ह्या प्रकरणाची सविस्तर हकिगत रविवार दि.21 एप्रिल 2019 रोजी टाईम्स पत्राने आणि सामना ह्या मराठी दैनिकाने प्रसिध्द केली होती. वर्तमानपत्रांना डेडलाईनचे बंधन पाळावे लागते. बातमी उशिरा आल्याने ती देता आली नाही अशी सबब मुद्रणमाध्यमाकडून केव्हाही सांगितली जाऊ शकते. ती सबब पटण्याजोगीही आहे. म्हणूनच मुद्रणमाध्यमांना बातमी देता आली नसेल हे समजू शकते. इंडियन एक्प्रेसने हे वृत्त दुस-या दिवशी दिले. साती दिवस चोवीस तास केकाटत राहणा-या वृत्तवाहिन्यांनी ह्या बातमीबद्दल मौन का पाळले हे मोठेच गूढ आहे! सरन्यायाधीशांवर लैंगिक चाळ्याचे प्रकरण शेकवण्याच्या कटकारस्थानाची बातमी वृत्तवाहिन्यांना 'बातमी' वाटली नसेल. किंवा 'नको रे बाप्पा नसती भानगड अंगाशी आली तर!' असाही विचार वृत्तवाहिन्यांनी केला असावा!
आपल्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोप प्रकरणी न्या. रंजन गोगोई नुसताच संशय व्यक्त करून थांबले नाही. त्यांच्यासमोर सध्या लोकसभा निवडणुकीशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे, इतकेच नव्हे तर, त्या प्रकरणांच्या निकालाने निवडणुकीचे चित्र पालटण्याचा संभव आहे असेही मत त्यंनी व्यक्त केले. सरन्यायाधीशांच्या बँकेतील खात्यात फक्त जेमतेम 6 लाख 80 हजार रूपये असल्याने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोप केला तर त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही हे ओळखून लैंगिक चाळे केल्याचा आरोप करणारे प्रतिज्ञापत्र संबंधित कारकून महिलेकडून करवून घेतले असावे आणि तेच नंतर अन्य नायमूर्तीना पाठवण्यात आले. प्रतिज्ञापत्र करणा-या महिलेने आणि तिच्या कुटुंबियांनी केलेल्या उपद्व्यापाची सविस्तर हकिगत गेल्या रविवारी टाईम्स पत्राने प्रसिध्द केली आहे. न्यायमूर्तींविरूध्द करण्यात आलेली तक्रार आणि त्या तक्रारीवर न्या. गोगोई ह्यांनी केलेले बेडर भाष्यही प्रसिध्द झाले आहे. आपल्याविरूध्द करण्यात आलेल्या तक्रारीची रीतसर सुनावणी करण्यासाठी न्या. गोगोई ह्यांनी लगेच खंडपीठाचीही स्थापना केली. त्या खंडपीठात न्या. गोगोई ह्यांनी स्वतःचाही समावेश केला ह्याचा अर्थ स्तःविरूध्दाच्या प्रकरणात ते स्वतःच जज्ज झाल्याची एका माजी सरन्यायधीशांनी केलेली टीका सोडली तर सर्वोच्च न्यायालय हे रंजन गोगोईंच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसते. निदान खंडपीठाच्या निकालावरून तरी तसे ते दिसले.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई ह्यांच्या चारित्र्यहननाचे प्रकण गंभीर आहे. ह्या प्रकऱणामुळे न्यायसेवेत प्रवेश करताना वकील मंडळी दहा वेळा विचार करतील असे वातावरणात देशात तयार होण्याचा संभव आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक चाळे करणा-या वरिष्ठाविरूध्द दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आहे. त्या कायद्याचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती जशी दिसते तशी बॉसच्या चाळ्यांविरूध्द मौन पाळण्याची प्रवृत्तीही दिसते. किंबहुना बदनामीचे भय सोडून देऊन बॉसने केलेल्या चाळ्यांबद्दल खुल्लमखुल्ला लिहण्याची आणि बोलण्याची 'मी टू' चळवळही मध्यंतरी जगभर सुरू झाली होती. रंजन गोगोई आणि महिला कारकून प्रकरणाचे आयाम मात्र कितीतरी गंभीर आहेत. प्रभावशाली व्यक्तीकडून थेट सरन्यायाधीशांवरच दबाव आणण्याचे हे प्रकरण आहे. म्हणूनच ह्या प्रकरणाचा लौकरात लौकर छडा लावला गेला पाहिजे आणि गुन्हेगाराला तातडीने न्यायासनासमोर हजर केले पाहिजे.
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment