गोपनीय स्वरूपाची ही कागदपत्रे दैनिक हिंदूने प्रसिध्द केलीच कशी, असा
मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील कागदपत्रे चोरून मिळवण्यात आली
असल्याने ती आधारभूत मानण्यात येऊ नये असाही युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात
आला. कराराची माहिती बंद लिफाफ्यात न्यायमूर्तींना सादर करण्यात आली. तरीही ती
कागदपत्रे प्रसिध्द केल्याबद्दल दैनिक हिंदूविरूध्द ऑफिशियल सिक्रेट अक्टखाली मात्र
सरकारने खटला भरला नाही. वास्तविक संरक्षण मंत्रालयातून कागदपत्रे चोरीस गेली ही
गंभीर बाब होती. ती दैनिक हिंदूने प्रसिध्द केली म्हणून दैनिक हिंदूवर गोपनियता
कायद्यान्वये खटला भरण्याचा मार्ग केंद्र सरकारला मोकळा होता. गोपनियतेच्या
नावाखाली संसदेला माहिती देण्यास नकार देणा-या सरकारने धारण केलेला गोपनियतेचा
मुखवटा खरे तर, दैनिक हिंदूच्या बातम्यांमुळे गळून पडला. तरीही सरकारने हिंदूवर
खटला भरण्याचा मार्ग चोखाळला नाही. का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोयिस्कर नसल्यामुळे सरकारने ते दिले नाही.
कधीच देणार नाही. ह्याउलट संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामने ह्यांना कामास लावून
संसदेत सरकारची बाजू सावरण्याचा मोदी सरकारने जोरदार प्रयत्न केला. सर्वोच्च
न्यायालयात पुन्हा एकदा मोदी सरकारचा बचाव ढासऴून पडण्याची वेळ आली आहे. अर्थात मोदी
सरकारची मुदत संपुष्टात आल्याने रीतसर लोकसभा निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे
सत्ता गमावण्याची पाळी मोदी सरकारवर येण्याचा प्रश्नच नाही. एखादे वेळी निवडणुकीत
भाजपा विजयी होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. परंतु मेअखेर मोदी सरकारला
पुन्हा सत्ता प्राप्त झाली तरी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा तोच तो युक्तिवाद करण्याचा
प्रसंग सरकारवर येणारच.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर सर्जिकल एअर स्ट्राईक, अंतराळात भ्रमण
करणारा पाडून दाखवण्या-या शक्तीमिशनची घोषणा अशा एकेक घटना घडल्या. ह्या घटनांमुळे
भाजपाच्या काँग्रेसविरोधी, विशेषतः राहूल गांधींविरूध्द निवडणूक प्रचारास जवळजवळ
वादळाचे स्वरूप आले! ह्या प्रचार-वादळात
काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते देशद्रोही असल्याच्या आरोपाची मिरपूड पंतप्रधान
नरेंद्र मोदींनी उधळली! हा निव्वळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असल्याची
प्रतिक्रिया अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन निकालाचा जेटलींनी
लावलेला अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. परंतु फेरसुनावणीच्या तार्किक
परिणतीबद्दल आत्मविश्वासपूर्वक भाष्य करण्याचे जेटलींनी टाळले हे पुरसे बोलके आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेची तार्किक परिणती काहीही
असली तरी न्यायालयीन प्रकरणांचा उपयोग संबंधितांना तुरूंगाची हवा दाखवण्यासाठी न
होता सरकारला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी केला जातो. बोफोर्स प्रकरणात राजीव
गांधींविरूध्द गुन्हा सिध्द करण्याच्या कामी विरोधी पक्षांना यश मिळाले नव्हते,
मात्र राजीव गांधींना सत्ताभ्रष्ट करण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळाले!
महाराष्ट्रचे दिवंगत मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले ह्यांच्याविरूध्द मुंबई उच्च
न्यायालयात भ्रष्टाचाराचे प्रकरण लढवण्यात आले होते. त्या प्रकरणात भाजपाच्या
नेत्यांचाच पुढाकार होता. परंतु अंतुलेंची सत्ता जाण्यापलीकडे न्यायालयीन प्रकरणातून
फारसे निष्पन्न झाले नाही हे सर्वज्ञात आहे. ए. आर अंतुले पुन्हा राजकारणात आले
आणि त्यांना केंद्रात मंत्रिपदही मिळाली. ह्या पार्श्वभूमीवर राफेल प्रकरणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तांत्रिक निकालाचा आणि होऊ घातलेल्या ऱेसुनावणीचा नेमका
काय परिणाम होईल हे सांगणे फारसे कठीण नाही! शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी रॅफेलचा उपयोग होऊल तेव्हा होईल. तोपर्यंत
देशान्तर्गत राजकीय आकाशात काही काळ तरी रॅफेल लढाऊ लढाऊ विमान धिरट्या घालत
राहणार!
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment