न्यायदेवतेलाच हवाय् न्याय!

न्यायदेवतेलाच न्याय हवा आहे. ती आंधळी आहे म्हणून नव्हे तर न्यायसंस्थेच्या प्रमुखालाच आरोपींच्या पिंज-यात उभे करून त्याला 'ब्लॅकमेल'करण्याचा हा प्रकार असावा  म्हणून न्यायदेवता न्याय मागत आहे! सरन्यायाधीशाच्या कार्यालयात काम करणा-या महिला कर्मचा-याने सरन्यायमूर्तींनी आपल्याशी लैंगिक चाळे केल्याची तक्रार केली असून तक्रार करणा-या महिलेच्या मागे कुणीतरी 'बोलाविता धनी' असल्याचा प्रथमदर्शनी संशय खुद्द सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ह्यांनीच व्यक्त केला होता.  ह्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात यावी यासाठी स्वतः न्या. रंजन गोगोई ह्यांनी खंडपीठाची स्थापना केली. खुद्द सरन्यायाधीशांना लैंगिक छळाच्या प्रकरणात गोवण्याच्या हेतूने कोणी कट केला किंवा काय ह्याची शहानिशा करून गुन्हेगाराचा शोध घेण्यासाठी सीबीआय आणि इंटेलिजन्स ब्युरो ह्या दोन अत्युच्च संस्थांची मदत घेण्याचा निर्णय खंडपीठानेही तातडीने दिला. आपला सेवाकाळ 7 महिन्यांनी संपणार असून तोपर्यंत आपण कार्य करत राहू असा निर्धार न्या. रंजन गोगोई ह्यांनी हे प्रकरण उपस्थित झाले त्याच दिवशी व्यक्त केला होता.
ह्या प्रकरणाची सविस्तर हकिगत रविवार दि.21 एप्रिल 2019 रोजी टाईम्स पत्राने आणि सामना ह्या मराठी दैनिकाने  प्रसिध्द  केली होती. वर्तमानपत्रांना डेडलाईनचे बंधन पाळावे लागते. बातमी उशिरा आल्याने ती देता आली नाही अशी सबब मुद्रणमाध्यमाकडून केव्हाही सांगितली जाऊ शकते. ती सबब पटण्याजोगीही आहे. म्हणूनच मुद्रणमाध्यमांना बातमी देता आली नसेल हे समजू शकते. इंडियन एक्प्रेसने हे वृत्त दुस-या दिवशी दिले. साती दिवस चोवीस तास केकाटत राहणा-या वृत्तवाहिन्यांनी ह्या बातमीबद्दल मौन का पाळले हे मोठेच गूढ आहे! सरन्यायाधीशांवर लैंगिक चाळ्याचे प्रकरण शेकवण्याच्या कटकारस्थानाची बातमी  वृत्तवाहिन्यांना 'बातमी' वाटली नसेल. किंवा 'नको रे बाप्पा नसती भानगड अंगाशी आली तर!' असाही विचार वृत्तवाहिन्यांनी केला असावा!
आपल्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोप प्रकरणी न्या. रंजन गोगोई नुसताच संशय व्यक्त करून थांबले नाही. त्यांच्यासमोर सध्या लोकसभा निवडणुकीशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे, इतकेच नव्हे तर, त्या प्रकरणांच्या निकालाने निवडणुकीचे चित्र पालटण्याचा संभव आहे असेही मत त्यंनी व्यक्त केले. सरन्यायाधीशांच्या बँकेतील खात्यात फक्त जेमतेम 6 लाख 80 हजार रूपये असल्याने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोप केला तर त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही हे ओळखून लैंगिक चाळे केल्याचा आरोप करणारे प्रतिज्ञापत्र संबंधित कारकून महिलेकडून करवून घेतले असावे आणि तेच नंतर अन्य नायमूर्तीना पाठवण्यात आले. प्रतिज्ञापत्र करणा-या महिलेने आणि तिच्या कुटुंबियांनी केलेल्या उपद्व्यापाची सविस्तर हकिगत गेल्या रविवारी टाईम्स पत्राने प्रसिध्द केली आहे. न्यायमूर्तींविरूध्द करण्यात आलेली तक्रार आणि त्या तक्रारीवर न्या. गोगोई ह्यांनी केलेले बेडर भाष्यही प्रसिध्द झाले आहे. आपल्याविरूध्द करण्यात आलेल्या तक्रारीची रीतसर सुनावणी करण्यासाठी न्या. गोगोई ह्यांनी लगेच खंडपीठाचीही स्थापना केली. त्या खंडपीठात न्या. गोगोई ह्यांनी स्वतःचाही समावेश केला ह्याचा अर्थ स्तःविरूध्दाच्या प्रकरणात ते स्वतःच जज्ज झाल्याची एका माजी सरन्यायधीशांनी केलेली टीका सोडली तर सर्वोच्च न्यायालय हे रंजन गोगोईंच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसते. निदान खंडपीठाच्या निकालावरून तरी तसे ते दिसले.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ह्यांच्या चारित्र्यहननाचे प्रकण गंभीर आहे. ह्या प्रकऱणामुळे न्यायसेवेत प्रवेश करताना वकील मंडळी दहा वेळा विचार करतील असे वातावरणात देशात तयार होण्याचा संभव आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक चाळे करणा-या वरिष्ठाविरूध्द दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आहे. त्या कायद्याचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती जशी दिसते तशी  बॉसच्या चाळ्यांविरूध्द मौन   पाळण्याची प्रवृत्तीही दिसते. किंबहुना बदनामीचे भय सोडून देऊन बॉसने केलेल्या चाळ्यांबद्दल खुल्लमखुल्ला लिहण्याची आणि बोलण्याची 'मी टू' चळवळही मध्यंतरी जगभर सुरू झाली होती. रंजन गोगोई आणि महिला कारकून प्रकरणाचे आयाम मात्र कितीतरी गंभीर आहेत. प्रभावशाली व्यक्तीकडून थेट सरन्यायाधीशांवरच दबाव आणण्याचे हे प्रकरण आहे. म्हणूनच ह्या प्रकरणाचा लौकरात लौकर छडा लावला गेला पाहिजे आणि गुन्हेगाराला तातडीने न्यायासनासमोर हजर केले पाहिजे.
रमेश झवर

rameshzawar.com

भीतीवर तोडगा, अन् हिंमत खचली असेल तर-

What Christian has to tell :

God actually commands us not to fear, or worry. The phrase “fear not” is used at least 80 times in the Bible, most likely because He knows the enemy uses fear to decrease our hope and limit  our victories. I’ve been a Christian for 15 years now, and I’m still in awe that God, who created the universe, cares about every detail of our lives. We belong to an all-powerful, all-knowing, victorious father who cares deeply about us. When we really meditate on this truth, it’s hard to remain fearful about the trials we face. By focusing on Him, and how He considers us his prized, redeemed ones, our focus naturally shifts from fear to faith. Jesus himself expressed fear to the point of sweating blood, so God understands fear is natural. But whatever you’re fearing- a health crisis, family problem, financial struggle- focus on the power of a God who calls you by name, and commands fear to flee from you heart. heart or mind of a believer. Ask God to increase your trust and faith in his willingness and ability to deliver you completely from fear and anxiety. Ask for a deeper revelation of his love, and watch how powerfully he moves.

हनुमंताची शिकवण

आयुष्यात अनेकांची हिंमत खचून जाते. अर्ध्या वाटेतच बरेच लोक हिंमत गमावून बसताता! मनाशी ठरवलेलं लक्ष्य कसे गाठायचे हे तर फक्त मारूतीपासून शिकायचे! सीतामाईच्या शोधासाठी थेट लंकेपर्यंत पोहायचं अवघड लक्ष्या मारूतीला साध्य करायचं होतं. हातात वेळही थोडा! परंतु अंजनीमातेपासून मारूती काही गोष्टी शिकला होता. एक म्हणजे काम सुरू केलं की लक्ष्यचा विसर पडू द्यायचा नाही. दुसरे, वेळेचा जास्तीत जास्त सदुपयोग करायचा. कुठलेही काम करताना सारी शक्ती पणाला लावायची. शक्तीचा दुरूपयोग करायचा नाही. सेवेची संधी मिळत असेल तर ती अजिबात वाया दवडायची नाही. ह्या गोष्टी अंजनीमातेने हनुमंतावर सतत बिंबवल्या होत्या. हनुमंताने वायुवेगाने लंकेच्या दिशेनं उड्डाण केलं. लक्ष्य खूपच अवघड होतं. समुद्रावरून उड्डाण करताना समुद्राला वाटलं हनुमंताला थोडी विश्रांत देता आली तर पाहावं. समुद्राने मैनाक पर्वताला आज्ञा दिली, तू हुनमंताला थोडी विश्रांती दे. मैनाक पर्वत हनुमंताला म्हणाला, थोडी विश्रांती घे. माझ्या अंगाखांद्यावर लोळत पडायला हरकत नाही. माझ्या अंगावर उगवलेल्या वृक्षांची फळं खूपच स्वादिष्ट आहेत. थोडी चाखून पाहा!  हनुमंतानेही मैनाक पर्वताचा मान राखायचं ठरवलं. क्षणभर त्यानं मैनाक पर्वताचं स्पर्शसुख अनुभवलं!  मैनाकला तो म्हणाला, मी रामाच काम करायला निघालोय्. ते पुरं केल्याशिवाय मला कसली विश्रांती? मैनाकचं स्पर्शसुखाच्या स्पर्शाने त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. अंतःकरण फुलून गेलं. मैनाकचा मानही राखला गेला. त्या पर्वतावर लोळत पडावंसं त्याला वाटलं नाही. आणि त्यानं लगेच उड्डाण केलं.

( लक्ष्य साध्य होत नाही तोपर्यंत विश्रांती नाही हीच मारूतीरायाची शिकवण! हे सारे वर्णन तुलसीदासाच्या सुंदरकांडात तपशीलवार आलं आहे. म्हणून सुंदरकाडांचे पारायण करण्याची चाल उत्तर भारतात आहे.)

रमेश झवर

rameshzawar.com

राफेलच्या पुन्हा घिरट्या!

राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या निकालामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच खुशालून गेले होते!  परंतु ह्या प्रकरणात सादर करण्यात आलेली पुराव्याची कागदपत्रे 'चोरीची' असली तरी त्यातून उपलब्ध होणारी माहिती राफेल प्रकरणाच्या फेरसुनावणीस आधारभूत मानण्यास प्रत्यवाय नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परिणामी आता राफेल करार प्रकरणी करण्यात आलेल्या अर्जाची फेरसुनावणी अटळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रचाररथाचे चक्र जमिनीत रूतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे! राफेल करारात पंतप्रधान कार्यालयातून हस्तक्षेप करण्यात आला;  इतकेच नव्हे तर हिंदूस्थान एरानॉटिक्स ह्या सरकारी मालकीच्या कंपनीस डावलून अनिल अंबानींच्या 'रिलायन्स डिफेन्स' ह्या अगदीच अनुनभवी कंपनीबरोबर करार करण्याचे दसां ह्या फ्रेंच कंपनीला सुचवण्यात आले, विमानांच्या किंमती फुगववण्यात आल्या इत्यादि इत्यादि आरोपांची राळ काँग्रेसने मोदी सरकारविरूध् उडवून दिला. काँग्रेसने केलेल्या आरोपांचा सरकारकडून इन्कार केला जात असतानाच राफेल कराराशी संबंधित कागदपत्रे देशाचे प्रतिष्ठित दैनिक हिंदूत प्रसिध्द झाली. त्या कागदपत्रांमुळे काँग्रेस करत असलेल्या आरोपांना दुजोरा मिळाला.

गोपनीय स्वरूपाची ही कागदपत्रे दैनिक हिंदूने प्रसिध्द केलीच कशी, असा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कागदपत्रे चोरून मिळवण्यात आली असल्याने ती आधारभूत मानण्यात येऊ नये असाही युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. कराराची माहिती बंद लिफाफ्यात न्यायमूर्तींना सादर करण्यात आली. तरीही ती कागदपत्रे प्रसिध्द केल्याबद्दल दैनिक हिंदूविरूध्द ऑफिशियल सिक्रेट अक्टखाली मात्र सरकारने खटला भरला नाही. वास्तविक संरक्षण मंत्रालयातून कागदपत्रे चोरीस गेली ही गंभीर बाब होती. ती दैनिक हिंदूने प्रसिध्द केली म्हणून दैनिक हिंदूवर गोपनियता कायद्यान्वये खटला भरण्याचा मार्ग केंद्र सरकारला मोकळा होता. गोपनियतेच्या नावाखाली संसदेला माहिती देण्यास नकार देणा-या सरकारने धारण केलेला गोपनियतेचा मुखवटा खरे तर, दैनिक हिंदूच्या बातम्यांमुळे गळून पडला. तरीही सरकारने हिंदूवर खटला भरण्याचा मार्ग चोखाळला नाही. का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोयिस्कर नसल्यामुळे सरकारने ते दिले नाही. कधीच देणार नाही. ह्याउलट संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामने ह्यांना कामास लावून संसदेत सरकारची बाजू सावरण्याचा मोदी सरकारने जोरदार प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा मोदी सरकारचा बचाव ढासऴून पडण्याची वेळ आली आहे. अर्थात मोदी सरकारची मुदत संपुष्टात आल्याने रीतसर लोकसभा निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे सत्ता गमावण्याची पाळी मोदी सरकारवर येण्याचा प्रश्नच नाही. एखादे वेळी निवडणुकीत भाजपा विजयी होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. परंतु मेअखेर मोदी सरकारला पुन्हा सत्ता प्राप्त झाली तरी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा तोच तो युक्तिवाद करण्याचा प्रसंग सरकारवर येणारच.

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर सर्जिकल एअर स्ट्राईक, अंतराळात भ्रमण करणारा पाडून दाखवण्या-या शक्तीमिशनची घोषणा अशा एकेक घटना घडल्या. ह्या घटनांमुळे भाजपाच्या काँग्रेसविरोधी, विशेषतः राहूल गांधींविरूध्द निवडणूक प्रचारास जवळजवळ वादळाचे स्वरूप आले! ह्या प्रचार-वादळात काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते देशद्रोही असल्याच्या आरोपाची मिरपूड पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उधळली!  हा निव्वळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याची प्रतिक्रिया अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन निकालाचा जेटलींनी लावलेला अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. परंतु फेरसुनावणीच्या तार्किक परिणतीबद्दल आत्मविश्वासपूर्वक भाष्य करण्याचे जेटलींनी टाळले हे पुरसे बोलके आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेची तार्किक परिणती काहीही असली तरी न्यायालयीन प्रकरणांचा उपयोग संबंधितांना तुरूंगाची हवा दाखवण्यासाठी न होता सरकारला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी केला जातो. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींविरूध्द गुन्हा सिध्द करण्याच्या कामी विरोधी पक्षांना यश मिळाले नव्हते, मात्र राजीव गांधींना सत्ताभ्रष्ट करण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळाले!  महाराष्ट्रचे दिवंगत मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले ह्यांच्याविरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण लढवण्यात आले होते. त्या प्रकरणात भाजपाच्या नेत्यांचाच पुढाकार होता. परंतु अंतुलेंची सत्ता जाण्यापलीकडे न्यायालयीन प्रकरणातून फारसे निष्पन्न झाले नाही हे सर्वज्ञात आहे. ए. आर अंतुले पुन्हा राजकारणात आले आणि त्यांना केंद्रात मंत्रिपदही मिळाली. ह्या पार्श्वभूमीवर राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तांत्रिक निकालाचा आणि होऊ घातलेल्या ऱेसुनावणीचा नेमका काय परिणाम होईल हे सांगणे फारसे कठीण नाही! शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी रॅफेलचा उपयोग होऊल तेव्हा होईल. तोपर्यंत देशान्तर्गत राजकीय आकाशात काही काळ तरी रॅफेल लढाऊ लढाऊ विमान धिरट्या घालत राहणार!

रमेश झवर

rameshzawar.com

मोदींचा मोहरा

काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी ह्या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे प्रकाशित झाले असले तरी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पक्षाने मान्य केलेल्या कार्यक्रमांपेक्षा राष्ट्रभक्ती विरूध्द देशद्रोह हाच भाजपाच्या प्रचाराचा सुटसुटीत मुद्दा आहे! भाजपाने विकासविषयक मुद्द्यांना फारसे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे मोदीकेंद्रित ठेवण्याचा भाजपाचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशभक्तीचा बिगूल जोरजोरात वाजवताहेत. काँग्रेसवर देशद्रोही असल्याचा आरोपही ते न चुकता प्रत्येक सभेत करत आहेत. 2014 साली संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पाय-यांवर भले मोदींनी डोके टेकले असेल,परंतु अधिवेशन काळात संसदीय लोकशाहीबद्दलचा

आदर त्यांच्या कृतीत फारसा दिसला नाही. संसदीय चर्चेच्या वेळी ते मौन धारण करून बसणेच त्यांनी पसंत केले. टिकेला तोंड देण्याचे काम पंतप्रधान मोदींपेक्षा अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि त्यांच्या अन्य मंत्र्यांनीच केले. आपल्याकडील संसदीय लोकशाहीचे रूपान्तर अमेरिकेतल्या अध्यक्षीय लोकशाहीत करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मनोमन इच्छा होती. पण दोनतृतियांश बहुमताअभावी तसा प्रयत्न करून पाहणेसुध्दा मूर्खपणाचे ठरेल हे ते उमगून होते. म्हणून त्यावर जाहीर चर्चासुध्दा त्यांनी करून पाहिली नाही. गेल्या पाच वर्षातील मोदींची कारभारशैली पाहता देशाचे सर्वेसर्वा असल्याची त्यांची सुप्त इच्छा लपून राहिली नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेताना तसा ठराव करून सरकारला पाठवण्याचा जवळ जवळ हुकूमच त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना दिला. विशेष म्हणजे नोटबंदीचा निर्णय घेताना त्यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटलींनासुध्दा विश्वासात घेतले होते की नाही ह्याबद्दल देशाला शंका वाटली. मात्र, नोटबंदीचे समर्थन करण्याची कटू जबाबदारी मात्र अरूण जेटलींवर टाकून मोदी मोकळे झाले. त्यापूर्वी सत्तेवर येताच स्मृती इराणी आणि भाजपा परिवारातील संघटनांच्या लहानसान नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे सांस्कृतिक क्षेत्रात उठलेले वादळही अरूण जेटलींनाच झेलावे लागले. संसदेत सरकारची बाजू मांडण्यापासून वेळोवेळी प्रेसन्फरन्स घेण्यापर्यंतची सर्व कामे अरूण जेटलींनीच केली. एकदाही प्रेसकॉन्फरन्स न घेण्याचा विक्रम मात्र मोदींनी केला. विषय जीएसटीचा असो वा जीडीपीचा, व्याजदराचा असा वा रोजगाराचा, प्रेसला वक्तव्य करण्याची कामगिरी अरूण जेटलींकडेच!

विदेश दौरे आणि आकाशवाणीवर मन की बातही ती दोन कामे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतःकडे ठेवली! वेळ मिळालाच तर शिलान्यासाची कामे, नव्याने सुरू होणा-या रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवणे आणि शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई ह्यासारख्यां ऐतिहासिक पुरुषांबद्दल आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी दौरे करणे हीच महत्त्वाची कामे ते करत राहिले. ह्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतरच नरेंद्र मोदीच आमचे पंतप्रधान असतील अशा आशयाची घोषणा प्रकाश जावडेकरांनी करणे स्वाभाविक ठरते.

प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारसुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे जीवश्च कंठश्य मित्र भाजपा अध्यक्ष अमित शहा हेच आघाडीवर आहेत. निवडणूक प्रचाराचे हे चित्र पाहताना एकच जाणवते नरेंद्र मोदींचा मोहराच भाजपाने निवडणुकीच्या जुगारात पणास लावला आहे! मोदींचा विजय म्हणजे भाजपाची सत्ता आणि भाजपाची सत्ता म्हणजेच मोदींचा विजय. 5 वर्षातल्या कामगिरीपेक्षा प्रखर राष्ट्रभक्ती आणि पाकिस्तानविरोधी वक्तव्य ह्यालाच सर्वाधिक महत्त्व आले आहे. ह्या वातावरणात 'चौकीदार चोर है' ह्या निवडणुकीआधी केलेल्या घोषणेवर चिकटून राहण्याखेरीज राहूल गांधींसमोर पर्याय नाही.

परंतु चौकीदार चोर है ह्या एका घोषणेवर निवडणूक जिंकता येईल? म्हणूनच आपले सरकार आल्यावर गरिबातल्या गरीब माणसाला 72 हजार उत्पन्न देण्याची घोषणा काँग्रेसने केली. ह्या घोषणेमुळे वर्षासाठी शेतक-यांना दोन हजार रुपये देण्याची हंगामी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेला परस्पर उत्तर मिळाले. परंतु पुलवामात घडलेल्या दहशतवादी घटनेमुळे भाजपाच्या शिडात नवे वारे भरले गेले. पुलवामाचा वचपा काढण्यासाठी हवाईदलाने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे भाजपाचे शीड तट्ट फुगले. त्यानंतर संरक्षण संशोधन दल आणि अंतराळ संशोधनाच्या संयुक्त विद्यमाने अंतराळात तीनशे किलोमीटर अंतरावर अवकाशात फिरणा-या उपग्रह पाडून 'लक्षभेदी उपग्रह' चाचणीही यशस्वी झाल्याच्या मोदींच्या घोषणेमुळे प्रचाराला नवी धार आली. सर्जिकल स्ट्राईकच्या यशाबद्दल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी शंका उपस्थित केल्याने त्यांच्यावर देशद्रोहीपणाचा आरोप करण्याची संधी अनायासे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळाली.

2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार हा एकच मुद्दा होता. त्या मुद्द्याच्या जोडीला काँग्रेसच्या घराणेशाहीचा मुद्दाही त्यांनी तो घेतला होता. सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यावर मोदींनी केलेली वैयक्तिक टीकाटिपणी अजूनही सुरूच आहे. इतकेच नव्हे, तर नेहरू-इंदिरा गांधी खानदावनावर टीका करण्याचे तोंडसुखही मोदी 5 वर्षे सतत घेत राहिले. रालोआचा कारभार हा काँग्रेसच्या कारभारापेक्षा श्रेष्ठ राहील अशी जनतेची अपेक्षा होती. परंतु रालोआला सत्ता प्राप्त होताच थोड्याच काळात जनतेच्या मनातल्या अपेक्षा फोल ठरल्या.

सत्ताधारी पक्षाने आपले स्वतःचे कार्यक्रम राबवण्यात गैर काहीच नाही. परंतु स्वतःचे कार्यक्रम राबवत असताना शक्यतो विरोधी पक्ष, प्रशासन, संसदीय चर्चा इत्यादि लोकशाहीसंमत तंत्राचा जास्तीत जास्त अवलंब करायचा असतो. ते भान मात्र मोदी सरकारने बाळगले नाही. संसदीय जबाबदारीची मोदी सरकार टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. आघाडीतील घटक पक्षांच्या भूमिकांमुळे आपल्या सरकारच्या निर्णयक्षमतेला मर्यादा पडल्या ह्यांची कबुली भूतपूर्व पंतप्रधान मनमोहनसिंग सत्तेवर असतानाच दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना मात्र आपल्या सरकारच्या कुठल्याही कमतरतेची कबुली द्यावीशी वाटत नाही. नव्हे, आपल्या सरकारच्या कमतरताच त्यांना मान्य नाही. असे असले तरी नितिशकुमारांचा जनता दल, शिवसेना आणि तेलंगणाच्या सत्ताधारी पक्षांबरोबर तडजोड करण्याची पाळी आली. भाजपाची भले वरवर अनेक पक्षांशी युती, आघाडी झालेली का असेना, गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय बेरीजवजाबाकींचे बरेवाईट परिणाम भाजपाला भोगावे लागणारच हे सत्य आहे!

काँग्रेस आघाडीची किंवा उत्तरप्रदेशात झालेल्या बसपा-सपा आघाडीची स्थितीही फारशी वेगळी नाही. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खिंडार पडल्याच्या बातम्या रोज येत आहेत. देशभऱातल्या सर्वच राज्यांतून येणा-या बातम्याही फारशा उत्साहवर्धक नाही. स्वाभाविक राजकीय मैत्री हा युतीआघाडी स्थापन करण्याचा एके काळचा निकष ह्यावेळी राजकारण्यांनी मुळीच विचारात घेतला नाही. त्याऐवजी लिमिटेड कंपन्या स्थापन करताना कोणाचा स्टेक किती ह्याला महत्त्व दिले जाते. त्याचप्रमाणे जागावाटपाचे गणित आणि सत्तेत राहण्याचा फायदा हेच तत्त्व युतीआघाड्यांचे करार करताना पाळले गेले. म्हणूनच युत्याआघाड्याचे स्वरूप एखाद्या लिमिटेड कंपनीसारखे झाले आहे. नफा ओरबाडून घेतला की कंपनीचे विसर्जन! तोच खाक्या आताच्या युत्या-आघाड्यांचाही राहू शकतो. सत्ता आणि सत्तेपासून होणारा नफातोटा हेच तूर्त तरी युत्याआघाड्यांचे ध्येय. त्यामुळे सामान्य मतदार गोंधळून गेल्याचेच चित्र आज तरी दिसत आहे. म्हणून आगामी निकाल हा जनमतापेक्षा व्होटिंग मशीनचा रूक्ष कौल ठरेल. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने तो तद्दन अर्थहीनच म्हणावा लागेल!

रमेश झवर

rameshzawar.com