संसदीय कामकाजाचे गांभीर्य कधी नव्हे ते शुक्रवारी संपुष्टात आले! व्टिटर, फेसबुक आणि व्हॉटस्अप ह्या माध्यमांवर गेली चार वर्षे भाजपाने सुरू केलेल्या टिकाटिप्पणींचे संकलन म्हणजे संसदेत शुक्रवारी झालेली अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! हे संकलन सादर करत असताना लोकशाहीच्या नावाने चांगभले म्हणणे हे ओघाने आले! वाचून दाखवलेली जाणारी नाट्यमय भाषणे आणि त्या भाषणांना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या घोषणाबाजीचे पार्श्वसंगीत हेच अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चेचे स्वरूप होते असे म्हणणे भाग आहे! ( हे वाक्य लिहताना मला अतिशय खेद वाटत आहे! ) लोकसभेबद्दल शिस्त आणि संयम पाळायच्या परंपरेतला मी आणि माझ्या पिढीतील पत्रकारांना खेद व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करता येऊ शकत नाही.
50 मिनीटांचे भाषण संपल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना त्यांच्या बाकापर्यंत जाऊन राहूल गांधींचे मिठी मारणे जितके पोरकटपणाचे तितकेच त्या मिठीवरून सभागृहात झालेली टीकाटिप्पणीही पोरकटपणाची! हक्कभंगाची सूचना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली राहूल गांधींची केलेली नक्कलही तितकीच पोरकटपणाची! पोरकटपणाची म्हणण्याचे कारण असे की संसदच्या विशेषाधिकारांचे संहिताकरण आजतागायत झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर संहिताकरण करण्याचा विचारही कुणाला सुचला नाही. फक्त अधुनमधून 'संसदेची गरिमा कहां रही?' हे वाक्य 'नाटकी अंदाजा'त फेकायचे हीच तूर्त संसदीय आचारसंहिता! पंतप्रधानानांनी केलेल्या भाषणानंतर त्यांच्या भाषणाची बॉलिवूडमधली ड्रामाबाजी अशी संभावना करताना खुद्द तेलगू देशमच्या नेत्यास संकोच वाटला नाही! सबब, संसदीय चर्चेला मिडियाने बॉलिवूडचा ड्रामा असे विशेषण पत्रकारांनी लावल्यास त्याचा बाऊ करण्याचे कारण नाही.
रॅफेल विमान खरेदीत झालेला करार संशयास्पद राहूल गांधी ह्यांनी ठरवला ते ठीक आहे; परंतु कराराबाबत गोपनीयतेबाबत करारवगैरे काही झाला नाही, असे जे विधान राहूल गांधींनी केले. इतकेच नव्हे, तर त्या विधानाला फ्रान्सच्या अध्यक्षांबरोबर झालेल्या भेटीचा हवालाही त्यांनी दिला. ह्या संदर्भात करारातील गोपनीयतेचे कलमच लगोलग उद्धृत करण्यात आल्यामुळे राहूल गांधींची पंचाईत झाली. गोपनियतेचा करार आणि मूळ करारातले गोपनियतेचे कलम ह्या बाबतीत राहूल गांधींची गल्लत झालेली दिसते. वास्तविक हिंदुस्थान एरानॉटिक्सकडून विमानाची निर्मिती खासगी उद्योजकाला का देण्यात आली, ह्या प्रश्नावरून राहूल गांधींनी रण माजवता आले असते. ह्या सगळ्या प्रकरणाचा दारूगोळा त्यांनी वाया घालवला असे म्हणणे भाग आहे. त्यांचे भाषण लोकांना आवडू लागले होते. परंतु मोदींनी आपली कितीही खिल्ली उडवली तरी मोदींबद्दल आपल्या मनात राग नाही हे सांगण्याच्या नादात राहूल गांधींनी बरीच भाषणबाजी केली. ती त्यांना पुरेशी वाटली नाही म्हणून की काय म्हणून भाषण संपल्यावर मोदींच्या बाकाजवळ जाऊन गांधींनी त्यांची गळाभेट घेतली. वास्तविक पंतप्रधानांसारख्या नेत्याने राहूल गांधींनी सातत्याने खिल्ली उडवली. राहूल गांधींच्या ती जिव्हारी लागली असेल तर ते स्वाभाविक आहे. परंतु 'धर्मात्मा' होण्याच्या नादात त्यांनी केलेली कृती औचित्यभंग करणारी तर ठरलीच; शिवाय त्यांच्या प्रामाणिकपणाची टिंगल करण्याची संधीही त्यांनी मोदींना दिली.
मोदींच्या भाषणात सरकारच्या समर्थनापेक्षा उपरोध व उपहासच अधिक होता. सरकारच्या समर्थनार्थ त्यांनी मांडलेले सगळे मुद्दे मनकी बात आणि शिलान्यास ह्यासारख्या कार्यक्रमात मांडलेल्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार होता! दोन उद्योगपतींच्या संदर्भात केलेल्या मोदी सरकारवर केलेल्या राहूल गांधींनी आरोपाला उत्तर देण्याचे खुबीने टाळले. रॅफेल प्रकरणासही खुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनीच उत्तर दिले. चर्चेत भाग घेणा-या भाजपा खासदारांनी त्यांना तयार करून देण्यात आलेल्या भाषाणातून सरकारची बाजू मांडली.
शेतक-यांसाठी सरकारने काय केले आणि भारताची आर्थिक प्रगती कशी दणकून झाली हेच बहुतेक भाजपा खासदार बोलत राहिले. त्यासाठी खासगी विश्लेषण संस्थांनी दिलेल्या अहवालांचा हावाला त्यंनी दिला. गृहमंत्री राजनाथदेखील तेच मुद्दे घोळवत राहिले. अविश्वासाच्या ठरावाच्या बाजूने बोलणा-या जवळ जवळ सर्व खासदारांनीही मोदी सरकारवर टीकेची तोफ डागली खरी; पण त्यांच्या तोफेतला दारूगोळाही जुनाचा होता! एवीतेवी हा ठराव फेटाळला जाणारच आहे, मग कशाला दारूगोळा वाया घालवा, असा विचार त्यांनी केला असावा! शिवसेनेने सभागृहाबाहेर राहून चर्चेत भाग घेण्याचेच मुळी टाळले. शिवसेनेचे मौन हे भावी राजकारणाची दिशा काय राहील हे दाखवणारे आहे. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोठा भागीदार आहे. परंतु अविश्वासाचे संकट हे फक्त भाजपावर असून त्याचा आपल्याशी काहीएक संबंध नाही, हे शिवसेनेने प्रभावीरीत्या दाखवून दिले. सेनाभाजपा युती ही राजकीय असली तरी त्यांचे एकमेकांशी नाते मैत्रीचे नाही, ते एखाद्या एखाद्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीतील स्टेकहोल्डरसारखेच आहे हेही ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले.
सत्तेसाठी काँग्रेसने देशात वेNaवेळी राजकीय अस्थैर्य निर्माण केल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. पण देशातले राजकारणी काँग्रेसच्या धोरणाला का फसले असा प्रश्न त्यांना विचारता येईल. 'मोदी हटाव' ची काँग्रेसला घाई झाली असल्याचा आरोप मोदींनी केला. पण सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपा आघाडीच्या सर्व पक्षांनी 'इंदिरा हटाव'च्या उद्देशासाठी जयप्रकाश नारायणांनी उभारलेल्या लढ्यात सामील होताना भाजपाला--तत्कालीन जनसंघाला-- स्वधर्माचाही विसर पडला होता. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आणि घराणेशाही हा भारतीय राजकारणाचा दोष आहे. पण संधी मिळताच बहुतेक सर्व पक्षांनी व्यक्तिकेंद्रित घराणेशाहीचे राजकारण केले ह्याला अवघा देश साक्षीदार आहे. भाजपादेखील त्याला अपवाद नाही. लालकृष्ण आडवाणी आणि शत्रूघ्न सिन्हा सभागृहात हजर होते. परंतु मूक प्रेक्षक म्हणून! सुषमा स्वराज सभागृहात हजर होत्या. चीनी अध्यक्षांबरोबर पंतप्रधानांनी विनाविषय भेट घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा सुषमा स्वराज गप्पच राहिल्या.
अशी ही अविश्वासाच्या ठरावावरील चर्चा! टीव्ही कव्हरेजपुरती. देशभरातील प्रेक्षकांपुरती. लोकशाही मूल्यांबद्दल पुरेशी गंभीर आस्था नसलेली. शेतक-यांबद्दलचा कळवळा आणि बेकारीबद्दलची कळकळ मात्र सभागृहात दिसली. पण ती किती खरी अनू किती बेगडी ह्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय उत्पन्न करणारी! संसदीय कामाकाज अधिनियम हे लोकशाहीचे अविभाज्य अंग मानले तर अधिनियमांचा सांगाडा जपण्यापलीकडे अविश्वासाच्या ठराववारील चर्चेने फारसे काही साध्य झाले नाही. फक्त एकच झाले ज्या उद्देशाने तेलगू देशमने अविश्वासाच्या ठरावाची तलवार उपसली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी किंचित् नमते घेतले!
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment