कुठे गांधी आणि कुठे मोदी!

उद्योगपती चोर नाही. देशाच्या प्रगतीमध्ये शेतकरी, कामगार, मजूर, बँका, सरकारी कर्मचारी ह्या  सा-यांचे योगदान आहे. आपली नियत साफ असेल तर तर उद्योगपतींबरोबर सार्वजनिकरीत्या दिसण्याची आपल्याला मुळीच भीती वाटत नाही, असा युक्तिवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी लखनौत केला. त्यांचा युक्तिवाद खराच आहे. पण तो मुद्द्याला सोडून! गांधीजींचेही बिर्लांशी संबंध होते, असा मुद्दा पंतप्रधान मोदी ह्यांनी मांडला. विशेष म्हणजे एके काळी मुलायमसिंगांचा उजवा हात म्हणून ओळखले जाणारे अमरसिंग हे त्या सभेत त्यांच्या समोरच होते. नेमका त्याच वेळी मोदींना मुद्दा मांडला. पंतप्रधानांच्या ह्या उद्गाराला राहूल गांधींनी केलेल्या आरोपाचा संदर्भ आहे हे उघड आहे!  मोदी सरकारचे धोरण देशातील दोन उद्योगपतींना धार्जिणे आहे असा राहूल गांधींच्या टीकेचा एकूण गर्भितार्थ होता.

उद्योगपती आणि राजकारणी ह्यांच्या संबंधांची भारतात विशेष परंपरा आहे. मात्र, स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ असा महत्त्वाचा फरक ह्या परंरपरेत आहे हे विसरून चालणार नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातले सरकार परके सरकार होते. सध्याचे सरकार लोकनियुक्त आहे. हा फरक तर स्पष्टच आहे.

गांधीजींचा स्वातंत्र्यलढा हा परकी सरकारविरूध्द होता तर मोदींचा लढा काँग्रेसविरूध्द, विशेषतः काँग्रेसच्या भर्ष्ट सरकारविरूध्द होता आणि आहे. स्वातंत्र्यलढ्यावाचून ब्रिटिशांना घालवता येणे गांधीजींना शक्य नव्हते. स्वातंत्र्यलढ्यात गांधीजींनी उद्योगपतींसह देशभऱातील अनेकांची मदत घेतली. त्याबद्दल आजवर कोणीही आक्षेप घेतला नाही. फक्त 'हा बनिया देशाला काय स्वातंत्र्य मिळवून देणार!' अशी कुजकट टीका मात्र महाराष्ट्रात त्यांच्यावर एका विशिष्ट वर्गाकडून केली जात होती.  

Gandhi was richest politician of his time असे त्या काळात गांधीजींबद्दल म्हटले गेले. ते खरेही होते. ह्या पार्श्वभूमीवर राहूल गांधीनी कलेल्या आरोपाबद्दल मोदींनी मौन सोडले हे फार चांगले झाले. पण मौन सोडताना त्यांनी दिलेले महात्मा गांधींचे उदाहरण मात्र पूर्णतः अप्रस्तुत आहे. गांधींजींचे घनश्यामदास बिर्लांशी संबंध होते हे गांधींजींनी कधीच लपवले नाही. बिर्लांनीदेखील ते लपवले नाही. गांधींना देणगी देण्याला आपली ना नाही; पण देणगीची आपल्याला पावती मिळाली पाहिजे, असा धनश्यामदास बिर्लांचा आग्रह होता. गांधींजींनीही त्यांना पावती देण्यास कधी नकार दिला नाही. उलट पावतीवाचून मिळालेली देणगी आपल्याला मुळीच नको, असा जवाब गांधींजींनी त्यांना दिला. गांधीजी आणि घनश्यामदास बिर्लांचे छायाचित्रे प्रसिध्द झाली. इतकेच नव्हेतर, पुढे पुस्तक रुपाने प्रसिध्द झालेल्या संग्रहातही ती छायाचित्रे वगळलेली नाहीत.

केवळ बिर्लांनीच गांधीजींना मदत केली असे नाही. जमनादास बजाजांनी तर गांधीजी आणि त्यांचे शिष्य विनोबा भावे ह्यांना तर वर्ध्यात मोठी जमीनही देऊ केली. नुसता देऊ केली नाही तर प्रत्यक्षात दिलीदेखील. आजही ती जमीन गांधीजींच्या स्मरणार्थ स्थापन झालेल्या संस्थांच्या ताब्या आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात अनेक लहानमोठ्यांनी गांधीजींना उत्स्फूर्त मदत केली. जाहीर सभातून अनेक स्त्रिया गळ्यातेल मंगळसूत्रसुध्दा गांधीजींना काढून देत, असे जुन्या पिढीतले लोक सांगतात. देशाच्या विकासासाठी त्याग करायची वेळ आली तर पंतप्रधानांचे कथित उद्योगपती मित्र देशासाठी जमीन, संपत्तीचा त्याग करायला तयार होतील का? हा प्रश्न उद्योगपतींना न विचारता पंतप्रधान मोदींनी स्वतःला विचारून पाहावा.

भारतात राजकारण्यांचे उद्योगपतींशी असलेले लागेबांधे सर्वश्रुत आहेत!  परंतु हे लागबांधे देवाणघेवाणच्या स्वरूपाचे आहेत. निवडणूक प्रचारसभांसाठी देशव्यापी दौरा करण्यासाठी विमानांची गरज असते. उद्योगपती भाजपासह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना विमाने पुरवतात. खासगी विमान वापरल्याबद्दल राजकीय पक्षांकडून भाडेही आकारले गेल्याचे 'रेकॉर्ड' ही तयार केले जाते. ते दाखलले जाते!  त्याखेरीज राजकारण्यांना आणि अधिकारीवर्गाला अनेक प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरवल्या जातात. ह्या सेवा केवळ निवडणुकीच्या काळातच पुरवल्या जातात असे नव्हेतर अडीअडचणींच्या काळातही पुरवल्या जातात. ह्या सेवा निरपेक्ष चांगुलपणाचे उदाहरण असल्याचाही दावा केला जातो. पण ह्या दाव्यांवर जनमानसाची विश्वासाची भावना नाही. ह्याचे कारण जिल्ह्यांच्या ठिकाणी तर अनेकांच्या निवडणुकीचा खर्च हा धनिक व्यापारी करतात. त्या खर्चाचा मोबदलाही राजकारणी इमानेइतबारे त्यांच्या पदरात टाकत असतात. निवडणकीच्या राजकारणाँचे हे दिव्यदर्शन बहुतेक खासदारांना झालेले आहे. किंबहुना निवडणुकीचे हे राजकारणच भ्रष्टाचाराच्या समस्येची जननी आहे ह्यावर ऐंशी आणि नव्वदीच्या दशखात विवेकी राजकारण्यांचे एकमत होते आणि आजही ते आहे.  

'उद्योगपतींशी संबंध' हा मूळ मुद्दा नाहीच. खरा मुद्दा आहे सरकार आणि उद्योगपती ह्यांच्या संबंधातला पारदर्शीपणाचा! उद्योगपतींना केलेल्या खर्चाची उतराई होण्यासाठी व्यापक हितसंबंधांना सरकारने बगल दिली का हा आहे! काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी मोदी सरकारवर केलेला आरोप संदिग्ध होता. परंतु आरोपाची टोपी मोदींनी का घालून घ्यावी?  बरे घालून घेतली तर घेतली! राहूल गांधींना त्यांना चोख प्रतिआव्हान तरी द्यायचे! तसे ते न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुद्द्याला सोडून भलताच युक्तिवाद सुरू केला. तो करताना गांधी-बिर्लां संबंधांचे उदाहरण देऊन ते मोकळे झाले. गांधी-बिर्ला संबंधांचे उदाहरण पाहता असेच म्हणावे लागेल, कुठे गांधी आणि कुठे मोदी!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com