'नाणार'चे काय होणार?

आशियातला सर्वात मोठा रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प स्थापन करण्याची घोषणा झाल्यापासून तो गाजायला सुरूवात झाली. रत्नागिरी आणि सिंधूदूर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर नाणार परिसरात सौदीच्या सहकार्याने स्थापन  होणा-या तेलशुध्दि प्रकल्पाच्या प्राथमिक करारावर पेट्रोलिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह्यांनी सही केली. अशा स्वरुपाचे ह्यापूर्वी झालेले अनेक करार ज्याप्रमाणे वादाच्या भोव-यात सापडले त्याप्रमाणे रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पदेखील वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाले तरी ह्या प्रकल्पासंबंधीचे वाद संपतील असे वाटत नाही. ह्याचे कारण तेलशुध्दिकरण प्रकल्पापासून होणा-या संभाव्य लाभाहानीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक ह्या दोघांत सत्तेत एकत्र असूनही टोकाचे मतभेद आहेत !

'रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोलियम' ह्या प्रकल्पात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल ह्या तीन सरकारी कंपन्या आणि सौदीची अरामको ही मोठी कंपनी भागीदार आहेत. अरामकोची भागीदारी 50 टक्के राहणार असून उर्वरित 50 टक्के भांडवल भारताचे राहणार आहे. कोणाचे भांडवल किती राहील हा मुद्दा तूर्तास गौण आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भात सरकार आणि आणि सत्तेत राहून 'विरोधी' पक्ष म्हणून वावरणा-या शिवसेनेकडून  केल्या जाणा-या दाव्यांत परस्पर विरोध आहे. म्हणूनच त्या दाव्यातले तथ्य तपासून पाहण्यासाठी खोलात जाण्याची गरज आहे.  आजवर अजस्त्र प्रकल्पांविषयी करण्यात आलेले दावे पोकळ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांच्या वल्गना पोकळ आल्याचीही अनेक उदाहरणे  देता येतील!

नाणार प्रकल्प लादला जाणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी विधानसभागृहात दिले;  एवढेच नव्हे तर नाणार प्रकल्पाशी निगडित वेगवेगळ्या बाजूंचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यास पवई आयआयटी, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्युट ह्या तिघा संस्थांना सागण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यंनी सभागृहात सांगितले. शिवसेनेखेरीज ह्या प्रकल्पास विरोध करणा-या अनेक संघटना उभ्या झाल्या आहेत. शिवसेनेने ह्या प्रकरणी कडी केली. मंत्रिमंडळात उद्योगखाते शिवसेनेकडे आहे. त्याचा फायदा घेऊऩ रत्नागिरी रिफायनरीसाठी भूसंपादन करणा-या कलेक्टरने जारी केलेल्या नोटिसांना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ह्यांनी स्थगिती दिली. अर्थात त्यामुळे सरकारपुढे गंभीर पेचप्रसंग उभा राहिला. हे स्थगिती प्रकरण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने दिलेले सरळ सरळ आव्हान आहे. उद्योगमंत्र्यांनी केलेल्या नसत्या उद्योगाबद्दल त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवू शकले नाही.  

रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पाससाठी 15 हजार एकर जमीन संपादन करावी लागणार असून त्यामुळे 3200 कुटंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. 8 हजाराहून अधिक शेतक-यांची जमीनही ह्या प्रकल्पात जाणार आहे. नाणार परिसर हापूससाठी प्रसिध्द आहे. तेव्हा, आमराईचे भवितव्य काय राहील हा निश्चितपणे यक्षप्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर सद्यकालीन युधिश्ठिरांना देता येईल की नाही हे सांगता येत नाही. एन्ररॉन कंपनेचे दिवाळे निघाल्यामुळे दाभोळ वीज प्रकल्प अडचणीत सापडला होता. डहाणूला बंदर उभारण्याचा प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे तो सुरूच झाला नाही. दरम्यानच्या काऴात काही कल्पक चिक्कू बागाईतदारांनी नव्या बागा न लावता चिक्कूऐवजी मिरची लागवड केली. त्या भागातली मिरची इस्रेलला निर्यात व्हायला सुरूवात झाल्याचीही माहिती डहाणूचे पत्रकार नारायण पाटील ह्यांनी दिली. विशेष म्हणजे ही बातम्या मुंबईच्या एकाही वर्तमानपत्राने दिली नाही. एकीकडे डहाणू बंदरास विरोध करता असताना दुसरीकडे चिक्कूऐवजी मिरची हा बदल ज्यांना सुचला ते सगळे पारशी बागाईतदार आहेत. पारशी मंडऴींचे एकच तत्त्व, विपरीत घडेल ते लगेच स्वीकारायचे. पारशांनी दाखवलेली कल्पकता हापूस बागाईतदारही दाखवतील का ह्याबद्दल काही स,गता येत नाही!

संकल्पित रत्नागिरी रिफायनरीपासून समुद्रकिनारा फार थोड्या अंतरावर आहे. म्हणून तेथले मच्छीमारही अस्वस्थ झाले आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होऊन आपले फार मोठे नुकसान होईल अशी भीती केवळ मच्छीमारांना वाटते असे नाही तर ती भीती सार्वत्रिक आहे. आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप घेतला जात आहे. तो म्हणजे नाणार परिसरातले निसर्गसौंदर्य  आणि त्या अनुषंगाने कोकणात विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांवर अक्षरशः पाणी पडणार आहे!  प्रकल्पाच्या समर्थार्थही अनेक मुद्दे पुढे करण्यात येत आहेत. ह्या रिफायनरीमुळे भारतात पेट्रोलियमची ददात उरणार नाही.  भारताला किफायतशीर दराने पेट्रोलियम उपलब्ध होऊ शकेल. इतकेच नव्हे तर, पेट्रोलियम निर्यात व्यवसाय सुरू होण्याची संधीही भारताला मिळेल असा रिफायनरी समर्थकांचा दावा आहे. रिफायनरीमुळे 1 लाख लोकांना रोजगार मिळणार असाही दावा करण्यात येत आहे हे दावे किती खरे आणि किती खोटे ह्याचे उत्तर काळच देऊ शकेल.

प्रदूषणकारी औष्णिक वीजप्रकल्पांना युनोच्या व्यासपीठावरून विरोध करण्यात आला. अमेरिकेने तर औष्णिक प्रकल्पाविरोधात मोढी मोहिमच उघडली. परंतु औष्णिक प्रकल्पांच्या विरोधास चीनसारख्या देशांनी काडीचीही किंमत दिली नाही. आण्विक वीज प्रकल्प स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेस अनेक विकसनशील देशांनी साफ दुर्लक्ष केले. वीजनिर्मिती संबंधाने अमेरिकेची भूमिका मतलबी असल्याची संभावना अनेक देशांनी केली. वीजिनर्मिती प्रकल्पाचे उदाहरण तेल शुध्दिकरण प्रकल्पांनाही  लागू पडणारे आहे. हे दोन उद्योग पर्यावरणाचे तीनतेरा वाजवणारे आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु मोठ्या धरणांनाही देशात विरोध सुरू आहे. नर्मदा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ह्या प्रकल्पाने काय मिळाले आणि काय गमावले ह्यासंबंधी मेधा पाटकरांनी अलीकडे लेख लिहला आहे. गुजरातमध्ये मोदी ह्यांचे सरकार असताना कच्छ-सौराष्ट्रला पाणी देण्याऐवजी अंबाणी-अदानींसह 400 उद्योगांना नर्मदा धरणाचे पाणी देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला असा असा आरोप मेधा पाटकरने केला.

रत्नागिरी तेलशुध्दिकरण प्रकल्पाच्या संदर्भात ही औष्णिक वीजप्रकल्पांची किंवा नर्मदा धरणाचे उदाहरण देण कितपत समर्पक आहे असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. परंतु  व्यापक देशहिताचा विचार केल्यास ह्या आक्षेपात फारसा दम नाही. कोणत्याही प्रकल्पापेक्षा व्यापक देशहित महत्त्वाचे आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. मोठ्या प्रकल्पांबाबत भारतासह जगभर सुरू असलेले 'राजकारण' आणि 'अर्थकारण'  इकडे जनतेचे दुर्लक्ष केले अंतिमतः महागात पडणार आहे. म्हणून नाणार प्रकल्प होणार का? हा प्रकल्प झालाच तर त्याचा कोकणावर नेमका परिणाम काय होईल? ह्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे संबंधितांना शोधावी लागतील!  ह्या प्रश्नाची उत्तरे जनतेलाही आपल्या परीने शोधावी लागतील! 'नाणारला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध'  किंवा 'नाणारचे समर्थन म्हणजे सर्वनाशाला निमंत्रण" असली घोषणाछाप वाक्ये  फसवी आहेत. अशा घोषणा देणा-यांच्या थिल्लर युक्तिवादाला बळी पडणा-यांना पुढची पिढी क्षमा करणार नाही.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com