पहिले ते अर्थकारण !

अमेरिकेच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौ-यात भारत-अमेरिका संबंधात नवी उंची गाठली गेली, हा पंतप्रधान मोदींनी केलेला दावा खरा आहे. भविष्यकाळात गाठल्या जाणा-या ह्या उंचीचा भारताला किती आणि कसा फायदा होणार ह्या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल. तूर्तास ह्या प्रश्नाचे वर्तमानकाळाने दिलेले सोपे उत्तर असे की शत्रूंच्या पाणबुडीवर मारा करू शकणारे अत्याधुनिक हेलिकॉफ्टर्स आणि कुठेही सुरू असलेल्या दहशतवादी केंद्रावर हल्ला करून ते बंद पाडण्याची क्षमता असलेली ड्रोन्स आणि अन्य लष्करोपयोगी उपकरणांच्या खरेदीची ऑर्डर अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी मोदींकडून पदरात पाडून घेतली. बदलत्या युध्दतंत्रात उपकरणांची खरेदी अगत्याची असू शकते. निव्वळ डावपेचात्मक आघाडीचा विचार केला तर असे लक्षात येते की आपल्या बलाढ्य व्यापारी भागीदाराला चीनला डच्चू देऊन अमेरिकेने ती जागा भारताला दिली. गेल्या वर्षी अर्थात अमेरिकेबरोबर भारताचा चांगला ८७.९५ सहस्र डॅलर्सच्या घरात होता. ह्याच काळात चीन-अमेरिका व्यापार ८७.०७ सहस्र डॉलर्स होता. अमेरिकन व्यापाराच्या संबंधात चीन आणि भारताची तुलना केल्यास दोन्हींच्या व्यापारात म्हणण्यासारखा फरक नाही. परंतु भारत-अमेरिका संबध खरोखरच उंच वाढणार असतील तर दोन्ही देशातला व्यापार वाढण्यास वाव आहे हे मान्य करायलाच हवे. अर्थात व्यापार प्रकरणात जर तर नेहमीच अधिक असतात हे विसरून चालणणार नाही!

ह्याउलट राजकारणाचा विचार केला तर असे लक्षात येते की अफगणिस्तानमध्ये तालिबानशी किंवा इराण वगैरे देशांशी अमेरिकेच्या संबंधांना लागणा-या वळणाशी भारताला जुळवून घेणे शक्य होईल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. अमेरिकी लष्कराबरोबर कवायती करण्याचा भारताने करार केला तेव्हा मनमोहनसिंगांचे सरकार होते. हा करार करण्यामागे इंडो पॅसिफिक समुद्रात भारत आपल्या बाजूला असणे अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. चीनबरोबर अमेरिकेचे संबंध गेल्या दोन दशकात वृध्दींगत झाले होते हे खरे; पण चीनी राकारणाला विसंगत ठरेल अशी बयानबाजी करताच अमेरिकेला तडकावल्याखेरीज चीन गप्प बसला नाही. भारत-पाक संबंधात मात्र अमेरिकेने वेळोवेळी आगळीक केली तरी तिकडे दुर्लक्ष करण्याचा भारताचा पवित्रा होता. अलीकडे काश्मीर प्रकरणी मध्यस्थी करण्याचा बिचार ट्रंप ह्यांनी बोलून दाखवताच परराष्ट्रमंत्री जयशंकर ह्यांनी त्यांच्या वक्त्वव्याची सणसणीत दखल घेतली. तरीही ट्रंपनी दोन दिवसात हा विषय काढलाच. कदाचित ट्रंपनी परस्परांच्या गुणगानावरच दोघांची भाषणांचा बराचसा भाग खर्ची पडला. भाषणांचा विषय बाजूला ठेवला तरी मनमोहनसिंगांच्या काळात सुरू झालेल्या भारत अमेरिकेचे नवे संबंध निश्चितपणे ट्रंप भेटीमुळे वृध्दिंगत होणार आहेत.

अहमदाबाद शहरात ट्रंप ह्यांचे स्वागत करण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा करमणूक पथके उभी करून पंतप्रधान मोदींनी कार्यक्रमांची रेलचेल केली. मोटेरा स्टेडियममध्ये प्रचंड जनसमुदाय जमवला. ह्या दोन्हींमुळे ह्युस्टनमध्ये मोदींसाठी ट्रंपनी जे केले त्याची ‘परतफेड’ झाली. अमेरिकेत होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रंप ह्यांच्यासाठी भारतीयांच्या मतांची बेगमी करण्याचा मोदींचा हेतू लपून राहिला नाही. दोन्ही देशांचे संबंध हे ‘पिपलसेंटरिक’ असल्याचे मोदी सांगत असले तरी व्हिसाच्या, ग्रीनकार्डच्या बाबतीत भारतीयांचा अनुभव अजूनही फारसा चांगला नाहीच. आयटी तज्ज्ञांना आणि त्यांच्या आईवडिलांना अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड स्वप्नवत् आहे. विशेषतः अमेरिकेचा व्हिसा मिळण्याणए हे एक दिव्यच आहे. दोन्ही देशांचे संबंध ‘पिपलसेंटरिक’ असतील तर ‘ऑन अराव्हल व्हिसा’ देण्याचा विषय मोदींनी का काढला नाही? त्याखेरीज ‘सिस्टर सिटी’ किंवा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ असले अनेक फंडे अमेरिकेच्या पोतडीत आहेत. त्यातला एकही फंडा ह्य दौ-यात ट्रंपनी पोतडीबाहेर काढला नाही. मानसिक आरोग्य, उर्जा शेत्र, पर्यावरण, गुन्हेगारीचा आणि दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त असले तुलनेने कमी महत्त्वाचे विषय शोधून शोधून त्यासंबंधीचे करार मात्र करण्यात आले.  ह्यातल्या ब-याचशा करारांचा भारताला किती फायदा होणार हे त्यांचे त्यांना माहित! हे करार भारत-अमेरिका मैत्रीची प्रतिके होत. वास्तविक शस्त्रक्रियेत लागणारे स्टेंटस्, इंप्लँटस् इत्यादींवरील ड्युटी दोन्ही देशांनी साफ काढून टाकण्याची गरज होती. शिखर परिषदेत हा विषय निघाला की नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. मेक इन इंडियाचा धोशा पंतप्रधान मोदी नेहमीच लावला. संरक्षण सामग्री खरेदी बाबतीत मोदी सरकारचे फारसे चुकले असे नाही. पण संरक्षण सामग्री भारतात तयार करण्याचे आवाहन तुमच्या देशातील उद्योगपतीना का करत नाही असे ट्रमना सांगायला मोदींना काय हरकत होती?

असा ट्रंप ह्यांचा दौरा गाजला. तो गाजवण्यात भारतीय प्रसार माध्यमांचा वाटा मोठा आहे हे नाकारता येणार नाही. ट्रंप ह्यांच्या बातमीचीच हेडलाईन, त्यांच्याच फोटोंना भारतातल्या बहुतेक बड्या वृत्तपत्रांचे पहिले पान पुरले नाही, बातम्या, फोटो आतल्या पानांतही घ्याव्या लागल्या. वृत्तवाहिन्यांना तर जल्लोषाची संधी मिळाली. न्यूयॉर्क टाईम्स, युएसए टुडे, वॉशिंगटन पोस्ट ह्या प्रमुख वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर फक्त आहमदाबादचा फोटो दिला, बाकी बातम्या आत ढकलल्या! शंभर पत्रकारांचा ताफा अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्याबरोबर आला होता. असे असूनही दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्याची तसदी मात्र घेतली नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

दौरा कम् सहल!

पुढच्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष भारतात येत आहेत. अध्यक्ष ट्रंप हे व्यवसायाने बिल्डर. अमेरिकेचे अध्यक्ष होण्यापूर्वी आपल्या व्यवसायाची सूत्रे त्यांनी चिंरजिवांच्या हातात सोपवल्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या कायदेशीर अडचणींचा प्रश्नच उपस्थित झाला नाही. पुणे आणि मुंबई शहरातल्या मोठाल्या बिल्डिंग प्रकल्पात ट्रंपनी अध्यक्ष होण्यापूर्वीच गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात होणा-या भारत दौ-याचे प्रयोजन काय असा प्रश्न जनतेला पडला असेल. पण राजकारण आणि बिझिनेस ह्या दोन्हीत एखादे का होईना प्रयोजन असतेच. तसे ते ट्रपं ह्यांच्या दौ-यालाही आहे. 

पंतप्रधानकी मिळाल्यावर मोदींनी अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या गुर्जरबंधूंच्या मदतीने अमेरिकेत ठिकठिकाणी जाहीर सभा लावल्या होत्या. एका सभेत तर अध्यक्ष ट्रंपनाही सभेत भाषण करण्याचा मान अमेरिकन गुजरात्यांनी दिला. त्या सभेला ६० हजार माणसे जमली होती. अमेरिकन अध्यक्षांनी दिलेल्या मानाची परतफेड नको करायला? मानाची परतफेड करण्यासाठीच ट्रंपना भारताला येण्याचे निमंत्रण देण्यात आले. प्रजासत्ताक दिनाला येण्याचे निमंत्रण मोदींनी त्यांना दिले होते. कार्यबाहुल्याने त्यांनी तेव्हा ते स्वीकारले नव्हते. २०२१ सालच्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक होणार असून दुस-यांदा अध्यक्षपद मिळवण्यास ट्रंपमहाशय उत्सुक आहेत. अमेरिकन भारतीयांच्या पाठिंब्याला नाही म्हटले तरी अध्यक्षीय निवडणुकीत महत्त्व आहेच. ट्रंपनी भारत भेटीचे निमंत्रण स्वीकारण्यामागे हेही एक कारण आहेच.

राजकारणी ह्या नात्याने ट्रंपदेखील गर्दीप्रेमी आहेत. बिझिनेसमन ह्या नात्याने झुंबडप्रेमीही आहेत.(प्रत्येक बिझिनेसमनला गि-हईकांची झुंबड आवडत असतेच.) त्यांच्या गर्दीप्रेमासाठी ग्रदीप्रेमी मोदींनी अहमदाबादला नव्याने बांधण्यात आलेल्या स्टेडियममध्ये ट्रंप ह्यांच्यासाठी जाहीर सभा आयोजित केली आहे. ह्या सभेला प्रचंड गर्दी उसळेल अशी योजनाही आखण्यात आली आहे. त्याखेरीज विमानतळापासून ते सभास्थळापर्यंत रस्त्याच्या रस्त्यावर दुतर्फा माणसे जमवण्याचेही संबंधितांनी ठरवून टाकले आहे. ह्या थाटमाटासाठी १०० कोटी रुपये उधळ्यात येत आहे. मुंबईत शिवाजी पार्कवर आयोजित करण्यात येणा-या इंदिराजींच्या सभांसाठी ट्रकने माणसे आणली जातात अशी टीका विरोधक करत होते. त्या काळी इंदिराजींच्या विरोधकांत भाजपाही सामील होताच. अहमदाबादमध्ये सभा आणि रस्त्त्याच्या दुतर्फा मिळून १ कोटी लोक नक्कीच जमतील असे मोदींनी अध्यक्ष ट्रंप ह्यांना फोनवरून सांगितले. अहमदाबादची लोकसंख्या ५५ लाख. पण ट्रंपमहाशयांसाठी १ कोटी लोकांची गर्दी होणार. अर्थात गर्दी जमवणे कौनसी बडी बात! अहमदाबाद भेटीखेरीज ट्रंप आग्र्याला ताजमहाल पाहायला जाणार आहेत. त्यामुळे ताजमहालला पीओपी करण्याचे काम सुरू आहे. ट्रंपबरोबर शंभर पत्रकारांचा ताफाही असणार आहे. सोबत त्यांच्या पत्नी तर आहेतच; शिवाय मुलगी-जावईदेखील एक दिवस उशीरा येणार आहेत! अशा ह्या दौरा कम सहलीत तोंडी लावायला व्यापारी वाटाघाटी हव्याच!

ट्रंप ह्यांच्या भारतभेटीचे निमित्त साधून रीतीप्रमाणे दोन्ही देशाच्या व्यापारवृध्दीसाठी चर्चाही ठेवण्यात आली आहे. त्या चर्चेतून करारमदार वगैरे निष्पन्न होतील, न होतील! म्हणून करारांच्या  अमलबजावणीला मुदत न घालण्याचे ठरवण्यात आले आहे.  भारताची ‘टॅरिफ’ अमेरिकेला परवणारी नाही असा सूर अध्यक्ष ट्रंपनी भारतात यायला निघण्यापूर्वीच लावला. अमेरिकेच्या व्यापाराचा भारताच्या बाजूने विचार करायचा तर ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे ट्रंपमहाशयांचे धोरण भारताला पुष्कळ नडणारे आहे. भारताबरोबर कोणता नवा व्यापार सुरू करता येईल असा प्रश्न दोन्ही सरकारमधील अधिका-यांना पडला असेल. परंतु अमेरिकेचे आणि गुजरातचे व्यापारी महाधूर्त! आंध्रप्रदेशात उभारण्यात येणा-या अणु उर्जा प्रकल्पासाठी ६ रिअक्टर खरेदी करण्याची ‘किरकोळ’ ऑर्डर त्यांनी शोधून काढली. नॅशनल थर्मल पॉवर क़र्पोरेशन ह्या सरकारी मालकीच्या कंपनीला त्यासाठी वेठीस धरण्यात येणार आहे. आणखी भारताकडून अमेरिकेला फार तर, जनरिक औषथे घेता येतील. पण ब्रँडनेमवर अमेरिकन जनतेचा कटाक्ष असल्यामुळे हीही शक्यता कमीच. मुळात अमेरिकन ब्रँडची औषधे भारतातील काही नामवंत कंपन्या बववून देतात. असो. शेवटी, एकमेकांच्या मालाचा ‘विक्रा’ वाढण्याशी मतलब!

तूर्त तर समाधान  एकाच गोष्टीचे मानायला हवे. ती म्हणजे मोदींच्या अमेरिका दौ-यांप्रमाणे ट्रंप ह्यांचाही भारत दौरा कम सहल नक्कीच यशस्वी व्हावी ह्यासाठी खटपट करण्यात कुठेच कसुर ठेवम्यात आलेली नाही!

रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

आनंदी आनंद गडे!

लोकशाहीत मतभेदाचा आवाज उठवणे किंवा सरकारच्या विशिष्ट धोरणांना विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणे राष्ट्रविरोधी मानता येणार नाही अथवा लोकशाहीविरोधीही मानता येणार नाही, असे निःसंदिग्ध मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड ह्यांनी व्यक्त केले हे फार बरे झाले. अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्या दोघांनी त्यांच्या ध्येयधोरणांना विरोध करणारे राजकीय, बौध्दिक आणि समामाजिक क्षेत्रातील नेते आणि विचारवंत ह्या सगळ्यांना देशद्रोही मानण्याचा धूमधडाका लावला आहे. त्यांच्या चेल्याचपाट्यांची मजल तर त्याहीपुढे गेली आहे! ‘तुम्हाला आमचे धोरण मान्य नसेल तर खुशाल पाकिस्तानात चालते व्हा!’ असे सांगायला त्यांनी सुरूवात केली. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी तर आणखी खालची पातळी गाठली. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरूध्द जोरदार असंतोष व्यक्त करणा-या प्रामाणिक विरोधकांची ‘फुरोगागमी’ अशी रेवडी उडवण्यास त्यांनी पूर्वीच सुरूवात केली. नागरिकत्व आणि जनगणना कायद्याच्या अमलबजावणी तारीख जसजसी जवळ येत चालली तसतसा त्यांना ताळतंत्रच उरलेला नाही. आपण जे करतो आहोत ते लोकशाहीविघातक असून जगभर मान्य झालेल्या लोकशाही मूल्यांना मूठमाती देणारे ठरते हेही त्यांच्या गावी नाही. ह्या वातावरणात न्यामूर्ती चंद्रचूड ह्यांचे मतप्रदर्शन निश्चित महत्त्वाचे आहे.
न्या. चंद्रचूड ह्यांचे मतप्रदर्शन हे केवळ निव्वळ भावनेच्या भरात केलेले नाही. राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या परिषदेतर्फे गुजरात हायकोर्टाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात भाषण करताना चंद्रचूड बोलत होते. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, एखाद्या कायद्याविरूध्द किंवा सरकारच्या निर्णयाविरूध्द मतभेद व्यक्त करणे किंवा शांततामय आंदोलन करणे हे पूर्णतः घटनासंमत तर आहेच; शिवाय बहुरंगी बहुढंगी संस्कृती हा भारताला मिळालेला ऐतिहासिक वारसा आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीयत्वाचे एकात्मतेचे स्वरूपच मुळी असे आहे की अमुक एक अशी भारतीयत्वाची विशिष्ट अशी व्याख्यासुध्द्दा नाही. एक भाषा, एक धर्म एक प्रदेश, एकच एक वंश असाही निकष भारताच्या बाबतीत लागू करता येत नाही. सबब, भारताच्या बाबतीत कोणा एका व्यक्तीने अधवा संघटनेने ठासून मांडलेली कल्पना मान्य करता येत नाही. किंबहुना भारताबद्दल आपली स्वतःची कल्पना दामटून मांडत राहणे कोणा एकाची मक्तेदारी होऊ शकत नाही. चंद्रचूड ह्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ज्यांना आपले मत मांडता येत नाही त्यांचेही मत कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी मांडले पाहिजे, असे चंद्रचूड ह्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
मुस्लिमांना देशातल्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेतले पाहिजे अशी भूमिका भाजपा नेते लालकृष्ण आडवाणींनी सत्तरच्या आणि ऐंशीच्या दशकात संसदेत आणि संसदेबाहेर सातत्याने मांडली होती. मुस्लिमांच्या फाजील अनुयय नको एवढीच साधीसुधी भूमिका अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातल्या भाजपाची होती. भाजपाची ही भूमिका न्या. चंद्रचूड ह्यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी अजिबात विसंगत नाही हे सहज ध्यानात येते! वाजपेयी काळाच्या पडद्याआड निघून गेले. सुदैवाने आडवाणी हयात असून प्रचलित राजकीय घडामोडींबद्दल आपले मत, प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची धमता अजून त्यांनी गमावलेली नाही. पण काळाचा महिमा विलक्षण आहे. मोदींची नेतेपदी निवड झाल्यानंतर आडवाणींना सध्याच्या भाजपा नेत्यांनी वाळीत टाकले आहे. सध्याचे जे नेते आडवाणींना किंमत देत नाहीत त्यांच्याकडून न्या. चंद्रचूड ह्यांनी किंमत दिली जाईल अशी अपेक्षा नाही. स्वतःखेरीज कोणालाच किंमत द्यायची नाही असे सध्याच्या नेत्यांनी ठरवलेले दिसते.
संघचालक मोहन भागवतांनी भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात व्याख्यान आय़ोजित केले होते. नेहरूंविरूध्द घसरणे चुकीचे आहे ह्याचा मोदींचे नाव न घेता मोहन भागवतांनी जाहीररीत्या एका भाषणात सांगितले होते. ह्या दोन बाबी वगळल्या तर मोदींच्या राज्यकारभाराबद्दल संघाने मुळीच लक्ष दिले नाही. ह्याचा अर्थ मोदी सरकार जे काही करत आहे त्याला संघाचा पाठिंबा आहे असा होतो. म्हणजेच हिंदुत्व नागरिकत्व इत्यादि प्रश्नांबाबत मोदींचे जे धोरण त्याचा संघाच्या धोरणाशी संबंध आहे का? त्यावर मोदी आणि संघ ह्या दोघांचे सर्वार्थसाधक मौन आहे. मोदींना पक्ष ह्या नात्याने भाजपाचा कितपत पाठिंबा आहे? इथेही खुलासेवार असे काहीच हाती लागत नाही. मोदींचे जे धोरण तेच भाजपाचे धोरण असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. बरे, भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्याकरिणीच्या चिंतन-मंथन बैठकाही भरत नाहीत. एखाददुसरी बैठक झालीच असेल तर त्या बैठकीत मोदींच्या निर्णयांना अनुमोदन देण्यापलीकडे फारशी चर्चा झाल्याचे प्रसिध्द झालेले नाही. मोदी आणि शहा हेच भाजपा सरकारचे सर्वतंत्रस्वतंत्र नेते हेच भाजापाचेही नेते आहेत. जेपी नड्डा हे भाजपाचे नाममात्र अध्यक्ष आहेत! सरकारच्या नेतृत्वाबरोबर मतभेद वगैरे भानगडी तर कधीच संपुष्टात आल्या आहेत.
संसदेत घरघोस बहुमत, मंत्र्यांना कामासाठी आखून देण्यात आलेली चौकट, पंतप्रधान सांगतील तोच नीती आयोगाचा अजेंडा असे साधेसुधे लोकशाही राज्य भारतात सुरू आहे. जनतेला आणखी काही सांगावेसे मोदींना वाटले तर प्रकाश जावडेकर, संबित पात्रा, निर्मला सीतारामन ह्यांच्यासारखे हुकमी सनई-चौघडावादक आहेतच! अधुनमधून देशात परदेशी पाहुणेरावळे येतात. परस्परगौरव समारंभ उरकला की निघून जातात. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप हे पाहुणे येऊ घातले आहेत. त्यांच्या सरबराईसाठी होणा-या खर्चात काही कसूर राहू नये म्हणून १०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. भारतात लोकशाही नांदत असल्याचे सर्टिफिकेट ट्रंपकडून मिळण्याच्या दृष्टीने १०० कोटी रुपयांचा खर्च जास्त नाही. आनंदीआनंद गडे इकडे तिकडे चौहीकडे!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

हा तर सार्वमताचा कौल!

हिंदुत्व, भारत-पाकिस्तान आणि विरोधकावर सातत्याने देशद्रोही असल्याचा आरोप ह्या तीन मुद्द्यांभोवतीच घुटमळणारे भाजपाचे दोघे नेते घुटमळत राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृपमंत्री अमित शहा ह्या दोन्ही बड्या मोह-यांना भाजापाने निवडणूक प्रचारात उतरूवले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. दिल्लीच्या सत्तेपासून आम आदमी पार्टीला भाजपा दूर ठेवू शकली नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा किरकोळ मानता येणार नाही. एके काळी दिल्ली केंद्रशासित होती. गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा आणि मंत्रीमंडळ असलेले मर्यादित अधिकार असलेले का होईना दिल्लीला स्वयंसरकार आहे. दिल्लीही मुंबईप्रमाणे बहुरंगी बहुढंगी आहे. त्याशिवाय दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. हे पाहता दिल्लीच्या जनतेने बलाढ्य केंद्र सरकार चालणा-या भाजपाप्रणित आघाडीलाच नाकारले असे नाही तर आघाडी सरकारक़डून राबवले जाणारे राजकीय आणि आर्थिक धोरणही नाकारले.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराची सूत्रे दिल्ली भाजपाच्या हातात नावापुरतीच होती. खरी सूत्रे मोदी आण शहा ह्या दोघांच्याच हातात होती. दोघांनीही प्रचारात हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा मुद्दा आणला. ‘सबका साथ सबका विकास’ हाही मुद्दा त्यांनी प्रचारात आणला; पण केवळ औषधापुरताच! एवढे करून भाजपाला ८ जागा मिळाल्या. मतांची टक्केवारी वाढली तर लोकशाहीत किती उमेदवार निवडून आले हेच महत्त्वाचे असते. मताच्या टक्केवारीवर समादान मानायचे असेल तर ते भाजपाने खुशाल मानावे!

भाजपाची जी अवस्था तशीच अवस्था काँग्रेसचीही झाली. काँग्रेसला तर भोपळाही फोडता आला नाही. भाजपाप्रमाणे काँग्रेसलाही दिल्लीने नाकारले हे निखळ सत्य काँग्रेलच्या नव्या पिढीला मान्य करावे लागले. आपल्याला जनतेने का नाकारले हे जाणून घेण्यासाठी काँग्रेसला नक्कीच आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. निवडणूक म्हटली की हारजीत ठरलेलीच असते हे खरे असले तरी दोन्ही देशव्यापी पक्षांना  दिल्लीतील गल्लीबोळात आणि उच्चभ्रूंच्या कॉलनीत राहणा-या लोकांनी नाकारले हे वास्तव आहे. अलीकडे दिल्लीत समाविष्ट झालेल्या यमुनेच्या तीरावरील निमशहरी भागातील जनतेनेही दोन्ही देशव्यापी पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारले, असेच दिल्लीचा निकाल सांगतो.

खरे तर, दिल्ली मुळची केंद्रशासित. ७० सभासदांची विदानसभा असलेल्या दिल्ली सरकारला फार अधिकारदेखील नाहीत. जे काही उरलेसुरले अधिकार आम आदमी पार्टीच्या सरकारला १० वर्षे मिळाले त्यांचा अरविंद केजरीवाल ह्यांनी चपखल उपयोग केला. वीज, पाणी आणि शिक्षण ह्या सामान्य ( आणि असामान्यही ) माणसांच्या निकडीच्या गरजा आहेत. त्याबाबतीत संवेदनशील असलेल्यांनाच निवडून द्यायचे असे मतदारांनी ठरवलेल असावे. आम आदमी पार्टीकडे संवेदनशीलता उरली नसती तर जनतेने आम आदमी पार्टीलाही नाकारले असते. अरविंद केजरीवाल ह्यांना मिळालेल्या यशामुळे भाजपा आणि काँग्रेस नेत्यांचे डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले जाईल अशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. भाजपाचे नेते अहंमन्य तर काँग्रेस नेते सहा दशकांचा आत्मविश्वास गमावून बसलेले! नेत्यांच्या वैयक्तिक गुणावगुणांची चर्चा करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांच्या सामूहिक नेतृत्वाचे कठोर परीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था तोळामासा! वाढती बेरोजगारी, महागाई रोजचे ओढगस्तीचे जिणे हे नजरेआड करता येत नाही. गुंतवणूक, स्टार्टअप. डिजीटल इंडिया ह्या घोषणांची भुरळ आता लोकांना पडेनाशी झाली आहे. गंतवणुकीच्या घोषणा खूप झाल्या. प्रकल्पांचा मात्र पत्ता नाही. बँकांचे भांडवल संपल्यात जमा आहे. सरकारी मालकीचे उपक्रम चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ते विकायला कसे काढता येतील ह्याचाच विचार भाजपाचे ज्येष्ठ नेते करणार असतील तर त्यांचा फार मुलाहिजा बाळगण्याचे कारण नाही असेच दिल्लीच्या जनतेला वाटत असेल. पूर्वसुरींनी ५०-६० वर्षे रात्रंदिवस खपून मोठमोठाले सार्वजनिक उद्योग उभारले, चालवले. देशाची ही ‘दौलत’ राजरोस उधळायला सरकार का तयार झाले, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला असणारच. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनी आयकरात सूट जाहीर केली. परंतु एका हाताने आयकरात सूट द्यायची आणि दुस-या हाताने ती सूट जीडीपीच्या माध्यमातून काढून घेतली. राज्यकर्त्यांचे हे नवे घातक तंत्र जनतेच्या लक्षात आले नाही असे राज्यकर्त्यांना वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. सामान्य माणसाला सरकारचा अर्थसंकल्पाची तांत्रिक भाषा भले कळत नसेल; पण दिल्लीसह देशातल्या असंख्य सामान्य माणसाला ग्यानबाचे अर्थशास्त्र निश्चितपणे अवगत असते! दिल्लीतले सारे किशनसिंग-रामसिंग हेच महाराष्ट्रातल्याप्रमाणे ग्यानबाच होत! ह्यापूर्वी ११ राज्यात झालेल्या निवडणुकीत जे दिसले तेच दिल्लीच्या निवडणुकीतही दिसले. आम आदमी, तृणमूल, शिवसेना ह्यासारख्या प्रादेशिक पक्षांना राजकीय परिस्थिती अनुकूल होत जाणार असेच चित्र दिल्लीच्या निवडणूक निकालाने उभे केले आहे. म्हणूनच हा निकाल लाक्षणिक अर्थाने सार्वमताचा कौल मानला पाहिजे.

रमेश झवर   

ज्येष्ठ पत्रकार

दांडकं आणि ट्युबलाईट!

गेल्या ४-५ दिवसात ‘दांडकं’ आणि ‘ट्युबलाईट’ हे शब्द गाजत आहेत. दोन्ही शब्द तसे साधेच आहेत. पण संदर्भ बदलला की त्यांचे अर्थ बदलतात! भाषेची हीच तर गंमत आहे की शब्दांची फेक अशी करता येते की आपल्याला हवा तो अर्थ ऐकणा-याकडे पोहचवता येतो. अलंकारशास्त्रच मुळी ह्यातूनच अस्तित्वात आले.   शब्दांच्या वापराने गंमत कशी वाढते ह्यावरच अलंकारशास्त्र उभारलेले आहे. वायफळ गप्पातही शब्दांची रंगत वाढते आणि पाहता पाहता गंमतीचे रूपान्तर हाणामारीत झालेले पाहायला मिळते. मात्र, प्रत्यक्ष कायदेबाज लोकांच्या व्यवहारात किंवा राजकारणात शब्दांचे गंभीर परिणाम होतात. विशेषतः काहीएक अधिकार असलेल्या राजकारण्यांकडून जर ते उच्चारले गेले तर त्याचे किती गंभीर परिणाम होतात ह्याचे उदाहरण गेल्या आठवड्यात पाहायला मिळाले.

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी बेरोजगाराची समस्या सोडवली नाही तर सहा महिन्यांत तरूणवर्ग त्यांना घराबाहेर फिरू देणार नाही. मोदींना तरूणवर्ग दांडक्याने मारतील’, असे उद्गार राहूल गांधी ह्यांनी  दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचारसभेत भाषण करताना काढले होते. ह्या उद्गाराबद्दल त्यांचा निषेध करणारे निवेदन आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन ह्यांनी लोकसभेत वाचून दाखवताच सभागृहात काँग्रेसचे खासदार भडकले. खासदार मणिकम् टागोरांनी तर थेट हर्षवर्धनांच्या दिशेने धाव घेतली. झाले! पाहता पाहता भाजपाचे खासदार आणि काँग्रेसचे खासदार ह्या दोघात जुंपली. नशीब, त्यांची मजल हाणामारीपर्यंत गेली नाही. सभागृहाचे कामकाज स्थगित अध्यक्ष बिर्ला ह्यांनी स्थगित केले नसते तर सभागहाच्या चकमकीला वेगळे वळण लागले असते.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी चांगले लांबलचक भाषण दिले. ३०-४० मिनीटांच्या त्यांच्या भाषणानंतर राहल गांधी उठून उभे राहिले. मोदंच्या काही विधानांना आक्षेप घेण्याचा राहूल गांधींचा पप्रयत्न होता. उपरोधिक बोलण्याची संधी मिळत असेल तर पंतप्रधान मोदी मुळीच सोडणार नाही. मोदींनी लगेच राहूल गांधींची फिरकी घेतली. मोदी म्हणाले, काही लोकांची ट्युबलाईट उशीरा पेटते! मोदींच्या ह्या विधानाने काँग्रेस खासदार खवळले! प्रतिक्रियांची ही साखळी सभागृहाबाहेरही लांबली. आम्हाला बोलू दिले जात नाही, अशी तक्रार राहूल गांधींनी केली.

दांडके आणि ट्युबलाईट प्रकरणात प्रतिपक्षाची कशी जिरवली ह्याचाच आनंद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी ह्या दोघांना झाला असावा. परंतु ह्याबद्द्ल सर्वसामान्य माणसांना काय वाटले असेल? कट्टा, चावडी, पिंपळपार, मंदिराचा ओटा ह्या जागाच देशभरातली खरीखुरी पार्लमेंट. ह्या पार्लमेंटमध्ये मुद्द्याने बोलणा-याची संभावना ‘मोठा आला आहे शहाणा’ अशीच केली जाते. दांडके आणि ट्युबलाईट ह्यावरून ह्या पार्लमेंटात नक्कीच चर्चा झाली असेल! चर्चेचा शेवटचा शेरा ( म्हंजे रूलिंग का म्हनत्यात ते हो! ) काय असावा? मोदीबी मानूस हाय? राहूलबी पोरगं नव्हं?

भाषाज्ञानाचा विचार केला तर सध्याच्या राजकारण्यांना ‘ढ’ च म्हटले पाहिजे. शब्दाचा वाच्यार्थ घ्यायचा नसतो. लक्षणार्थावर अर्थ केंद्रित करायचे असते.  संभाषण आणि भाषण ही एक कला आहे. दुर्दैवाने सध्या देशाच्या राजकारणात वावरणा-या फारच कमी नेत्यांना ती अवगत आहे  हेच ह्या दोन शब्दांरून माजलेल्या वादंगावरून दिसून आले. म्युनिसिपालिटी आणि झेडपी उमेदवार अचानक लोकसभेत आणि विधानसभात निवडून आल्यानंतर दुसरे काय होणार? ही प्रचिती गेल्या १० वर्षांपासून सुज्ञ नागरिकांना अनेकदा आली. ह्याही वेळी ती पुन्हा एकदा आली इतकेच.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार