भगवान बुध्द

भगवान बुद्धाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या गोष्टींचा कालनिर्णयासंबंधी संशोधकात खूप मतभेद होते. परंतु त्या शेवटी बहुमान्य संशोधनानुसार त्याचा जन्म शुक्रवार दि. 4 एप्रिल इसवीसन पूर्व 557 ह्या दिवशी झाला ह्याबद्दल एकवाक्यता झाली. इसवीसन पूर्व 529 मध्ये बुधवार दि. 22 जून रोजी त्याने घर सोडले. त्यानंतर इसवीसन पूर्व 522 मध्ये त्याला ज्ञानप्राप्ती झाली. त्याचे महापरिनिर्वाण मंगळवार इसवीसन पूर्व दि. 1 एप्रिल 478 रोजी झाले.
बौद्ध संप्रदायाचा प्रसार चांगल्या रीतीनें समजण्यासाठी त्याचे वास्तविक स्वरूप कळणे अवश्य आहे. आपले मत व्यक्त करून बुध्द थांबला नाही. त्याच्या मतांना झपाट्याने संप्रदायाचे स्वरूप प्राप्त झाले. बुद्धाचा संप्रदाय आणि परंपरागत वैचारिक इतिहास यांचा परस्परसंबंध हा विस्तृत चर्चेचा विषय आहे. ईश्वरस्वरूप किंवा वैदिक वाङ्‌मय यांविषयी बुध्दाने मुळीच विवेचन केले नाही. ईश्वरविषयक कल्पनांपेक्षा सद्गुणांच्या जोपासनेस त्याने महत्त्व दिले. इंद्रादि देवतांच्या अस्तित्वाविषयी त्याची अस्तिक्यबुद्धि असावी असे अनेक विद्वानांना वाटते. स्वर्ग, पाताळ, नरक इत्यादि बाबतींत त्याची मते वेगळी होती की नव्हती हे महत्त्वाचे नाही. मानवी जीवनात शाश्वत सुखासाठी त्याग, करूणा, आचरणशुध्दता मह्त्वाची आहे नव्हे. 'आत्मअनात्म'च्या काथ्याकुटापेक्षा गुणांना त्याने महत्त्व दिले. म्हणूनच वैष्णव संप्रदायाच्या अनुयायांतही तो प्रिय झाला.
बुद्धाच्या महापरिनिर्वाणानंतर थोड्या दिवसांनी महाकाश्यप नांवाच्या त्याच्या एका शिष्याने राजगृह येथे भिक्षूंची एक सभा भरविली. बुद्धाच्या आज्ञा नीट समजावून देणे हा या सभेचा उद्देश होता. या पहिल्या धर्मसभेने संघासंबंधाच्या कडक नियमात व आचारात पुष्कळ सुधारणा केल्या. परंतु वेळोवेळी धर्मशास्त्रातल्या वचनांच्या स्पष्टीकरणासंबंधी कित्येक प्रश्न उपस्थित होत असत. म्हणून पहिल्या सभेनंतर १०० वर्षांनीं वैशाली येथे दुसरी धर्मसंगीति भरविण्यात आली. बौद्धांची तिसरी धर्मसभा प्रसिद्ध बौद्ध राजा अशोक याच्या कारकीर्दीत पाटलीपुत्र येथे भरली. सम्राट अशोकाच्या काळात केवळ भारतभरातच नव्हे तर आशिया खंडातील अनेक देशात बौध्दधर्माचा प्रसार झाला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौध्द धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर स्वातंत्रोत्तर भारतात पुन्हा एकदा बौध्दधर्माचा बोलबोला सुरू झाला आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

देवभूमीची हकिगत

बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री आणि जमनोत्री! हिमालयातील हे चार धाम अत्यंत पवित्र आहेत. ह्या चार धामचा परिसर देवभूमी म्हणून ओळखला जातो. निव्वळ हा परिसरच नव्हे, तर ज्या हिमालय पर्वतात हे चार धाम आहेत तो हिमालय पर्वत साक्षात् ईश्वरची विभूती!  ( स्थावराणां हिमालयः - विभूतीयोग नाम दशमोsध्यायः ) चारी धाम जोडणारा हाय-वे तयार करण्याच्या कामाचा शिलान्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या हस्ते 2016 साली डिसेंबर महिन्यात झाला. हे काम अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून करण्यात येत आहे;  कारण जामिनीची कमीत कमी नासाडी व्हावी ही काळजी घेण्याचा उद्देश! हे काम लौकरात लौकर व्हावे म्हणून तर त्या कामाची प्रगती कशी सुरू आहे हे पंतप्रधान मोदी वेळात वेळ काढून कामाचा व्हिडिओ पाहतात. कामाची प्रगती नीट झाली नाही म्हणून उत्तराखंडच्या चीफ सेक्रेटरींना प्रकल्पाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले. केदारनाथ येथून 2019 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराची सुरूवात करायची अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे म्हणे!  

हाय-वे बांधण्याच्या कामासाठी हिमालयाच्या भूमीत थोडीफार तर उकराउकर तर लागतेच. तशी ती ह्या ठिकाणी करण्यात आलीही. हाय-वेवर 15 मोठे पूल, 101 लहान पूल, 3596 कठडे, आणि 12 बायपास बांधावे लागणार आहेत. काही ठिकाणी बांधकामाचे साहित्य आणि फोडून काढलेल्या कातळाचे तुकडे आणि खणून काढलेल्या जमिनीची टाकाऊ माती इतस्ततः विखुरलेले आहे. त्यामुळे पावसाळयात वाहणा-या नद्यांचे मार्ग अवरूध्द झाले तर काय हाहःकार माजेल ह्याची कल्पना केलेली बरी! आतापर्यंत 43000 झाडे तोडण्यात आली. ती तोडताना संबंधित यंत्रणेला धाब्यावर बसवण्यात आले. वृक्षतोड प्रकरणी पर्यावरण बचाव संघटनांनी संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागितली आहे. सुनावणीही सुरू झाली आहे. परंतु घटना घडून गेल्यानंतर अशा सुनावणीला फारसा अर्थ राहत नाही. कदाचित आम्ही पुन्हा तितकीच झाडे लावू असे आश्वासनही मिळाले की हे सुनावणी समाप्त होऊ शकेल.

चार धाम यात्रेला जाणा-या भाविक यात्रेकरूंना त्याचा फायदा होईल असे हा हाय-वे तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. भविष्यकाळात यात्रेकरूंना किती फायदा होईल हे केवळ ईश्वरलाच ठाऊक! तूर्तास चट्टीवर लहानसे टपरीवजा हॉटेल चालवणा-यांच्या गोरगरीब स्थनिक गरीब माणयांच्या उपजीवेकेचे साधन मात्र ह्या हायवेमुळे हिरावून घेतले जाण्याची भीती आहे. कोणी सांगावं, मुंबई-पुणे दृत गती मार्गावर ज्याप्रमाणे फूडमॉल सुरू करण्यात आले तसे मॉलही सुरू करण्याचा ठेके दिले जातील!  बड्या भक्तांची, मध्यमवर्गीय यात्रेकरूंची सोय करायला नको? चारधाम यात्रा वर्षातून फक्त सहा महिनेच असते. 15 सप्टेंबर ते 15 मे ह्या काळात तेथे हिमवृष्टी होत असल्याने  यात्रा बंद असते. म्हणजे स्थानिक लोकांना आणि मोलमजुरी करण्यासाठी नेपाळहून आलेल्या मजुरांना मिळणारा ह्या सहा महिन्यात बंद होतो. नेपाळी मजूर परत नेपाळला जातात. ह्या 'ऑल सिझन हाय-वे'मुळे कोणाला मजुरी मिळेल, कुणाला मजुरी मिळणार नाही हे आज घडीला तरी सांगता येणार नाही.

अशी आहे देवभूमीची हकिगत! वसुंधरा दिनी सफळ संपूर्ण!

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

'नोटायन'!

खरे तर गेल्या एकदोन दिवसात 'नोटबंदीच्या वर्षश्राध्दाची तिथी वेगैरे नव्हती. तरीही अचानक गेल्या तीन दिवसात अशी कुठली घटना घडली की ज्यायोगे एटीएममधून मिळणा-या नोटा एकाएकी गायब झाल्या? गंमतीचा भाग म्हणजे गायब झालेल्या नोटात 2000 च्या गुलाबी नोटांचा समावेश आहे! सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या गोटातून मात्र 'काही तरीच काय? कुठे आहे टंचाई?' अशा अर्थाची गोलमाल उत्तरे दिली जात आहेत! प्रत्यक्षात मात्र स्टेट बँकेला 70 हजार कोटींच्या नोटांचा तुटवडा जाणवला. खुद्द स्टेट बँकेच्या टिपणात ही माहिती आली आहे. स्टेट बँकेच्या अनाहूत खुलाशाबद्दल स्टेट बँकेला वित्त मंत्रावया किंवा रिझर्व्ह बँकेने झापले असावे. म्हणून नोटांचा भरपूर पुरवठा करून एकदोन दिवसात नोटटंचाईवर मात करण्यात यश आल्याचे स्टेट बँक आता सांगत आहे.

नोटांच्या ह्या गौडबंगालावर वित्तमंत्रालय अजूनही समर्पक खुलासा करायला तयार नाही. ह्या विषयावर संबंधित मौन पाळत असले तरी बंगलोर आणि आंध्रात आयकर खात्याने 30-35 ठिकाणी धाडी टाकल्या ह्यावरून सरकार आणि काळा पैसावाले ह्यांच्यात धुमश्चक्री सुरू झाली की काय? एकीकडे रोकड हुडकून काढण्यासाठी धाडसत्र सुरू झाले असले तरी दुसरीकडे बाजारात जास्तीत जास्त नोटा आणण्यासाठी सरकारी छापखान्यात नोटांची अहोरात्र छपाई सुरू आहे. ह्यासंबंधी नेमकी वस्तुस्थिती दडवली जात असावी असे एकूण चित्र आहे. नोटांचे वास्तव जे आहे आणि जसे आहे हे सरकारने खरे खरे काय आहे ते सांगून टाकणे जास्त बरे. कधीतरी खरे बोलल्याने सरकार काही कोसळणार नाही!

एके काळी देशात अधुनमधून चिल्लरटंचाई उद्भवत असे. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेत लगेच चिल्लर देण्यासाठी खास काऊंटर सुरू केले जात असत. आता बड्या नोटांची टंचाई हा नवा विषय तज्ज्ञांच्या समोर आला असून त्यातून मार्ग कसा काढायच्या ह्या संभ्रमात रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारीवर्ग सांपडला असावा. नोटा टंचाईवर सरकारकडे एकच तोडगा आहे. डिजिटल पेमेंट करा. पेटीएम वापरा. भीम अॅप वापरा वगैरे वगैरे! सरकारचा तोडगा फक्त सरकारला सोयिस्कर आहे. 'खायला ब्रेड नाही? मग केक खा!' असे गरीब जनतेला सांगण्यासारखाच हा डिजिटल पेमेंटचा तोडगा आहे. पेटीएमला किंवा अन्य पेमेंट सर्व्हिसवाल्यांना मर्चंट कमिशन कोणी द्यायचे? अर्थात गरीब दुकानदारांनी! विदेशी पेमेंट बँकांना कमाई मिळवून द्यायची असेल तर सरकारने ती त्यांना खुशाल मिळवून द्यावी. परंतु त्यासाठी गरीब किराणा दुकानदार, भाजीवाले, लहानसान कामे करून पोट भरणारे ह्यांना कशाला वेठीस धरता? रोकड अर्थव्यवस्थेचे रूपान्तर उधारीच्या अर्थव्यवस्थेत करण्याचे काम दिल्लीतील महमद तघलकाच्या वंशजना भले मान्य असेल. पण 'इस हात में माल उस हाथ में रोकडा' ह्या पूर्वापार चतुर वाणिज्य संस्कृतीत वाढलेल्या सामान्य जनतेला ते मुळीच मान्य नाही. गेल्या दोन दिवसात उद्भवलेल्या नोट टंचाईचे हे एकमेव नसले एक कारण नक्कीच आहे.

सध्याच्या नोटाटंचाईमुळे खुद्द सरकारची आणि बँकांची कोंडी झाली आहे. जीएसटीत सोने विक्रीवर कर लावण्यात आला तरीही सोन्याचे बाव चढत आहेत. का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता सरकारनेच शोधले पाहिजे. अक्षतृतियेच्या दिवशी सोने प्रति 10 ग्रॅम 32 हजारांवर गेले. ह्याचा सरळ अर्थ असा आहे की लोकांनी प्रचंड विनाबिल सोनेखरेदी केली असावी. निश्चलनीकरणात मोदी सरकारने काऴ्या बाजारवाल्यांवर वार केला होता. आता काळाबाजारवाल्यांनी मोदी सरकारवर पलटवार केलेला दिसतो! निश्चलनीकरणाच्या काळात जेवढ्या नोटा बँकेत परत आल्या त्यापेक्षा आजघडीला 45 हजार कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा बाजारात आल्या तरी नोटा टंचाईचे भूत उभे राहिले! 2017-2018 वर्षांत एटीएममधून गेल्या सात वर्षांत काढण्यात आली नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रोकड काढण्यात आली. हा पैसा गेला कुठे? ही 'चलनवाढ' आर्थिक विकासाशी सुंसगत आहे खरी, पण तो खुलासा पुरेसा नाही. सफेद पैसा काळा करण्याचे काम वेगाने सुरू तर झाले नाही? काळा पैसा पांढरा होतो तर पांढरा पैसादेखील काळा होऊ शकतो! काळ्या पैसा पांढरा होण्याचा हा वेग जरा जास्त आहे. इतकेच. पैशाचा हा वेग नोटा छापण्याच्या वेगापेक्षा खचितच अधिक आहे. कदाचित हा वेग इतर राज्यांपेक्षा आंध्र आणि कर्नाटक राज्यात अधिक असू शकतो.

'नोटायन' प्रकरणी ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. परंतु ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोपातून लोकांची करमणूक होईल. हाती मात्र काहीच लागणार नाही. विरोधी पक्षाने मागणी करण्यापूर्वीच सरकारी तज्ज्ञांनी आपणहून खुलासा करणे जास्त शहाणपणाचे ठरेल!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

उपोषणाचे बोथट शस्त्र!

खाऊनपिऊन काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या उपोषणानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीही गुरूवारी उपोषण करून काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचे जाहीर केले होते. ब्रिटिश साम्राज्याविरूध्द गांधीजींनी उपोषणाचे शस्त्र परजले होते. सत्याग्रह, उपोषण आणि चरखा ह्या साध्या साधनांनिशी ब्रिटिश सरकारवर दबाव आणून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या बाबतीत गांधींजींना अभूतपूर्व यश मिळाल्याचा इतिहास आहे. परंतु हा इतिहास सतत नाकारणा-या मंडळींनी काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या उपोषणापेक्षा सुपिरियर उपोषण सुरू करण्यासारखा विनोद नाही. सुपिरियर अशासाठी की गेल्या अधिवेशनाचा पगार-भत्ते न घेण्याचाही निर्णय भाजपाने घेतला आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे काम करता करता उपोषणही करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठरवले. आता त्यांचे हे उपोषण की माफक उपास हे ठरवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. परंतु संसदीय कामकाज सुरळितरीत्या चालू न देण्याचे कारण देत दोन्ही पक्षांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. संसदेची उपयुक्तता संपल्याची कबुली दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी देण्यासारखे ठरते. संसदेचे कामकाज न चालण्यामागे विरोधी पक्षांचा आडमुठेपणा जितका कारणीभूत आहे तितकाच सत्ताधारी भाजपा आघाडीचाही अडेलतट्टूपणा कारणीभूत आहे. गेल्या युपीएच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्ष ह्या नात्याने भाजपाने जे पेरले तेच आता त्यांच्याच सत्ता काळात उगवले आहे.

काँग्रेस आघाडीचे सरकार कमकुवत होते. म्हणून त्यांना गोंधळ सहन करत कारभार करावा लागला. भाजपा आघाडीचे मात्र तसे नाही. भाजपा आघाडीला अभिमानास्तव बहुमत मिळूनही त्यांनी अघाडी मोडली नाही. ह्या परिस्थितीत सभागृहात गोधळ घालणा-या सभासदांना निलंबित करणारा ठराव सरकारने का आणला नाही? ह्या प्रश्नाचे भाजपाकडे तर्कसंगत उत्तर नाही. 'गोंधळी' सभासदांना निलंबित करण्यात आले असते तर भाजपाला हवे ते आणि हवे तसे ठराव सुखनैव संमत करून घेता आले असते. तरच त्यांचा बहुमताचा दावा अर्थपूर्ण ठरला असता. त्यांचे बहुमत केव्हाही फुटू शकतो अशी भीती तर त्यांच्या मनात कुठे खोलवर तर दडलेली नाही? सभागृप ठप्प होणे हे केवळ संसदीय कामकाज निव्वळ मंत्र्याचे वैयक्तिक अपयश नसून ते मोदी सरकारचेही अपयश म्हटले पाहिजे. अधिवेशनाच्या काळापुरता पगार-भत्त्यांचा त्याग हा काही सात्विक बुध्दीने केलेला त्याग नाही. हे फक्त कुरघोडीचे राजकारण आहे. पगार-भत्ते न स्वीकारल्यामुळे नैतिकतपेक्षा संसद चालवण्याच्या

जबबादारीबद्दलची बेफिकीर अधिक आहे.

भारतीय लोकशाहीत नेहरूंच्या काळापासूनच सभात्यागाचे तंत्र अस्तित्वात आले. परंतु सभात्यागाच्या तंत्राचा काही उपयोग होत नाही हे जेव्हा खासदारांच्या लक्षात आले तेव्हा सभागृहाचे कामकाजच बंद पाडण्याची नवी खेळी विरोधकांनी सुरू केली. कायम प्रसिध्दीच्या झोतात राहणे हा सभात्यागाचा आनुषांगिक फायदा! विरोधकांनी तो पुरेपूर घेतला. त्यात धरणे, घेराव आणि उपोषणाच्या तंत्रांचीही भर घालण्यात आली. गेल्या दोनतीन दिवसात सुरू झालेल्या उपोषणांच्या 'आयपीएल'कडे पाहिल्यानंतर संसदीय राजकारणाबरोबर निर्वैर गांधीवादी राजकारणाचेही विंडबन सुरू झाले असा निष्कर्ष काढावा लागेल. हे मात्र अधिक चिंताजनक आहे.

साठ वर्षांत काँग्रेसने काही केले नाही असा युक्तिवाद सत्तेवर येताच भाजपा नेत्यांनी सुरू केला. परंतु ह्या युक्तिवादाचा जनतेला अलीकडे कंटाळा आला आहे. उलट संसदीय राजकारणाची इतिश्री घडवून आणणा-या एके काळच्या विरोधी नेत्यांना पुन्हा निकोप संसदीय राजकारण सुरू करता आले नाही हेच वास्तव अधोरेखित होत राहते. 'तुम्ही काय केले,' असा प्रश्न जनतेकडून विचारलण्यात आला तर त्याचे प्रामाणाणिक उत्तर भाजपाला देईल का ह्याबद्दल लोकांना निश्चित शंका आहे.

सध्या जागतिक वातावरणात कट्टरपंथियांचा वाढीस लागला आहे. दहशतवादाची पाळेमूळे खणून काढण्यात सरकारला यश आलेले नाही. काश्मिरमध्ये हिंसाचाराचे उद्रेक सुरूच आहे. सरकारला सायबर हल्ले रोखता आलेले नाहीत. पर्यावरणाच्या नव्या नव्या संकल्पनांची सतत चर्चा सुरू असली तरी शासकीय पातळीवर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. अर्थतंत्र राज्यतंत्र, समाजकारण सारेच बदलत चालले आहे. ह्या वातावरणात देशहिताचे निर्णय घेण्याचे काम अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. निर्णय घेण्याच्या कामी विरोध नेत्यांना सहभागी करून घेण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे. परंतु राजकीय वैरभावना वरचढ ठरते आणि त्यांना सहकार्याचे साधे आवाहनही सरकार करू इच्छित नाही. गेल्या साठ वर्षांत नैतिकता, शिस्त, वैयक्तिक आचरणशुध्दता इत्यादि गुणांचा उत्कर्ष न होता अपकर्षच झाला आहे. हे बदलण्यासाठी सहकार्य आणि संघर्ष हे दोन्ही अत्यावश्यक होऊन बसले आहेत. परंतु योग्य वेळी योग्य पवित्रा घेण्याऐवजी सवंग राजकारणाला ऊत आला आहे. एकही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे आज ना उद्या देश आर्थिक परावलंबित्वाच्या नव्या संकटात सापडण्याची शक्यता अधिक आहे. ह्या परिस्थितीत एकमेकांच्या मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर न देता खिल्ली उडवण्यामुळे जनतेची मात्र यथेच्छ करमणूक होत आहे. त्या करमणुकीत दर्शन होते ते सुप्त व्देषाचे आणि अधुनमधून त्वेषाचे!

काँग्रेस नेत्यांच्या उपोषणाची भाजपा प्रवक्त्यांनी खिल्ली उडवून झाल्यानंतर तोच उपोषणाचा मार्ग स्वीकारणे आणि त्यात देशाच्या पंतप्रधानांनी सामील होणे कितपत योग्य आहे? काँग्रेस नेत्यांचे उपोषण नवटंकी होते तर भाजपाचे उपोषणही नवटंकीपेक्षा वेगळे नाही! बहुसंख्य अडाणी आहे हे खरे; त्यांना राजकारण आणि तिकडम ह्यातला फरक समजत नाही असे नव्हे. 1916-1917 वर्षांत भाजपाला मिळालेल्या देणग्यात 80 टक्के वाढ झाली असून त्या देणग्यांचा आकडा अन्य 6 देशव्यापी पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांइतका आहे! देणग्यांचा हा आकडा आणि उपोषणासारखे राजकारण ह्याचा मनातल्या मनात मेळ घालण्याची अक्कल लोकांना निश्चित आहे. आधी काँग्रेसबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास झाला होता म्हणून भाजपाला लोकांनी मतदान केले. आता भाजपाबद्दल भ्रमनिरास झआला तर लोक अन्य पक्षांना मतदान करतील! यच्चयावत् सर्वच बड्या नेत्यांबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास होत आहे. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी उपोषणाचे शस्त्र परजले खरे; पण ते शस्त्र बोथट झाले असून तद्दन निरूपयोगी ठरले आहे हे दोन्ही पक्षांतील बड्या नेत्यांच्या अजूनही लक्षात आलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सत्तांधतेकडे वाटचाल

मनुष्यबळ विकास खात्यात घातलेला घोळ पुरेसा नव्हता की काय म्हणून स्मृति इराणींनी आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात घोळ घालण्यास सुरूवात केली! 'फेक' न्यूज देणा-या पत्रकाराची अधिस्वीकृति रद्द करण्याच्या दृष्टीने अधिस्वीकृतिची नवी मार्गदर्शक नियमावली जारी करणारे परिपत्रक त्यांना वृत्त संघटनांकडे पाठवून त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रायालयात नवा घोळ घातला. ह्या परिपत्रकावर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावरून स्मृति इराणींनी ते परिपत्रक 24 तास उलटायच्या आत मागे घेतले. पंतप्रधानांच्या आदेशावरून त्यांनी ते परिपत्रक मागे घेतले तरी ह्या परिपत्रक प्रकरणाने मोदी सरकारची अब्रू गेली ती गेलीच. आता सरकार कितीही सारवासारव करत असले तरी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न जनमानसांत दीर्घ काळ स्मरणात राहील.

खोट्या बातम्यांमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला त्रास होतो म्हणून केव्हा न केव्हा खोट्या पत्रकारांचा बंदोबस्त केलाच पाहिजे असा आग्रह खुद्द मंत्री स्मृति इराणींनी धरला की कोणाच्या तरी सल्ल्यावरून त्यांनी मार्गदर्शक तत्वात बदल करण्याचा त्यांनी घाट घातला हे कळण्यास मार्ग नाही. ह्या संदर्भात भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने काहीही खुलासा केला तरी तो कुणालाही पटणार नाही. नोटबंदीच्या कालापासून प्रसारमाध्यमांनी वस्तुनिष्ठ बातम्या देण्याचा धडाका लावला होता. आता तर अनेक प्रसारमाध्यमेच मोदी सरकारची लक्तरे रोजच्या रोज वेशीवर टांगत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे समाजमाध्यमेही आता मुख्य प्रवाहापासून मागे राहिलेली नाही. ह्या सगळ्यांचा अनिष्ट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणूक होण्याची दाट शक्यता भाजपाला जाणवू लागली असावी. म्हणूनच माहिती मंत्री स्मृति इराणींना पुढे करून मार्गदर्शक नियामावलीत बदल करणारे परिपत्रक जारी करण्यात आलेले दिसते. वृत्तव्यवसायात सरकारने हस्तक्षेप करायचा नसतो हे स्मृति इराणींना माहित नाही की ते त्यांनी मुद्दाम पांघरलेले अज्ञान आहे?

सरकारमध्ये रोज घडणा-या बातम्या योग्यरीत्या जनतेपर्यंत पोहचल्या पाहिजे म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात अधिस्वीकृति पत्रकार ही जमात एक शिस्त म्हणून अस्तित्वात आली. ह्या अधिस्वीकृत पत्रकारांची राजकीय मते काहीही असली तरी ती मते त्यांच्या वृत्तलेखवनात आड येत नाहीत. कारण अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार हे श्रमिक पत्रकारही आहेत. स्वतःची राजकीय मते असतात आणि नसतातही! विशेष म्हणजे मंत्रालय कव्हर करणारे पत्रकार हे सरकारने नेमलेले कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे खोटी बातमी देणा-या पत्रकारांना शिक्षा देण्याचा सरकारला काडीचाही अधिकार नाही. उलट हा नसलेला अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर अधिस्वीकृति कार्ड गमावलेले पत्रकार रोज सरकारच्या मते खोट्या ( आणि त्यांच्या स्वतःच्या मते ख-या ) बातम्या देण्याचा सपाटा लावू शकतील. एखाद्या पत्रकाराने हेतूपूर्वक खोटी बातमी देणे वेगळे आणि त्याने दिलेली बातमी खोटी ठरवणे वेगळे!   सरकारला वाटले तर खोट्या बातम्या देणा-या पत्रकाराला कोर्टात खेचून त्याला धडा शिकवण्याचा सरकारला जरूर अधिकार आहे. अशा प्रकारचा अधिकार अनेकदा सरकारने बजावलेलाही आहे. पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्या खोट्या आहेत हे सांगण्यापलीकडे सरकारला काहीएक अधिकार नाही.  ह्याचे कारण बातम्या आणि भाष्य लिहणा-या पत्रकारांना घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे. सर्व प्रकारची जोखीम पत्करून हा अधिकार पक्षकार बजावत असतात. अर्थात अशा पत्रकारांची संख्या कमीच आहे. आणीबाणीचे निमित्त करून वर्तमानपत्रांवर सेन्सारशिप लादली म्हणून इंदिरा गांधींवर त्यांच्याच मतदारसंघात पराभूत होण्याची पाळी आली आली हा आणीबाणीचा इतिहास रालोआ नेते विसरलेले दिसतात.

पत्रकारांसाठी आचारसंहिता हवी असे जेव्हा राज्यकर्ते सांगतात तेव्हा संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचेही संहिताकरण करणे जरूरीचे आहे ह्याचा त्यांना सोयिस्कर विसर पडतो. भारतात संसद, न्यायसंस्था आणि पत्रकार ह्यांना विशेषाधिकार असले तरी त्या अधिकारांचे संहिताकरण करण्यास कोणीच तयार नाही. देशातले एकूण वातावरण पाहता विशेषाधिकारांचे संहिताकरण करण्यास नजिकच्या भविष्यकाळात कोणी अनुकूल होणार नाही असे चित्र आहे. सगळ्यांची भिस्त स्वयंशासनावर असून ती तशीच राहण्याची शक्यता अधिक! एखादी बातमी खोटी आहे का हेदेखील आम्हीच ठरवू अशी भूमिका एडिटर्स गिल्डने घेतली आहे. एडिटर्स गिल्डच्या ह्या भूमिकेस पत्रकारांचा निश्चितपणे व्यापक पाठिंबा मिळणार! खोट्या बातम्यांचा प्रश्न प्रेस कौन्सिलकडे सोपवावा असे मोदी सरकारला वाटते. ह्याचे कारण नुकीच प्रेस कौन्सिलची पुनर्ररचना करण्या आली असून सरकारला अनुकूल असलेल्या मंडळींच्या नेमणुका करण्यात आल्या. नव्या परिस्थितीत प्रेस कौन्सिलची पुनर्रचना मोदी सरकारला फायद्याची वाटत असली तरी सरकारला होणारा फायदा हा तात्पुरता ठरेल!  होयबांच्या सल्ल्यामुळे सरकार अडचणीत आल्याचीच अनेक उदाहरणे आहेत हे ह्या नवसत्त्धा-यांना माहित नसावे.

एखाददुसरे वर्तमानपत्र सरकारविरोधी भूमिका घेऊन खोट्या बातम्या देतही असेल;  परंतु बहुसंख्य वर्तमानपत्रे सरकारपुढे आरसा धरण्याचे काम करतात हे नाकारता येणार नाही. वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब दाखवणारा आरसाच फोडून टाकण्याचा उद्योग रालोआ सरकारला करायचा असेल तर रालोआ सरकारने तो खुशाल करावा. परंतु आरशात पडलेले प्रतिबिंब पाहण्याचे नाकारणे हे सत्तांधतेचे द्योतक ठरते. काँग्रेसला जनतेने 60 वर्षे सत्ता दिली, मग आम्हाला का नको, असा युक्तिवाद मोदींनी अनेक वेळा केला ते ठीक आहे. पण पहिल्या पाच वर्षातच सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांची सत्तांधतेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे त्याचे काय?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com