कुठे गांधी आणि कुठे मोदी!

उद्योगपती चोर नाही. देशाच्या प्रगतीमध्ये शेतकरी, कामगार, मजूर, बँका, सरकारी कर्मचारी ह्या  सा-यांचे योगदान आहे. आपली नियत साफ असेल तर तर उद्योगपतींबरोबर सार्वजनिकरीत्या दिसण्याची आपल्याला मुळीच भीती वाटत नाही, असा युक्तिवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी लखनौत केला. त्यांचा युक्तिवाद खराच आहे. पण तो मुद्द्याला सोडून! गांधीजींचेही बिर्लांशी संबंध होते, असा मुद्दा पंतप्रधान मोदी ह्यांनी मांडला. विशेष म्हणजे एके काळी मुलायमसिंगांचा उजवा हात म्हणून ओळखले जाणारे अमरसिंग हे त्या सभेत त्यांच्या समोरच होते. नेमका त्याच वेळी मोदींना मुद्दा मांडला. पंतप्रधानांच्या ह्या उद्गाराला राहूल गांधींनी केलेल्या आरोपाचा संदर्भ आहे हे उघड आहे!  मोदी सरकारचे धोरण देशातील दोन उद्योगपतींना धार्जिणे आहे असा राहूल गांधींच्या टीकेचा एकूण गर्भितार्थ होता.

उद्योगपती आणि राजकारणी ह्यांच्या संबंधांची भारतात विशेष परंपरा आहे. मात्र, स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ असा महत्त्वाचा फरक ह्या परंरपरेत आहे हे विसरून चालणार नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातले सरकार परके सरकार होते. सध्याचे सरकार लोकनियुक्त आहे. हा फरक तर स्पष्टच आहे.

गांधीजींचा स्वातंत्र्यलढा हा परकी सरकारविरूध्द होता तर मोदींचा लढा काँग्रेसविरूध्द, विशेषतः काँग्रेसच्या भर्ष्ट सरकारविरूध्द होता आणि आहे. स्वातंत्र्यलढ्यावाचून ब्रिटिशांना घालवता येणे गांधीजींना शक्य नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यात गांधीजींनी उद्योगपतींसह देशभऱातील अनेकांची मदत घेतली. त्याबद्दल आजवर कोणीही आक्षेप घेतला नाही. फक्त 'हा बनिया देशाला काय स्वातंत्र्य मिळवून देणार!' अशी कुजकट टीका मात्र महाराष्ट्रात त्यांच्यावर एका विशिष्ट वर्गाकडून केली जात होती.  

Gandhi was richest politician of his time असे त्या काळात गांधीजींबद्दल म्हटले गेले. ते खरेही होते. ह्या पार्श्वभूमीवर राहूल गांधीनी कलेल्या आरोपाबद्दल मोदींनी मौन सोडले हे फार चांगले झाले. पण मौन सोडताना त्यांनी दिलेले महात्मा गांधींचे उदाहरण मात्र पूर्णतः अप्रस्तुत आहे. गांधींजींचे घनश्यामदास बिर्लांशी संबंध होते हे गांधींजींनी कधीच लपवले नाही. बिर्लांनीदेखील ते लपवले नाही. गांधींना देणगी देण्याला आपली ना नाही; पण देणगीची आपल्याला पावती मिळाली पाहिजे, असा धनश्यामदास बिर्लांचा आग्रह होता. गांधींजींनीही त्यांना पावती देण्यास कधी नकार दिला नाही. उलट पावतीवाचून मिळालेली देणगी आपल्याला मुळीच नको, असा जवाब गांधींजींनी त्यांना दिला. गांधीजी आणि घनश्यामदास बिर्लांचे छायाचित्रे प्रसिध्द झाली. इतकेच नव्हेतर, पुढे पुस्तक रुपाने प्रसिध्द झालेल्या संग्रहातही ती छायाचित्रे वगळलेली नाहीत.

केवळ बिर्लांनीच गांधीजींना मदत केली असे नाही. जमनादास बजाजांनी तर गांधीजी आणि त्यांचे शिष्य विनोबा भावे ह्यांना तर वर्ध्यात मोठी जमीनही देऊ केली. नुसता देऊ केली नाही तर प्रत्यक्षात दिलीदेखील. आजही ती जमीन गांधीजींच्या स्मरणार्थ स्थापन झालेल्या संस्थांच्या ताब्या आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात अनेक लहानमोठ्यांनी गांधीजींना उत्स्फूर्त मदत केली. जाहीर सभातून अनेक स्त्रिया गळ्यातेल मंगळसूत्रसुध्दा गांधीजींना काढून देत, असे जुन्या पिढीतले लोक सांगतात. देशाच्या विकासासाठी त्याग करायची वेळ आली तर पंतप्रधानांचे कथित उद्योगपती मित्र देशासाठी जमीन, संपत्तीचा त्याग करायला तयार होतील का? हा प्रश्न उद्योगपतींना न विचारता पंतप्रधान मोदींनी स्वतःला विचारून पाहावा.

भारतात राजकारण्यांचे उद्योगपतींशी असलेले लागेबांधे सर्वश्रुत आहेत!  परंतु हे लागबांधे देवाणघेवाणच्या स्वरूपाचे आहेत. निवडणूक प्रचारसभांसाठी देशव्यापी दौरा करण्यासाठी विमानांची गरज असते. उद्योगपती भाजपासह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना विमाने पुरवतात. खासगी विमान वापरल्याबद्दल राजकीय पक्षांकडून भाडेही आकारले गेल्याचे 'रेकॉर्ड' ही तयार केले जाते. ते दाखलले जाते!  त्याखेरीज राजकारण्यांना आणि अधिकारीवर्गाला अनेक प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. ह्या सेवा केवळ निवडणुकीच्या काळातच पुरवल्या जातात असे नव्हेतर अडीअडचणींच्या काळातही पुरवल्या जातात. ह्या सेवा निरपेक्ष चांगुलपणाचे उदाहरण असल्याचाही दावा केला जातो. पण ह्या दाव्यांवर जनमानसाची विश्वासाची भावना नाही. ह्याचे कारण जिल्ह्यांच्या ठिकाणी तर अनेकांच्या निवडणुकीचा खर्च हा धनिक व्यापारी करतात. त्या खर्चाचा मोबदलाही राजकारणी इमानेइतबारे त्यांच्या पदरात टाकत असतात. निवडणकीच्या राजकारणाँचे हे दिव्यदर्शन बहुतेक खासदारांना झालेले आहे. किंबहुना निवडणुकीचे हे राजकारणच भ्रष्टाचाराच्या समस्येची जननी आहे ह्यावर ऐंशी आणि नव्वदीच्या दशखात विवेकी राजकारण्यांचे एकमत होते आणि आजही ते आहे.  

'उद्योगपतींशी संबंध' हा मूळ मुद्दा नाहीच. खरा मुद्दा आहे सरकार आणि उद्योगपती ह्यांच्या संबंधातला पारदर्शीपणाचा! उद्योगपतींना केलेल्या खर्चाची उतराई होण्यासाठी व्यापक हितसंबंधांना सरकारने बगल दिली का हा आहे! काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी मोदी सरकारवर केलेला आरोप संदिग्ध होता. परंतु आरोपाची टोपी मोदींनी का घालून घ्यावी?  बरे घालून घेतली तर घेतली! राहूल गांधींना त्यांना चोख प्रतिआव्हान तरी द्यायचे! तसे ते न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुद्द्याला सोडून भलताच युक्तिवाद सुरू केला. तो करताना गांधी-बिर्लां संबंधांचे उदाहरण देऊन ते मोकळे झाले. गांधी-बिर्ला संबंधांचे उदाहरण पाहता असेच म्हणावे लागेल, कुठे गांधी आणि कुठे मोदी!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

संसदेचे झाले 'बॉलीवूड'!

संसदीय कामकाजाचे गांभीर्य कधी नव्हे ते शुक्रवारी संपुष्टात आले! व्टिटर, फेसबुक आणि व्हॉटस्अप ह्या माध्यमांवर गेली चार वर्षे भाजपाने सुरू केलेल्या टिकाटिप्पणींचे संकलन म्हणजे संसदेत शुक्रवारी झालेली अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! हे संकलन सादर करत असताना लोकशाहीच्या नावाने चांगभले म्हणणे हे ओघाने आले! वाचून दाखवलेली जाणारी नाट्यमय भाषणे आणि त्या भाषणांना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या घोषणाबाजीचे पार्श्वसंगीत हेच अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चेचे स्वरूप होते असे म्हणणे भाग आहे! ( हे वाक्य लिहताना मला अतिशय खेद वाटत आहे! ) लोकसभेबद्दल शिस्त आणि संयम पाळायच्या परंपरेतला मी आणि माझ्या पिढीतील पत्रकारांना खेद व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करता येऊ शकत नाही.

50 मिनीटांचे भाषण संपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना त्यांच्या बाकापर्यंत जाऊन राहूल गांधींचे मिठी मारणे जितके पोरकटपणाचे तितकेच त्या मिठीवरून सभागृहात झालेली टीकाटिप्पणीही पोरकटपणाची! हक्कभंगाची सूचना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली राहूल गांधींची केलेली नक्कलही तितकीच पोरकटपणाची! पोरकटपणाची म्हणण्याचे कारण असे की संसदच्या विशेषाधिकारांचे संहिताकरण आजतागायत झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर संहिताकरण करण्याचा विचारही कुणाला सुचला नाही. फक्त अधुनमधून 'संसदेची गरिमा कहां रही?' हे वाक्य 'नाटकी अंदाजा'त फेकायचे हीच तूर्त संसदीय आचारसंहिता! पंतप्रधानानांनी केलेल्या भाषणानंतर त्यांच्या भाषणाची बॉलिवूडमधली ड्रामाबाजी अशी संभावना करताना खुद्द तेलगू देशमच्या नेत्यास संकोच वाटला नाही!  सबब, संसदीय चर्चेला मिडियाने बॉलिवूडचा ड्रामा असे विशेषण पत्रकारांनी लावल्यास त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही.

रॅफेल विमान खरेदीत झालेला करार संशयास्पद राहूल गांधी ह्यांनी ठरवला ते ठीक आहे; परंतु कराराबाबत गोपनीयतेबाबत करारवगैरे काही झाला नाही, असे जे विधान राहूल गांधींनी केले. इतकेच नव्हे, तर त्या विधानाला फ्रान्सच्या अध्यक्षांबरोबर झालेल्या भेटीचा हवालाही त्यांनी दिला. ह्या संदर्भात करारातील गोपनीयतेचे कलमच लगोलग उद्धृत करण्यात आल्यामुळे राहूल गांधींची पंचाईत झाली. गोपनियतेचा करार आणि मूळ करारातले गोपनियतेचे कलम ह्या बाबतीत राहूल गांधींची गल्लत झालेली दिसते. वास्तविक हिंदुस्थान एरानॉटिक्सकडून विमानाची निर्मिती खासगी उद्योजकाला का देण्यात आली, ह्या प्रश्नावरून राहूल गांधींनी रण माजवता आले असते. ह्या सगळ्या प्रकरणाचा दारूगोळा त्यांनी वाया घालवला असे म्हणणे भाग आहे. त्यांचे भाषण लोकांना आवडू लागले होते. परंतु मोदींनी आपली कितीही खिल्ली उडवली तरी मोदींबद्दल आपल्या मनात राग नाही हे सांगण्याच्या नादात राहूल गांधींनी बरीच भाषणबाजी केली. ती त्यांना पुरेशी वाटली नाही म्हणून की काय म्हणून भाषण संपल्यावर मोदींच्या बाकाजवळ जाऊन गांधींनी त्यांची गळाभेट घेतली. वास्तविक पंतप्रधानांसारख्या नेत्याने राहूल गांधींनी सातत्याने खिल्ली उडवली. राहूल गांधींच्या ती जिव्हारी लागली असेल तर ते स्वाभाविक आहे. परंतु 'धर्मात्मा' होण्याच्या नादात त्यांनी केलेली कृती औचित्यभंग करणारी तर ठरलीच; शिवाय त्यांच्या प्रामाणिकपणाची टिंगल करण्याची संधीही त्यांनी मोदींना दिली.

मोदींच्या भाषणात सरकारच्या समर्थनापेक्षा उपरोध व उपहासच अधिक होता. सरकारच्या समर्थनार्थ त्यांनी मांडलेले सगळे मुद्दे मनकी बात   आणि शिलान्यास ह्यासारख्या कार्यक्रमात मांडलेल्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार होता!  दोन उद्योगपतींच्या संदर्भात केलेल्या मोदी सरकारवर केलेल्या राहूल गांधींनी आरोपाला उत्तर देण्याचे खुबीने टाळले. रॅफेल प्रकरणासही खुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनीच उत्तर दिले. चर्चेत भाग घेणा-या भाजपा खासदारांनी त्यांना तयार करून देण्यात आलेल्या भाषाणातून सरकारची बाजू मांडली.

शेतक-यांसाठी सरकारने काय केले आणि भारताची आर्थिक प्रगती कशी दणकून झाली हेच बहुतेक भाजपा खासदार बोलत राहिले. त्यासाठी खासगी विश्लेषण संस्थांनी दिलेल्या अहवालांचा हावाला त्यंनी दिला. गृहमंत्री राजनाथदेखील तेच मुद्दे घोळवत राहिले. अविश्वासाच्या ठरावाच्या बाजूने बोलणा-या जवळ जवळ सर्व खासदारांनीही मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली खरी; पण त्यांच्या तोफेतला दारूगोळाही जुनाचा होता! एवीतेवी हा ठराव फेटाळला जाणारच आहे, मग कशाला दारूगोळा वाया घालवा, असा विचार त्यांनी केला असावा! शिवसेनेने सभागृहाबाहेर राहून चर्चेत भाग घेण्याचेच मुळी टाळले. शिवसेनेचे मौन हे भावी राजकारणाची दिशा काय राहील हे दाखवणारे आहे. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोठा भागीदार आहे. परंतु अविश्वासाचे संकट हे फक्त भाजपावर असून त्याचा आपल्याशी काहीएक संबंध नाही, हे शिवसेनेने प्रभावीरीत्या दाखवून दिले. सेनाभाजपा युती ही राजकीय असली तरी त्यांचे एकमेकांशी नाते मैत्रीचे नाही, ते एखाद्या एखाद्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीतील स्टेकहोल्डरसारखेच आहे हेही ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

सत्तेसाठी काँग्रेसने देशात वेNaवेळी राजकीय अस्थैर्य निर्माण केल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. पण देशातले राजकारणी काँग्रेसच्या धोरणाला का फसले असा प्रश्न त्यांना विचारता येईल. 'मोदी हटाव' ची काँग्रेसला घाई झाली असल्याचा आरोप मोदींनी केला. पण सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपा आघाडीच्या सर्व पक्षांनी 'इंदिरा हटाव'च्या उद्देशासाठी जयप्रकाश नारायणांनी उभारलेल्या लढ्यात सामील होताना भाजपाला--तत्कालीन जनसंघाला-- स्वधर्माचाही विसर पडला होता. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आणि घराणेशाही हा भारतीय राजकारणाचा दोष आहे. पण संधी मिळताच बहुतेक सर्व पक्षांनी व्यक्तिकेंद्रित घराणेशाहीचे राजकारण केले ह्याला अवघा देश साक्षीदार आहे. भाजपादेखील त्याला अपवाद नाही. लालकृष्ण आडवाणी आणि शत्रूघ्न सिन्हा सभागृहात हजर होते. परंतु मूक प्रेक्षक म्हणून! सुषमा स्वराज सभागृहात हजर होत्या. चीनी अध्यक्षांबरोबर पंतप्रधानांनी विनाविषय भेट घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा सुषमा स्वराज गप्पच राहिल्या.

अशी ही अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! टीव्ही कव्हरेजपुरती. देशभरातील प्रेक्षकांपुरती. लोकशाही मूल्यांबद्दल पुरेशी गंभीर आस्था नसलेली. शेतक-यांबद्दलचा कळवळा आणि बेकारीबद्दलची कळकळ मात्र सभागृहात दिसली. पण ती किती खरी अनू किती बेगडी ह्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न करणारी! संसदीय कामाकाज अधिनियम हे लोकशाहीचे अविभाज्य अंग मानले तर अधिनियमांचा सांगाडा जपण्यापलीकडे अविश्वासाच्या ठराववारील चर्चेने फारसे काही साध्य झाले नाही. फक्त एकच झाले ज्या उद्देशाने तेलगू देशमने अविश्वासाच्या ठरावाची तलवार उपसली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किंचित् नमते घेतले!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

'नाणार'चे काय होणार?

आशियातला सर्वात मोठा रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्याची घोषणा झाल्यापासून तो गाजायला सुरूवात झाली. रत्नागिरी आणि सिंधूदूर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर नाणार परिसरात सौदीच्या सहकार्याने स्थापन  होणा-या तेलशुध्दि प्रकल्पाच्या प्राथमिक करारावर पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह्यांनी सही केली. अशा स्वरुपाचे ह्यापूर्वी झालेले अनेक करार ज्याप्रमाणे वादाच्या भोव-यात सापडले त्याप्रमाणे रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पदेखील वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले तरी ह्या प्रकल्पासंबंधीचे वाद संपतील असे वाटत नाही. ह्याचे कारण तेलशुध्दिकरण प्रकल्पापासून होणा-या संभाव्य लाभाहानीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक ह्या दोघांत सत्तेत एकत्र असूनही टोकाचे मतभेद आहेत !

'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम' ह्या प्रकल्पात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल ह्या तीन सरकारी कंपन्या आणि सौदीची अरामको ही मोठी कंपनी भागीदार आहेत. अरामकोची भागीदारी 50 टक्के राहणार असून उर्वरित 50 टक्के भांडवल भारताचे राहणार आहे. कोणाचे भांडवल किती राहील हा मुद्दा तूर्तास गौण आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकार आणि आणि सत्तेत राहून 'विरोधी' पक्ष म्हणून वावरणा-या शिवसेनेकडून  केल्या जाणा-या दाव्यांत परस्पर विरोध आहे. म्हणूनच त्या दाव्यातले तथ्य तपासून पाहण्यासाठी खोलात जाण्याची गरज आहे.  आजवर अजस्त्र प्रकल्पांविषयी करण्यात आलेले दावे पोकळ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांच्या वल्गना पोकळ आल्याचीही अनेक उदाहरणे  देता येतील!

नाणार प्रकल्प लादला जाणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी विधानसभागृहात दिले;  एवढेच नव्हे तर नाणार प्रकल्पाशी निगडित वेगवेगळ्या बाजूंचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यास पवई आयआयटी, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्युट ह्या तिघा संस्थांना सागण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यंनी सभागृहात सांगितले. शिवसेनेखेरीज ह्या प्रकल्पास विरोध करणा-या अनेक संघटना उभ्या झाल्या आहेत. शिवसेनेने ह्या प्रकरणी कडी केली. मंत्रिमंडळात उद्योगखाते शिवसेनेकडे आहे. त्याचा फायदा घेऊऩ रत्नागिरी रिफायनरीसाठी भूसंपादन करणा-या कलेक्टरने जारी केलेल्या नोटिसांना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ह्यांनी स्थगिती दिली. अर्थात त्यामुळे सरकारपुढे गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला. हे स्थगिती प्रकरण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने दिलेले सरळ सरळ आव्हान आहे. उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या नसत्या उद्योगाबद्दल त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवू शकले नाही.  

रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाससाठी 15 हजार एकर जमीन संपादन करावी लागणार असून त्यामुळे 3200 कुटंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. 8 हजाराहून अधिक शेतक-यांची जमीनही ह्या प्रकल्पात जाणार आहे. नाणार परिसर हापूससाठी प्रसिध्द आहे. तेव्हा, आमराईचे भवितव्य काय राहील हा निश्चितपणे यक्षप्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर सद्यकालीन युधिश्ठिरांना देता येईल की नाही हे सांगता येत नाही. एन्ररॉन कंपनेचे दिवाळे निघाल्यामुळे दाभोळ वीज प्रकल्प अडचणीत सापडला होता. डहाणूला बंदर उभारण्याचा प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे तो सुरूच झाला नाही. दरम्यानच्या काऴात काही कल्पक चिक्कू बागाईतदारांनी नव्या बागा न लावता चिक्कूऐवजी मिरची लागवड केली. त्या भागातली मिरची इस्रेलला निर्यात व्हायला सुरूवात झाल्याचीही माहिती डहाणूचे पत्रकार नारायण पाटील ह्यांनी दिली. विशेष म्हणजे ही बातम्या मुंबईच्या एकाही वर्तमानपत्राने दिली नाही. एकीकडे डहाणू बंदरास विरोध करता असताना दुसरीकडे चिक्कूऐवजी मिरची हा बदल ज्यांना सुचला ते सगळे पारशी बागाईतदार आहेत. पारशी मंडऴींचे एकच तत्त्व, विपरीत घडेल ते लगेच स्वीकारायचे. पारशांनी दाखवलेली कल्पकता हापूस बागाईतदारही दाखवतील का ह्याबद्दल काही स,गता येत नाही!

संकल्पित रत्नागिरी रिफायनरीपासून समुद्रकिनारा फार थोड्या अंतरावर आहे. म्हणून तेथले मच्छीमारही अस्वस्थ झाले आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होऊन आपले फार मोठे नुकसान होईल अशी भीती केवळ मच्छीमारांना वाटते असे नाही तर ती भीती सार्वत्रिक आहे. आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप घेतला जात आहे. तो म्हणजे नाणार परिसरातले निसर्गसौंदर्य  आणि त्या अनुषंगाने कोकणात विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांवर अक्षरशः पाणी पडणार आहे!  प्रकल्पाच्या समर्थार्थही अनेक मुद्दे पुढे करण्यात येत आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे भारतात पेट्रोलियमची ददात उरणार नाही.  भारताला किफायतशीर दराने पेट्रोलियम उपलब्ध होऊ शकेल. इतकेच नव्हे तर, पेट्रोलियम निर्यात व्यवसाय सुरू होण्याची संधीही भारताला मिळेल असा रिफायनरी समर्थकांचा दावा आहे. रिफायनरीमुळे 1 लाख लोकांना रोजगार मिळणार असाही दावा करण्यात येत आहे हे दावे किती खरे आणि किती खोटे ह्याचे उत्तर काळच देऊ शकेल.

प्रदूषणकारी औष्णिक वीजप्रकल्पांना युनोच्या व्यासपीठावरून विरोध करण्यात आला. अमेरिकेने तर औष्णिक प्रकल्पाविरोधात मोढी मोहिमच उघडली. परंतु औष्णिक प्रकल्पांच्या विरोधास चीनसारख्या देशांनी काडीचीही किंमत दिली नाही. आण्विक वीज प्रकल्प स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेस अनेक विकसनशील देशांनी साफ दुर्लक्ष केले. वीजनिर्मिती संबंधाने अमेरिकेची भूमिका मतलबी असल्याची संभावना अनेक देशांनी केली. वीजिनर्मिती प्रकल्पाचे उदाहरण तेल शुध्दिकरण प्रकल्पांनाही  लागू पडणारे आहे. हे दोन उद्योग पर्यावरणाचे तीनतेरा वाजवणारे आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु मोठ्या धरणांनाही देशात विरोध सुरू आहे. नर्मदा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ह्या प्रकल्पाने काय मिळाले आणि काय गमावले ह्यासंबंधी मेधा पाटकरांनी अलीकडे लेख लिहला आहे. गुजरातमध्ये मोदी ह्यांचे सरकार असताना कच्छ-सौराष्ट्रला पाणी देण्याऐवजी अंबाणी-अदानींसह 400 उद्योगांना नर्मदा धरणाचे पाणी देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला असा असा आरोप मेधा पाटकरने केला.

रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पाच्या संदर्भात ही औष्णिक वीजप्रकल्पांची किंवा नर्मदा धरणाचे उदाहरण देण कितपत समर्पक आहे असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. परंतु  व्यापक देशहिताचा विचार केल्यास ह्या आक्षेपात फारसा दम नाही. कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा व्यापक देशहित महत्त्वाचे आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. मोठ्या प्रकल्पांबाबत भारतासह जगभर सुरू असलेले 'राजकारण' आणि 'अर्थकारण'  इकडे जनतेचे दुर्लक्ष केले अंतिमतः महागात पडणार आहे. म्हणून नाणार प्रकल्प होणार का? हा प्रकल्प झालाच तर त्याचा कोकणावर नेमका परिणाम काय होईल? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे संबंधितांना शोधावी लागतील!  ह्या प्रश्नाची उत्तरे जनतेलाही आपल्या परीने शोधावी लागतील! 'नाणारला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध'  किंवा 'नाणारचे समर्थन म्हणजे सर्वनाशाला निमंत्रण" असली घोषणाछाप वाक्ये  फसवी आहेत. अशा घोषणा देणा-यांच्या थिल्लर युक्तिवादाला बळी पडणा-यांना पुढची पिढी क्षमा करणार नाही.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com

'हमी भावा'चा मंत्र!

गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तांदूळ, सूर्यफूल, कापूस, मूग वगैरे 14 प्रकारच्या धान्यास उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा सरकारने केली. शेतीमालाचा शेतक-यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे, शेतक-यांची स्थिती सुधारली पाहिजे ह्या भूमिकेबद्दल दुमत नाही! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 'भारत हा कृषिप्रधान देश आहे' हे अभिमानाने सांगावे असे वातावरण देशात कधीच नव्हते. अजूनही नाही. भारतात बहुसंख्य लोक शेतीवर उपजीविका अवलंबून आहेत. विपरीत परिस्थितीतही गेल्या काही वर्षांपासून भाजीपाला व फळफळावळ तसेच दुग्धोत्पादन क्षेत्रात आघाडी गाठून भारत जगात पहिला क्रमांकावर गेला. परंतु  स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवणा-यांना आणि राजकारणी समजून चालणा-यांनाही हे माहित नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर  ह्या पार्श्वभूमीवर कृषिमालाचे उत्पादनाच्या दीडपट भाव जाहीर करण्याची बुध्दी सरकारला झाली आणि हमीभावाचा मंत्र सरकारने उच्चारला आहे. हमी भावाचा मंत्र उच्चारण्याची बुद्धी होण्यामागे तीन राज्यात होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुका हे खरे कारण लपून राहिलेले नाही.

हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्चाचा मुद्दा बिनतोड आहे हे सर्वमान्य! जाहीर झालेल्या हमी भावावर वरवर नजर टाकली तरी सरकारने गृहित धरलेला 'उत्पादन खर्चाचा'  आकडा कच्चा आहे. एकाच प्रकारच्या पिकाचा खर्च राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात तरी आली नसावी किंवा लक्षात येऊनही सरकारने तिकडे बुध्द्या दुर्लक्ष केले असावे. पिकाचा खर्च केवळ राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे असे नाही तर एकाच राज्यातदेखील तो वेगळा असू शकतो. महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचा एकरी खर्च पंजाबच्या शेतक-यांपेक्षा जास्त आहे. भातपिकास कोकणात येणा-या खर्चापेक्षा तुमसर-गोंदियात येणा-या खर्चापेक्षा अधिक आहे. शिवाय ज्वारी-गहू, बाजरी-नाचणी इत्यादि पिकांच्या उत्पादनखर्चाचा विचार करताना जमीन बागाईत आहे की जिराईत हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज 'स्केल ऑफ इकानॉमी'चा विचार महत्त्वाचा ठरतो. आर्थिक संकटाच्या वेळी लघुउद्योग चालवणारा जसा सर्वाआधी गाळात जातो तसा लहान शेतकरी सर्वात आधी गाळात जातो! कापूस, ज्वारीचे पीक घेणे परवडत नाही म्हणून विदर्भ-खानदेशातले शेतकरी सोयाबिनकडे कधी वळले हे कळलेच नाही. महाराष्ट्रात ऊसात पैसा आहे म्हणून सुमारे शंभराच्या वर सहकारी साखर कारखाने निघाले तर उत्तरप्रदेशातले बहुसंख्य साखर कारखाने खासगी क्षेत्रात आहेत. सहकारी साखर कारखान्यात आणि त्या कारखान्यांच्या वित्तव्यवस्थापनात वाणिज्य वृत्तीपेक्षा लोकशाहीच्या नावाखाली गटबाजी महत्त्वाची ठरली. जमीनधारणा कायदा, भूसंपादन कायदा, आधी भाऊबंदकी आणि नंतर तुकडेबंदीमुळे शेती व्यवसायाची महाराष्ट्रात सर्वात जास्त नासाडी झाली.

ह्या सगळ्या वातावरणात प्रतवारीचा विचार न करता 'टका सेर भाजी टका सेर खाजा' छाप हमीभाव जाहीर करणे म्हणजे धान्य व्यापार क्षेत्रात अकल्पित अनागोंदीला निमंत्रण ठरते. त्याखेरीज सरकारकडून धान्य आयातीचे परवाने हाही कलीचा मुद्दा आहे. तूरडाळीत राज्य शसानाचा गळा फसल्याचे उदाहरण ताजे आहे. निर्यातीबद्दलचे धोरणही बेभरवशाचे आहे. विदेशी गुंतवणूक, निश्चलीकरण ह्या निर्णयानंतर सरकारला दीडपट हमी भावाची आठवण झाली. शेतकरीवर्ग नाखूश राहिला तर मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत दगाफटका होऊ शकतो ह्याची भाजपा नेतृत्वास जाणीव झाल्याने हमी भावाची पुंगी थोडी लौकरच वाजवण्यात आली आहे. कसेही करून ह्या निवडणुका जिंकणे ह्या एकच एक महत्त्वाकांक्षेने सरकार प्रेरित झाले असल्याने पेरणी सुरू असतानाच्या काळातच कृषिमालाच्या हमी भावाची घोषणा करून सरकार मोकळे झाले.

नागरी पुरवठ्याशी संबंधित समस्येसंबंधी आतापर्यंत सरकारने आतापर्यंत घएतलेल्या  निर्णयांची छाननी केली तर असे लक्ष येते की सरकारचे पाऊल खोलात पडले आहे, मग तो निर्णय धोरणात्मक असो वा व्यावहारिक पातळीवर भाव काय असावा ह्यासंबंधीचा असो, त्या निर्णयांमुळे ना शेतकरी खूश झाला ना ग्राहक खूश झाला!  शेतक-यांच्या हिताचा विचार करताना सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित डावलावे लागते. ह्याउलट सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घेताना शेतक-यांचे हित हमखास डावलेले जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. ह्याच कारणासाठी शेतकरी कृषी आणि नागरी पुरवठा मंत्री असताना त्यांनी नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा अधिभार आपणहून सोडून दिला होता! ह्या दोन्ही खात्यांना एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घ्यावे लागतात हे शरद पवारांनी मान्य केले. शरद पवारांचा हा प्रामाणिकपणा होता. पण तो कुणाच्या पचनी पडला नाही.

शेतक-यांचे उत्पन्न सध्या दीडपट-दुप्पट झाले पाहिजे ही इच्छा ठीक आहे, परंतु त्यासाठी सरकारने गृहपाठ व्यवस्थित केला की नाही ह्याबद्दल संशय वाटतो. स्वामीनाथन् ह्यांच्यासारख्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून त्या समितीच्या शिफारसी मान्य करून मगच निर्णय घेतला असता तर ते उचित ठरले असते. परंतु हमी भाव ठरवताना हा 'राजमार्ग' अवलंबण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. कारण उघड आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्च ठरवताना शेतजमिनीची किंमतही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचा तज्ज्ञांचा आग्रह होता. सरकारला हे मत फारसे मान्य नसावे. ह्याउलट बीबियाणे, मजुरी, यंत्राचे भाडे वा बैलजोडी इत्यादि चालून खर्च धरला की पुरे असे सरकारला वाटले. सरकारी भाषेत A-2+FL  सूत्र निश्चित करण्यात आले. आता हा हमी भाव जास्त वाटत असला तरी हंगाम आल्यावरच खरे हमी भावाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यानंतरच हमी भावाचे परीक्षण निरीक्षण करता येईल. सरकारच्या अकार्यक्षमेतेचा व्यापारीवर्ग आजवर नेहमीच फायदा उचलत आले आहेत. पीक चांगले आले तर व्यापारीवर्ग हमी भावापलीकडे जाऊन भाव वाढवून देण्यीच शख्यता नाकारता येत नाही. सरकारने ठरवलेले मजुरीचे दर आणि शेतक-यांना प्रत्यक्षात द्यावी लागणारी मजुरी ह्यात तफावत आहे. गुराढोरांचाही खर्च कमीअधिक आहे.

ही घोषणा करताना सरकारने व्यवस्थित गृहपाठ केला आहे की नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. उत्पादन खर्चाचा हिशेब घाईघाईने आणि मुख्य म्हणजे अंदाजपंचे मांडण्यात आला आहे. कृषि आणि नागरी पुरवठा ह्या दोन्ही खात्यांची परंपरा मोठी आहे. कृषि खाते तर सर्वाधिक जुने आहे. नागरी पुरवठा खाते मात्र दुस-या महायुध्दाच्या काळापासून सुरू झाले. मुळात लष्कराला धान्य पुरवण्यासाठी 1 डिसेंबर 1942 रोजी सुरू झालेल्या ह्या खात्याचा बदलत्या गरजानुसार खूप विस्तार झाला. खात्याची अनेकवेळा नामान्तरेही होत असताना  फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था, धान्य साठवण्यापासून ते नेआणपर्यंतचा खर्च. बनावट शिधापत्रिका, सबसिडीबद्दलचे धरसोडीचे धोरण, काळा बाजार, मध्येच एखाद्या धान्याचा व्यापार ताब्यात घेणारे हुकूम, जिल्हाबंदी ह्यामुळे नागरी पुरवठा यंत्रणा सुरू झाल्या दिवसापासून असंतोषाच्या ज्वाळात होरपळत राहिली.

शेतक-यांचा वापर करून घेऊन राजकारण करत असल्याचा आरोप राजकारणी एकमेकांवर सतत करत आले आहेत. परंतु त्या आरोपप्रत्यारोपाची सुरूवात सध्याचे सत्ताधा-यांनीच विरोधी पक्षात असताना केली हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक शेतीचा प्रश्न हा देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ह्या बाबतीत पक्षीय राजकारण बाजूला सारून सगळ्यांनी एकत्र येण्यीच गरज होती. पण संबंधितांशी चर्चा करण्याचस महत्त्व ने देता खासगी सल्लागारांशी चर्चा करून सरकारने हमीभाव जाहीर केले आहेत की काय असे वाटते. हे हमी भाव काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या काळातल्या हमी भावापेक्षा 200 ते 1827 रुपयांनी जास्त आहेत परंतु शेतक-यांना खरोखर उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा होतो का हे हंगाम आल्यावरच समजणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com