पहिले ते अर्थकारण !

अमेरिकेच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्या दोन दिवसांच्या भारत दौ-यात भारत-अमेरिका संबंधात नवी उंची गाठली गेली, हा पंतप्रधान मोदींनी केलेला दावा खरा आहे. भविष्यकाळात गाठल्या जाणा-या ह्या उंचीचा भारताला किती आणि कसा फायदा होणार ह्या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल. तूर्तास ह्या प्रश्नाचे वर्तमानकाळाने दिलेले सोपे उत्तर असे की शत्रूंच्या पाणबुडीवर मारा करू शकणारे अत्याधुनिक हेलिकॉफ्टर्स आणि कुठेही सुरू असलेल्या दहशतवादी केंद्रावर हल्ला करून ते बंद पाडण्याची क्षमता असलेली ड्रोन्स आणि अन्य लष्करोपयोगी उपकरणांच्या खरेदीची ऑर्डर अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी मोदींकडून पदरात पाडून घेतली. बदलत्या युध्दतंत्रात उपकरणांची खरेदी अगत्याची असू शकते. निव्वळ डावपेचात्मक आघाडीचा विचार केला तर असे लक्षात येते की आपल्या बलाढ्य व्यापारी भागीदाराला चीनला डच्चू देऊन अमेरिकेने ती जागा भारताला दिली. गेल्या वर्षी अर्थात अमेरिकेबरोबर भारताचा चांगला ८७.९५ सहस्र डॅलर्सच्या घरात होता. ह्याच काळात चीन-अमेरिका व्यापार ८७.०७ सहस्र डॉलर्स होता. अमेरिकन व्यापाराच्या संबंधात चीन आणि भारताची तुलना केल्यास दोन्हींच्या व्यापारात म्हणण्यासारखा फरक नाही. परंतु भारत-अमेरिका संबध खरोखरच उंच वाढणार असतील तर दोन्ही देशातला व्यापार वाढण्यास वाव आहे हे मान्य करायलाच हवे. अर्थात व्यापार प्रकरणात जर तर नेहमीच अधिक असतात हे विसरून चालणणार नाही!

ह्याउलट राजकारणाचा विचार केला तर असे लक्षात येते की अफगणिस्तानमध्ये तालिबानशी किंवा इराण वगैरे देशांशी अमेरिकेच्या संबंधांना लागणा-या वळणाशी भारताला जुळवून घेणे शक्य होईल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. अमेरिकी लष्कराबरोबर कवायती करण्याचा भारताने करार केला तेव्हा मनमोहनसिंगांचे सरकार होते. हा करार करण्यामागे इंडो पॅसिफिक समुद्रात भारत आपल्या बाजूला असणे अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. चीनबरोबर अमेरिकेचे संबंध गेल्या दोन दशकात वृध्दींगत झाले होते हे खरे; पण चीनी राकारणाला विसंगत ठरेल अशी बयानबाजी करताच अमेरिकेला तडकावल्याखेरीज चीन गप्प बसला नाही. भारत-पाक संबंधात मात्र अमेरिकेने वेळोवेळी आगळीक केली तरी तिकडे दुर्लक्ष करण्याचा भारताचा पवित्रा होता. अलीकडे काश्मीर प्रकरणी मध्यस्थी करण्याचा बिचार ट्रंप ह्यांनी बोलून दाखवताच परराष्ट्रमंत्री जयशंकर ह्यांनी त्यांच्या वक्त्वव्याची सणसणीत दखल घेतली. तरीही ट्रंपनी दोन दिवसात हा विषय काढलाच. कदाचित ट्रंपनी परस्परांच्या गुणगानावरच दोघांची भाषणांचा बराचसा भाग खर्ची पडला. भाषणांचा विषय बाजूला ठेवला तरी मनमोहनसिंगांच्या काळात सुरू झालेल्या भारत अमेरिकेचे नवे संबंध निश्चितपणे ट्रंप भेटीमुळे वृध्दिंगत होणार आहेत.

अहमदाबाद शहरात ट्रंप ह्यांचे स्वागत करण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा करमणूक पथके उभी करून पंतप्रधान मोदींनी कार्यक्रमांची रेलचेल केली. मोटेरा स्टेडियममध्ये प्रचंड जनसमुदाय जमवला. ह्या दोन्हींमुळे ह्युस्टनमध्ये मोदींसाठी ट्रंपनी जे केले त्याची ‘परतफेड’ झाली. अमेरिकेत होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रंप ह्यांच्यासाठी भारतीयांच्या मतांची बेगमी करण्याचा मोदींचा हेतू लपून राहिला नाही. दोन्ही देशांचे संबंध हे ‘पिपलसेंटरिक’ असल्याचे मोदी सांगत असले तरी व्हिसाच्या, ग्रीनकार्डच्या बाबतीत भारतीयांचा अनुभव अजूनही फारसा चांगला नाहीच. आयटी तज्ज्ञांना आणि त्यांच्या आईवडिलांना अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड स्वप्नवत् आहे. विशेषतः अमेरिकेचा व्हिसा मिळण्याणए हे एक दिव्यच आहे. दोन्ही देशांचे संबंध ‘पिपलसेंटरिक’ असतील तर ‘ऑन अराव्हल व्हिसा’ देण्याचा विषय मोदींनी का काढला नाही? त्याखेरीज ‘सिस्टर सिटी’ किंवा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ असले अनेक फंडे अमेरिकेच्या पोतडीत आहेत. त्यातला एकही फंडा ह्य दौ-यात ट्रंपनी पोतडीबाहेर काढला नाही. मानसिक आरोग्य, उर्जा शेत्र, पर्यावरण, गुन्हेगारीचा आणि दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त असले तुलनेने कमी महत्त्वाचे विषय शोधून शोधून त्यासंबंधीचे करार मात्र करण्यात आले.  ह्यातल्या ब-याचशा करारांचा भारताला किती फायदा होणार हे त्यांचे त्यांना माहित! हे करार भारत-अमेरिका मैत्रीची प्रतिके होत. वास्तविक शस्त्रक्रियेत लागणारे स्टेंटस्, इंप्लँटस् इत्यादींवरील ड्युटी दोन्ही देशांनी साफ काढून टाकण्याची गरज होती. शिखर परिषदेत हा विषय निघाला की नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. मेक इन इंडियाचा धोशा पंतप्रधान मोदी नेहमीच लावला. संरक्षण सामग्री खरेदी बाबतीत मोदी सरकारचे फारसे चुकले असे नाही. पण संरक्षण सामग्री भारतात तयार करण्याचे आवाहन तुमच्या देशातील उद्योगपतीना का करत नाही असे ट्रमना सांगायला मोदींना काय हरकत होती?

असा ट्रंप ह्यांचा दौरा गाजला. तो गाजवण्यात भारतीय प्रसार माध्यमांचा वाटा मोठा आहे हे नाकारता येणार नाही. ट्रंप ह्यांच्या बातमीचीच हेडलाईन, त्यांच्याच फोटोंना भारतातल्या बहुतेक बड्या वृत्तपत्रांचे पहिले पान पुरले नाही, बातम्या, फोटो आतल्या पानांतही घ्याव्या लागल्या. वृत्तवाहिन्यांना तर जल्लोषाची संधी मिळाली. न्यूयॉर्क टाईम्स, युएसए टुडे, वॉशिंगटन पोस्ट ह्या प्रमुख वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर फक्त आहमदाबादचा फोटो दिला, बाकी बातम्या आत ढकलल्या! शंभर पत्रकारांचा ताफा अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्याबरोबर आला होता. असे असूनही दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्याची तसदी मात्र घेतली नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार