्होस परिषदेत सहभागी होण्याचा केवळ प्रतिष्ठांना मिळणारा मान नीरव मोदीला कसा मिळाला ह्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र सरकारकडे नाही.

दाव्होस परिषदेस उपस्थित असलेल्या भारतीय मंडऴींचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर ग्रुप फोटो काढण्यात आला खरा. केवळ नीरव मोदी ह्या फोटोत दिसत आहेत ह्यावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संबंध जोडला आहे. मागे माजी महापौर रामचरित सिंहांच्या शिफारशीवरून शरद पवारांनी चार जणांना आपल्या विमानात घेतले होते. नेमके ते चार जणापेकी एक जण दाऊदशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झाले तेव्हा दाऊदशी शरद पवारांचा संबंध जोडण्याचा विरोधकांनी केलेला प्रयत्न केला होता. त्यांचा तो प्रयत्न जितका हास्यास्पद होता तितकाच नीरव मोदींचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संबंध जोडण्याचा प्रकार हास्यास्पद म्हटला पाहिजे. अशा क्लृप्त्यांमुळे जनसामान्यांची करमणूक होते. राजकारण मुळीच साध्य होत नाही.  

विजय मल्या, नीरव मोदी किंवा ललित मोदी ह्यांना काँग्रेस काळातच मोठमोठाली कर्जे दिली गेली, हा सत्ताधा-यांचा युक्तिवाद पोकळ आहे. काँग्रेस काळात त्यांना कर्ज मिळाले असेल;  परंतु काँग्रेसनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने संबंधित बँकांच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांविरूध्द कारवाई का नाही केली? परंतु ह्या प्रशानाचे उत्तर सत्ताधारी पक्ष मुळीच देणार नाही. मुळात त्यांनी बँकप्रमुखांवर कारवाई केलीच नाही. कारण ते त्यांनाही सोयीचे नसावे. सध्याच्या काळात दोन्ही मोठ्या राजकीय पक्षांना श्वास्वत राजकारणापेक्षा कुरघोडीच्या क्षुद्र राजकारणातच जास्त स्वारस्य आहे!  एनपीएची मर्यादा ओलांडणा-या बँकश्रेष्ठींना सरकारने तडकाफडकी घरी बसवले असते तर देशहिताचे शास्वत राजकारण केल्याचे पुण्य तरी सरकारच्या पदरी पडले असते! डबघाईला आलेल्या बँका सावरण्यासाठी 'कीप दि बॉडम कट दी टॉप' हाच मार्ग सरकारला उपलब्ध होता. ह्या मार्गामुळे गैरकारभार करणा-या बँकिंग क्षेत्रात काही अंशी का होईना सरकारची जरब बसली असती. त्यामुळे व्यापक देशहिताचे राजकारणही साधले गेले असते. दुर्दैवाने आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज डायिंग!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com