सत्तांधतेकडे वाटचाल

मनुष्यबळ विकास खात्यात घातलेला घोळ पुरेसा नव्हता की काय म्हणून स्मृति इराणींनी आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात घोळ घालण्यास सुरूवात केली! 'फेक' न्यूज देणा-या पत्रकाराची अधिस्वीकृति रद्द करण्याच्या दृष्टीने अधिस्वीकृतिची नवी मार्गदर्शक नियमावली जारी करणारे परिपत्रक त्यांना वृत्त संघटनांकडे पाठवून त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रायालयात नवा घोळ घातला. ह्या परिपत्रकावर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशावरून स्मृति इराणींनी ते परिपत्रक 24 तास उलटायच्या आत मागे घेतले. पंतप्रधानांच्या आदेशावरून त्यांनी ते परिपत्रक मागे घेतले तरी ह्या परिपत्रक प्रकरणाने मोदी सरकारची अब्रू गेली ती गेलीच. आता सरकार कितीही सारवासारव करत असले तरी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न जनमानसांत दीर्घ काळ स्मरणात राहील.

खोट्या बातम्यांमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला त्रास होतो म्हणून केव्हा न केव्हा खोट्या पत्रकारांचा बंदोबस्त केलाच पाहिजे असा आग्रह खुद्द मंत्री स्मृति इराणींनी धरला की कोणाच्या तरी सल्ल्यावरून त्यांनी मार्गदर्शक तत्वात बदल करण्याचा त्यांनी घाट घातला हे कळण्यास मार्ग नाही. ह्या संदर्भात भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने काहीही खुलासा केला तरी तो कुणालाही पटणार नाही. नोटबंदीच्या कालापासून प्रसारमाध्यमांनी वस्तुनिष्ठ बातम्या देण्याचा धडाका लावला होता. आता तर अनेक प्रसारमाध्यमेच मोदी सरकारची लक्तरे रोजच्या रोज वेशीवर टांगत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे समाजमाध्यमेही आता मुख्य प्रवाहापासून मागे राहिलेली नाही. ह्या सगळ्यांचा अनिष्ट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणूक होण्याची दाट शक्यता भाजपाला जाणवू लागली असावी. म्हणूनच माहिती मंत्री स्मृति इराणींना पुढे करून मार्गदर्शक नियामावलीत बदल करणारे परिपत्रक जारी करण्यात आलेले दिसते. वृत्तव्यवसायात सरकारने हस्तक्षेप करायचा नसतो हे स्मृति इराणींना माहित नाही की ते त्यांनी मुद्दाम पांघरलेले अज्ञान आहे?

सरकारमध्ये रोज घडणा-या बातम्या योग्यरीत्या जनतेपर्यंत पोहचल्या पाहिजे म्हणून स्वातंत्र्योत्तर काळात अधिस्वीकृति पत्रकार ही जमात एक शिस्त म्हणून अस्तित्वात आली. ह्या अधिस्वीकृत पत्रकारांची राजकीय मते काहीही असली तरी ती मते त्यांच्या वृत्तलेखवनात आड येत नाहीत. कारण अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार हे श्रमिक पत्रकारही आहेत. स्वतःची राजकीय मते असतात आणि नसतातही! विशेष म्हणजे मंत्रालय कव्हर करणारे पत्रकार हे सरकारने नेमलेले कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे खोटी बातमी देणा-या पत्रकारांना शिक्षा देण्याचा सरकारला काडीचाही अधिकार नाही. उलट हा नसलेला अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर अधिस्वीकृति कार्ड गमावलेले पत्रकार रोज सरकारच्या मते खोट्या ( आणि त्यांच्या स्वतःच्या मते ख-या ) बातम्या देण्याचा सपाटा लावू शकतील. एखाद्या पत्रकाराने हेतूपूर्वक खोटी बातमी देणे वेगळे आणि त्याने दिलेली बातमी खोटी ठरवणे वेगळे!   सरकारला वाटले तर खोट्या बातम्या देणा-या पत्रकाराला कोर्टात खेचून त्याला धडा शिकवण्याचा सरकारला जरूर अधिकार आहे. अशा प्रकारचा अधिकार अनेकदा सरकारने बजावलेलाही आहे. पत्रकारांनी दिलेल्या बातम्या खोट्या आहेत हे सांगण्यापलीकडे सरकारला काहीएक अधिकार नाही.  ह्याचे कारण बातम्या आणि भाष्य लिहणा-या पत्रकारांना घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे. सर्व प्रकारची जोखीम पत्करून हा अधिकार पक्षकार बजावत असतात. अर्थात अशा पत्रकारांची संख्या कमीच आहे. आणीबाणीचे निमित्त करून वर्तमानपत्रांवर सेन्सारशिप लादली म्हणून इंदिरा गांधींवर त्यांच्याच मतदारसंघात पराभूत होण्याची पाळी आली आली हा आणीबाणीचा इतिहास रालोआ नेते विसरलेले दिसतात.

पत्रकारांसाठी आचारसंहिता हवी असे जेव्हा राज्यकर्ते सांगतात तेव्हा संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचेही संहिताकरण करणे जरूरीचे आहे ह्याचा त्यांना सोयिस्कर विसर पडतो. भारतात संसद, न्यायसंस्था आणि पत्रकार ह्यांना विशेषाधिकार असले तरी त्या अधिकारांचे संहिताकरण करण्यास कोणीच तयार नाही. देशातले एकूण वातावरण पाहता विशेषाधिकारांचे संहिताकरण करण्यास नजिकच्या भविष्यकाळात कोणी अनुकूल होणार नाही असे चित्र आहे. सगळ्यांची भिस्त स्वयंशासनावर असून ती तशीच राहण्याची शक्यता अधिक! एखादी बातमी खोटी आहे का हेदेखील आम्हीच ठरवू अशी भूमिका एडिटर्स गिल्डने घेतली आहे. एडिटर्स गिल्डच्या ह्या भूमिकेस पत्रकारांचा निश्चितपणे व्यापक पाठिंबा मिळणार! खोट्या बातम्यांचा प्रश्न प्रेस कौन्सिलकडे सोपवावा असे मोदी सरकारला वाटते. ह्याचे कारण नुकीच प्रेस कौन्सिलची पुनर्ररचना करण्या आली असून सरकारला अनुकूल असलेल्या मंडळींच्या नेमणुका करण्यात आल्या. नव्या परिस्थितीत प्रेस कौन्सिलची पुनर्रचना मोदी सरकारला फायद्याची वाटत असली तरी सरकारला होणारा फायदा हा तात्पुरता ठरेल!  होयबांच्या सल्ल्यामुळे सरकार अडचणीत आल्याचीच अनेक उदाहरणे आहेत हे ह्या नवसत्त्धा-यांना माहित नसावे.

एखाददुसरे वर्तमानपत्र सरकारविरोधी भूमिका घेऊन खोट्या बातम्या देतही असेल;  परंतु बहुसंख्य वर्तमानपत्रे सरकारपुढे आरसा धरण्याचे काम करतात हे नाकारता येणार नाही. वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब दाखवणारा आरसाच फोडून टाकण्याचा उद्योग रालोआ सरकारला करायचा असेल तर रालोआ सरकारने तो खुशाल करावा. परंतु आरशात पडलेले प्रतिबिंब पाहण्याचे नाकारणे हे सत्तांधतेचे द्योतक ठरते. काँग्रेसला जनतेने 60 वर्षे सत्ता दिली, मग आम्हाला का नको, असा युक्तिवाद मोदींनी अनेक वेळा केला ते ठीक आहे. पण पहिल्या पाच वर्षातच सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांची सत्तांधतेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे त्याचे काय?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com