मोदींचा मोहरा

काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी ह्या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे प्रकाशित झाले असले तरी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पक्षाने मान्य केलेल्या कार्यक्रमांपेक्षा राष्ट्रभक्ती विरूध्द देशद्रोह हाच भाजपाच्या प्रचाराचा सुटसुटीत मुद्दा आहे! भाजपाने विकासविषयक मुद्द्यांना फारसे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे मोदीकेंद्रित ठेवण्याचा भाजपाचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभक्तीचा बिगूल जोरजोरात वाजवताहेत. काँग्रेसवर देशद्रोही असल्याचा आरोपही ते न चुकता प्रत्येक सभेत करत आहेत. 2014 साली संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पाय-यांवर भले मोदींनी डोके टेकले असेल,परंतु अधिवेशन काळात संसदीय लोकशाहीबद्दलचा

आदर त्यांच्या कृतीत फारसा दिसला नाही. संसदीय चर्चेच्या वेळी ते मौन धारण करून बसणेच त्यांनी पसंत केले. टिकेला तोंड देण्याचे काम पंतप्रधान मोदींपेक्षा अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि त्यांच्या अन्य मंत्र्यांनीच केले. आपल्याकडील संसदीय लोकशाहीचे रूपान्तर अमेरिकेतल्या अध्यक्षीय लोकशाहीत करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मनोमन इच्छा होती. पण दोनतृतियांश बहुमताअभावी तसा प्रयत्न करून पाहणेसुध्दा मूर्खपणाचे ठरेल हे ते उमगून होते. म्हणून त्यावर जाहीर चर्चासुध्दा त्यांनी करून पाहिली नाही. गेल्या पाच वर्षातील मोदींची कारभारशैली पाहता देशाचे सर्वेसर्वा असल्याची त्यांची सुप्त इच्छा लपून राहिली नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेताना तसा ठराव करून सरकारला पाठवण्याचा जवळ जवळ हुकूमच त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना दिला. विशेष म्हणजे नोटबंदीचा निर्णय घेताना त्यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटलींनासुध्दा विश्वासात घेतले होते की नाही ह्याबद्दल देशाला शंका वाटली. मात्र, नोटबंदीचे समर्थन करण्याची कटू जबाबदारी मात्र अरूण जेटलींवर टाकून मोदी मोकळे झाले. त्यापूर्वी सत्तेवर येताच स्मृती इराणी आणि भाजपा परिवारातील संघटनांच्या लहानसान नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे सांस्कृतिक क्षेत्रात उठलेले वादळही अरूण जेटलींनाच झेलावे लागले. संसदेत सरकारची बाजू मांडण्यापासून वेळोवेळी प्रेसन्फरन्स घेण्यापर्यंतची सर्व कामे अरूण जेटलींनीच केली. एकदाही प्रेसकॉन्फरन्स न घेण्याचा विक्रम मात्र मोदींनी केला. विषय जीएसटीचा असो वा जीडीपीचा, व्याजदराचा असा वा रोजगाराचा, प्रेसला वक्तव्य करण्याची कामगिरी अरूण जेटलींकडेच!

विदेश दौरे आणि आकाशवाणीवर मन की बातही ती दोन कामे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतःकडे ठेवली! वेळ मिळालाच तर शिलान्यासाची कामे, नव्याने सुरू होणा-या रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवणे आणि शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई ह्यासारख्यां ऐतिहासिक पुरुषांबद्दल आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी दौरे करणे हीच महत्त्वाची कामे ते करत राहिले. ह्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतरच नरेंद्र मोदीच आमचे पंतप्रधान असतील अशा आशयाची घोषणा प्रकाश जावडेकरांनी करणे स्वाभाविक ठरते.

प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारसुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे जीवश्च कंठश्य मित्र भाजपा अध्यक्ष अमित शहा हेच आघाडीवर आहेत. निवडणूक प्रचाराचे हे चित्र पाहताना एकच जाणवते नरेंद्र मोदींचा मोहराच भाजपाने निवडणुकीच्या जुगारात पणास लावला आहे! मोदींचा विजय म्हणजे भाजपाची सत्ता आणि भाजपाची सत्ता म्हणजेच मोदींचा विजय. 5 वर्षातल्या कामगिरीपेक्षा प्रखर राष्ट्रभक्ती आणि पाकिस्तानविरोधी वक्तव्य ह्यालाच सर्वाधिक महत्त्व आले आहे. ह्या वातावरणात 'चौकीदार चोर है' ह्या निवडणुकीआधी केलेल्या घोषणेवर चिकटून राहण्याखेरीज राहूल गांधींसमोर पर्याय नाही.

परंतु चौकीदार चोर है ह्या एका घोषणेवर निवडणूक जिंकता येईल? म्हणूनच आपले सरकार आल्यावर गरिबातल्या गरीब माणसाला 72 हजार उत्पन्न देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली. ह्या घोषणेमुळे वर्षासाठी शेतक-यांना दोन हजार रुपये देण्याची हंगामी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेला परस्पर उत्तर मिळाले. परंतु पुलवामात घडलेल्या दहशतवादी घटनेमुळे भाजपाच्या शिडात नवे वारे भरले गेले. पुलवामाचा वचपा काढण्यासाठी हवाईदलाने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे भाजपाचे शीड तट्ट फुगले. त्यानंतर संरक्षण संशोधन दल आणि अंतराळ संशोधनाच्या संयुक्त विद्यमाने अंतराळात तीनशे किलोमीटर अंतरावर अवकाशात फिरणा-या उपग्रह पाडून 'लक्षभेदी उपग्रह' चाचणीही यशस्वी झाल्याच्या मोदींच्या घोषणेमुळे प्रचाराला नवी धार आली. सर्जिकल स्ट्राईकच्या यशाबद्दल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी शंका उपस्थित केल्याने त्यांच्यावर देशद्रोहीपणाचा आरोप करण्याची संधी अनायासे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळाली.

2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार हा एकच मुद्दा होता. त्या मुद्द्याच्या जोडीला काँग्रेसच्या घराणेशाहीचा मुद्दाही त्यांनी तो घेतला होता. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यावर मोदींनी केलेली वैयक्तिक टीकाटिपणी अजूनही सुरूच आहे. इतकेच नव्हे, तर नेहरू-इंदिरा गांधी खानदावनावर टीका करण्याचे तोंडसुखही मोदी 5 वर्षे सतत घेत राहिले. रालोआचा कारभार हा काँग्रेसच्या कारभारापेक्षा श्रेष्ठ राहील अशी जनतेची अपेक्षा होती. परंतु रालोआला सत्ता प्राप्त होताच थोड्याच काळात जनतेच्या मनातल्या अपेक्षा फोल ठरल्या.

सत्ताधारी पक्षाने आपले स्वतःचे कार्यक्रम राबवण्यात गैर काहीच नाही. परंतु स्वतःचे कार्यक्रम राबवत असताना शक्यतो विरोधी पक्ष, प्रशासन, संसदीय चर्चा इत्यादि लोकशाहीसंमत तंत्राचा जास्तीत जास्त अवलंब करायचा असतो. ते भान मात्र मोदी सरकारने बाळगले नाही. संसदीय जबाबदारीची मोदी सरकार टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. आघाडीतील घटक पक्षांच्या भूमिकांमुळे आपल्या सरकारच्या निर्णयक्षमतेला मर्यादा पडल्या ह्यांची कबुली भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंग सत्तेवर असतानाच दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना मात्र आपल्या सरकारच्या कुठल्याही कमतरतेची कबुली द्यावीशी वाटत नाही. नव्हे, आपल्या सरकारच्या कमतरताच त्यांना मान्य नाही. असे असले तरी नितिशकुमारांचा जनता दल, शिवसेना आणि तेलंगणाच्या सत्ताधारी पक्षांबरोबर तडजोड करण्याची पाळी आली. भाजपाची भले वरवर अनेक पक्षांशी युती, आघाडी झालेली का असेना, गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय बेरीजवजाबाकींचे बरेवाईट परिणाम भाजपाला भोगावे लागणारच हे सत्य आहे!

काँग्रेस आघाडीची किंवा उत्तरप्रदेशात झालेल्या बसपा-सपा आघाडीची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खिंडार पडल्याच्या बातम्या रोज येत आहेत. देशभऱातल्या सर्वच राज्यांतून येणा-या बातम्याही फारशा उत्साहवर्धक नाही. स्वाभाविक राजकीय मैत्री हा युतीआघाडी स्थापन करण्याचा एके काळचा निकष ह्यावेळी राजकारण्यांनी मुळीच विचारात घेतला नाही. त्याऐवजी लिमिटेड कंपन्या स्थापन करताना कोणाचा स्टेक किती ह्याला महत्त्व दिले जाते. त्याचप्रमाणे जागावाटपाचे गणित आणि सत्तेत राहण्याचा फायदा हेच तत्त्व युतीआघाड्यांचे करार करताना पाळले गेले. म्हणूनच युत्याआघाड्याचे स्वरूप एखाद्या लिमिटेड कंपनीसारखे झाले आहे. नफा ओरबाडून घेतला की कंपनीचे विसर्जन! तोच खाक्या आताच्या युत्या-आघाड्यांचाही राहू शकतो. सत्ता आणि सत्तेपासून होणारा नफातोटा हेच तूर्त तरी युत्याआघाड्यांचे ध्येय. त्यामुळे सामान्य मतदार गोंधळून गेल्याचेच चित्र आज तरी दिसत आहे. म्हणून आगामी निकाल हा जनमतापेक्षा व्होटिंग मशीनचा रूक्ष कौल ठरेल. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने तो तद्दन अर्थहीनच म्हणावा लागेल!

रमेश झवर

rameshzawar.com