'हमी भावा'चा मंत्र!

गहू, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तांदूळ, सूर्यफूल, कापूस, मूग वगैरे 14 प्रकारच्या धान्यास उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा सरकारने केली. शेतीमालाचा शेतक-यांना चांगला भाव मिळाला पाहिजे, शेतक-यांची स्थिती सुधारली पाहिजे ह्या भूमिकेबद्दल दुमत नाही! स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 'भारत हा कृषिप्रधान देश आहे' हे अभिमानाने सांगावे असे वातावरण देशात कधीच नव्हते. अजूनही नाही. भारतात बहुसंख्य लोक शेतीवर उपजीविका अवलंबून आहेत. विपरीत परिस्थितीतही गेल्या काही वर्षांपासून भाजीपाला व फळफळावळ तसेच दुग्धोत्पादन क्षेत्रात आघाडी गाठून भारत जगात पहिला क्रमांकावर गेला. परंतु  स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवणा-यांना आणि राजकारणी समजून चालणा-यांनाही हे माहित नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर  ह्या पार्श्वभूमीवर कृषिमालाचे उत्पादनाच्या दीडपट भाव जाहीर करण्याची बुध्दी सरकारला झाली आणि हमीभावाचा मंत्र सरकारने उच्चारला आहे. हमी भावाचा मंत्र उच्चारण्याची बुद्धी होण्यामागे तीन राज्यात होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुका हे खरे कारण लपून राहिलेले नाही.

हमी भाव ठरवताना उत्पादन खर्चाचा मुद्दा बिनतोड आहे हे सर्वमान्य! जाहीर झालेल्या हमी भावावर वरवर नजर टाकली तरी सरकारने गृहित धरलेला 'उत्पादन खर्चाचा'  आकडा कच्चा आहे. एकाच प्रकारच्या पिकाचा खर्च राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात तरी आली नसावी किंवा लक्षात येऊनही सरकारने तिकडे बुध्द्या दुर्लक्ष केले असावे. पिकाचा खर्च केवळ राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे असे नाही तर एकाच राज्यातदेखील तो वेगळा असू शकतो. महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांचा एकरी खर्च पंजाबच्या शेतक-यांपेक्षा जास्त आहे. भातपिकास कोकणात येणा-या खर्चापेक्षा तुमसर-गोंदियात येणा-या खर्चापेक्षा अधिक आहे. शिवाय ज्वारी-गहू, बाजरी-नाचणी इत्यादि पिकांच्या उत्पादनखर्चाचा विचार करताना जमीन बागाईत आहे की जिराईत हाही मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज 'स्केल ऑफ इकानॉमी'चा विचार महत्त्वाचा ठरतो. आर्थिक संकटाच्या वेळी लघुउद्योग चालवणारा जसा सर्वाआधी गाळात जातो तसा लहान शेतकरी सर्वात आधी गाळात जातो! कापूस, ज्वारीचे पीक घेणे परवडत नाही म्हणून विदर्भ-खानदेशातले शेतकरी सोयाबिनकडे कधी वळले हे कळलेच नाही. महाराष्ट्रात ऊसात पैसा आहे म्हणून सुमारे शंभराच्या वर सहकारी साखर कारखाने निघाले तर उत्तरप्रदेशातले बहुसंख्य साखर कारखाने खासगी क्षेत्रात आहेत. सहकारी साखर कारखान्यात आणि त्या कारखान्यांच्या वित्तव्यवस्थापनात वाणिज्य वृत्तीपेक्षा लोकशाहीच्या नावाखाली गटबाजी महत्त्वाची ठरली. जमीनधारणा कायदा, भूसंपादन कायदा, आधी भाऊबंदकी आणि नंतर तुकडेबंदीमुळे शेती व्यवसायाची महाराष्ट्रात सर्वात जास्त नासाडी झाली.

ह्या सगळ्या वातावरणात प्रतवारीचा विचार न करता 'टका सेर भाजी टका सेर खाजा' छाप हमीभाव जाहीर करणे म्हणजे धान्य व्यापार क्षेत्रात अकल्पित अनागोंदीला निमंत्रण ठरते. त्याखेरीज सरकारकडून धान्य आयातीचे परवाने हाही कलीचा मुद्दा आहे. तूरडाळीत राज्य शसानाचा गळा फसल्याचे उदाहरण ताजे आहे. निर्यातीबद्दलचे धोरणही बेभरवशाचे आहे. विदेशी गुंतवणूक, निश्चलीकरण ह्या निर्णयानंतर सरकारला दीडपट हमी भावाची आठवण झाली. शेतकरीवर्ग नाखूश राहिला तर मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ह्या राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकीत दगाफटका होऊ शकतो ह्याची भाजपा नेतृत्वास जाणीव झाल्याने हमी भावाची पुंगी थोडी लौकरच वाजवण्यात आली आहे. कसेही करून ह्या निवडणुका जिंकणे ह्या एकच एक महत्त्वाकांक्षेने सरकार प्रेरित झाले असल्याने पेरणी सुरू असतानाच्या काळातच कृषिमालाच्या हमी भावाची घोषणा करून सरकार मोकळे झाले.

नागरी पुरवठ्याशी संबंधित समस्येसंबंधी आतापर्यंत सरकारने आतापर्यंत घएतलेल्या  निर्णयांची छाननी केली तर असे लक्ष येते की सरकारचे पाऊल खोलात पडले आहे, मग तो निर्णय धोरणात्मक असो वा व्यावहारिक पातळीवर भाव काय असावा ह्यासंबंधीचा असो, त्या निर्णयांमुळे ना शेतकरी खूश झाला ना ग्राहक खूश झाला!  शेतक-यांच्या हिताचा विचार करताना सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित डावलावे लागते. ह्याउलट सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय घेताना शेतक-यांचे हित हमखास डावलेले जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. ह्याच कारणासाठी शेतकरी कृषी आणि नागरी पुरवठा मंत्री असताना त्यांनी नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा अधिभार आपणहून सोडून दिला होता! ह्या दोन्ही खात्यांना एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घ्यावे लागतात हे शरद पवारांनी मान्य केले. शरद पवारांचा हा प्रामाणिकपणा होता. पण तो कुणाच्या पचनी पडला नाही.

शेतक-यांचे उत्पन्न सध्या दीडपट-दुप्पट झाले पाहिजे ही इच्छा ठीक आहे, परंतु त्यासाठी सरकारने गृहपाठ व्यवस्थित केला की नाही ह्याबद्दल संशय वाटतो. स्वामीनाथन् ह्यांच्यासारख्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमून त्या समितीच्या शिफारसी मान्य करून मगच निर्णय घेतला असता तर ते उचित ठरले असते. परंतु हमी भाव ठरवताना हा 'राजमार्ग' अवलंबण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. कारण उघड आहे. शेतमालाचा उत्पादन खर्च ठरवताना शेतजमिनीची किंमतही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचा तज्ज्ञांचा आग्रह होता. सरकारला हे मत फारसे मान्य नसावे. ह्याउलट बीबियाणे, मजुरी, यंत्राचे भाडे वा बैलजोडी इत्यादि चालून खर्च धरला की पुरे असे सरकारला वाटले. सरकारी भाषेत A-2+FL  सूत्र निश्चित करण्यात आले. आता हा हमी भाव जास्त वाटत असला तरी हंगाम आल्यावरच खरे हमी भावाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल. त्यानंतरच हमी भावाचे परीक्षण निरीक्षण करता येईल. सरकारच्या अकार्यक्षमेतेचा व्यापारीवर्ग आजवर नेहमीच फायदा उचलत आले आहेत. पीक चांगले आले तर व्यापारीवर्ग हमी भावापलीकडे जाऊन भाव वाढवून देण्यीच शख्यता नाकारता येत नाही. सरकारने ठरवलेले मजुरीचे दर आणि शेतक-यांना प्रत्यक्षात द्यावी लागणारी मजुरी ह्यात तफावत आहे. गुराढोरांचाही खर्च कमीअधिक आहे.

ही घोषणा करताना सरकारने व्यवस्थित गृहपाठ केला आहे की नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. उत्पादन खर्चाचा हिशेब घाईघाईने आणि मुख्य म्हणजे अंदाजपंचे मांडण्यात आला आहे. कृषि आणि नागरी पुरवठा ह्या दोन्ही खात्यांची परंपरा मोठी आहे. कृषि खाते तर सर्वाधिक जुने आहे. नागरी पुरवठा खाते मात्र दुस-या महायुध्दाच्या काळापासून सुरू झाले. मुळात लष्कराला धान्य पुरवण्यासाठी 1 डिसेंबर 1942 रोजी सुरू झालेल्या ह्या खात्याचा बदलत्या गरजानुसार खूप विस्तार झाला. खात्याची अनेकवेळा नामान्तरेही होत असताना  फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था, धान्य साठवण्यापासून ते नेआणपर्यंतचा खर्च. बनावट शिधापत्रिका, सबसिडीबद्दलचे धरसोडीचे धोरण, काळा बाजार, मध्येच एखाद्या धान्याचा व्यापार ताब्यात घेणारे हुकूम, जिल्हाबंदी ह्यामुळे नागरी पुरवठा यंत्रणा सुरू झाल्या दिवसापासून असंतोषाच्या ज्वाळात होरपळत राहिली.

शेतक-यांचा वापर करून घेऊन राजकारण करत असल्याचा आरोप राजकारणी एकमेकांवर सतत करत आले आहेत. परंतु त्या आरोपप्रत्यारोपाची सुरूवात सध्याचे सत्ताधा-यांनीच विरोधी पक्षात असताना केली हे विसरून चालणार नाही. वास्तविक शेतीचा प्रश्न हा देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ह्या बाबतीत पक्षीय राजकारण बाजूला सारून सगळ्यांनी एकत्र येण्यीच गरज होती. पण संबंधितांशी चर्चा करण्याचस महत्त्व ने देता खासगी सल्लागारांशी चर्चा करून सरकारने हमीभाव जाहीर केले आहेत की काय असे वाटते. हे हमी भाव काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या काळातल्या हमी भावापेक्षा 200 ते 1827 रुपयांनी जास्त आहेत परंतु शेतक-यांना खरोखर उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा होतो का हे हंगाम आल्यावरच समजणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com