नोटांच्या ह्या गौडबंगालावर वित्तमंत्रालय
अजूनही समर्पक खुलासा करायला तयार नाही. ह्या विषयावर संबंधित मौन पाळत असले तरी बंगलोर
आणि आंध्रात आयकर खात्याने 30-35 ठिकाणी धाडी
टाकल्या ह्यावरून सरकार आणि काळा पैसावाले ह्यांच्यात धुमश्चक्री सुरू झाली की काय? एकीकडे रोकड हुडकून काढण्यासाठी धाडसत्र सुरू झाले असले तरी दुसरीकडे
बाजारात जास्तीत जास्त नोटा आणण्यासाठी सरकारी छापखान्यात नोटांची अहोरात्र छपाई
सुरू आहे. ह्यासंबंधी नेमकी वस्तुस्थिती दडवली जात असावी असे एकूण चित्र आहे.
नोटांचे वास्तव जे आहे आणि जसे आहे हे सरकारने खरे खरे काय आहे ते सांगून टाकणे जास्त
बरे. कधीतरी खरे बोलल्याने सरकार काही कोसळणार नाही!
एके काळी देशात अधुनमधून चिल्लरटंचाई उद्भवत
असे. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेत लगेच चिल्लर देण्यासाठी खास काऊंटर सुरू केले जात
असत. आता बड्या नोटांची टंचाई हा नवा विषय तज्ज्ञांच्या समोर आला असून त्यातून मार्ग
कसा काढायच्या ह्या संभ्रमात रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारीवर्ग सांपडला असावा. नोटा
टंचाईवर सरकारकडे एकच तोडगा आहे. डिजिटल पेमेंट करा. पेटीएम वापरा. भीम अॅप वापरा
वगैरे वगैरे! सरकारचा तोडगा फक्त सरकारला
सोयिस्कर आहे. 'खायला ब्रेड नाही? मग
केक खा!' असे गरीब जनतेला सांगण्यासारखाच हा डिजिटल पेमेंटचा
तोडगा आहे. पेटीएमला किंवा अन्य पेमेंट सर्व्हिसवाल्यांना मर्चंट कमिशन कोणी
द्यायचे? अर्थात गरीब दुकानदारांनी! विदेशी
पेमेंट बँकांना कमाई मिळवून द्यायची असेल तर सरकारने ती त्यांना खुशाल मिळवून
द्यावी. परंतु त्यासाठी गरीब किराणा दुकानदार, भाजीवाले, लहानसान कामे करून पोट
भरणारे ह्यांना कशाला वेठीस धरता? रोकड अर्थव्यवस्थेचे रूपान्तर
उधारीच्या अर्थव्यवस्थेत करण्याचे काम दिल्लीतील महमद तघलकाच्या वंशजना भले मान्य
असेल. पण 'इस हात में माल उस हाथ में रोकडा' ह्या पूर्वापार चतुर वाणिज्य संस्कृतीत वाढलेल्या सामान्य जनतेला ते मुळीच
मान्य नाही. गेल्या दोन दिवसात उद्भवलेल्या नोट टंचाईचे हे एकमेव नसले एक कारण नक्कीच
आहे.
सध्याच्या नोटाटंचाईमुळे खुद्द सरकारची आणि
बँकांची कोंडी झाली आहे. जीएसटीत सोने विक्रीवर कर लावण्यात आला तरीही सोन्याचे
बाव चढत आहेत. का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता सरकारनेच शोधले पाहिजे.
अक्षतृतियेच्या दिवशी सोने प्रति 10 ग्रॅम 32 हजारांवर गेले. ह्याचा सरळ अर्थ असा
आहे की लोकांनी प्रचंड विनाबिल सोनेखरेदी केली असावी. निश्चलनीकरणात मोदी सरकारने
काऴ्या बाजारवाल्यांवर वार केला होता. आता काळाबाजारवाल्यांनी मोदी सरकारवर पलटवार
केलेला दिसतो! निश्चलनीकरणाच्या काळात जेवढ्या
नोटा बँकेत परत आल्या त्यापेक्षा आजघडीला 45 हजार कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा बाजारात
आल्या तरी नोटा टंचाईचे भूत उभे राहिले! 2017-2018 वर्षांत
एटीएममधून गेल्या सात वर्षांत काढण्यात आली नाही त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रोकड
काढण्यात आली. हा पैसा गेला कुठे? ही 'चलनवाढ' आर्थिक विकासाशी सुंसगत आहे खरी, पण तो खुलासा पुरेसा नाही. सफेद पैसा
काळा करण्याचे काम वेगाने सुरू तर झाले नाही? काळा पैसा
पांढरा होतो तर पांढरा पैसादेखील काळा होऊ शकतो! काळ्या पैसा
पांढरा होण्याचा हा वेग जरा जास्त आहे. इतकेच. पैशाचा हा वेग नोटा छापण्याच्या वेगापेक्षा
खचितच अधिक आहे. कदाचित हा वेग इतर राज्यांपेक्षा आंध्र आणि कर्नाटक राज्यात अधिक
असू शकतो.
'नोटायन'
प्रकरणी ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. परंतु ठोकमठोक आरोपप्रत्यारोपातून
लोकांची करमणूक होईल. हाती मात्र काहीच लागणार नाही. विरोधी पक्षाने मागणी
करण्यापूर्वीच सरकारी तज्ज्ञांनी आपणहून खुलासा करणे जास्त शहाणपणाचे ठरेल!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment