Wednesday, June 27, 2018

प्लॅस्टिकबंदीचे भूत

नोटबंदीने जनतेला छळ छळ छळल्यानंतर आपल्या राज्यात आता प्लॅस्टिकबंदीचे भूत अवतरले. लोकपयोगी निर्णय घेताना आवश्यक ती खबरदारी  घ्यायची असते.  खबरदारी  घेणे  म्हणजे अधिका-यांनी यांनी तयार केलेला कायद्याचा मसुदा काळजीपूर्वक डोळ्याखालून घालणे! आवश्यक वाटल्यास अधिका-यांच्या प्रस्तावात दुरूस्त्या सुचवून तो फेरप्रस्तावित कऱण्यास सांगणे रीतसर मार्ग असतो. परंतु चापलुसीमग्न मंत्र्यांना हा मार्ग कुठून माहित असणार? त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या भूताने यथेच्छ धुमाकूळ घातला. नोटबंदीत गुपत्तेचा मुद्दा होता. प्लॅस्टिकबंदीत गुप्ततेचा मुद्दा अजिबात नव्हता!  सगळेच खुल्लमखुल्ला! शेवटी दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाचा ज्याचा संबंध येतो अशा किराणा दुकानदार, हॉटेले, भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थ विकणारे ह्या सगळ्यांना प्लॅस्टिकबंदी कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्री पातळीवर घ्यावा लागला. कोणत्याही कायद्यात अमलबजावणीला महत्त्व असते. अमलबजावणीचा साधकबाधक विचार न करता भरमसाठ दंडआकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात केली की सरकारचे काम संपले, अशीच भूमिका घेत सरकारने घेतली. प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली. ह्या अमलबजावणीत वरवर साधा, परंतु आतून मुरब्बी 'हिशेब' होता. भरमसाठ दंड भरायचा नसल्यास 'तोडबाजी' किंवा 'मांडवली' करा आणि स्वतःची सुटका करून घ्या!
प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे कच-याची समस्या जगभर उभी राहिल्या. अनेक देशांनी त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढला. आपल्या देशात त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढण्यऐवजी सरसकट बंदी करण्याचा मार्ग अनेक राज्यांनी अवलंबला. महाराष्ट्रानेही तो अवलंबला. महाराष्ट्राचा पुरोगामी राज्य वगैरे लौकिक फडणवीस सरकारला फारसा मान्य नाहीच. त्यामुळे जगभर कच-याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था कशी चालते ह्याचा विचार करण्याची सरकारला आवश्यकता नव्हतीच. तसा तो न करता प्लॅस्टिकबंदीचा सरधोपट मार्ग सरकरने लगेच स्वीकारला. प्लॅस्टिकऐवजी लोक कागदी पिशव्या वापरतील असे गृहित धरण्यात आले होते. एक काळ असा होता इंग्रजी वर्तमानपत्रातील आतल्या दोन जोड पानात एक किलो गूळ बांधून देण्याची पध्दत किराणा दुकानदार वापरत होते. ( म्हणून इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या रद्दीचा भाव मराठी रद्दीपेक्षा अधिक होता! ) एक क्विंटल माल भरण्यासाठी बारदानाचे पोते ( पश्चिम बंगालच्या ज्यूट उत्पादकांना सलाम! ) सातआठ वेळा तरी वापरले जात असे. 1950 पासून प्लॅस्टिक अवतरले साखर कारखान्यात जशी मळी तशी क्रूड प्रोसेसिंगमध्ये प्लॅस्टिक. दोन्ही पदार्थांवर पुढच्या प्रक्रियेनंतर पैसा मिळू लागला. परिणामी पॅकेजिंगमध्ये जबरदस्त क्रांती झाली. ह्या क्रांतीवर देशवासी इतके खूश झाले की केव्हा न केव्हा तरी प्लॅस्टिक कच-याचे संकट उभे राहिले तर काय करायचे ह्याचा विचार त्यांना सुचलाच नाही. प्लॅस्टिक रिसायकलिंग करता येते त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही असेच सगळे जण गृहित धरून चालले!  परंतु शहराशहरात रिसायकलिंगची यंत्रणा उभी करण्यासाठी महापालिकांना मनाई नव्हती.
मुंबईत कच-यापासून खत सुरू करण्याचे प्रकल्प सुरू करायचे ठरले. असे प्रकल्प स्थापन करताना संबंधितांच्या लक्षात आले की प्लॅस्टिक विरघळत नाही. त्याचे रिसायकलिंग करावे लागेल. त्सासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. तशी यंत्रणा उभारण्याचा विचारही संबंधितांच्या डोक्यात बरीच वर्षे  आला नाही. त्यांच्या डोक्यात प्रथम काय आले असेल तर प्लॅस्टिकवर बंदी घालणारा कायदा संमत करून घेण्याचे. सिंगापूरात रस्त्यावर थुंकले तरी दंड करतात. त्याप्रमाणे सणसणीत दंड करण्याची तरतूद प्लॅस्टिक कायद्यात असली म्हणजे झाले! दारूबंदी, भिक मागण्याला बंदी, ड्रगबंदी, रस्त्यावर पशु कापण्यास बंदी, शिकारबंदी आणि अगदी अलीकडे बारबालांच्या बारला बंदी इत्यादि प्रकारच्या शेकडो वेळा घालण्यात आलेल्या बंदींचा प्रशासनाला 'दांडगा' अनुभव! ( बख्खळ कमाई!! ) अनुभवाच्या  तेव्हा प्लॅस्टिक-बंदीची स्वप्ने प्रशासनाला काँग्रेसचे राज्य होते तेव्हापासून प़डू लागली नसती तरच नवल होते. त्यांचे स्वप्न खरे ठरण्याचा दिवस फडणवीसांच्या राज्यात उजाडला. हाय रे दैवा! अवघ्या दोनतीन दिवसातच त्या बंदीचा फियास्को झाला. अर्थात बंदीच्या दिवसात 6161 दुकानांवर कारवाई झाली. 284 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यत आले. 3 लाख 20 हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला. अनेक हॉटेलांवर छापा घालून प्लॅस्टिकचे पेले, कप, वाडगे इत्यादि जप्त करण्यात आले!  तीन दिवसाचा हा लेखाजोखा किरकोळ वाटेल. पण त्याला नाइलाज आहे. ही बंदी जरा वेगळ्याच प्रकारची बंदी होती म्हणा!
आता तरी जगात सर्वत्र सुरू असलेल्या कचरा उच्चाटण युद्धाची माहिती करून घेण्याची सुबुध्दी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनकर्त्यांना होवो एवढेच महाराष्ट्राच्या लाडक्या गणरायाकडे मागणे!  कचरा-उच्चाटणाची चकाचक व्यवस्था निर्माण करून प्लॅस्टिकबंदीचे भूत जेरबंद करणे तुझ्याच हातात आहे बाबा!!

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

Tuesday, June 19, 2018

अपेशी माघार!


2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! 'असंगाशी संग' केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!
अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये 'शहीद' झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.
जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले 'वाचीवीर' जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.
दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा 'प्रयोग' भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.
कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

Thursday, June 14, 2018

गूळ खोब-याची सोय!

अतृप्त आत्म्यांनो! शांत व्हा!!..1979 साली जनता राजवटीत तुम्हाला सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळालं नसेल परंतु आताची सरकारे हा तुमचा खर्च निश्चित देणार आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तुम्हाला 19 महिने तरूंगात डांबलं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली. तुम्ही घटक पक्ष असलेल्या जनता पार्टीला सत्ता मिळाली. तुमच्यापैकी मुठभर नेत्यांना मंत्रीपदेही मिळाली! पण तुम्हाला काय मिळालंकाही नाही.  खांद्यावर गमछा टाकून तुम्ही उन्हातान्हात हिंडलांत! अचानक इमरजन्सी अॅक्टखाली तुमच्यापैकी काही जणांना तुरूंग कोठडी मिळाली. हाय रे देवा! खरे तर सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळणं हा तुमचा हक्क होता. आणीबाणीनंतर जनता पार्टीची राजवट येऊनही सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या नेत्यांनी तुमच्याकडे लक्ष दिले नाही. तुमची उपेक्षा केली. हक्क डावलला. झालं गेलं तुम्ही विसरून गेलां! तुमचं बरोबरच होतं म्हणा! कर्मफळाची अपेक्षा न धरता ते तुम्ही काम केलंत ते ठीक आहे.
नंतर भारतीय जनता पार्टीचा अवतार झाल्यानंतर तुमच्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपदे मिळाली. पण त्याही वेळी तुम्हाला काही मिळालं नाही. खरं तर तुम्हाला काही दिलं पाहिजे हा विचारसुध्दा तुमच्या नेत्यांना शिवला नाही. ते नेते होतेच तसे. अहंकारी! स्वातंत्र्यप्रपाप्तीनंतर नेहरू सरकारने लहानमोठ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन चालू करण्याच्या योजना आखल्या. त्यांच्या परीनं राबवल्या. पण ज्यांच्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली त्या वाजपेयी-अडवाणींकडे नेहरूंचं औदार्य नव्हतं म्हणा किंवा अंतःकरणात करूणा नव्हती म्हणा! खरं सांगायचं तर त्यांच्याकडे तीव्र बुध्दिमत्तेचा अभाव होता. म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाची व्याख्या बदलता येते हे त्यांना सुचलं नाही.  राष्ट्रऋषी म्हणून देशविदेशात संचार करणं त्यांना कुठं जमलं? पण मोदींच्या आणि मोहन भागवतांचा काळच वेगळा! त्यांच्या प्रतिभेची झेपची वेगळी!
अटलबिहारी वाजपेयी-आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी- यशवंत सिन्हांना जे जमलं नाही, मोदी- जेटलींना  जे सुचलं नाही ते उत्तरेकडील मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि सातआठ राज्यांतल्या नेत्यांना सुचलं बघा!  अरे लेकांनो, आणाबाणीविरूद्धचा लढा हा तर दूसरा स्वातंत्र्यलढा! आणीबाणी लादणारं सरकार हे तर लोकशाही संपुष्टात आणून हुकूमशाही आणणारं सरकार. आणि त्या सरकारविरूध्द जो लढला तो स्वातंत्र्यसैनिकच नाही का?  लोकशाही मुक्त करण्यासाठी झालेला लढा हादेखील स्वातंत्र्यलढाच ! कदाचित जडबुध्दीमुळे अनेकांच्या ते लक्षात येत नाही. ते  ठीक आहे. लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांना आम्ही तितकेच मानतो जितके बेचाळीसच्या लढ्यात तुरूंगात गेलेल्यांना मानत आलो आहोत. त्यांनाही फूल न फुलाची पाकळीरूपी पेन्शन आम्ही देणार!  आहे की नाही आमची कुशाग्र बुद्धिमत्ता? राष्ट्रऋषींमुनींप्रमाणे कमंडलूतलं जल शिंपडून  गतायुषाला 'उठवणं' कदाचित आम्हाला जमणार नाही हे मान्य. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी लढताना तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना 5-10 हजारांची पेन्शन तर आम्ही सुरू करू शकतो की नाही? सोन्याची किंवा खरीखुरी गाय तुमच्यासारख्या पुण्यवान आत्म्यांना आम्ही दान देऊ शकणार नाही. पण ब-यापैकी पेन्शनरूपी दक्षिणा तर देऊ शकू की नाही?  ही पेनेशनरूपी अल्पदक्षिणा तुम्ही गोड मानून घ्या!
उत्तरेकडील राज्याकर्त्यांची ही भावना महाराष्ट्रातही झिरणार नाही असं कसं होईल? उत्तरेतील राज्यकर्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून 'दुस-या स्वातंत्र्य लढ्या'त भाग घेतल्याबद्दल ज्यांना तुरूंगात खितपत पडावे लागले त्या सगळ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला. काय म्हणता? सरकारकडे पैसा नाही? अहो, पैसा नाही हे तर खरंच आहे. पण दातृत्वबुध्दी असली तर पैसा कसाही येतो. देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे! ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी आयुष्याचे होमकुंड पेटवले ते भले 'फर्स्टक्ल' स्वातंत्र्यसैनिक!  दुस-या स्वातंत्र्ययुध्दात जे लढले त्यांना लढलेल्या 'सेकंड क्लास' स्वातंत्र्य सैनिक मानणार की नाही? त्यांच्यासाठी शेपन्नास कोटी रुपये खर्च झाला तर फारसं असं काय काही बिघडणार आहे? आमच्या वित्तमंत्रालयातले अधिकारी हुषार! दुस-या कुठल्यातरी खात्याच्या हजारों कोटींच्या वायफळ खर्चावर काट मारून 'गूळखोब-या'चा हा नवा खर्च सहज भागवता येईल. जी गोष्ट आमच्या अधिका-यांना  ती साधी गोष्टही तुम्हाला समजू नये?

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

Friday, June 8, 2018

रेशमबागेत प्रणववेद!


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तृतिय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांनी संघस्वयंसेवकांसमोर केलेले भाषण म्हणजे आधुनिक भारताचा प्रणववेदच ठरला! देशाच्या हरेक क्षेत्रात वावरणा-या श्रेष्ठ व्यक्तींचा परिचय करून द्यावा लागत नाही. त्यांचे विचार हाच त्यांचा परिचय!  ह्याउलट समाजकारण, अर्थकारण, राजकारण, धर्मकारण इत्यादि अनेकविध क्षेत्रात वाटचाल करणा-यांच्या बाबतीत मात्र असे म्हणता येणार नाही. केवळ खटपटीलटपटी करून किंवा योगायोगाने उच्च पदापर्यंत पोहचतात. ही माणसे कितीही हुषार असली तरी त्या सा-याच महाभागांना अक्कल असतेच असे नाही. त्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळे सौहार्द, परमतसहिष्णुता, धर्मविचार आणि प्रयत्नपूर्वक रूजवलेली लोकशाहीमूल्ये निकालात निघतात की काय अशी स्थिती गेल्या काही वर्षांत निर्माण झाली हे नाकारता येणार नाही. प्रचलित राजकारणातले हे नेमके वास्तव हेरून भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांनी संघाच्या व्यासपीठावर मतभिन्नता मान्य करून संवाद कायम ठेवण्याचे आवाहन केले.
हे आवाहन करताना प्रणवादांनी कुठेही अपशब्द, टिंगलटवाळी किंवा अकारण वावदूकपणा केला नाही. 137 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात 7 धर्म आहेत. ह्या धर्मांच्या अनेक वर्षांपासून एकजीव होत आलेल्या परंपरा आणि संस्कृतीतूनच भारत राष्ट्र साकार झाले आहे. भारतात सप्तसिंधूतील खो-यात आर्य आणि आर्येतरात संघर्ष जरूर झाले. त्यानंतर अनेक आक्रमकांशी येथल्या राजांनी लढाया केल्या. परंतु एकीकडे संघर्ष सुरू असताना दुसरीकडे संस्कृती-संगम होत गेल्याचे चित्र दृष्टीस पडले!  म्हणूनच केवळ हिंदूत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्व असे मानता येणार नाही. वारंवार अनुभवायला येणा-या सत्यावर प्रणवदांनी आपल्या भाषणावर बोट ठेवले.
ब्रिटिश काळातच डाव्या चळवळीची बीजे रोवली गेली. ब्रिटिश शासन काळात कम्युनिस्टांवर  घालण्यात आलेली बंदी पं. जवाहरलाल नेहरूंनी उठवली आणि कम्युनिस्टांना मतपेटीचाय मार्गाने सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला झाला. बंगालमध्ये तर ज्योति बसूंच्या नेतृत्वाखाली डाव्यांनी सत्ताही हस्तगत केली. डाव्यांनी काँग्रेसला सत्तेवरून बाजूला सारले आणि सत्ता काबीज केली तरी काँग्रेसच्या राजकारणात प्रणवदांचे स्थान कायम राहिले.  ते तसे का राहिले हे राजकारणाचा वरवर अभ्यास करणा-यांच्या लक्षात येण्यासारखे नाही. त्याचे कारण अनेक बंगाली तरूणांप्रमाणे प्रणव मुखर्जींच्या विचारांची बैठक स्वामी रामकृष्ण परमहंस आणि विवेकानंदांच्या विचारसरणीवर आधारलेली राहिली. अजूनही त्यांच्या विचारांची बैठक कायम आहे. स्वपक्षाची व्यक्ती राष्ट्रपती झाल्यावर पंतप्रधानांचे आणि राष्ट्र्पतींचे मतभेद झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती असतानाच्या काळात सत्तांतर होऊऩ नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले;  मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भिन्न विचारधारेचे असूनही त्यांच्यात आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांच्यात कधीच मतभेदाची ठिणगी उडाली नाही. ह्याचे कारण प्रणव मुखर्जी धार्मिक मनोवृत्तीचे असूनही धर्मनिरपेक्ष आहेत. दिल्लीचे राजकारण बाजूला सारून ते कुटुंबातल्या दूर्गापूजेच्या उत्सवाला ते हजेरी लावत आले आहेत. राजकीय आयुष्यात पडता काळ आला तेव्हा विवेकानंदांच्या जीवनावरील नाटकात प्रणवदांनी रामकृष्ण परमहंसांची भूमिका केली!  जातीपातीच्या राजकारणाला आणि फाल्तू धार्मिक विचारांना थारा न देण्याचे त्यांचे संस्कार होते. आजही आहेत. डाव्यांचे आक्रमक राजकारण झेलत, अवतीभवतीच्या क्षुद्र राजकारण्यांचा उपद्रव सहन करत शेवटपर्यंत काँग्रेसच्या राजकारणात त्यांची संयमी आणि सहिष्णू वाटचाल सुरू राहिली. त्यांचे हे समग्र व्यक्तिमत्त्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भाषणात प्रतिबिंबित झाले.
त्यांच्या भाषणाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बुरसटलेली मनोवृत्ती, विशेषतः प्रतिपक्षांच्या मतांची खिल्ली उडवत विरोधकांचे ट्रोलिंग करण्यातच धन्यता मानणा-या असहिष्णू मनोवृत्ती बदलण्यास कितपत उपयोग होईल हा भाग अलाहिदा!  संघाचे अपत्य असलेले नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्यांच्यासह भाजपाचे अनेक नेते सत्तेवर आल्यापासून गांधीनामाचा जप करताना दिसतात तर त्यांचे चेलेचपाटे नाधूराम गोडसेंचा उदोउदो करताना दिसतात. पण ही सगळी ह्या मंडळींची निव्वळ स्ट्रॅटेजी आहे. शहाणपण नाही. गांधींजींनी आयुष्यभर पुरस्कार केलेल्या जीवनमूल्यांचाही भाजपा नेत्यांचा काहीएक संबंध नाही. सत्य आणि अहिंसा ह्यावर प्रगाढ विश्वास हाच ख-या हिंदूत्वाचा पाया आहे हे महात्मा गांधींनी ओळखले होते. किंबहुना हिंदूत्ववादाची ध्वजा फडकावणा-यांच्या हिंदूंपेक्षा महात्मा गांधी जास्त हिंदूत्ववादी होते. 'वैष्णव जन ते तेणे कहिये पीर परायी जाणे रे'  ह्या भजनाचा गांधींवर अधिक संस्कार झाला आणि ते खरेखुरे वैष्णववीर ठरले! म्हणून मागासलेल्या वर्गाबद्दलची आणि गरीबांबद्दलची गांधीजींची करूणा भगवान बुध्दांच्या स्पर्धा करताना दिसली. गांधींचा हाच वारसा काँग्रेसकडे आला. तोच वारसा आधुनिक भारताच्या राज्यघटनेतही प्रतिबिंबित झाला. फरक एकच करण्यात आला. वेदोपनिषदांचा उल्लेख न करताही 'सर्वे सुखिन: संतु सर्वे संतु निरामय:' ह्या ध्येयाला  लोकशाही मूल्यांची जोड देण्यात आली. भारतवर्षांत नांदत असलेले औदार्य कायम टिकवण्याचे ध्येय भारतीय राज्यघटनेनेही बाळगले. काँग्रेस नेत्यांनी धर्मनिरपेक्षतेची बडबड केली असेल, पण प्रत्यक्षात बहुतेक नेते व्यक्तिशः मनोवृत्तीने धार्मिक होते. मुस्लीमधार्जिणे धोरण आणि मुस्लिमांचा अनुयय हा आरोप वेळोवेळी सहन करत त्यांनी देशाचा कारभार चालवला. कारभार चालवताना शक्यतो धर्म आड येणार नाही ह्याची काळजी त्यांनी घेतलीच. प्रणव मुखर्जींच्या भाषणाला ही काँग्रेसच्या व्यापक राजकारणाची अर्थगर्भ पार्श्वभूमी आहे.
'सत्यं ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यमप्रियम्' असे ह्या भाषाणाचे स्वरूप आहे. त्यांनी 'वंदे मातरम्' का म्हटले? किंवा संघ संस्थापक हेडगेवार ह्यांच्या समाधीच्या दर्शनाला जाण्याची त्यांना काय गरज होती?  बरे गेले तर गेले हेडगेवारांना त्यांनी 'महान् सुपूत्र' का म्हणावे ह्यासारखे प्रश्न उपस्थित करणे हे क्षुद्र मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. काँग्रेसजन आणि संघ स्वयंसेवक हे बौध्दिकदृष्ट्या तळागाळातच आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. अशा अर्धवट काँग्रेसजनांना किंवा मठ्ठ संघस्वयंसेवकांना प्रणवदांच्या भाषणाचे मर्म उलगडणार नाही. कडीकुलूपात बंद असलेले वेद आणि उपनिषदांचे जे रहस्य घनपाठी वैदिक विद्वानांनाही उघडता आले नाही ते  ज्ञाननोबातुकोबा,  तुलसीदास-रईदास कबीर, विवेकानंद ह्यांच्यासारख्यंनी सहज उघडून दाखवले. देशी भाषेच्या माध्यमातून केवळ रामायण आणि गीताभागवताच्या जोरावर सामान्य माणसास सुखी करण्याचा मार्ग ह्या सगळ्यांनी शोधून काढला. संतांच्या प्रेरणेनेच स्वातंत्र्य लढा सुरू झाला. तो यशस्वीदेखील झाला! स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसच्या रूपाने धार्मिक उदारमतवादास लोकांनी साहजिकच औदार्यपूर्वक सत्ता दिली.
ज्यांनी ज्यांनी सत्तेचा दुरूपयोग केला त्या सर्वांना भारतीय जनमानसाने सत्तेवरून खाली खेचले आहे. मोदींचे सरकार खाली खेचले जाण्याचा धोका दिसू लागला. कारण, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यासह सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी परमतसहिष्णुतेच्या शाश्वत तत्त्वाची बूज राखली नाही. व्देष आणि मत्सर ह्या विचारांना राजकारणातही थारा मिळत नाही ह्याचे त्यांना भार राहिले नाही. परमतसहिष्णुताच शेवटी विजयी ठरते हा इतिहास आहे!  सुदैवाने संघचालक मोहन भागवतांना ह्या वस्तुस्थितीची सूक्ष्म जाणीव झाली असावी. म्हणून तिस-या शिक्षा समारंभात प्रणवदांना बोलावण्याचा घाट भागवतांनी घातला. काँग्रेसवाल्यांच्या टिकेला न जुमानता प्रणवादांनीही संघाला होकार दिला. सकृतदर्शनी का होईना प्रणवदांचा कार्यक्रम यशस्वी झाला असे म्हटले पाहिजे.

रमेश झवर
www.rameshzawar.com