अपेशी माघार!

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जम्मू-काश्मिरमध्ये पाय रोवून उभे राहता येईल ही गेल्या अडीचतीन वर्षांपासून बाळगलेली भाजपाची आशा फोल ठरली. काँग्रेसविरोधक प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीसारख्या संधीसाधू राजकीय पक्षाबरोबर सत्तेत सामील झाल्यानंतर दुसरे काय निष्पन्न होणार? पण मोदी-शहांकडे चिव्वट आशावाद आहे. सत्ता आणि बहुमताचा जोरावर काश्मिरमध्ये आपल्याला हवे तसे राजकारण करू शकू हा भ्रम फिटला. त्या निमित्ताने भाजपाला नवा धडा शिकायला मिळाला! 'असंगाशी संग' केवळ भाजपालाच नडला असे नव्हे तर लष्करी जवानांनाही दगडांचा मार खाण्याची पाळी आली. सत्ताधा-यांपायी लष्कराच्या कर्तृत्वाला निष्कारण बट्टा लागला. पीडीपीबरोबर सत्तेत सहभागी होताना केवळ भाजपाला अपयश आले असे नाहीतर अपयशात लष्करालाही सामील व्हवे लागले. ह्या अर्थाने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तालोभी भाजपाला मिळालेले अपयश हे ऐतिहासिक म्हणावे लागेल!

अपयश आले तरी ते मान्य करण्याचा मोठेपणा भाजपा नेत्यांकडे नाही. उलट, ह्या अपयशाचे खापर दुस-यंवर फोडण्यात भाजपा नेत्यांना स्वारस्य अधिक! 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मिरमध्ये 'शहीद' झालेल्यांच्या पुण्याईचा नवा मुद्दा भाजपाला मिळाला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच मुद्दा आता पुन्हा उपयोगी पडणार नाही हे त्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणून जम्मू-काश्मिरातील अशांततेचे खापर पीडीपीवर फोडण्याच्या निवडणूक प्रचारास भाजपा नेते लागले आहेत. परंतु हा नवा प्रचारदेखील भाजपाच्या अंगलट येऊ शकतो. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मिर परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी थेट केंद्रावर येऊन पडणार. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कंद्राला लष्कराखेरीज  कुणाचीही मदत असणार नाही.

जम्मू-काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करू, मुस्लिम कायदा रद्द करून मुसलमानांना राष्ट्रीय जीवनप्रवाहात सामील करून घेऊ अशा वल्गना भाजपा सातत्याने करत आला आहे. 2014 च्या निवडणुकीतही त्यांच्या वल्गनात खंड पडला नव्हता. उलट, लोकसभेत आणि 20-22 राज्यांत बहुमत मिळाल्यावर भाजपातले 'वाचीवीर' जास्तच चेकाळले. त्यांच्या भाषेचा उपयोग नवतरूणांना भ्रमित करण्यापलीकडे होणार नव्हता. स्वप्नातला भारत साकार करायचा तर त्यासाठी घटनेत बदल करावा लागतो. घटनेत बदल करण्यासाठी लोकसभेत आणि राज्याराज्यात दोनतृतियांश बहुमत मिळवले पाहिजे. तसे ते मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करूनही भाजपाला ते मिळू शकले नाही. नेत्यांच्या कुचाळकीमुळे ते मिळणेही शक्य नव्हते.

दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही बरी वगैरे अकलेचे तारे तोडून झाले. पण त्याचाही काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर युतीआघाड्यांखेरीज सत्तेच्या खुर्चीवर बसता येणार नाही हे नवे वास्तव भाजपाला स्वीकारणे भाग पडले आहे. काहीही करून सत्ता संपादन करण्याचा 'प्रयोग' भाजपाने सुरू केला. जम्मू-काश्मिरमधील पीडीपीबरोबरची सत्ता हाही भाजपाचा अक असाच फसलेला प्रयोग! इतर राज्यातही भाजपाचा हा प्रयोग फसत चाललेला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनबरोबर सत्ता मिळवता आली; पण मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याची रोजची नवी कटकट काही संपली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी नितिशकुमारसारखा मोठा मासा भाजपाच्या आपणहून गळाला लागला खरा, पण बिहार सरकारही कटकटमुक्त आणि आर्थिक संकटातून मुक्त  झाला नाहीच. गुजरातमध्ये सत्ता थोडक्यात वाचली. उत्तरप्रदेश आणि ईशान्य भारत वगळता पूर्ण सत्तेचा मोदी-शहांचा फार्मुला अयशस्वी ठरला हे निखळ सत्य आहे.

कर्नाटकने भाजपाचा दक्षिण प्रवेश रोखला न रोखला तोवर जम्मू-काश्मिरने अशांततेचा प्रश्न भाजपापुढे उभा केला. शांतता जम्मू-काश्मिरमधील अशांतेचे खापर आपल्यावर फुटून त्याचा फटका आगामी लोकसभेत आपल्याला बसू नये ह्यासाठी तेथल्या सरकारमधून बाहेर पाडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपापुढे उरला होता. जम्मू-काश्मिरमध्ये शहीद झालेल्यांच्या नावाने गळा काढत निवडणुकीत थोडेफार यश मिळण्यास वाव मिळेल भाजपाला वाटू लागले आहे. भरीस भर म्हणून जम्मूमध्ये भाजपाची लोकप्रियता ओसरत चालली. लेह-लडाखमध्ये पीडीपीची लोकप्रियता घसरणीस लागली आहे. हे वास्तव डोळ्यांआड करणे भाजपाला शक्य नाही. लोकप्रियता घसरल्याच्या बातम्यांमुळे भाजपाश्रेठी अस्वस्थ झाले असतील तर आश्चर्य वाटायला नको. प्राप्त परिस्थितीत मुकाट्याने पीडीपीबरोबरची वाटचाल संपुष्टात आणून सत्तेचा मोह आवरता घेणेच भाजपा नेत्यांना इष्ट वाटले! हेही बरोबरही आहे म्हणा!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com