गूळ खोब-याची सोय!

अतृप्त आत्म्यांनो! शांत व्हा!!..1979 साली जनता राजवटीत तुम्हाला सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळालं नसेल परंतु आताची सरकारे हा तुमचा खर्च निश्चित देणार आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी तुम्हाला 19 महिने तरूंगात डांबलं. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली. तुम्ही घटक पक्ष असलेल्या जनता पार्टीला सत्ता मिळाली. तुमच्यापैकी मुठभर नेत्यांना मंत्रीपदेही मिळाली! पण तुम्हाला काय मिळालं?  काही नाही.  खांद्यावर गमछा टाकून तुम्ही उन्हातान्हात हिंडलांत! अचानक इमरजन्सी अॅक्टखाली तुमच्यापैकी काही जणांना तुरूंग कोठडी मिळाली. हाय रे देवा! खरे तर सत्तेचं गूळखोबरं तुम्हाला मिळणं हा तुमचा हक्क होता. आणीबाणीनंतर जनता पार्टीची राजवट येऊनही सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या नेत्यांनी तुमच्याकडे लक्ष दिले नाही. तुमची उपेक्षा केली. हक्क डावलला. झालं गेलं तुम्ही विसरून गेलां! तुमचं बरोबरच होतं म्हणा! कर्मफळाची अपेक्षा न धरता ते तुम्ही काम केलंत ते ठीक आहे.

नंतर भारतीय जनता पार्टीचा अवतार झाल्यानंतर तुमच्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपदे मिळाली. पण त्याही वेळी तुम्हाला काही मिळालं नाही. खरं तर तुम्हाला काही दिलं पाहिजे हा विचारसुध्दा तुमच्या नेत्यांना शिवला नाही. ते नेते होतेच तसे. अहंकारी! स्वातंत्र्यप्रपाप्तीनंतर नेहरू सरकारने लहानमोठ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन चालू करण्याच्या योजना आखल्या. त्यांच्या परीनं राबवल्या. पण ज्यांच्यामुळे आपल्याला सत्ता मिळाली त्या वाजपेयी-अडवाणींकडे नेहरूंचं औदार्य नव्हतं म्हणा किंवा अंतःकरणात करूणा नव्हती म्हणा! खरं सांगायचं तर त्यांच्याकडे तीव्र बुध्दिमत्तेचा अभाव होता. म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाची व्याख्या बदलता येते हे त्यांना सुचलं नाही.  राष्ट्रऋषी म्हणून देशविदेशात संचार करणं त्यांना कुठं जमलं? पण मोदींच्या आणि मोहन भागवतांचा काळच वेगळा! त्यांच्या प्रतिभेची झेपची वेगळी!

अटलबिहारी वाजपेयी-आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी- यशवंत सिन्हांना जे जमलं नाही, मोदी- जेटलींना  जे सुचलं नाही ते उत्तरेकडील मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि सातआठ राज्यांतल्या नेत्यांना सुचलं बघा!  अरे लेकांनो, आणाबाणीविरूद्धचा लढा हा तर दूसरा स्वातंत्र्यलढा! आणीबाणी लादणारं सरकार हे तर लोकशाही संपुष्टात आणून हुकूमशाही आणणारं सरकार. आणि त्या सरकारविरूध्द जो लढला तो स्वातंत्र्यसैनिकच नाही का?  लोकशाही मुक्त करण्यासाठी झालेला लढा हादेखील स्वातंत्र्यलढाच ! कदाचित जडबुध्दीमुळे अनेकांच्या ते लक्षात येत नाही. ते  ठीक आहे. लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्यांना आम्ही तितकेच मानतो जितके बेचाळीसच्या लढ्यात तुरूंगात गेलेल्यांना मानत आलो आहोत. त्यांनाही फूल न फुलाची पाकळीरूपी पेन्शन आम्ही देणार!  आहे की नाही आमची कुशाग्र बुद्धिमत्ता? राष्ट्रऋषींमुनींप्रमाणे कमंडलूतलं जल शिंपडून  गतायुषाला 'उठवणं' कदाचित आम्हाला जमणार नाही हे मान्य. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी लढताना तुरुंगात जाऊन आलेल्यांना 5-10 हजारांची पेन्शन तर आम्ही सुरू करू शकतो की नाही? सोन्याची किंवा खरीखुरी गाय तुमच्यासारख्या पुण्यवान आत्म्यांना आम्ही दान देऊ शकणार नाही. पण ब-यापैकी पेन्शनरूपी दक्षिणा तर देऊ शकू की नाही?  ही पेनेशनरूपी अल्पदक्षिणा तुम्ही गोड मानून घ्या!

उत्तरेकडील राज्याकर्त्यांची ही भावना महाराष्ट्रातही झिरणार नाही असं कसं होईल? उत्तरेतील राज्यकर्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून 'दुस-या स्वातंत्र्य लढ्या'त भाग घेतल्याबद्दल ज्यांना तुरूंगात खितपत पडावे लागले त्या सगळ्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनेही घेतला. काय म्हणता? सरकारकडे पैसा नाही? अहो, पैसा नाही हे तर खरंच आहे. पण दातृत्वबुध्दी असली तर पैसा कसाही येतो. देणा-याने देत जावे घेणा-याने घेत जावे! ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांनी आयुष्याचे होमकुंड पेटवले ते भले 'फर्स्टक्ल' स्वातंत्र्यसैनिक!  दुस-या स्वातंत्र्ययुध्दात जे लढले त्यांना लढलेल्या 'सेकंड क्लास' स्वातंत्र्य सैनिक मानणार की नाही? त्यांच्यासाठी शेपन्नास कोटी रुपये खर्च झाला तर फारसं असं काय काही बिघडणार आहे? आमच्या वित्तमंत्रालयातले अधिकारी हुषार! दुस-या कुठल्यातरी खात्याच्या हजारों कोटींच्या वायफळ खर्चावर काट मारून 'गूळखोब-या'चा हा नवा खर्च सहज भागवता येईल. जी गोष्ट आमच्या अधिका-यांना  ती साधी गोष्टही तुम्हाला समजू नये?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com