मराठी विवस्त्र

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे उद्घाटन करताना राज्यपालांचे भाषण इंग्रजी भाषेत असले तरी त्या भाषणाचा मराठी अनुवाद देण्याचा प्रघात मराठी राज्याच्या स्थापनेपासून आहे. राज्यभर मराठी दिन साजरा होत आहे ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या प्रथेचे पालन केले जाण्याच्या बाबतीत संबंधितांकडून झालेल्या हलगर्जीपणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागितली हे ठीक आहे. है प्रश्न निव्वळ मराठी अनुवादाचा नाही. भर विधानसभेत राजभाषा मराठीला विवस्त्र करण्याचा हा प्रकार आहे! हे प्रकरण नुसत्या माफीवर  संपता कामा नये. विधानसभा सचिवाविरूध्द कारवाई करूनही मराठीच्या अपमानाची भरपाई होणार नाही. मराठी भाषेच्या अपमानाबद्दल मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे आणि वैधानिक कामकाजमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांचाही राजिनामा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याकडे नाहीतरी गृहखाते आहेच; विनोद तावडे आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांना मंत्रिपदावरून घालवल्यास त्यांच्याकडील खात्यांचा कारभार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर फारसा भार पडणार नाही. उलट कणखर मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक वाढेल. तावडे आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांच्यासारख्या निष्काळजी मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात ठेवल्यास फडणवीस उरलेल्या कार्यकाळात सरकारवर तोंडघशी पडण्याची पाळी येणार नाही.

शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे हे ह्यापूर्वीच शिक्षण खात्यात ह्यापूर्वीच विनोदाचा विषय झाले आहेत. राज्यात अनेक मराठी शाळा पडत आहेत. कुठे शिक्षक नाही तर कुठे विद्यार्थी मिळत नाही. औद्योगिक कारखान्यांना शाळा काढण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र लगेच दिले जाते. राज्य सरकारकडे मराठी भाषा संचनालय हे हूर्ण दर्जाचे स्वतंत्र संचानालय असूनही राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद त्यांना करून घेता आला नाही ह्याबद्दल मुख्यमंत्र्यंना कसलीच खंत वाटली नाही. उलट, राज्यपालांचे भाषण अर्थवट वाचून दाखवले म्हणून निनोद तावडेंचे कौतुक सुरू आहे. अर्धवट पेपर लिहणा-या विद्यार्थ्याला उच्च माध्यमिक परीक्षेतही कुणी पास करणार का? राज्यपालांचे अर्धवट भाषण वाचून दाखवणा-या शिक्षणमंत्र्यांला मंत्रिमंडळात राहण्याचा हक्क नाही.

आता अभिमत मराठी विद्यापीठ स्थापन सुरू करण्याच्या म्हणे निर्णय झाला आहे! वास्तविक हे मराठी  विद्यापीठ अभिमत विद्यापीठ असण्याचे कारण नाही. मराठी भाषेचा सर्वांगिण अभ्यास, संशोधन करण्याच्या उद्देशाने रीतसर विद्यापीठ स्थापन करायचे तर त्यासाठी विधानसभेत रीतसर विद्यापीठ कायदा संमत करण्याची गरज आहे. पण असा कायदा संमत करण्याच्या कामाला बगल देऊन अभिमत विद्यापीठाचे पिलू कसासाठी सोडण्यात आले? सरकारला मराठी विकास संस्थेचा केवळ विस्तार अभिप्रेत असावा! मराठी विकास संस्थेने सुचवलेले किती प्रस्ताव आतापर्यंत सरकारने अमलात आणले? किती रक्कम ह्या संस्थेवर खर्च झाली? अभिमत विद्यापीठ स्थापन करणे म्हणजे मराठी विकास परिषद गुंडाळण्याचा हा प्रकार आहे. त्याचप्रमाणे खर्च करण्याची वेळ आली की हात झटकून मोकळे होण्याचा हा डाव म्हटला पाहिजे. मराठी विकास परिषदेवर होणारा खर्च करण्यास सरकार इतःपर तयार नाही असाच ह्याचा अर्थ होतो.

खरेतर, एखाद्या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देणे ही विद्यापीठ अनुदान मंडऴाच्या अखत्यारीतली बाब आहे. परंतु अनेक साहित्यिकांना हे माहित नसावे. मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली तरी अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळवणे सरकारच्या हातात नाही हे राज्य सरकारमधील अधिका-यांना चांगलेच ठाऊक आहे. विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्याकडे साधनसामुग्री नाही असे स्पष्ट सांगण्याऐवजी अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्याचे पिल्लू सोडू6न देण्यात आले आहे. विद्यापीठाची घोषणा करून सरकार नवा घोळ घालत आहे. ग्रंथालीचे अध्वर्यू दिनकर गांगल ह्यांच्या हे ध्यानात आले नसेल असे म्हणता येत नाही. अभिमत विद्यापीठ तर अभिमत विद्यापीठ, मराठीच्या भल्यासाठी तथाकधित विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या कामात सरकारशी सहकार्य करायला ते तयार झाले असावेत.

मराठीचे तथाकथित अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्याचा घोळ घालणे म्हणजे कोचिंग क्लासला महाविद्यालयाचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासारखे किंवा एखाद्या महाविद्यालयास विद्यापीठाचा दर्जा बहाल करण्यासारखे ठरणार! ह्यातून चांगले काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. मनाचे मराठीस ध्याती हिची जाणुनी योग्यता थोरवी!  सरकारमधील माणसे मराठी असली तरी मनाने मराठी नाहीत. त्यामुळे त्यांना मराठीचा थोरवी कळलेली नाही. मराठीच्या थोरवीचा त्यांना गंध असता तर त्यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी अभिजात भाषेसंबंधीचे निकष बदलून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. मराठीचा उदोउदो करणा-यांच्या तोंडाला पाने पुसावी एवढाच काय तो सरकारी खटाटोपाचा हेतू दिसतो. दुर्दैवाने सरकारचा हा कावेबाजपणा साहित्य, वाचक, आणि साहित्यिकांच्या संघटनमांच्या लक्षात आलेला दिसत नाही. अन्यथा विधानसभेत रीतसर  मराठी विद्यापीठाचा कायदा ठराव आणण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असती. अशी कणखर भूमिका घएतली तरच मराठीचे भले करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले पडतील. अन्यथा विद्यापीठ अनुदान मंडऴाकडे फाटकी झोळी घेऊन ती पसरण्याची पाळी अटळ आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com