उपोषणाचे बोथट शस्त्र!

खाऊनपिऊन काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या उपोषणानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनीही गुरूवारी उपोषण करून काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचे जाहीर केले होते. ब्रिटिश साम्राज्याविरूध्द गांधीजींनी उपोषणाचे शस्त्र परजले होते. सत्याग्रह, उपोषण आणि चरखा ह्या साध्या साधनांनिशी ब्रिटिश सरकारवर दबाव आणून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या बाबतीत गांधींजींना अभूतपूर्व यश मिळाल्याचा इतिहास आहे. परंतु हा इतिहास सतत नाकारणा-या मंडळींनी काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या उपोषणापेक्षा सुपिरियर उपोषण सुरू करण्यासारखा विनोद नाही. सुपिरियर अशासाठी की गेल्या अधिवेशनाचा पगार-भत्ते न घेण्याचाही निर्णय भाजपाने घेतला आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे काम करता करता उपोषणही करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ठरवले. आता त्यांचे हे उपोषण की माफक उपास हे ठरवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. परंतु संसदीय कामकाज सुरळितरीत्या चालू न देण्याचे कारण देत दोन्ही पक्षांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. संसदेची उपयुक्तता संपल्याची कबुली दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी देण्यासारखे ठरते. संसदेचे कामकाज न चालण्यामागे विरोधी पक्षांचा आडमुठेपणा जितका कारणीभूत आहे तितकाच सत्ताधारी भाजपा आघाडीचाही अडेलतट्टूपणा कारणीभूत आहे. गेल्या युपीएच्या कारकिर्दीत विरोधी पक्ष ह्या नात्याने भाजपाने जे पेरले तेच आता त्यांच्याच सत्ता काळात उगवले आहे.

काँग्रेस आघाडीचे सरकार कमकुवत होते. म्हणून त्यांना गोंधळ सहन करत कारभार करावा लागला. भाजपा आघाडीचे मात्र तसे नाही. भाजपा आघाडीला अभिमानास्तव बहुमत मिळूनही त्यांनी अघाडी मोडली नाही. ह्या परिस्थितीत सभागृहात गोधळ घालणा-या सभासदांना निलंबित करणारा ठराव सरकारने का आणला नाही? ह्या प्रश्नाचे भाजपाकडे तर्कसंगत उत्तर नाही. 'गोंधळी' सभासदांना निलंबित करण्यात आले असते तर भाजपाला हवे ते आणि हवे तसे ठराव सुखनैव संमत करून घेता आले असते. तरच त्यांचा बहुमताचा दावा अर्थपूर्ण ठरला असता. त्यांचे बहुमत केव्हाही फुटू शकतो अशी भीती तर त्यांच्या मनात कुठे खोलवर तर दडलेली नाही? सभागृप ठप्प होणे हे केवळ संसदीय कामकाज निव्वळ मंत्र्याचे वैयक्तिक अपयश नसून ते मोदी सरकारचेही अपयश म्हटले पाहिजे. अधिवेशनाच्या काळापुरता पगार-भत्त्यांचा त्याग हा काही सात्विक बुध्दीने केलेला त्याग नाही. हे फक्त कुरघोडीचे राजकारण आहे. पगार-भत्ते न स्वीकारल्यामुळे नैतिकतपेक्षा संसद चालवण्याच्या

जबबादारीबद्दलची बेफिकीर अधिक आहे.

भारतीय लोकशाहीत नेहरूंच्या काळापासूनच सभात्यागाचे तंत्र अस्तित्वात आले. परंतु सभात्यागाच्या तंत्राचा काही उपयोग होत नाही हे जेव्हा खासदारांच्या लक्षात आले तेव्हा सभागृहाचे कामकाजच बंद पाडण्याची नवी खेळी विरोधकांनी सुरू केली. कायम प्रसिध्दीच्या झोतात राहणे हा सभात्यागाचा आनुषांगिक फायदा! विरोधकांनी तो पुरेपूर घेतला. त्यात धरणे, घेराव आणि उपोषणाच्या तंत्रांचीही भर घालण्यात आली. गेल्या दोनतीन दिवसात सुरू झालेल्या उपोषणांच्या 'आयपीएल'कडे पाहिल्यानंतर संसदीय राजकारणाबरोबर निर्वैर गांधीवादी राजकारणाचेही विंडबन सुरू झाले असा निष्कर्ष काढावा लागेल. हे मात्र अधिक चिंताजनक आहे.

साठ वर्षांत काँग्रेसने काही केले नाही असा युक्तिवाद सत्तेवर येताच भाजपा नेत्यांनी सुरू केला. परंतु ह्या युक्तिवादाचा जनतेला अलीकडे कंटाळा आला आहे. उलट संसदीय राजकारणाची इतिश्री घडवून आणणा-या एके काळच्या विरोधी नेत्यांना पुन्हा निकोप संसदीय राजकारण सुरू करता आले नाही हेच वास्तव अधोरेखित होत राहते. 'तुम्ही काय केले,' असा प्रश्न जनतेकडून विचारलण्यात आला तर त्याचे प्रामाणाणिक उत्तर भाजपाला देईल का ह्याबद्दल लोकांना निश्चित शंका आहे.

सध्या जागतिक वातावरणात कट्टरपंथियांचा वाढीस लागला आहे. दहशतवादाची पाळेमूळे खणून काढण्यात सरकारला यश आलेले नाही. काश्मिरमध्ये हिंसाचाराचे उद्रेक सुरूच आहे. सरकारला सायबर हल्ले रोखता आलेले नाहीत. पर्यावरणाच्या नव्या नव्या संकल्पनांची सतत चर्चा सुरू असली तरी शासकीय पातळीवर त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. अर्थतंत्र राज्यतंत्र, समाजकारण सारेच बदलत चालले आहे. ह्या वातावरणात देशहिताचे निर्णय घेण्याचे काम अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. निर्णय घेण्याच्या कामी विरोध नेत्यांना सहभागी करून घेण्याची कधी नव्हे एवढी गरज निर्माण झाली आहे. परंतु राजकीय वैरभावना वरचढ ठरते आणि त्यांना सहकार्याचे साधे आवाहनही सरकार करू इच्छित नाही. गेल्या साठ वर्षांत नैतिकता, शिस्त, वैयक्तिक आचरणशुध्दता इत्यादि गुणांचा उत्कर्ष न होता अपकर्षच झाला आहे. हे बदलण्यासाठी सहकार्य आणि संघर्ष हे दोन्ही अत्यावश्यक होऊन बसले आहेत. परंतु योग्य वेळी योग्य पवित्रा घेण्याऐवजी सवंग राजकारणाला ऊत आला आहे. एकही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे आज ना उद्या देश आर्थिक परावलंबित्वाच्या नव्या संकटात सापडण्याची शक्यता अधिक आहे. ह्या परिस्थितीत एकमेकांच्या मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर न देता खिल्ली उडवण्यामुळे जनतेची मात्र यथेच्छ करमणूक होत आहे. त्या करमणुकीत दर्शन होते ते सुप्त व्देषाचे आणि अधुनमधून त्वेषाचे!

काँग्रेस नेत्यांच्या उपोषणाची भाजपा प्रवक्त्यांनी खिल्ली उडवून झाल्यानंतर तोच उपोषणाचा मार्ग स्वीकारणे आणि त्यात देशाच्या पंतप्रधानांनी सामील होणे कितपत योग्य आहे? काँग्रेस नेत्यांचे उपोषण नवटंकी होते तर भाजपाचे उपोषणही नवटंकीपेक्षा वेगळे नाही! बहुसंख्य अडाणी आहे हे खरे; त्यांना राजकारण आणि तिकडम ह्यातला फरक समजत नाही असे नव्हे. 1916-1917 वर्षांत भाजपाला मिळालेल्या देणग्यात 80 टक्के वाढ झाली असून त्या देणग्यांचा आकडा अन्य 6 देशव्यापी पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांइतका आहे! देणग्यांचा हा आकडा आणि उपोषणासारखे राजकारण ह्याचा मनातल्या मनात मेळ घालण्याची अक्कल लोकांना निश्चित आहे. आधी काँग्रेसबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास झाला होता म्हणून भाजपाला लोकांनी मतदान केले. आता भाजपाबद्दल भ्रमनिरास झआला तर लोक अन्य पक्षांना मतदान करतील! यच्चयावत् सर्वच बड्या नेत्यांबद्दल जनतेचा भ्रमनिरास होत आहे. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी उपोषणाचे शस्त्र परजले खरे; पण ते शस्त्र बोथट झाले असून तद्दन निरूपयोगी ठरले आहे हे दोन्ही पक्षांतील बड्या नेत्यांच्या अजूनही लक्षात आलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com