प्लॅस्टिकबंदीचे भूत

नोटबंदीने जनतेला छळ छळ छळल्यानंतर आपल्या राज्यात आता प्लॅस्टिकबंदीचे भूत अवतरले. लोकपयोगी निर्णय घेताना आवश्यक ती खबरदारी  घ्यायची असते.  खबरदारी  घेणे  म्हणजे अधिका-यांनी यांनी तयार केलेला कायद्याचा मसुदा काळजीपूर्वक डोळ्याखालून घालणे! आवश्यक वाटल्यास अधिका-यांच्या प्रस्तावात दुरूस्त्या सुचवून तो फेरप्रस्तावित कऱण्यास सांगणे रीतसर मार्ग असतो. परंतु चापलुसीमग्न मंत्र्यांना हा मार्ग कुठून माहित असणार? त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या भूताने यथेच्छ धुमाकूळ घातला. नोटबंदीत गुपत्तेचा मुद्दा होता. प्लॅस्टिकबंदीत गुप्ततेचा मुद्दा अजिबात नव्हता!  सगळेच खुल्लमखुल्ला! शेवटी दैनंदिन जीवनात प्रत्येकाचा ज्याचा संबंध येतो अशा किराणा दुकानदार, हॉटेले, भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थ विकणारे ह्या सगळ्यांना प्लॅस्टिकबंदी कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्री पातळीवर घ्यावा लागला. कोणत्याही कायद्यात अमलबजावणीला महत्त्व असते. अमलबजावणीचा साधकबाधक विचार न करता भरमसाठ दंडआकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात केली की सरकारचे काम संपले, अशीच भूमिका घेत सरकारने घेतली. प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची अमलबजावणी सुरू झाली. ह्या अमलबजावणीत वरवर साधा, परंतु आतून मुरब्बी 'हिशेब' होता. भरमसाठ दंड भरायचा नसल्यास 'तोडबाजी' किंवा 'मांडवली' करा आणि स्वतःची सुटका करून घ्या!

प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे कच-याची समस्या जगभर उभी राहिल्या. अनेक देशांनी त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढला. आपल्या देशात त्या समस्येतून पध्दतशीर मार्ग काढण्यऐवजी सरसकट बंदी करण्याचा मार्ग अनेक राज्यांनी अवलंबला. महाराष्ट्रानेही तो अवलंबला. महाराष्ट्राचा पुरोगामी राज्य वगैरे लौकिक फडणवीस सरकारला फारसा मान्य नाहीच. त्यामुळे जगभर कच-याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था कशी चालते ह्याचा विचार करण्याची सरकारला आवश्यकता नव्हतीच. तसा तो न करता प्लॅस्टिकबंदीचा सरधोपट मार्ग सरकरने लगेच स्वीकारला. प्लॅस्टिकऐवजी लोक कागदी पिशव्या वापरतील असे गृहित धरण्यात आले होते. एक काळ असा होता इंग्रजी वर्तमानपत्रातील आतल्या दोन जोड पानात एक किलो गूळ बांधून देण्याची पध्दत किराणा दुकानदार वापरत होते. ( म्हणून इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या रद्दीचा भाव मराठी रद्दीपेक्षा अधिक होता! ) एक क्विंटल माल भरण्यासाठी बारदानाचे पोते ( पश्चिम बंगालच्या ज्यूट उत्पादकांना सलाम! ) सातआठ वेळा तरी वापरले जात असे. 1950 पासून प्लॅस्टिक अवतरले साखर कारखान्यात जशी मळी तशी क्रूड प्रोसेसिंगमध्ये प्लॅस्टिक. दोन्ही पदार्थांवर पुढच्या प्रक्रियेनंतर पैसा मिळू लागला. परिणामी पॅकेजिंगमध्ये जबरदस्त क्रांती झाली. ह्या क्रांतीवर देशवासी इतके खूश झाले की केव्हा न केव्हा तरी प्लॅस्टिक कच-याचे संकट उभे राहिले तर काय करायचे ह्याचा विचार त्यांना सुचलाच नाही. प्लॅस्टिक रिसायकलिंग करता येते त्याची फिकीर करण्याचे कारण नाही असेच सगळे जण गृहित धरून चालले!  परंतु शहराशहरात रिसायकलिंगची यंत्रणा उभी करण्यासाठी महापालिकांना मनाई नव्हती.

मुंबईत कच-यापासून खत सुरू करण्याचे प्रकल्प सुरू करायचे ठरले. असे प्रकल्प स्थापन करताना संबंधितांच्या लक्षात आले की प्लॅस्टिक विरघळत नाही. त्याचे रिसायकलिंग करावे लागेल. त्सासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. तशी यंत्रणा उभारण्याचा विचारही संबंधितांच्या डोक्यात बरीच वर्षे  आला नाही. त्यांच्या डोक्यात प्रथम काय आले असेल तर प्लॅस्टिकवर बंदी घालणारा कायदा संमत करून घेण्याचे. सिंगापूरात रस्त्यावर थुंकले तरी दंड करतात. त्याप्रमाणे सणसणीत दंड करण्याची तरतूद प्लॅस्टिक कायद्यात असली म्हणजे झाले! दारूबंदी, भिक मागण्याला बंदी, ड्रगबंदी, रस्त्यावर पशु कापण्यास बंदी, शिकारबंदी आणि अगदी अलीकडे बारबालांच्या बारला बंदी इत्यादि प्रकारच्या शेकडो वेळा घालण्यात आलेल्या बंदींचा प्रशासनाला 'दांडगा' अनुभव! ( बख्खळ कमाई!! ) अनुभवाच्या  तेव्हा प्लॅस्टिक-बंदीची स्वप्ने प्रशासनाला काँग्रेसचे राज्य होते तेव्हापासून प़डू लागली नसती तरच नवल होते. त्यांचे स्वप्न खरे ठरण्याचा दिवस फडणवीसांच्या राज्यात उजाडला. हाय रे दैवा! अवघ्या दोनतीन दिवसातच त्या बंदीचा फियास्को झाला. अर्थात बंदीच्या दिवसात 6161 दुकानांवर कारवाई झाली. 284 किलो प्लॅस्टिक जप्त करण्यत आले. 3 लाख 20 हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला. अनेक हॉटेलांवर छापा घालून प्लॅस्टिकचे पेले, कप, वाडगे इत्यादि जप्त करण्यात आले!  तीन दिवसाचा हा लेखाजोखा किरकोळ वाटेल. पण त्याला नाइलाज आहे. ही बंदी जरा वेगळ्याच प्रकारची बंदी होती म्हणा!

आता तरी जगात सर्वत्र सुरू असलेल्या कचरा उच्चाटण युद्धाची माहिती करून घेण्याची सुबुध्दी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना आणि प्रशासनकर्त्यांना होवो एवढेच महाराष्ट्राच्या लाडक्या गणरायाकडे मागणे!  कचरा-उच्चाटणाची चकाचक व्यवस्था निर्माण करून प्लॅस्टिकबंदीचे भूत जेरबंद करणे तुझ्याच हातात आहे बाबा!!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com